Natural Farming : नैसर्गिक शेती : अर्थकारण आणि वास्तव
1 min read
Natural Farming : भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता, नैसर्गिक शेती (Natural Farming) परवडणारी आहे का, हा प्रश्न आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. वाढती लोकसंख्या, अन्नधान्याची वाढती गरज, जमिनीची घटती सुपीकता, हवामान बदल, पाण्याचे संकट आणि रासायनिक शेतीमुळे वाढणारा खर्च या सगळ्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेतीचा विषय चर्चेत आला आहे.
🔳 वाढता खर्च, घटते उत्पन्न
विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या दुष्काळग्रस्त आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या राज्यात नैसर्गिक शेती हा केवळ पर्याय नसून, भविष्यातील गरज ठरू शकतो का, याचा गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 55 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. राज्यातील बहुतांश शेती पावसावर आधारित आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश या भागांत दरवर्षी दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा खर्च सातत्याने वाढत असल्याने शेती उत्पादनाचा खर्चही प्रचंड वाढला आहे. अनेक अभ्यासांनुसार एक एकर कापूस शेतीसाठी बियाणे, रासायनिक खते, फवारणी आणि मजुरी मिळून 25 ते 35 हजार रुपये खर्च येतो. ऊसासारख्या पिकांमध्ये हा खर्च आणखी जास्त असतो. दुसरीकडे शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतीतून नफा कमी आणि कर्ज जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेतीची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. नैसर्गिक शेती म्हणजे रासायनिक खतांचा वापर टाळून स्थानिक उपलब्ध संसाधनांवर आधारित शेती. यात जीवामृत, बीजामृत, शेणखत, आच्छादन, मिश्रपीक आणि स्थानिक बियाण्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो. विशेष म्हणजे, नैसर्गिक शेतीमध्ये बाजारातून महागडी खते किंवा कीटकनाशके विकत घ्यावी लागत नाहीत. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आता या पद्धतीकडे वळताना दिसत आहेत.
🔳 उत्पादन वाढीबाबत संशय
राज्य सरकारनेही याकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील हजारो गावांमध्ये नैसर्गिक शेती योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढे राज्यातील लाखो हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्टही जाहीर करण्यात आले आहे. यावरून शासनालाही भविष्यात नैसर्गिक शेतीचा विस्तार अपरिहार्य वाटत असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, येथे सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात नैसर्गिक शेती पुरेसे अन्नधान्य निर्माण करू शकेल का? रासायनिक शेतीमुळे हरितक्रांतीनंतर उत्पादनात मोठी वाढ झाली, हे वास्तव नाकारता येत नाही. पण त्याचबरोबर जमिनीची सुपीकता घटली, भूजल पातळी कमी झाली आणि शेतकऱ्यांचे खर्च प्रचंड वाढले. आज अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ उत्पादन वाढवणे पुरेसे नाही; उत्पादन टिकाऊ असणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक शेती सुरुवातीच्या काही वर्षांत तुलनेने कमी उत्पादन देऊ शकते, परंतु जमिनीचे आरोग्य सुधारल्यावर उत्पादन स्थिर होत जाते. शिवाय, उत्पादन खर्च कमी असल्याने निव्वळ नफा अधिक राहू शकतो. शेतकऱ्यांच्या व्यवहारिक दृष्टीकोनातून पाहिले तर नैसर्गिक शेतीकडे पाहण्याची भूमिका केवळ पर्यावरण किंवा आरोग्यापुरती मर्यादित नसते, तर यातून प्रत्यक्ष फायदा किती? हा मुख्य प्रश्न असतो. रासायनिक शेतीत दरवर्षी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि फवारणीवर मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक वेळा शेतकरी हे साहित्य उधारीवर घेतात आणि पिकाचे नुकसान झाल्यास कर्जाचा बोजा वाढतो.
🔳 बाजारावरील अवलंबित्व
नैसर्गिक शेतीमध्ये स्थानिक बियाणे, शेणखत, जीवामृत आणि घरगुती जैविक उपाय वापरल्याने बाजारावरील अवलंबित्व कमी होते. त्यामुळे शेतकरी ‘कर्जमुक्त शेती’ या दृष्टिकोनातून नैसर्गिक शेतीकडे पाहू लागला आहे. मात्र, व्यवहारात प्रत्येक शेतकरी तात्काळ नैसर्गिक शेती स्वीकारण्यास तयार होत नाही. कारण त्याच्यासाठी उत्पादन किती येणार? हा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा असतो. जर उत्पादन कमी झाले तर बाजारात स्पर्धा टिकवणे कठीण जाते. उदाहरणार्थ, कापूस किंवा ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात उत्पादन घटण्याची भीती त्यांना वाटते. म्हणूनच अनेक शेतकरी पूर्णपणे नैसर्गिक शेतीकडे न वळता मिश्र पद्धती स्वीकारतात. म्हणजे काही भागात रासायनिक आणि काही भागात नैसर्गिक शेती करून ते जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ, विदर्भातील काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती स्वीकारल्यानंतर फवारणीचा खर्च जवळपास 60 ते 70 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे सांगितले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांऐवजी शेणखत आणि जीवामृत वापरल्याने जमिनीतील ओलावा वाढल्याचे अनुभवले आहे. महाराष्ट्रातील पशुधनाची संख्या मोठी असल्याने शेण आणि गोमूत्रासारखी नैसर्गिक साधने उपलब्ध होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीसाठी महाराष्ट्रात पोषक वातावरण आहे असे म्हणता येईल.
🔳 बाजाउरपेठ व याेग्य भाव
महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार राज्यातील कृषी क्षेत्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे चक्र विस्कळीत होत असल्याने पारंपरिक रासायनिक शेती अधिक धोकादायक बनत चालली आहे. रासायनिक शेतीत जास्त पाणी आणि जास्त खते लागतात. त्याउलट नैसर्गिक शेतीत मातीतील सेंद्रिय घटक वाढल्यामुळे पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळे कमी पावसातही पिके तग धरू शकतात. मराठवाडा आणि विदर्भासाठी हा मोठा फायदा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बाजारपेठ हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नैसर्गिक शेती करून जर उत्पादनाला योग्य दर मिळाला नाही तर त्याचा उपयोग राहत नाही. शहरांमध्ये सेंद्रिय आणि नैसर्गिक उत्पादनांना मागणी वाढत असली तरी सर्वसामान्य ग्राहक अजूनही स्वस्त मालालाच प्राधान्य देतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्थानिक बाजार किंवा ऑनलाइन विक्रीची गरज भासते. व्यवहारात ही व्यवस्था अजून सर्वत्र मजबूत झालेली नाही.
🔳 मजुरांची कमतरता
याशिवाय नैसर्गिक शेतीमध्ये मजुरीचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. अनेक वेळा आच्छादन, तणनियंत्रण किंवा जैविक खत तयार करण्यासाठी अधिक श्रम लागतात. महाराष्ट्रात आधीच शेतमजुरांची टंचाई आहे. त्यामुळे लहान शेतकरी कुटुंब स्वतः काम करू शकते; पण मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी ही पद्धत खर्चिक वाटू शकते. म्हणूनच नैसर्गिक शेती यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक स्तरावर सामूहिक शेती, शेतकरी गट आणि यंत्रसहाय्याची जोड आवश्यक ठरते. व्यवहारिक दृष्टीने पाहता, नैसर्गिक शेतीचा सर्वात मोठा फायदा दीर्घकालीन आहे. सुरुवातीला उत्पन्नात थोडी अनिश्चितता असली तरी जमिनीची सुपीकता सुधारते, पाण्याची गरज कमी होते आणि रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते. त्यामुळे भविष्यातील खर्च कमी होतो. अनेक अनुभवी शेतकरी सांगतात की, रासायनिक शेतीत दरवर्षी खतांचे प्रमाण वाढवावे लागते, तर नैसर्गिक शेतीत जमीन हळूहळू स्वतः सक्षम बनते.
🔳 योजना कागदावरच
शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत आणखी एक व्यवहार्य मुद्दा दिसतो सरकारी धोरणांवर विश्वास. अनेक योजना कागदावर राहतात, अनुदान वेळेवर मिळत नाही किंवा प्रशिक्षण पुरेसे नसते, अशी भावना ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीबाबतही शेतकरी प्रत्यक्ष यशस्वी उदाहरणे पाहिल्यानंतरच विश्वास ठेवतो. ज्या गावांत एखाद्या शेतकऱ्याला चांगला फायदा झाला आहे, तेथे इतर शेतकरीही प्रेरित होतात. त्यामुळे प्रचारापेक्षा प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके अधिक प्रभावी ठरतात.
🔳 आशेचा किरण
भारतीय लोकसंख्या लक्षात घेतली तर भविष्यात शेती केवळ उत्पादनकेंद्रित न राहता टिकाऊ असणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण रासायनिक शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. खतांच्या किंमती, डिझेलचे दर, मजुरीचा खर्च आणि हवामानातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत आहे. अशा परिस्थितीत खर्च कमी करणारी पद्धत म्हणून नैसर्गिक शेती आकर्षक वाटू लागली आहे. खरे पाहता नैसर्गिक शेती ही फक्त शेतीची पद्धत नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा नवा विचार आहे. स्थानिक बियाणे, स्थानिक जनावरे, स्थानिक खत आणि कमी खर्च यामुळे गावांची स्वयंपूर्णता वाढू शकते. महाराष्ट्रातील काही भागांत कांदा, द्राक्षे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानासह पर्यावरणपूरक पद्धती वापरून चांगले उत्पन्न घेत आहेत. म्हणजेच उत्पादन आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणे शक्य आहे. शेवटी असे म्हणता येईल की, भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक शेती पूर्णपणे आणि तात्काळ लागू करणे कदाचित अवघड असेल; परंतु महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ती अत्यंत उपयुक्त आणि परवडणारी पर्यायी व्यवस्था ठरू शकते. विशेषतः कमी पावसाचे भाग, कर्जबाजारी शेतकरी आणि लहान भूधारकांसाठी नैसर्गिक शेती आशेचा किरण ठरू शकते. भविष्यात रासायनिक शेती आणि नैसर्गिक शेती यांचा संतुलित मिलाफ करून टिकाऊ कृषी व्यवस्था उभी करणे हेच भारतासाठी योग्य ठरेल. कारण शेती केवळ उत्पादन देणारी नसून माती, पाणी, पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांचे जीवन वाचवणारी असणे अधिक आवश्यक आहे.
कृषिसाधना....
