Akrutibandh Unjust : कृषी विभागाचा अन्यायकारक आकृतीबंध रद्द करा
1 min read
Akrutibandh Unjust : कृषी विभागाचा (Agriculture Department) नवीन आकृतीबंधाबाबत (Akrutibandh) विविध संघटनांमध्ये एकमत नसल्याचे दिसून येत असले तरी या आकृतीबंधाच्या मूलभूत प्रश्नावर सर्व संबंधित संघटनांचे एकमत आहे. सध्याचा आकृतीबंध अन्यायकारक (Unjust) असल्याने ताे रद्द करावा तसेच तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून शेतकरीहिताचा, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व क्षेत्रीय कृषी यंत्रणा बळकट करणारा नवीन आकृतीबंध तयार करावा, अशी एकमुखी मागणी सर्व संघटनांच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी केली आहे.
याच मागणीसाठी ॲग्रीकास कृषी विद्यापीठ पदवीधर संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. अनंतराव चोंदे पाटील यांनी रविवार (दि. 5 सप्टेंबर 2026) पासून पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालय परिसरात आमरण उपोषण आंदाेलनाला सुरुवात केली असून, बुधवारी (दि. 9 सप्टेंबर) त्यांच्या उपाेषणाचा चाैथा दिवस हाेता. दरम्यान, साेमवारी (दि. 7 सप्टेंबर 2026) महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाच्यावतीने कृषी आयुक्तालय स्तरावर धरणे व लक्षवेध आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदाेलनात कृषी विभागातील राज्यभरातील 12 हजारांपेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले हाेते. कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. त्याअनुषंगाने मंगळवारी (दि. 8 सप्टेंबर 2026) मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीतही मागील बैठकीप्रमाणेच चर्चा झाली असली तरी संघटनांच्या अंतिम व प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे महासंघातील सर्व पदाधिकारी व विविध संघटनांच्या सदस्यांच्या पदरी निराशा पडली.
या बैठकीनंतर सर्व संघटनांमध्ये एकमत नसल्याचे चित्र उभे करणे योग्य नाही. विविध संघटनांनी आपाआपल्या संवर्गाशी संबंधित तांत्रिक मुद्दे मांडले असले, तरी मुख्य मागण्यांबाबत सर्व संघटना एकमताने ठाम आहेत. त्या अनुषंगाने संघटनांची भूमिका स्पष्ट आहे. ‘सध्याचा अन्यायकारक आकृतीबंध रद्द करा आणि तज्ज्ञ समितीमार्फत नव्याने शेतकरीहिताचा आकृतीबंध तयार करा.’ ही मागणी आजची किंवा अचानक निर्माण झालेली नसून, आयुक्त स्तरावरील तीन बैठका तसेच कृषी सचिव व कृषिमंत्री कार्यालयासोबत झालेल्या दोन बैठकींमध्येही संघटनांनी सातत्याने मांडली आहे. तरीही या प्रमुख मागण्यांवर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
मंजूर आकृतीबंधात डागडुजी करून प्रश्न सुटणार नाही. प्रशासनाकडून मंजूर आकृतीबंधातील पदांमध्येच मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील मनुष्यबळाची फेरवाटणी करण्याचा पर्याय पुढे केला जात आहे. मात्र, संघटनांचा आक्षेप केवळ पदांच्या वाटपाबाबत नाही; तर सध्याच्या आकृतीबंधाच्या मूलभूत रचनेबाबत आहे. त्यामुळे मंजूर आकृतीबंधात काही अंतर्गत बदल करून किंवा उपलब्ध पदांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बसवून हा प्रश्न सुटणार नाही. अन्यायकारक आकृतीबंध रद्द करून स्वतंत्र, निष्पक्ष व तज्ज्ञ समितीमार्फत नव्याने आकृतिबंध तयार करणे हाच कायमस्वरूपी तोडगा आहे, अशी भूमिका महासंघाने स्पष्ट केली.
बैठकीत प्रशासनाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संघटनांचे प्रतिनिधी निरुत्तर झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, संघटनांनी मागील अनेक बैठकांमध्ये आकृतीबंधातील त्रुटी, तांत्रिक संवर्गाची आवश्यकता, क्षेत्रीय मनुष्यबळातील कपात आणि त्याचा शेतकरी सेवेवर होणारा परिणाम याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली आहे. बैठकीत विविध संघटनांनी वेगवेगळे तांत्रिक मुद्दे मांडणे म्हणजे मतभेद नव्हे. उलट, सर्व संवर्गांच्या अनुभवातून आकृतीबंधातील त्रुटी निदर्शनास आणून देणे हा चर्चेचा भाग आहे.
आंदोलनामुळे शेतकरी वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे चित्र निर्माण करणेही चुकीचे आहे. आजपर्यंत कृषी अधिकारी व कर्मचारी यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे सोडलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पीक परिस्थिती, कीड-रोग व्यवस्थापन, हवामानाशी संबंधित कृषी सल्ला आणि आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन याबाबत अधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. आंदोलनाचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्रास देणे नसून, शेतकऱ्यांना भविष्यातही प्रभावी आणि सक्षम कृषी सेवा मिळावी यासाठी कृषी विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा वाचविणे हा आहे. संघटनांमध्ये मतभेद आहेत, संघटना निरुत्तर झाल्या किंवा आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, अशा प्रकारची माहिती देऊन प्रशासनाने शेतकरी व जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
साेमवार (दि. 7 सप्टेंबर)च्या आंदोलनानंतर कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे मंगळवार (दि. 8 सप्टेंबर)च्या बैठकीतून सकारात्मक निर्णय मिळेल, अशी सर्व संघटनांच्या पदाधिकारी व सदस्यांना अपेक्षा होती. मात्र, बैठकीत पुन्हा चर्चा झाली; परंतु अंतिम मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची घाेर झाली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आकृतीबंधाची अंमलबजावणी तूर्तास लांबणीवर टाकणे हा संघटनांच्या मागण्यांवरील अंतिम निर्णय नाही. संघटनांची मागणी आकृतीबंधाची केवळ अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची नसून, अन्यायकारक आकृतीबंधच रद्द करण्याची आहे. तसेच, मंजूर पदांमध्येच मनुष्यबळाची फेरवाटणी करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न संघटनांना मान्य नाही. ‘आम्हाला मंजूर आकृतीबंधात डागडुजी नको. सध्याचा अन्यायकारक आकृतीबंध रद्द करून तज्ज्ञ समिती स्थापन करा आणि शेतकरी हिताचा नवीन आकृतीबंध तयार करा. प्रशासनाने आता वेळकाढू धाेरण न अवलंबता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कृषी विभागातील विविध संघटनांनी केली आहे.
कृषिसाधना....
