Take break for season : शेतकऱ्यांनो, एक हंगाम सुटी घ्यायची का?
1 min read
Take break for season : जगात सर्वत्र अस्थैर्य, अनिश्चितता व आर्थिक संकटाची स्थिती स्पष्ट दिसते आहे. भारतात परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. व्यापार उदिम ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे, अशा परिस्थितीत शेतीची अवस्था काय होईल? शेती करून फायदा होईल का? की जास्त तोटा होईल? शेती पेरावी की नाही, असा ही प्रश्न काही शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. मग एक हंगाम (Season) शेतकऱ्यांनी (Farmer) सुटीच (Break) घेतली तर? मला सुटी का घ्यावी वाटते, याच्या काही कारणांवर येथे चर्चा करू या.
🔳 डिझेल टंचाई
शेती करण्यासाठी आता ट्रॅक्टर वापरणे अपरिहार्य झाले आहे. त्यासाठी इंधन म्हणून डिझेलची आवश्यकता आहे. डिझेलच्या पंपावर आताचा पुरेसे डिझेल मिळणे मुश्किल झाले आहे, रंगांमध्ये तासनतास थांबावे लागते आहे. त्यात डिझेल पेट्रोलची दरवाढ सुरूच आहे. ट्रॅक्टर मालक नांगरणी, वखरणी, रोटाव्हेटर मारणे, पेरणी करणे यासाठी जास्त पैशाची मागणी करणार. जुन्या दरानेच शेती करणे परवडत नव्हते, वाढीव दराने कशी परवडेल? मग एक वर्ष शेतीला विसावा देऊ अन् आपण ही एक हंगाम आराम करू या. नाहीतरी मशागत करून तोटाच होणार आहे ना!
🔳 खत तुटवडा
आखतात सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुजची खाडी बंद आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणारा बराच कच्चा माल या खाडीतून आणावा लागतो. तो मिळणार नाही, मिळाला तर महाग मिळेल. रासायनिक खते पदरात पडून घेण्यासाठी मारामाऱ्या कराव्या लागतील अशी परिस्थिती आहे. जैविक शेती करावी म्हणाले तर शेण खताचे दर सुद्धा चौपट वाढले आहेत. इतक्या महागाची खते टाकून फायदा होईल का? तोटाच होणार असले तर कशाला खतांसाठी रंगेत उभे राहायचे? राहु दे ना जमीन एक हंगाम पडीक. त्या मुळे तरी जमिनीचा पोत सुधारेल.
🔳 एल निनोचे संकट
या वर्षी भारतातील हवामानावर एल निनोचा मोठा प्रभाव होण्याची शक्यता आहे. पर्जन्यमान कमी राहण्याची शक्यता आहे. तुम्ही महागाचे डिझेल खरेदी करून मशागत केली, पहाटेपासून रांगेत उभे राहून रासायनिक खते मिळविली अन् पुरेसा पाऊसच झाला नाही तर काय उपयोग? पिके करपून जाणार किंवा उत्पादन कमी येणार. जास्त खर्च करून उत्पादन कमी झाले तर तोटाच होणार ना! मग कशाला धोका पत्करायचा? घ्या ना एक हंगाम सुटी.
🔳 युद्धामुळे निर्यातीवर मर्यादा
भारतातून काही शेतीमाल आखाती देशात, युरोप, आफ्रिकेत निर्यात होत असतात. युद्धामुळे फार निर्यात होत नाही याचा परिणाम आजच पहात आहोत. आणखी सहा महिने तरी ही युद्ध थांबण्याची चिन्हे नाहीत असे जाणकारांचे मत आहे. भारतात नेहमी प्रमाणे शेतीमालाचे उत्पादन झाले व दर वर्षी होते, तशी निर्यात झाली नाही तर भारतात अतिरिक्त पुरवठा होऊन मालाचे दर पडतील. मग तोटाच होणार! मग कशाला पिकवायचे? एक हंगाम, करा आराम! घ्या सुट्टी!
🔳 उत्पादन घटले तर पिकवणाऱ्यांना फायदा होईल का?
बरेच शेतकरी असा विचार करतील की, खूप शेतकऱ्यांनी सुटी घेतली अन् मालाचे उत्पादन कमी झाले तर आपल्या मालाला जास्त भाव मिळेल. पण हे सरकार असे कधीच होऊ देणार नाही. देशाची आर्थिक परिस्थिती, युद्धाचे परिणाम, इंधन टंचाईमुळे वाढणारी महागाईमुळे सत्तेतील सरकार त्रस्त असणार आहे. काहीही करून खाद्यान्नाची महागाई वाढू द्यायची नाही हे उद्दिष्ट जपले जाणणार आहे. महागाई नियंत्रित ठेवायची असेल तर फक्त शेतीमालाचे दर कमी ठेवता येतात. दुसरे कशाचेच नाही. बसस्टँड वरील सुलभ शौचालयवाला सुद्धा 10 रुपयांऐवजी 5 रुपये घेणार नाही. डिझेलचे दर वाढले, वाहतूक खर्च वाढला की सर्व गोष्टींचे दर वाढणार. शेतकऱ्यांकडून घेतलेले धान्य, भाजीपाला महागच होणार म्हणून शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त स्वस्त घेण्याकडे सरकारचे लक्ष राहणार आहे. जे असा विचार करतील की तुटवडा असल्यामुळे आपल्या मालाला जास्त दर मिळतील त्यांची निराशा होणार आहे. शेतीमालाचे दर कमी ठेवण्यासाठी सरकार निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट, लेव्ही लावून जबरदस्तीने तुमचा माल सरकार ताब्यात घेऊ शकते. तोटा होणे निश्चित आहे.
🔳 सरकार कोंडीत सापडणार
शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी वर सांगितलेले उपाय सरकार करतेच त्या बरोबर इतर देशातून शेतीमाल आयात करून भाव पाडण्याचे हत्यार सुद्धा सरकार वेळोवेळी वापरत असते. यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. भारताकडे असलेले परकीय चलन इंधन (क्रूड तेल) खरेदीसाठीच खर्च होणार आहे. रुपयाची घसरण सुरूच आहे. डॉलर देऊन शेतीमाल आयात करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे भाव पाडण्यासाठी आयातीचा धोका नाही. शेतकऱ्यांनी एक हंगाम पिकवले नाही तर जनतेला ही जरा महाग खायची सवय लागेल. सरकारच्या रेवडी कल्चरमुळे जनता स्वस्त खायला चाटवलेली आहे. एका कुटुंबात मोबाईल रिचार्जवर दीड दोन हजार रुपये महिन्याला खर्च करायला तयार असतात, पण कांद्यासाठी महिन्याला दोनशे रुपये खर्च करावे लागले तरी यांच्या डोळ्याला पाणी येते.
🔳 सरकार कोंडीत सापडले
शेतकरी नेते शरद जोशी यांना एकदा पत्रकारांनी विचारले होते की, आपण पोटा पुरते पिकवण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन करता मात्र शेतकरी तसे करताना दिसत नाही, असे का? त्यावर शरद जोशींनी असे उत्तर दिले की ‘शेतकरी सहजासहजी असे उपाय अवलंबणार नाहीत. ज्या वेळी त्यांना असे वाटेल की आपण कोंडीत सापडलो आहोत आणि काही ही पिकवले तरी तोटाच होणार आहे तेव्हाच तो हा मार्ग अवलंबेल.’ मला वाटते तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी वैतागलेला आहे. मालाला भाव नाही, खतं, इंधन, मजूर महाग झाले आहे. मजूर तर पैसे देऊन सुद्धा मिळत नाही. जमिनी निकस होत चालल्यामुळे उत्पादन नाही, अधिक उत्पादन देणाऱ्या, खर्च कमी करणाऱ्या नवीन जाती नाहीत, पुढची पिढी शेतात थांबायला तयार नाही. अनेकांना शेती सोडायची आहे पण हे सोडून काय करावे, हे सुचत नसल्यामुळे तिथेच अडकून पडले आहेत. शेतकरी कोंडीत सापडला आहे तसे सरकारही कोंडीत सापडले आहे. शेतकऱ्यांनी एक हंगाम किंवा एक वर्ष जर सुटी घेतली तर नक्कीच आपल्या प्रश्नाला वाचा फुटू शकते. तुम्ही शेती पेरावी म्हणून सरकार तुमचे पाय धरेल. पहा एकदा प्रयाग करून. घ्या सुट्टी!
🔳 संप नव्हे, सुटी
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पुणतांब्यातून, जून 2017 मध्ये शेतकरी संपाच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. तीन-चार दिवस काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला, मात्र लवकरच आंदोलन शिथील झाले व पुढे सरकारबरोबर बोलणी करून संप मागे घेण्यात आला. त्या संपात शेतकऱ्यांकडे तयार असलेला भाजीपाला फेकून द्यावा लागला, दूध फेकून द्यावे लागले. मोठे आर्थिक नुकसान होत होते म्हणून शेतकरीच संप फोडण्याचा प्रयत्न करू लागले. सक्तीने शेतीमाल थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले. सुट्टी घेतल्यावर हा प्रश्न येणार नाही. ज्याला वाटते या हंगामात काही नफा शिल्लक राहणार नाही त्यांनी आपल्या शेतात काही पिकवायचे नाही किंवा घरी खायला लागेल इतकेच पिकवायचे. म्हणजे नाही पिकवलं तर खायचे काय? हा प्रश्न येणार नाही आणि फेकून द्यायला काही असणार नाही.
🔳 पिकवून खाण्यापेक्षा विकत घेऊन खाल्लेले परवडते?
आपण पिढ्यानपिढ्या शेती करत आलो, पण हिशोब कधी केलाच नाही. यावर्षी पेरणीच्या अगोदर हिशोब करू या. नांगरट, पाळी, पेरणी, शेणखत, रासायनिक खत, तणनाशक, कीटकनाशक, मजुरी, सिंचनाचा खर्च, वाहतूक वगैरे सर्व निविष्ठांचा व मजुरीचा खर्च काढा. या क्षेत्रातून किती धान्य मिळेल ते काढा आणि तितके धान्य, खळ्याच्या वेळेला (पीक कापणीच्या वेळेला) काय भावाने बाजारात मिळते ते पाहा. इतका खर्च, कष्ट, मानसिक त्रास सहन करून पिकवलेल्या धान्यापेक्षा बाजारातून मिळणारे धान्य कमी पैशात मिळेल. पहा एकदा हिशेब करून.
🔳 देशाची अन्नसुरक्षा फक्त शेतकऱ्यांनीच सांभाळायची का?
शेतकऱ्यांनी सुटी घेतली तर देशाच्या अन्न सुरक्षेचे काय? असा प्रश्न पुढे येणे साहजिकच आहे. ही जबाबदारी फक्त शेतकऱ्यांनीच घ्यायची का? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामात लाखो टन धान्याची नासाडी होते, ते रोकण्यासाठी काही केले जात नाही. मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये कित्येक टन अन्न फेकून दिले जाते, तेव्हा अन्नसुरक्षा पाहिली जात नाही. पाण्याची टंचाई नसताना धरणांच्या तीरावर असलेले शेतकऱ्यांचे विद्युत माेटरपंपांचा वीज पुरवठा खंडित करून पिके जाळली जातात, तेव्हा अन्नसुरक्षा नाही आठवत का? धरणातले पाणी शहरांना पिण्यासाठी व औद्योगिक क्षेत्रातील कारखाने चालवण्यासाठी राखीव केले जाते, शेतीचा गळा घोटून, ते चालते का? तेव्हा अन्नसुरक्षेला धोका नाही निर्माण होत का? शेतकऱ्यांचे मातीशी भावनिक नाते जडलेले असते. जमीन पडीक कशी राहू द्यावी, असा विचार मनात येत राहतो. पण या भावनिक गुंत्यामुळे आपण हिशोब करणे टाळतो, नफा तोट्याचा विचार करत नाही. याचा फायदा सत्तेतील सरकार घेते आणि देशाची धान्याची कोठारे भरून घेते. निवडणुका जिंकण्यासाठी जनतेला दोन रुपये किलो किंवा फुकट धान्य वाटायला मोकळे होते, कारण आपण शेती करताना हिशोब करत नाही. भावनिक होऊन जास्तीत जास्त पिकण्याचा प्रयत्न करतो अन् फसतो, तोट्यात जातो, कर्जबाजारी होतो. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल, शेती फायद्याची करायची असेल तर अन्न धान्याचा तुटवडा निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एक हंगाम सुटी घेऊन पाहू या. नाहीतरी या खरीप हंगामात शेती करायला अनंत अडचणी येणार आहेत.
🔳 भाग मिल्खा भाग
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेतर्फे (एफएओ) रोम येथील मुख्यालयात 2026 साठी प्रतिष्ठेच्या ‘ॲग्रिकोला’ पदकाने सन्मानित करण्यात आले. भारतात आणि जागतिक स्तरावर अन्नसुरक्षा, शाश्वत कृषी आणि ग्रामीण विकास, यासारख्या क्षेत्रांमधील त्यांच्या ‘असाधारण’ नेतृत्वाची दखल घेऊन हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार मोदींनी देशातील शेतकरी, कष्टकरी, कृषी शास्त्रज्ञांना अर्पण केला. देशातील शेतकरी, कष्टकरी खुश झाले असतील. पण मोदी सरकारचे निर्णय पाहिले तर ते शेतकरी विरोधीच आहेत. अनेक शेतीमालावर निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा आज ही आहेत. अन्यायकारक शून्य आयात शुल्क आकारून आयात, वायदेबाजारातून अनेक शेतीमालाची गच्छंती, जबरदस्तीने भूमि आधिग्रहण वगैरे असे अनेक अन्याय सुरूच आहेत. अंतरराष्ट्रीय पातळीवर मात्र शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखवला जात आहे, याला शेतकऱ्यांनी भुलू नये.
सरदार मिल्खा सिंग हे भारतातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व. एक जागतिक कीर्तीचे धावपटू, त्यांनी अनेक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताला सुवर्णपदके मिळवून दिली आहेत. त्या काळात मात्र सरदार मिल्खा सिंग यांच्या नावावर अनेक विनोद तयार केले जात. त्यातील एक असा होता: एकदा धावपटू मिल्खा सिंग आपल्या घराबाहेर बागेत, अर्धी चड्डी बनियन घालून व्यायाम करत होते. एक चोर खिडकीतून त्यांच्या काही चीजवस्तू चोरण्याचा प्रयत्न करत होता. मिल्खा सिंगच्या हे लक्षात आल्यावर ते चोराला पकडण्यासाठी त्याच्या मागे धावू लागले. चोर धावत धावत मुख्य रस्त्यावर आला. मागे मिल्खा सिंग! पाहणाऱ्या लोकांना वाटले दोघात स्पर्धा सुरू आहे आणि मिल्खा सिंग मागे पडत आहेत. लोकांनी मिल्खा सिंग यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने चिअर अप करायला सुरुवात केली, ‘बक अप मिल्खा सिंग, कम ऑन मिल्खा सिंग’ मिल्खा सिंगला वाटले आपण जिंकलेच पाहिजे म्हणून ते आणखी जोरात धावू लागले व चोराला पकडायचे सोडून त्याच्या पुढे निघून गेले!
🔆 आपले तसे नको व्हायला पदक अर्पण केले म्हणून चोर पकडायचे सोडून अधिक उत्पादन करण्याच्या फंदात पडू नये. शेतकरी भावांनो, देशाला आपली गरज आहे, आपण गुलाम नाही, हे दाखवून देण्याची ही संधी आली आहे, ती परत येणार नाही. एक हंगाम सुटी घेणे एक सोपे आंदोलन आहे, फायद्याचे आंदोलन आहे, काहीच करायचे नाही, एक हंगाम सुटी घ्या! बस!!
कृषिसाधना....
