krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

India-US Trade deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारात डाळवर्गीय पिके

1 min read

India-US Trade deal : भारत-अमेरिका (India-US-America) व्यापार (Trade) संदर्भात ‘व्हाईट हाऊस’ने 9 फेब्रुवारी 2026 राेजी जारी केलेल्या एका पत्रकात काही डाळवर्गीय (Pulses) पिकांचा समावेश केला आहे. ‘व्हाईट हाऊस’ने 6 फेब्रुवारी 2026 राेजी जारी केलेल्या पत्रकात मात्र या पिकांचा उल्लेख नव्हता. व्यापार करारातील या पिकांच्या उल्लेखामुळे नवीन वाद निर्माण हाेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारताने 2016 मध्ये माेझांबिकमधून शुल्कमुक्त तुरी आयात (Import) करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. सन 2021 याचे नुतनीकरण करून या निर्णयाला पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली. 31 मार्च 2026 ला शुल्कमुक्त डाळी आयात करण्याची मुदत संपणार आहे. हरभरा (Gram) व पिवळ्या वाटाण्याच्या (Yellow peas) आयातीवर 30 टक्के आयात शुल्क (Import duty) आकारला असून, या व्यापारी करारामुळे अमेरिकन पिवळ्या वाटाण्याची शुल्कमुक्त आयात केली जाण्याची व त्यामुळे भारतीय हरभरा व वाटाण्याचे दर कायम दबावात राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

♻️ 9 फेब्रुवारीचे तथ्य पत्रक
भारत सर्व अमेरिकन औद्योगिक उत्पादने आणि विस्तृत श्रेणीतील अन्न व कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क काढून टाकेल किंवा कमी करेल. यामध्ये इथेनाॅल निर्मिती दरम्यान तयार हाेणारा धान्याचा चाेथा, (DDGs – Distillers Dried Grains with Solubles), लाल ज्वारी, काजू, बदाम, अक्राेड, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, निवडक डाळी, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स आणि इतर उत्पादने समाविष्ट आहेत, असे ‘व्हाईट हाऊस’ने 9 फेब्रुवारी 2026 राेजी जारी केलेल्या त्यांच्या तथ्य पत्रकात नमूद केले आहे. या तथ्य पत्रकात भारताच्या 50,000 काेटी डॉलर्सच्या संभाव्य खरेदीमध्ये अमेरिकन कृषी उत्पादनांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत 50,000 काेटी डॉलर्सच्या खरेदीमध्ये कृषी उत्पादनांचा उल्लेख नव्हता. रशियाकडून तेल खरेदी करणे ही कराराची अनिवार्य अट नाही, असा दावा आधी करण्यात आला होता. तथापि, तथ्य पत्रकात असे म्हटले आहे की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे वचन दिल्यानंतरच 25 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क उठवण्यात आले. याचा अर्थ असा की, रशियाकडून तेल खरेदीचा मुद्दा या व्यापार कराराशी जोडलेला आहे.

♻️ दाेन्ही देशांचे संयुक्त निवेदन
या करारासंदर्भात अमेरिका व भारताने दिलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, भारत सर्व अमेरिकन औद्योगिक उत्पादने आणि बहुतांश अमेरिकन अन्न व कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क काढून टाकेल किंवा कमीतकमी पातळीवर आणेल. यामध्ये वाळलेल्या पशु व पाेल्ट्री खाद्य म्हणून वापरले जाणारा इथेनाॅल निर्मितीत तयार हाेणारा धान्याचा चाेथा अर्थात डिस्टिलर धान्ये (DDGs), जनावरांच्या चाऱ्यासाठी लाल ज्वारी, झाडांच्या काजू, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स आणि इतर उत्पादने समाविष्ट आहेत.

♻️ या वस्तुंवर 18 टक्के आयात शुल्क
या दोन्ही देशांनी परस्पर हिताच्या क्षेत्रात एकमेकांना प्राधान्य देण्यास व व्यापार अडथळे दूर करण्यास वचनबद्धता दर्शविली आहे. या करारानुसार, अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर 18 टक्के आयात शुल्क लादेल, ज्यामध्ये कापड व वस्त्रे, चामडे व पादत्राणे, प्लास्टिक व रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट, हस्तकला आणि काही यंत्रसामग्री क्षेत्रांचा समावेश आहे. शिवाय, अमेरिका जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स, रत्ने आणि हिरे, विमान व विमानांचे सुटे भाग यासह अनेक भारतीय उत्पादनांवरील कर काढून टाकेल. भारताला ऑटोमोटिव्ह पार्ट्ससाठी प्राधान्य शुल्क दर कोटा देखील मिळेल.

♻️ ऊर्जा व धोरणात्मक खरेदीवर भर
अंतरिम करारात ऊर्जा आणि धोरणात्मक खरेदीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 50,000 काेटी डॉलर्स किमतीची ऊर्जा उत्पादने, विमान व विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचा आपला हेतू व्यक्त केला आहे. याव्यतिरिक्त, दोन्ही देश ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPU) आणि डेटा सेंटर उपकरणांसह तंत्रज्ञान उत्पादनांमध्ये व्यापार आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवतील.

♻️ भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवणार असल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच केली आहे. त्याअनुषंगाने भारतीय उत्पादनांवरील परस्पर आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 25 टक्के व नंतर 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. त्यानंतर, अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर लादलेला 25 टक्के आयात शुल्क देखील काढून टाकला.

♻️ भारतीय शेतकरी वाऱ्यावर
अमेरिकेच्या तथ्य पत्रकात डाळी आणि कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कपात करण्याबद्दल चर्चा केली जात असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे व्हाईट हाऊसच्या तथ्य पत्रकात आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गाेयल यांच्यासह इतर मंत्र्यांच्या विधानांमधील विरोधाभास हा वादाचा मुद्दा बनू शकतो. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांनी डाळींच्या आयातीबाबत मान्य केलेल्या अटींचे तपशील अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाहीत. 6 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात डाळींसारख्या संवेदनशील कृषी उत्पादनांचा कोणताही स्पष्ट संदर्भ देण्यात आला नव्हता. त्यानंतर 9 फेब्रुवारी व्हाईट हाऊसने तथ्य पत्रकात डाळींचा उल्लेख केल्याने या व्यापार करारात केल्याने भारतातील भारतातील अन्न सुरक्षा व भारतीय शेतकऱ्यांचे आर्थिक हिताच्या दृष्टीने हा उल्लेख महत्त्वाचा व संवेदनशील मानला जातो.

♻️ भारतीय नेत्यांची वक्तव्ये – विराेधाभास व दिशाभूल
हा करार ‘मेक इन इंडिया’ला बळकटी देईल आणि देशातील कष्टकरी शेतकरी, उद्योजक, मच्छीमार व इतर क्षेत्रांसाठी नवीन संधी उघडेल. त्यामुळे महिला आणि तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. दुसरीकडे, भारत-अमेरिका व्यापार करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे पूर्णपणे रक्षण करतो. हा करार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि ग्रामीण उपजीविका टिकवून ठेवण्यासाठी भारताची वचनबद्धता दर्शवितो. मका, गहू, तांदूळ, सोया, फळे, भाज्या, मसाले, तेलबिया, दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू आणि मांस यासारख्या संवेदनशील कृषी क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल व स्थानिक शेतीला मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी व्यक्त केली. भारतीय शेतमाल बाजारपेठ अतिशय संवेदनशील आहे. बाजारात आयातीची चर्चा सुरू हाेताच शेतमालाचे दर दबावात येतात आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेते, हा आजवरचा अनुभव आहे. हा अंतरिम कराराची चर्चा सुरू असतानाच कापूस, साेयाबीन व इतर काही शेतमालाचे दर दबावात आले. थेट शेतमाल आयात न करता त्यांची उत्पादने जरी आयात केली तरी भारतीय शेतामालाचे दर काेसळणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेणार आहे. हा अनुभव गाठीशी असताना सत्ताधारी नेते ज्या पद्धतीने या कराराची तरफदारी करीत आहेत, ते विराेधाभास निर्माण करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे.

कृषिसाधना....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!