krishi

यावेळी सरकारने ठरवलेल्या दरासाठी रिकव्हरी बेस होता 8.5 टक्के. सन 2015-16 केंद्र शासनाने ठरवलेली किंमत 2,300 रुपये प्रति टन होता....

मित्रहो कुठल्याही धार्मिक ग्रंथाच्या आधारे देश चालत नाही. तो देश त्या देशाच्या संविधानाच्या आधारेच चालतो हे सांगण्याची गरज नाही. मात्र,...

🌐 सरकारी बँका अडचणीत येणारहिंडेनबर्ग (Hindenburg) सारख्या एका गुंतवणूकदार संस्थेने एक अहवाल सादर केला काय आणि अदानी समूहासारख्या बलाढ्य उद्योग...

🌎 कापसावरील वायदेबंदी आणि आंदाेलनसेबीने नियमात बदल करून व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कापसाच्या वायद्यांवर 1 जानेवारी 2023 पासून बंदी घातली हाेती....

या वर्षी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वतः स्टाॅकिस्ट (stockist) बनून बाजारातील दाेन्ही शेतमालाची आवक नियंत्रित करीत शेतमाल बाजारात विक्रीस...

Food security : मकरसंक्रांतीचा दिवस होता. धुळे जिल्ह्यातील एका कार्यकर्त्याच्या घरी जाणं झालं. आमचा पाहुणचार करत करत तो बरेच फोन...

देशातील व्यावसायिक म्हणून त्यांचे व्यवसायात जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण, शेतकऱ्यांना त्यांचे शेती व्यवसायांत जगात वापरले जाणारे...

डिसेंबर 2021 पासून फ्यूचर मार्केटमध्ये साेयाबीन, साेयातेल व साेया ढेप, माेहरी, माेहरी तेल व माेहरी ढेप, गहू, तांदूळ (बासमती वगळून),...

वाढलेला उत्पादन खर्च व विजेची समस्याशेतीतील निविष्ठांचा खर्च कित्येक पटींनी वाढलेला आहे. रासायनिक खतांच्या किमती तर इतक्या वाढल्या की, पुढील...

🌍 आयात 9.77 लाख गाठींनी वाढलीसन 2020-21 च्या कापूस वर्षात (1 ऑक्टाेबर ते 30 सप्टेंबर) एकूण 14.५३ लाख गाठी कापसाची...