Nagpur APMC: Political Vendetta : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती; सहकाराच्या गळ्याला राजकीय सूडबुद्धीचा फास
1 min read
Nagpur APMC, Political Vendetta : मध्य भारताचे सर्वात मोठे आर्थिक केंद्र आणि आशियातील एक अग्रगण्य बाजारपेठ म्हणून ओळखले जाणारे नागपूरचे ‘पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड’ (कळमना मार्केट) अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC – Agricultural Produce Market Committee) सध्या एका मोठ्या राजकीय षड्यंत्राच्या विळख्यात सापडली आहे. ज्या बाजारपेठेने विदर्भ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील लाखो शेतकऱ्यांना अस्मानी-सुलतानी संकटात आधार दिला, त्याच बाजारपेठेचे अस्तित्व आता सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय सूडबुद्धीमुळे धोक्यात आले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि सेस चोरीच्या नावाखाली सुरू असलेला हा सर्व प्रपंच म्हणजे निव्वळ एक प्रशासकीय फार्स असून, त्यामागचा खरा हेतू नागपूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर मागच्या दाराने कब्जा मिळवणे हाच आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे अधिकारीशाही आणि मंत्रालयातील नेत्यांचे नियंत्रण आणणे, हा विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या पाठीत खुपसलेला खंजीर आहे.
🔳 निवडणुकीतील पराभव भाजपच्या जिव्हारी
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सन 2021 मध्ये झालेल्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीकडे जावे लागेल. नागपूर (Nagpur) हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) मुख्यालय असलेला, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहजिल्हा; भाजपचा अभेद्य बालेकिल्ला! परंतु, 2021 च्या या बाजार समिती निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या पॅनेलने भाजप समर्थित पॅनेलचा धुव्वा उडवत सर्वच्या सर्व जागांवर ऐतिहासिक विजय मिळवला. भाजपच्या दिग्गज नेत्यांच्या प्रयत्नानंतरीही झालेला हा दारुण पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागला. थेट जनतेतून आणि शेतकऱ्यांमधून निवडून येता येत नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर सहकार क्षेत्रातील कॉंग्रेस व सुनील केदार यांचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी यंत्रणेचा आणि तपास समित्यांचा हत्यार म्हणून वापर करायला सुरुवात केली. हा वाद आर्थिक नसून, पूर्णपणे राजकीय वचपा काढण्याचा ‘पॉवर गेम’ आहे.
🔳 खंडागळे समिती व ‘सिलेक्टिव्ह’ भ्रष्टाचाराचा उलगडा
ऑगस्ट 2023 मध्ये पी. एल. खंडागळे समितीने सादर केलेल्या 14 पानांच्या अहवालाचा आधार घेत बकरामंडीतील 51 दलालांनी 40 कोटी रुपयांचा सेस बुडवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. वरवर पाहता हा आकडा मोठा वाटतो, पण कायद्याचे पुस्तक आणि जनावरांच्या बाजारातील जमिनीवरील वास्तव यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शेळ्या-मेंढ्यांच्या बाजारात प्रत्येक जनावराची किंमत ठरवून अचूक टक्केवारी काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असल्याने, तिथे वर्षानुवर्षे प्रति जनावर 5 ते 10 रुपये अशी एकमुस्त (Lump sum) कर पद्धत पाळली जात होती. सणासुदीच्या काळात, विशेषतः ईद किंवा हिंदू सणांच्या वेळी, गरीब ग्राहक आणि भाविकांवर बोजा पडू नये म्हणून दलाल स्वतःच्या नफ्यातून हा सेस ॲडजस्ट करत आले आहेत. ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली व्यावहारिक तडजोड होती, ज्याकडे प्रशासनानेही अनेक दशके मूकसंमती दिली होती. खंडागळे समितीचा अहवाल ज्या वस्तूस्थितीवर आधारित आहे त्याचा विचार केला तर, कायदा संपूर्ण नागपूर बाजार क्षेत्रावर (Market Area) लागू होतो, तर मग केवळ बकरामंडीलाच का लक्ष्य केले गेले? नागपूरच्या हद्दीत चालणाऱ्या धान्य, संत्रा, कापूस आणि भाजीपाल्याच्या इतर कोट्यवधींच्या अवैध खरेदी-विक्रीवर सरकारने हात का टाकला नाही? कारण स्पष्ट आहे, जर संपूर्ण बाजाराची चौकशी केली असती, तर त्यात अनेक प्रस्थापित व्यापारी आणि सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोकही अडकले असते. त्यामुळे विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी आणि एका विशिष्ट घटकाला लक्ष्य करण्यासाठी हा सिलेक्टिव्ह (निवडक) चौकशीचा प्रपंच रचला गेला.
🔳 पोपटपंची आणि नामुष्की
या संपूर्ण स्क्रिप्टचे मुख्य सूत्रधार म्हणून भाजपचे आमदार आहेत. विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून बाजार समिती बरखास्त करण्याची, प्रशासक नेमण्याची आणि सचिव राजेश भुसारी यांच्या संपत्ती जप्तीची मागणी करणे ही केवळ ‘पोपटपंची’ ठरली. खरे तर, ते केवळ वरच्या नेत्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत आहेत. परंतु, यात खरी नामुष्की भाजपच्या दोन दिग्गज नेत्यांची झाली आहे. नेहमी विकासाचे आणि पायाभूत सुविधांचे राजकारण करणारे नेते आणि राज्यातील चाणक्य यांना आपल्याच जिल्ह्यात पक्षाला निवडणुकीत हरवणाऱ्या एका नेत्याचा (सुनील केदार) राजकीय काटा काढण्यासाठी अशा प्रकारे एका स्वायत्त बाजारपेठेचे खच्चीकरण करावे लागणे, ही या दोन्ही बड्या नेत्यांच्या नेतृत्वाची मोठी नामुष्की आहे. लोकशाही मार्गाने पराभव पचवता न आल्याने त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हा खेळ मांडला आहे.
🔳 श्रेय घेण्यासाठी धडपड
या प्रकरणात जिल्ह्यातील एका नेत्याची धडपड तर अत्यंत हास्यास्पद पडणारी आहे. कळमना मार्केट हे आशियातील मोठे मार्केट असून, त्याला ‘राष्ट्रीय बाजारपेठे’चा (National Market) दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर हालचाली सुरू आहेत. एकदा का बाजार समितीवर प्रशासक आला आणि केदार गटाचे नियंत्रण संपले, की या राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या अपग्रेडेशनचे संपूर्ण श्रेय मलाच मिळेल, अशा आविर्भावात कळमना बाजार समितीला राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार दिल्याची दवंडी देत फिरत आहेत. ‘आम्ही बाजारपेठेला भ्रष्टाचारातून मुक्त केले आणि राष्ट्रीय स्तरावर नेले,’ असा खोटा डंका पिटण्यासाठी दूरदृष्टीचा अभाव असणारी एक यंत्रणा सध्या प्रचंड धडपडत आहे. म्हणजे, कष्ट दुसऱ्याचे, संस्था दुसऱ्याने उभी करायची आणि ऐनवेळी तिच्यावर दरोडा टाकून श्रेयाची पोळी स्वतः भाजायची, हाच खरा मनसुबा यामागे असल्याचे दिसते.
🔳 अधिकारीशाहीचा अजस्र विळखा: शेतकऱ्यांची दाद कुणाकडे?
या संपूर्ण राजकीय लढाईत सर्वात मोठा बळी कोणाचा जाणार असेल, तर तो या बाजारपेठेचा कणा असलेल्या सामान्य शेतकऱ्याचा! जुलै 2025 मध्ये पणन मंत्र्यांनी या बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT – Special Investigation Team) स्थापन करण्याची घोषणा केली, ज्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकारी हाेते. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा हाेता. आतापर्यंत बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचे हक्काचे, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे संचालक मंडळ होते. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचा माल हडपला, वजनात चोरी केली किंवा पैसे बुडवले, तर शेतकरी थेट सभापती किंवा संचालकांच्या केबिनचा दरवाजा लाथेने उघडून न्याय मागू शकत होता. या नेत्यांना उद्या शेतकऱ्यांच्या दारात मतांसाठी जावे लागणार असल्याने, ते व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करून द्यायचे. आता, जेव्हा या बाजारावर आयएएस (IAS) अधिकारी, पोलिस आणि मंत्रालयातील मंत्र्यांचे नियंत्रण येईल, तेव्हा सामान्य शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या किंवा मंत्र्यांच्या बंगल्यावर सहज पोहोचू शकेल का? सरकारी अधिकाऱ्याला तुमच्या मतांची पर्वा नसते, त्याला फक्त वरच्या साहेबांच्या आदेशाची आणि स्वतःच्या बदलीची चिंता असते. अशा वेळी जर शेतकऱ्यांची फसगत झाली, तर त्याने दाद कुणाकडे मागावी? हा या नव्या व्यवस्थेतील सर्वात भयानक यक्षप्रश्न आहे.
🔳 भ्रष्टाचार सर्वत्र, मग लक्ष्य फक्त बाजार समितीच का?
सत्ताधारी भ्रष्टाचाराचा आव आणत आहेत, जणू काही त्यांच्या राज्यात संपूर्ण दूध उतू चालले आहे. विषय जर निव्वळ भ्रष्टाचाराचा असेल, तर ज्या संस्थांवर देशाच्या रक्षणाची आणि कायद्याची जबाबदारी आहे, त्या पोलीस विभाग आणि इतर सरकारी यंत्रणातील भ्रष्टाचाराची आणि घोटाळ्यांची अनेक उदाहरणे दररोज समोर येत असतात. मग म्हणून काय आपण पोलिस स्टेशन किंवा संबंधित यंत्रणा बरखास्त करतो का? नाही! तिथे त्रुटी सुधारल्या जातात. मग नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जर काही दलालांनी गडबड केली असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, डिजिटल प्रणाली आणून पारदर्शकता वाढवा. पण ते न करता संपूर्ण बाजार समितीच मोडीत काढण्याचा आणि संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अट्टाहास का? कारण, हेतू शुद्ध नाही, हेतू केवळ आणि केवळ राजकीय सूड आहे!
🔳 कॉर्पोरेट मनसुबे; शेतीला धोका
आज देशात एक नवा पॅटर्न पाहायला मिळत आहे. ‘एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (AAI – Airports Authority of India) सारखी सक्षम सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही, देशातील प्रमुख विमानतळांचे संचालन अदानी, जीएमआर सारख्या बड्या ‘कॉर्पोरेट’ घशात घातले जात आहे. विमानतळांवर जाणारा वर्ग हा उच्चभ्रू, श्रीमंत आणि खिशात पैसा असणारा असतो. तिथे चहा 100 रुपयांना मिळाला किंवा पार्किंगचे शुल्क वाढले, तर तो वर्ग तो जादा खर्च सहन करू शकतो, कारण त्यांची ती आर्थिक क्षमता असते. परंतु, हेच खासगीकरण आणि कॉर्पोरेट मॉडेल जर नागपूरसारख्या मोठ्या कृषी बाजार समित्यांवर लागू झाले, तर काय होईल? हा विचारच अंगावर काटा आणणारा आहे. सध्या चाललेला हा सर्व चौकशीचा फार्स आणि बाजार समितीचे खच्चीकरण हे केवळ राजकीय सूडापुरते मर्यादित नाही; तर त्यामागे या भव्य बाजारपेठेची कोट्यवधी रुपयांची जमीन आणि इथला अब्जावधींचा व्यापार थेट बड्या उद्योगपतींच्या (Corporate Giants) ताब्यात देण्याचा दूरगामी डाव असू शकतो.
🔳 शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपवणारा ‘कॉर्पोरेट’ विळखा
बाजार समितीमध्ये येणारा घटक हा कर्जबाजारी, अस्मानी-सुलतानी संकटाने पिचलेला आणि घामाची किंमत मागणारा सर्वसामान्य ‘शेतकरी’ असतो. जर उद्या नागपूर बाजार समितीचा ताबा एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीकडे गेला, तर शेतकऱ्यांचा वाली कोण उरणार?
🔆 कॉर्पोरेट कंपन्या फक्त त्यांच्या नफ्याचा (Profit) विचार करतील, शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा (Welfare) नाही.
🔆 त्यांच्या स्वतःच्या अटी, स्वतःचे नियम असतील. मालाची प्रतवारी (Grading) ठरवण्यापासून ते भावाच्या निश्चितीपर्यंत सर्व अधिकार कॉर्पोरेट मॅनेजर्सच्या हातात जातील.
🔆 तिथला लहान अडता, मापाडी, हमाल आणि लहान व्यापारी मोडीत काढला जाईल आणि शेतकऱ्याला कॉर्पोरेट दारावर याचक म्हणून उभे राहावे लागेल. हे संकट भविष्यातील शेती आणि शेतकरी या दोन्हीला पूर्णपणे नष्ट करणारे आहे.
🔳 आता पुढाकार नव्हे, अखेरच्या श्वासापर्यंत लढा हवा!
बाजारा समितीमधील भ्रष्ट्राचार व त्याला राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देणारा निर्णय राजकीय असल्याचे स्पष्ट आहे. तरी देखील हा लढा आता केवळ काँग्रेस विरुद्ध भाजप किंवा केदार विरुद्ध सत्ताधारी असा राहिलेला नाही. हा लढा आता शेतकरी विरुद्ध कॉर्पोरेट हुकूमशाही असा बनला आहे. हे संकट ओळखून आता विदर्भातील शेतकऱ्यांची बाजू घेण्यासाठी कोणतेही राजकीय नेते किंवा सत्ताधारी समोर येणार नाहीत, ही भीती शंभर टक्के खरी आहे; कारण प्रत्येक जण कॉर्पोरेट शक्तींपुढे नतमस्तक झाला आहे. अशा वेळी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जिवंत ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता थेट जमिनीवरील घटकांवर आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी, अडते (दलाल), मापाडी, हमाल आणि व्यापारी यांनी जात, धर्म आणि राजकीय तटबंदी बाजूला ठेवून एकत्र येणे गरजेचे आहे. जर कळमना मार्केटवर या अधिकारीशाहीचा आणि पर्यायाने कॉर्पोरेट राक्षसांचा अजस्र विळखा पडला, तर हा मध्य भारताचा सर्वात मोठा बाजार नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही. या बाजाराचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी या सर्व घटकांनी रस्त्यावर उतरून एक अभूतपूर्व आणि विराट आंदोलन उभे केले पाहिजे. हे आंदोलन केवळ बाजार समिती वाचवण्यासाठी नसेल, तर विदर्भाचे कृषी अर्थकारण कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यांना चपराक देण्यासाठी असेल. आता वेळ केवळ पुढाकार घेण्याची उरलेली नाही, तर या बाजारपेठेला जिवंत ठेवण्यासाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत आणि आरपारचा लढा देण्याची ऐतिहासिक गरज निर्माण झाली आहे!
कृषिसाधना....
