US Supreme Court, Trump tariffs illegal : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टेरिफ ठरविले बेकायदेशीर
1 min read
US Supreme Court, Trump tariffs illegal : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लादलेले उच्च रेसिप्राेक्राेल टेरिफ (Reciprocal tariff) अर्थात आयात शुल्क (Import duty) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (US Supreme Court) बेकायदेशीर (Illegal) ठरवित 6-3 मतांनी रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापाराला गोंधळातून दिलासा मिळेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करीत आणीबाणी कायद्याचा गैरवापर केला. ट्रम्प प्रशासनाने टेरिफ संदर्भात निर्णय घेताना अमेरिकन संसदेची (काँग्रेस) परवानगीही घेतली नाही, यावर बाेट ठेवत टेरफ बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा कनिष्ठ न्यायालयाने दिला हाेता. सर्वाेच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा हाच निर्णय कायम ठेवला. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याअंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष आणीबाणीच्या काळात परकीय व्यापाराचे नियमन करू शकतात. परंतु, त्यांना व्यापक-आधारित शुल्क लादण्याचा अधिकार नाही, असेही खटल्याची सुनावणी दरम्यान स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी 6-3 मतांनी राष्ट्राध्यक्षांचा व्यापक आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय असंवैधानिक ठरवला. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष आणि काँग्रेसमधील शक्ती संतुलनाबाबत हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या हातातून शुल्कची शक्ती काढून घेतली जाईल, ज्याचा भारतासह इतर देशांसोबतच्या व्यापार अटींवर परिणाम होऊ शकताे.
♻️ जागतिक बाजारात सकारात्मक परिणाम
जागतिक व्यापाराच्या अनिश्चिततेच्या काळात डाेनाल्ड ट्रम्पच्या उच्च टेरिफमुळे गाेंधळ व भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले हाेते. त्यातच अमेरिकच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने ट्रम्पचा हा निर्णय बेकायदेशीर ठरविल्याने अनेक देशांना दिलासा मिळाला आहे. या उच्च शुल्कमुळे खर्च वाढला असून, ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडला आहे, असे मत अनेक अमेरिकन उद्योग संघटनांनी व्यक्त केले हाेते. शुल्क रद्दबादल ठरविण्याचा निर्णय भारतासह इतर निर्यातदार देशांसाठी सकारात्मक मानला जात आहे. कारण, व्यापक आयात शुल्क काढून टाकल्याने इतर देशांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ होऊ शकतो. भारतावर लादलेले अतिरिक्त व परस्पर शुल्क काढून टाकले जाणार असल्याने भारताला आता विद्यमान 18 टक्के आयात शुल्क द्यावा लागेल. त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार कराराची गतिशीलता बदलेल. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
♻️ प्रकरण न्यायालयात पाेहाेचले कसे?
डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल 2025 मध्ये अमेरिकेच्या वाढत्या व्यापार तुटीला राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून जाहीर करीत जवळजवळ सर्व प्रमुख व्यापारी भागीदारांकडून म्हणजे विविध देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 10 ते 50 टक्क्यांपर्यंत परस्पर आयात शुल्क लादले. त्यापूर्वी ट्रम्पने फेब्रुवारी 2025 मध्ये चीन, मेक्सिको व कॅनडामधून आयात हाेणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क लावले हाेते. चीन, कॅनडा व मेक्सिकोवर लादलेल्या आयात शुल्कमध्ये फेंटानिल व इतर बेकायदेशीर औषधांच्या तस्करीचाही उल्लेख होता. यासाठी त्यांनी 1977 च्या आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा (आयईईपीए)चा आधार घेतला हाेता. हा वाद तीन वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. यातील एक याचिका एका कुटुंबाच्या मालकीच्या खेळण्यांच्या कंपनीने दाखल केली, तर दुसरी लहान व्यवसायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जनहित कायदेशीर संघटनेने दाखल केली आणि तिसरी याचिका 12 अमेरिकन राज्यांनी दाखल केली हाेती. या सर्व याचिकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या आयात शुल्क निर्णयाला आव्हान दिले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपत्कालीन कायद्याची व्याप्ती वाढवून त्याचा गैरवापर केला आहे, असा निवाडा आधीच कनिष्ठ न्यायालयांनी दिला हाेता. त्यानंतर प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय कायम ठेवले.
♻️ न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद
हा खटला अमेरिकेच्या सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स (Chief Justice John Roberts) यांच्या खंडपीठात चालविण्यात आला. या खंडपीठात सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांच्यासह सोनिया सोटोमायर, एलेना कागन, नील गॉरसच, अमी कोनी बॅरेट, केटंजी ब्राउन जॅक्सन, ब्रेट कॅव्हानॉ, क्लेरन्स थॉमस आणि सॅम्युएल ॲलिटो या न्यायमूर्तींचा समावेश हाेता. या प्रकरणात न्यायालयात स्पष्ट मतभेद दिसून आले. ब्रेट कॅव्हानॉ, क्लेरन्स थॉमस आणि सॅम्युएल ॲलिटो या न्यायमूर्तींनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या बाजूने मत व्यक्त केले. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत परकीय धोक्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे, असे ब्रेट कॅव्हानॉ यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, प्रश्न धोरणाच्या शहाणपणाचा नसून, कायद्याच्या व्याख्येचा आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी चुकीचा कायदेशीर मार्ग निवडला म्हणून त्यांची कृती रद्द ठरवण्यात आली, असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारताचा विशेष उल्लेख करीत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यासाठी या अधिकाराचा वापर करत आहेत. भारताने रशियन तेल खरेदी बंद करावी व अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने विकत घ्यावीत, यासाठीच हे शुल्क लादण्यात आले होते, जे परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे, असा युक्तिवाद न्यायमूर्ती ब्रेट कॅव्हानॉ यांनी केला. मात्र, हा युक्तिवाद बहुमताने फेटाळून लावला.
♻️ कोणते शुल्क लागू राहतील?
1962 च्या व्यापार विस्तार कायद्याच्या कलम 232 अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव लादलेल्या आयात शुल्कांना हा निर्णय लागू होणार नाही. या तरतुदीनुसार, स्टील, ॲल्युमिनियम आणि ऑटोमोटिव्ह उद्योगाशी संबंधित काही उत्पादनांना आयात शुल्क लागू राहू शकतात.
♻️ या वस्तूंना सवलत
काही विशिष्ट वस्तूंना या 10 टक्के तात्पुरत्या आयात शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. यात काही काही महत्त्वाची खनिजे, चलन, सोने-चांदी, ऊर्जा, ऊर्जा उत्पादने, नैसर्गिक संसाधने, खते, काही कृषी उत्पादने (उदा. गोमांस, टोमॅटो आणि संत्री), औषधे, औषधी घटक, काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, प्रवासी वाहने, बस, एअरोस्पेस या उत्पादनांचा समावेश आहे.
♻️ निकालाचा फायदा कोणाला?
सरकारकडे जमा झालेला सुमारे 13,300 ते 17,500 काेटी डॉलरचा टेरिफ परतावा मिळवण्यासाठी आता कायदेशीर लढाई सुरू होईल. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असेल. यात बड्या कंपन्यांना फायदा हाेणार असून, सामान्य ग्राहकांच्या पदरी काहीच पडणार नाही. खते, यंत्रसामग्री आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पादनांचा खर्च वाढला असून, त्याचा भार शेवटी ग्राहकांवर पडणार आहे. दुसरीकडे, स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील शुल्क कायम असल्याने शिकागोमधील बिअर उत्पादकांपासून ते इटलीतील वाईन व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्याच चिंतेत भर पडली आहे. कायद्याचा मार्ग बदलला तरी आर्थिक आघात मात्र कायम राहणार असल्याने पुढील काही वर्षे व्यापार क्षेत्रात कोर्ट-कचेऱ्या आणि अस्थिरतेचे वातावरण दिसण्याची चिन्हे आहेत.
♻️ ट्रम्प म्हणाले, माझ्याकडे प्लॅन-बी
न्यायालयाचा निर्णयामुळे अमेरिका फर्स्ट या व्यापार धोरणास तात्पुरता धक्का लागला आहे. हा निर्णय अपमानास्पद असल्याचे सांगत डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयाचे आम्ही विश्लेषण करीत आहाेत, असे त्यांनी पत्रपरिषदेत तर व्यापार धोरण राबवण्यास इतर कायदेशीर साधने उपलब्ध आहेत. माझ्याकडे पर्यायी योजना तयार आहे, असे व्हाइट हाऊसमधील राज्यपालांसोबतच्या बैठकीत स्पष्ट केले. या शुल्कांमुळे अमेरिकन तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल जमा झाला होता. परंतु त्याचवेळी आयातदार उद्योग, पुरवठा साखळी व अखेरीस ग्राहकांवर वाढीव किमतींचा ताण आला होता. प्रशासनाला आपल्या लहरीनुसार कर अथवा शुल्क लादण्याचा अधिकार नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. हा कायद्याच्या राज्याचा विजय आहे, असे न्यूयॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने आणीबाणी अधिकारांविरोधात निर्णय दिला तरी आमच्याकडे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत, असे मत माजी अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी व्यक्त केले. ट्रम्प यांनी नवीन उपाययाेजना करण्याची घाेषणा केल्याने या सर्व घडामोडींचा भारतीय व्यापार व शेतीक्षेत्रावर काय परिणाम होईल, याचे विश्लेषण करून याेग्य उपाययाेजना करण्यासाठी भारत सरकारकडे वेळ नाही.
♻️ व्हाइट हाऊससमोरील पर्यायी कायदेशीर मार्ग
📍 1974 चा व्यापार कायदा, सेक्शन 301 – हा कायदा सरकारला अन्यायकारक व्यापार पद्धतींविरोधात शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो. चीनविरोधात याच तरतुदीचा वापर पूर्वी करण्यात आला होता.
📍 1962 चा व्यापार विस्तार कायदा, सेक्शन 232 – हा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आयातीवर शुल्क लावण्याची परवानगी देतो. स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील शुल्के याच अंतर्गत लागू झाली होती व ती अद्याप प्रभावी आहेत.
📍 क्षेत्रनिहाय किंवा देशनिहाय उपाययोजना – जागतिक पातळीवरील सर्वसमावेशक शुल्कांऐवजी विशिष्ट देश, उद्योग किंवा उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणारी शुल्क रचना करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, यासाठी औपचारिक चौकशी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया आवश्यक असते.
♻️ भारताच्या शुल्कमुक्त आयात धाेरणामुळे संभ्रम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन जागतिक शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारतीय तसेच इतर देशातील मालावर अमेरिका 18 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के आयात शुल्क लागू हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, 18 टक्के आयात शुल्क हे भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराचा एक भाग आहे. या करारात कुठलाही बदल हाेणार नाही, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. नवा बदललेला आयात शुल्क 150 दिवसांच्या कालावधीसाठी असेल आणि हे शुल्क 24 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले आयात शुल्क कमी हाेणार असले तरी भारताने अमेरिकन वस्तूंबाबत स्वीकारलेल्या शुल्कमुक्त आयात धाेरणामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कृषिसाधना....
