Waiver of Agricultural Pump Electricity bills : कृषिपंप वीजबिल माफी; ‘महावितरण’चं चांगभलं
1 min read
Waiver of Agricultural Pump Electricity bills : महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत आधी शेतकऱ्यांकडील 5 हाॅर्सपाॅवर (Horsepower) क्षमतेच्या कृषिपंपांचे (Agricultural Pump) 70,000 काेटी रुपये व आता 7.5 हाॅर्सपाॅवरच्या माेटरपंपांचे 48,000 काेटी रुपयांचे थकीत व चालू वीज बिल (bills) माफ (Waiver) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कृषिपंपांची संख्या, त्यांचा विजेचा वापर (Electricity consumption), त्यांची थकीत बिले, त्यावरील चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) आणि बिलांमध्ये जाेडून येणारे विविध 9 कर विचारात घेता ही वीजबिल माफी शेतकऱ्यांऐवजी महावितरण (Mahavitaran) कंपनीच्या (Company) फायद्याची ठरली आहे.
🔷 मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत 24 जून 2024 राेजी शेतकऱ्यांकडील 5 हाॅर्सपाॅवरच्या माेटपंपांची 70,000 काेटी रुपयांचे चालू व थकीत वीज बिल माफ करण्याची घाेषणा केली हाेती. यात 7.5 हाॅर्सपाॅवरच्या माेटरपंपचाही समावेश केला असताना 15 जुलै 2026 राेजी 7.5 हाॅर्सपाॅवरच्या माेटरपंपांचे 48,000 काेटी रुपयांचे 10 वर्षांपासूनचे थकीत व चालू वीज बिल माफ करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
🔷 चक्रवाढ व्याजामुळे फुगले थकीत बिले
राज्यात कृषिपंपधारकांची संख्या 45 लाख असून, यातील 10 टक्के शेतकऱ्यांकडे 7.5 हाॅर्सपाॅवर क्षमतेचे माेटरपंप आहेत. विविध तांत्रिक कारणांमुळे 10 लाख शेतकऱ्यांकडील माेटरपंप मागील काही वर्षांपासून बंद आहेत. शिवाय, दाेन वर्षांपासून नवीन वीज जाेडणी देणेही सरकारने बंद केले आहे. आधीच्या 70,000 काेटी रुपयांमध्ये 35,000 काेटी रुपये हे त्या थकीत बिलांच्या रकमेतील व्याजाची रक्कम आहे. सध्याच्या 48,000 काेटी रुपयांमध्ये 23,000 काेटी रुपये व्याजाचे आहे. महावितरण कंपनीने थकीत बिलांवर चक्रवाढ व्याज आकारून तसेच 9 विविध कर लावून बिलाची रक्कम आधीच वाढविली. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महावितरणला झाला, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान युनियनचे पदाधिकारी महादेवराव नखाते यांनी दिली.
🔷 मूळ बिले 17 हजार काेटींची
5 हाॅर्सपाॅवरच्या पंपांसाठी वार्षिक 2,500 रुपये तर 7.5 पाच हाॅर्सपाॅवरसाठी 5 ते 8 हजार रुपयांचे वार्षिक वीज बिल आकारले जाते. त्याअनुषंगाने मूळ बिलांची रक्कम 16 ते 18 हजार काेटी रुपये आहे. महावितरण कंपनीने थकीत बिलांवर चक्रवाढ व्याज आकारणी करून ती रक्कम फुगवली. राज्यातील 25 ते 30 टक्के शेतकरी नियमित वीज बिल भरणारे असून, इतर थकबाकीदार आहेत. महवितरण नियमित बिल भरणाऱ्यांकडून दरवर्षी 22 ते 25 हजार काेटी रुपये वसूल करायचे. आता या बिलांची रक्कम राज्य सरकार महावितरण कंपनीला नियमित देत असल्याने त्यांना वसुली करावी लागत नाही.
🔷 8 तास वीज अन् 18 तास वापर
कृषिपंपांसाठी राेज 8 तासांपेक्षा अधिक वेळ वीज मिळत नसली तरी सरकार व महावितरणच्या मते, प्रत्येक शेतकरी राेज 18 तास वीज वापरताे. शेतकऱ्याने राेज 8 तास माेटरपंप चालविला तरी राेजचा वीज वापर हा 16 युनिट हाेताे. महावितरणच्या मते, प्रत्येक शेतकरी महिन्याला किमान 500 युनिट वीज वापरताे. विजेचा वास्तविक वापर व बिलाची रक्कम हा विराेधाभास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीस कारणीभूत ठरत आहे.
🔷 मूळ बिलांमध्ये 5 ते 10 हजार काेटी रुपयांचा कर
प्रत्येक वीज बिलात 9 विविध कर लावून ते वसूल करण्यात आले. मूळ बिलांमध्ये या करांची रक्कम 5,000 ते 10,000 काेटी रुपयांपर्यंत आहे. महावितरणला बिलांमध्ये कर वसूल करण्याचा अधिकार नाही, कंपनीने वसूल केलेला हा कर शेतकऱ्यांना 18 टक्के व्याज आकारून परत करावा, असा निवाडा न्या. काेळसे पाटील व न्या. पांगारकर यांच्या खंडपीठाने 2003 मध्ये दिला असताना कंपनी कर वसुली करीत हाेती व आहे.
📍 वीज बिलातील 9 कर
🔆 स्थिर आकार
🔆 वीज वहन कर
🔆 वीज शुल्क
🔆 इंधन समायोजन आकार
🔆 क्राॅस सबसिडी
🔆 अतिरिक्त अधिभार – 1
🔆 अतिरिक्त अधिभार – 2
🔆 कपॅसिटर दंड
🔆 वीज गळती कर
🔷 सर्वाधिक लाभ पश्चिम महाराष्ट्राला
राज्यात सर्वाधिक सिंचन सुविधा, कृषिपंप आणि थकीत बिलाची रक्कम पश्चिम महाराष्ट्रात असल्याने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा सर्वाधिक लाभ पश्चिम महाराष्ट्रालाच हाेणार आहे. या क्रमवारीत उत्तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असून, विदर्भाच्या वाट्याला 21.88 टक्के तर मराठवाड्याच्या वाट्याला 20.83 टक्के निधी येणार आहे. राज्यात 46.80 लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनासाठी इलेक्ट्रिक माेटरपंपचा वापर केला जाताे. यात सर्वाधिक 35 टक्के म्हणजेच 16.50 लाख हेक्टर शेतीचे सिंचन पश्चिम महाराष्ट्रात केले जात असून, उत्तर महाराष्ट्रात हे क्षेत्र 12 लाख हेक्टर (26 टक्के), मराठवाड्यात 9 लाख हेक्टर (19 टक्के), विदर्भात 8.80 लाख हेक्टर (18.98 टक्के) आणि काेकणात 50 हजार हेक्टर म्हणजेच 1 टक्का शेतीचे ओलित इलेक्ट्रिक माेटरपंपद्वारे केले जाते.
📍 प्रदेशनिहाय आकडेवारी
प्रदेश – पंपांची संख्या – थकीत बिल – टक्केवारी
🔆 पश्चिम महाराष्ट्र – 15 – 1,60,000 – 33.33 टक्के
🔆 उत्तर महाराष्ट्र – 11 – 11,000 – 22.92 टक्के
🔆 विदर्भ – 9.5 – 10,500 – 21.88 टक्के
🔆 मराठवाडा – 9 – 10,000 – 20.83 टक्के
🔆 काेकण – 0.50 -0.400 – 0.83 टक्के
🔆 एकूण – 45 – 48,000 – 99.79 टक्के
(पंपांची संख्या-लाखात, थकीत बिल-काेटी रुपये.)
🔷 काेरडवाहू शेतकऱ्यांना एकरी 10 हजार रुपये द्या
राज्य सरकारचा हा निर्णय प्रादेशिक अनुशेष वाढविणारा आहे. सरकारच्या बहुतांश याेजना ओलिताची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असल्याने प्रत्येक सरकारने काेरडवाहू शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली आहे. त्यांना माेफत वीज याेजनेचा लाभ मिळणार नाही. हवामान बदल आणि शेतमाल बाजार अनिश्चिततेमुळे त्यांना दरवर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. ही दरी दूर करण्यासाठी सरकाने काेरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रतिएकर 10 हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी विजय जावंधिया यांनी केली आहे.
🔷 तालुकानिहाय आकडेवारी जाहीर करा
केंद्रातील तत्कालीन व्ही. पी. सिंह सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली हाेती. या कर्जमाफीचा 50 टक्के लाभ पश्चिम महाराष्ट्राला, तर 20 टक्के विदर्भ व 18 टक्के लाभ मराठवाड्याला मिळाला हाेता, असे जाधव समितीच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. माेफत वीज याेजनेतही असाच प्रकार हाेण्याची शक्यता असल्याने सरकारने तालुकानिहाय थकीत बिलाची आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी कृषितज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री विदर्भाचा आणि तिजाेरी पश्चिम महाराष्ट्राची, असा महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनचा समज आहे. यावेळी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री विदर्भाचेच आहेत. त्यामुळे हा समज आणि विदर्भ व मराठवाड्याच्या वीज बिलाचा हा अनुशेष दूर करावा, अशी प्रतिक्रिया विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली आहे.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
