Chemical Fertilizers : रासायनिक खतांचा वापर, धोरण बदल की चुकांवर पांघरूण?
1 min read
Chemical Fertilizers : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रासायनिक खतांचा (Chemical Fertilizers) वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेले संकट व त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न असे त्यांच्या आवाहनाचे स्वरूप वरकरणी दिसत असले तरी त्यामागे दडलेले वास्तव वेगळेच आहे. हे आवाहन म्हणजे एक सुनियोजित धोरण बदल नसून, दशकांच्या धोरणात्मक चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न आहे.
अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण झाला, शेतकरी जगू शकला तो खऱ्या अर्थाने बियाने आणि खतांचा योग्य वापर व त्यावर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमुळे हे सत्य नाकारता येणार नाही. ज्यावेळी याची सुरुवात झाली त्यावेळी भारत रासायनिक खतांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण नव्हता. त्यानंतर कर धोरणात होणारे बदल यामुळे सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही, ही चुक जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुधारली नाही.
भारत दरवर्षी सुमारे 50,000 कोटी रुपयांची रासानिक खते थेट आयात करतो. खत सबसिडीचे एकूण बजेट 2022-23 मध्ये तब्बल 2.5 लाख कोटी रुपयांवर गेले होते. हे संरक्षण बजेटच्या जवळपास निम्मे आहे. 2024-25 मध्ये हे अंतिम वाटप 1.91 लाख कोटी रुपयांवर आले. इतके पैसे सबसिडीवर खर्च होतात, पण स्वदेशी उत्पादन उभे राहिले नाही. ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा देणारे सरकार खत क्षेत्रात मात्र परावलंबीच राहिले. जर हे पैसे स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढवण्यात गुंतवले असते, तर आज इराण-अमेरिका संघर्षाचा, रशिया-युक्रेन युद्धाचा, किंवा जागतिक इंधन दरवाढीचा धोका आपल्या अन्नसुरक्षेला नसता.
📍 धोरण आणि नियोजन
🔆 1990-2002 :- FCIL (Fertilizer Corporation of India) चे सिंद्री, गोरखपूर, रामागुंडम, तलचर हे कारखाने एक-एक करून बंद पडले.
🔆 2007 :- उत्पादन घटल्याने आयात वाढली. केंद्र सरकारने बंद कारखाने पुन्हा सुरू करण्याचा तत्त्वतः निर्णय घेतला.
🔆 2013 :- CCEA ने 10,644 कोटी रुपये कर्जमाफीसह पुनरुज्जीवन योजनेस मंजुरी दिली.
🔆 2015 :- RFCL (रामागुंडम) स्थापन. NFL, EIL, FCIL यांचा सहभाग. नफ्यात असलेल्या NFL च्या माथी तोट्यातील कारखाना मारला गेला.
🔆 2021–22 :- रामागुंडम कारखाना सुरू झाला, पण क्षमता देशांतर्गत मागणीपुढे तोकडी ठरली. HURL (सिंद्री, गोरखपूर – NTPC, CIL, IOCL चे संयुक्त उपक्रम) आणि TFL (तलचर – RCF, CIL, GAIL) अजूनही पूर्ण क्षमतेने नाहीत.
नफ्यात असलेल्या सरकारी कंपन्यांना तोट्याचे, बंद पडलेले कारखाने सांभाळायला लावले गेले. हे कारखाने चालवताना या कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. तो भार वसूल करण्यासाठी मग या कंपन्या डीलर आणि वितरकांना खते विकताना ‘लिंकिंग’ लावतात. म्हणजे शेतकऱ्याला हवे ते खत घ्यायचे असेल, तर सोबत नको असलेले उत्पादनही घ्यावे लागते. या लिंकिंगमध्ये केवळ ‘भार’ नाही, तर ‘विशिष्ट लोकांना फायदा’ या संशयाचीही सावली आहे. ज्या उत्पादनांचे ‘लिंकिंग’ केले जाते, त्यातील काही उत्पादने – बायोस्टिम्युलंट्स, विशिष्ट ब्रँड्सचे जैविक खत, नॅनो उत्पादने – ज्यांच्याशी धोरणनिर्मात्यांचे जवळचे संबंध आहेत, त्यांचेच असतात. शेतकरी, डीलर आणि वितरक हे सांगतात, पण या व्यवस्थेत त्यांचा आवाज गेल्या अनेक वर्षांपासून दडपला जातो.
नॅनो युरियाला सरकारने ‘गेम चेंजर’ म्हणून मोठ्या थाटात सादर केले. दावा असा की 500 ml ची एक बाटली 45 kg पारंपरिक युरियाच्या बरोबरीची आहे. पण वास्तव वेगळेच आहे, Punjab Agricultural University (PAU) च्या दोन वर्षांच्या field trial मध्ये नॅनो युरिया वापरल्यावर गव्हाचे उत्पादन 21 टक्के आणि तांदळाचे 13 टक्के घटल्याचे नमूद केले. विशेष म्हणजे, ICAR च्या नियमानुसार कोणत्याही खताला प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी किमान तीन वर्षांचा, सहा हंगामांचा डेटा आवश्यक असतो. नॅनो युरियाला मात्र एकाच पिकाच्या दोनच हंगामांच्या डेटावर व्यावसायिक परवानगी मिळाली.
हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी सांगतात की, सहकारी सोसायट्यांमार्फत अनुदानित पारंपरिक युरियासोबत जबरदस्तीने नॅनो युरिया माथी मारला जातो. विशेष म्हणजे नॅनो युरियाचे घटक ‘पेटंटेड’ असल्याने सार्वजनिक करता येणार नाहीत, असाही एक दावा केला जात असेल तर ते उत्पादन शेतकऱ्याने डोळे मिटून वापरायचे का?
देशात वार्षिक लागणाऱ्या जैविक खतांच्या तुलनेत उपलब्ध शेणखत, कंपोस्ट आणि जैविक खतांचे एकत्रित उत्पादन मागणीच्या 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. जैविक शेतीकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्याला पहिल्या तीन वर्षांत उत्पन्न घट सहन करावी लागते. त्याची भरपाई देणारी कोणतीही ठोस केंद्रीय योजना नाही. ‘परंपरागत कृषि विकास योजना’ (PKVY) अस्तित्वात आहे, पण तिचे बजेट मर्यादित आहे. जिल्हा पातळीवर जैविक खत उत्पादन, साठवण आणि वितरणाची कोणतीही सक्षम पायाभूत सुविधा नाही.
एप्रिल 2021 मध्ये श्रीलंकेने रातोरात रासायनिक खते बंद करून जगातील पहिले ‘पूर्णतः सेंद्रिय राष्ट्र’ होण्याची घोषणा केली. परिणाम? तांदळाचे उत्पादन 32 टक्क्यांनी घटले, भाज्यांचे 57 टक्के, मक्याचे 68 टक्के कमी झाले. चहाच्या निर्यातीत 425 दशलक्ष डाॅलर्सचा फटका बसला. अवघ्या सात महिन्यांत सरकारला माघार घ्यावी लागली. राष्ट्राध्यक्षांना देश सोडून पळावे लागले. IWMI च्या संशोधकांनी सिद्ध केले की श्रीलंकेतील सर्व शहरी कचरा, शेणखत आणि मानवी मलमूत्र एकत्र केले तरी तांदळाच्या नायट्रोजन गरजेपैकी 50 टक्के देखील पूर्ण होणार नव्हते.
हरितक्रांतीनंतर भारताची कृषि उत्पादकता ज्या वेगाने वाढली, त्यात रासायनिक खतांचा सिंहाचा वाटा आहे. आज देशातील 80 टक्के शेतकरी लहान किंवा अल्पभूधारक आहेत. त्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारी जमीन, श्रम, वेळ आणि भांडवल कुठून येणार? सरकारला जे जमले नाही ते युद्धाच्या संकटामुळे करावे लागत आहे. भारताला विकास हवा आहे. आपत्ती नको. त्यासाठी सरकारने आधी आपली धोरणात्मक अपयशे कबूल करावीत, शेतकऱ्याला आर्थिक पाठबळ द्यावे, आणि मगच रोडमॅप द्यावा. केवळ ‘आवाहन’ म्हणजे जबाबदारी झटकणे, ती भूमिका सरकारला शोभत नाही.
या लेखातील माहिती विविध स्त्रोतांमधून संकलित केली आहे.
https://fertiliserindia.com/indias-fertiliser-subsidies-budget-for-the-fiscal-year-2024-2025/
https://chemindigest.com/fertilizer-budget-rises-to-₹1-91-lakh-crore-for-2024-25/
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116214
https://www.fert.nic.in/psu/fertilizer-corporation-india-limited-fcil
https://www.downtoearth.org.in/agriculture/nano-urea-in-field-trials-ingredients-of-fertiliser-a-mystery-89362
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1739624
https://www.iwmi.org/blogs/challenges-and-opportunities-for-an-agro-ecological-transformation/
https://www.mcgill.ca/oss/article/student-contributors-environment/sri-lanka-and-organic-farming
https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe6.pdf)
कृषिसाधना....
