Department of Agriculture, Conflict of Interest : कृषी विभागात ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ टाळून शेतकऱ्यांच्या हिताला हवे प्राधान्य

Department of Agriculture, Conflict of Interest : भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे शेती. या शेतीची नाडी ठेवणारे बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि विविध शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत प्रामाणिकपणे पोहोचवण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी कृषी विभागावर (Department of Agriculture) असते. या विभागावर कोट्यवधी शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे आणि हाच विश्वास लोकशाहीच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा आत्मा आहे. परंतु, जेव्हा या यंत्रणेतील एखादा अधिकारी आपल्या अधिकृत पदाचा वापर स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी करू लागतो, तेव्हा ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) निर्माण होतो. हा केवळ प्रशासकीय नियमांचा भंग नाही. हा प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या, व्यावसायिकांच्या आणि संपूर्ण कृषी व्यवस्थेच्या पायावर घाव घालणारा गंभीर सामाजिक अपराध (Social crime) आहे.

🔲 हितसंबंधांचा संघर्ष म्हणजे काय?
शासकीय सेवेत असताना एखाद्या अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक आर्थिक हित आणि त्याची सार्वजनिक कर्तव्ये यामध्ये जेव्हा विरोधाभास निर्माण होतो, त्याला ‘हितसंबंधांचा संघर्ष‘ म्हणतात. कृषी विभागाच्या संदर्भात विचार करता, जर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात त्याच्या कुटुंबातील पत्नी, मुलगा, मुलगी किंवा इतर जवळच्या नातेवाईकांचे कृषी सेवा केंद्र, बियाणे एजन्सी अथवा महाडीबीटी कन्सल्टन्सी चालत असेल, तर तो प्रकरण थेट नियमभंगाचे ठरते.

🔲 अशा प्रकारणात कायदेशीर तरतुदी काय आहेत?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 : नियम 16 व 21, कोणत्याही शासकीय सेवकाने आपल्या पदाचा किंवा प्रभावाचा वापर करून कुटुंबातील सदस्यांना थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे व्यावसायिक लाभ मिळवून देणे प्रतिबंधित आहे. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास वरिष्ठ कार्यालयाला लेखी पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 1988 : कलम 13, पदाचा दुरुपयोग करून कुटुंबाला आर्थिक फायदा मिळवून देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. यात कडक शिक्षेची तरतूद असून दोषी ठरल्यास तीन ते सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 1988 : कलम 12 (Abetment), भ्रष्टाचाराला मूक संमती देणे किंवा खोटे अहवाल तयार करून मदत करणे हासुद्धा तितकाच मोठा गुन्हा आहे. अशा प्रकरणात कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मूक संमती असल्यास ते देखील गुन्ह्यात सहभागी आहेत, असे मानले जाते.

🔲 गैरव्यवहाराची कार्यपद्धती – तीन स्तरांवरील सापळा
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत समोर आलेल्या तक्रारींवरून हा गैरव्यवहार प्रामुख्याने तीन स्तरांवर चालतो असे दिसते:

📍 परवाना प्रक्रियेत झुकते माप
कृषी सेवा केंद्रांना परवाने देणे, नूतनीकरण करणे आणि गुणवत्ता तपासणी करण्याचे अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यांना असतात. जेव्हा त्यांचे स्वतःचे किंवा नातेवाईकांचे दुकान असते, तेव्हा त्या दुकानाला सर्व मंजुऱ्या विनासायास मिळतात. याउलट प्रतिस्पर्धी व्यापाऱ्यांना किरकोळ कारणांवरून त्रास दिला जातो, परवाना नूतनीकरण रखडवले जाते आणि बाजारपेठेत एकाधिकार निर्माण केला जातो.

📍 कृत्रिम टंचाई आणि काळाबाजार
खरीप किंवा रब्बी हंगामात युरिया खताची किंवा विशिष्ट बियाण्यांची टंचाई निर्माण झाल्यावर शासकीय कोट्यातून येणारा साठा छुप्या पद्धतीने नातेवाईकांच्या दुकानांकडे वळवला जातो. यामुळे इतर प्रामाणिक दुकानदार रिकाम्या हाताने बसतात आणि शेतकऱ्यांना दुप्पट-तिप्पट दराने माल विकत घ्यावा लागतो. हा केवळ व्यापारी अन्याय नाही तर हा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट घाव आहे.

📍 अनुदान आणि योजनांचे चुकीचे वाटप
महाडीबीटी पोर्टल, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना किंवा इतर केंद्र-राज्य पुरस्कृत योजनांमधून ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन संच, शेडनेट यांच्यासाठीच्या अनुदान फाईल्स मंजूर करताना विशिष्ट एजन्सी किंवा डीलरला प्राधान्य दिले जाते, ज्यांच्याशी संबंधित अधिकाऱ्याचे नातेवाईक आर्थिकदृष्ट्या जोडलेले असतात. प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे अर्ज वर्षानुवर्षे पेंडिंग राहतात.

विशेष म्हणजे, हे होत असताना कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, याबाबतच्या तक्रारी शेतकरी, विक्रेते व इतर सहभागी घटकांनी करणे आवश्यक आहे. तथापि, कार्यवाहीसाठी लागणारा वेळ व अधिकाऱ्यांचे अंतर्गत संबंध यामुळे तक्रार केल्यावर कार्यवाही केली जात नसल्याचा अनुभव असल्याचे दिसून येते. यामुळे अधिकारी निर्धावितात व विक्रेते व सहभागी घटकांवर अन्याय कायम राहतो. कृषी विभागातील नोकरी ही ‘आरामदायक’ असून जबाबदारी न स्वीकारता आर्थिक नियोजनासाठी कामे केली जातात, अशी चर्चा रंगते.

🔲 भ्रष्टाचाराची साखळी – ‘एक माणूस, अनेक हात’
हा गैरव्यवहार एकट्या अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित नसतो. तो एका सुसंघटित साखळीतून (Nexus) चालतो. या साखळीतील सहभागी अधिकारी वेगवेगळ्या प्रकारे भ्रष्टाचाराला सहकार्य करतात.
📍 मूक संमती (Willful Blindness)
सहकाऱ्याचे दुकान आहे म्हणून गुणवत्ता निरीक्षक जाणीवपूर्वक तपासणी टाळतात.
📍 बोगस तपासणी अहवाल
शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यास चौकशी अधिकारी ‘कोणतीही अनियमितता नाही’ असा खोटा अहवाल तयार करून मुख्य सूत्रधाराला कायदेशीर ढाल पुरवतात.
📍 दबाव आणि धमकी
तक्रार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर परवाना रद्द करण्याची किंवा अचानक तपासणीची टांगती तलवार ठेवली जाते, जेणेकरून कोणी आवाज उठवण्याची हिंमत करू नये.
कायद्याच्या कलम 12 नुसार, या साखळीतील प्रत्येक दुवा, मग तो मूक साथीदार असो वा खोट्या अहवालाचा लेखक, तेवढाच दोषी आहे जेवढा मुख्य गुन्हेगार. कारण भ्रष्टाचाराला जगवणारी शांतताही एक प्रकारचा गुन्हाच आहे.
📍 नियंत्रण आणि निवारणाची त्रिसूत्री
या व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यासाठी शेतकरी, व्यापारी आणि नागरी संघटना यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे.

🟢 शेतकऱ्यांनी काय करावे?
🔆 वैयक्तिक पातळीवर तक्रार करण्यापेक्षा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs – Farmer Producer Organisation) आणि स्थानिक शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून सामूहिक आवाज उठवावा.
🔆 अनुदान वाटपात दुजाभाव झाल्यास ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट यासारखे डिजिटल पुरावे तत्काळ सुरक्षित ठेवावेत.
🔆 माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत फाईल नोटिंग आणि मंजुरी कागदपत्रे मागवावीत, यामुळे पक्षपाताचे पुरावे सहज उघड होतात.

🟢 प्रामाणिक व्यापाऱ्यांनी काय करावे?
सूडबुद्धीच्या भीतीने शांत न बसता जिल्हा खत विक्रेता संघटनेच्या माध्यमातून सामूहिक तक्रार दाखल करावी, एकाचा आवाज दाबता येतो, अनेकांचा नाही.
स्वतःचे पॉस (PoS) मशीन व्यवहार, खरेदी बिले आणि परवाना कागदपत्रे 100 टक्के अचूक ठेवावीत, जेणेकरून कोणत्याही अनाठायी कारवाईला कायदेशीर उत्तर देता येईल.
राज्यस्तरीय खत विक्रेता संघटनेशी संपर्कात राहून या समस्येला विधानसभेत किंवा माध्यमांत उजागर करण्यास प्राधान्य द्यावे.

🔲 तक्रार निवारणाची प्रभावी चौकट – टप्प्याटप्प्याने कृती
शासकीय गैरव्यवहाराविरुद्ध तोंडी तक्रारींना कायद्याच्या दृष्टीने कोणतेही मूल्य नसते. म्हणून प्रत्येक पाऊल कागदोपत्री आणि कायद्याच्या चौकटीत उचलणे अत्यावश्यक आहे.

📍 प्रशासकीय साखळी
पुराव्यांसह लेखी तक्रार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DSAO – District Superintendent Agriculture Officer) किंवा विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे करावी. तेथे दाद न मिळाल्यास थेट कृषी आयुक्त, पुणे यांच्याकडे अपील करावे.

📍 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB – Anti-Corruption Bureau)
लाच मागितली जात असल्यास किंवा व्यापारावर दबाव आणला जात असल्यास ACB च्या टोल-फ्री क्रमांक 1064 वर तत्काळ तक्रार नोंदवावी. शक्य असल्यास सापळा रचण्यासाठी मदत मागावी.

📍 माहिती अधिकार (RTI – Right to Information)
तक्रारीनंतर कारवाई न झाल्यास RTI अंतर्गत ‘चौकशी अहवाल’ व ‘नोटिंग शीट’ मागवावी. यामुळे फाईल दाबून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे कागदोपत्री समोर येतात.

📍 महाराष्ट्र लोकायुक्त
प्रशासकीय पातळीवर न्याय न मिळाल्यास प्रतिज्ञापत्रासह लोकायुक्तांकडे तक्रार करावी. लोकायुक्त थेट मंत्रालयाला चौकशीचे आदेश देऊ शकतात.

📍 उच्च न्यायालय
संघटनांच्या माध्यमातून ‘रिट याचिका’ (Writ of Mandamus) किंवा जनहित याचिका (PIL – Public Interest Litigation) दाखल करून न्यायालयामार्फत निष्पक्ष चौकशीचे आदेश मिळवता येतात.

🔲 शासनाने काय करणे अपेक्षित आहे?
केवळ तक्रारकर्त्यांवर सारा भार टाकणे न्याय्य नाही. प्रशासकीय यंत्रणेनेच स्वतःची घडी बसवणे गरजेचे आहे. यासाठी खालील सुधारणा तातडीने होणे आवश्यक आहे.
🔆 कृषी अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या व्यवसायांची ऑनलाइन नोंदणी आणि जाहीर उघडकी – जेणेकरून हितसंबंधांचा संघर्ष आपोआप स्पष्ट होईल.
🔆 परवाना नूतनीकरण, साठा वाटप आणि अनुदान मंजुरी या प्रक्रिया संबंधित अधिकाऱ्याच्या थेट नियंत्रणाबाहेर ऑनलाईन आणि तटस्थ समितीमार्फत करण्याची व्यवस्था.
🔆 व्हिसलब्लोअर संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी – तक्रार केलेल्या व्यापाऱ्यांवर किंवा शेतकऱ्यांवर सूड म्हणून कारवाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई व्हावी.
🔆 जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांत स्वयंसेवी संस्था आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा अनिवार्य समावेश करावा.

कृषी विभागातील ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ हा केवळ एका अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक भ्रष्टाचार नाही, तो संपूर्ण कृषी व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला लागलेली वाळवी आहे. जेव्हा एखादा अधिकारी स्वतःच्या कुटुंबासाठी बाजारपेठ राखून ठेवतो, तेव्हा तो खरे तर हजारो शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास हिरावून घेत असतो. शासन स्तरावर डिजिटल पारदर्शकतेचे प्रयत्न झाले असले, तरी स्थानिक पातळीवरील संगनमत तोडण्यासाठी केवळ तंत्रज्ञान पुरेसे नाही. त्यासाठी लागते सजग समाज, संघटित शेतकरी, प्रामाणिक व्यावसायिक आणि जागरूक माध्यमे. जेव्हा प्रत्येक तक्रार कागदोपत्री पुराव्यांसह आणि कायद्याच्या चौकटीत होईल, तेव्हा भ्रष्टाचाराची साखळी तुटायला वेळ लागणार नाही.

कृषी प्रशासनाने स्वतःच्या नैतिक जबाबदारीची जाणीव ठेवणे आणि नागरिकांनी आपल्या हक्कांप्रती जागरूक राहणे, हाच या समस्येवरील अंतिम आणि शाश्वत उपाय आहे. कारण अखेरीस, ज्या मातीतून अन्न येते त्या मातीच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे.

©️ उपरोक्त माहिती कृषी विभाग व शेतकरी, विक्रेते यांच्या माहितीसाठी आहे, कृषी विभागात अधिकाधिक पारदर्शकता निर्माण व्हावी, हाच एकमेव हेतू आहे.

कृषिसाधना....