Carbon credit : कार्बन क्रेडिट : जगाचा अनुभव, भारताची संधी अन् वास्तव
1 min read
Carbon credit : मागील काही वर्षांपासून भारतीय शेती व्यवसाय कठीण होत चालला आहे. शेतमालाला मिळणारा भाव हा महत्त्वाचा विषय आहेच, शिवाय औद्योगिक व मोठे सरकारी प्रकल्प, धरणे, महामार्ग यासाठी सुपीक जमिनीचे अधिग्रहण होत असल्याने शेतकरी भूमिहीन होत आहे. शेतीचे क्षेत्र कमी झाल्याने उत्पादन वाढ व त्यातून होणारा तुटपुंजा लाभ कमी होणार नाही, याची काळजी केवळ शेतकऱ्यांना असल्याचे चित्र आहे. देशाचा 45 टक्के श्रमशक्तीला व जीडीपीमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत योगदान देणाऱ्या क्षेत्राबाबत सरकारचे धोरण निराशादायी ठरले आहे. भारतीय शेतीला आज गरज आहे ती उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त किमान आधारभूत किमतीची. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50 टक्के नफा शिफारशी लागू करण्याऐवजी, सरकार कार्बन क्रेडिट (Carbon credit) योजना या सारख्या क्लिष्ट आणि अनिश्चित योजना आणून मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवत आहे का? असा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. विशेष म्हणजे, जगात या कार्बन क्रेडिट योजनेची परिस्थिती काय? हे जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
🔳 जगात कुठे?
केनियामध्ये 2009 साली World Bank च्या BioCarbon Fund च्या मदतीने Kenya Agricultural Carbon Project (KACP) सुरू झाला. या प्रकल्पात 22,000 हेक्टर जमिनीवर 30,000 छोट्या शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यात आले. या प्रकल्पाची खासियत म्हणजे शेतकऱ्यांना थेट बाजारात जाण्यास सांगितले नाही. त्यांना प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि संघटित व्यासपीठ दिले गेले. DevelopmentAid. केनियाच्या Embu आणि Tharaka Nithi जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी फळझाडे व नत्रस्थिर वृक्ष आंतरपीक म्हणून लावले. पाच वर्षांत या शेतकऱ्यांनी 1,50,000 पेक्षा जास्त कार्बन क्रेडिट्स निर्माण केले.
इथिओपियाच्या Humbo प्रकल्पात मका उत्पादन तिप्पट झाले आणि 2015 पर्यंत समुदायाने 2,00,000 कार्बन क्रेडिट्स विकले. United Nations Development Programme पण या यशाचे सूत्र काय होते? शेतकरी ‘डेटा प्रोव्हायडर’ नव्हता, तो ‘प्रकल्पाचा भागीदार’ होता. शिवाय, स्थानिक NGO आणि सरकारी यंत्रणा यांचा समन्वय होता, अशी माहिती समोर येते. तथापि, Kenya Agricultural Carbon Project (KACP) आज 17 वर्षांनंतरही ‘Vi Agroforestry’ या संस्थेमार्फत सुरू आहे. त्याची व्याप्ती सुरुवातीच्या 30,000 शेतकऱ्यांवरून वाढून आता 60,000 हून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना मिळणारा कार्बनचा थेट पैसा अत्यंत कमी आहे. शिवाय ‘कार्बन क्रेडिट’ कसे मोजले जाते याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती नाही, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि तांत्रिक आहे. इथोपियामधी हुम्बो प्रकल्प जागतिक स्तरावर ‘यशस्वी मॉडेल’ असला तरी आदिवासी किंवा स्थानिक लोकांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या पारंपरिक संस्था मोडीत निघाल्याचा व जमिनीचा अधिकार सहकारी संस्थेकडे गेल्यामुळे काही भूमिहीन गरीब कुटुंबांचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला जातो.
🔳 भारतात कुठे आहे?
भारतात अनेक ठिकाणी ट्रायल्स सुरू असल्या तरी त्याचा फारसा परिणाम दिसून आलेला नाही. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्याच्या एटापल्लीमध्ये काही शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पात सहभाग घेतल्याची माहिती आहे. धानाचे पीक घेणाऱ्या या शेतकऱ्यांनी बांबू, आवळा, हिरडा, बेहडा, महुआ, चिरंजी, बेल आणि अर्जुन यासारख्या झाडांची लागवड केल्याने येथे जैवविविधता वाढून कार्बन क्रेडिट मिळविल्याचा दावा केला जात आहे. तथापि, एटापल्ली हा जंगलाचा व अदिवासींचा प्रदेश आहे, शिवाय महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध सूरजागढ हा प्रकल्प याच भागात असल्याने या प्रकल्पाविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. गडचिरोलीचे काही शेतकरी वगळता जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये 20,000 कोटी रुपयांचा Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना FPO, सहकारी संस्था किंवा aggregator च्या माध्यमातून कार्बन बाजारात सामावून घेण्याची व्यवस्था आहे. परंतु हे धोरण केवळ उद्योजकांच्या हिताचे असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करीत आहेत. औद्योगिक क्षेत्र प्रदूषण पसरविणार आणि त्यावर उपाय शेतकरी देतील. त्याबदल्यात त्यांना कंपन्यांकडून पैसा मिळेल. शिवाय, रासायनिक शेती सोडून सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांना आर्थिक लाभ दिला जाणार आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी उद्योगांची जबाबदारी पैशाच्या मोदबल्यात शेतकऱ्यांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. यातही हे काम शेतकरी गट किंवा शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यामातून केले जाणार असल्याने गटांवर व कंपन्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राजकारण होईल. यात भरडला जाईल तो केवळ शेतकरी.
भारतात कृषी क्षेत्रातील काही कंपन्या कार्बन क्रेडीटवर काम करीत आहेत. मात्र, त्या सर्वच कार्पाेरेट क्षेत्रातील आहे. या कंपन्यांचे मॉडेल खूप प्रगत आणि कौतुकास्पद असले, तरी व्यावहारिक आणि आर्थिक गणिताचा विचार केला तर फायदा प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना होतो. शेतकऱ्याला फायदा होणार नाही असे नाही परंतु हा तो ‘अप्रत्यक्ष’ आहे. प्रत्यक्ष फायदा म्हणजे रोख मिळविण्यासाठी जागतिक बाजारातील कार्बनच्या अस्थिर किमतीवर निर्भर रहावे लागेल. कृषी सारख्या अस्थिर क्षेत्रात नफा मिळविणे अत्यंत कठीण काम झाले आहे.
मूळ प्रश्न शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबळीकरणाचा आहे. तथापि, पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी कार्बन क्रेडिट ही संकल्पना चांगली आहे, निसर्गाची सेवा करणाऱ्याला मोबदला मिळायलाच हवा. यात शेतकरी आर्थिक लाभाचे साधन ठरणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. सरकार स्वामिनाथन आयोगाची C2+50 टक्के नफ्याची शिफारस, पीक विमा, कर्जमाफी, सिंचन सुविधा या मूलभूत सुविधा, गरजा पूर्ण न करता कार्बन क्रेडिटचे आमिष दाखवणे म्हणजे तहानलेल्याला पाण्याऐवजी नकाशा दाखवण्यासारखे आहे.
जर सरकारला खरोखरच शेतकऱ्याला ‘हवामान योद्धा’ बनवायचे असेल, तर आधी त्याला ‘माणूस’ म्हणून जगण्याची हमी द्यावी लागेल. भारताच्या विकासात सहभागी होणाऱ्या सर्व घटकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. केवळ एका घटकाला आमिष दाखवून दुसऱ्या घटकाला जबाबदारीतून मुक्त करता येणार नाही याची दखल भारताच्या विकासातील साथिदारांनी घ्यावी लागले.
कृषिसाधना....
