Debt, Loan Waiver, Freedom from Debt : कर्ज, कर्जमाफी अन् कर्जमुक्ती
1 min read
Debt, Loan Waiver, Freedom from Debt : शेतकऱ्यांचे (Farmers) प्रश्न सोडविण्यासाठीचे प्रयास सरकार, सर्व संघटना, संस्था व स्वतः शेतकरीही करत आहेत. परंतु, प्रश्न शेतकऱ्यांचे नसून, प्रश्न शेती (Agriculture) व्यवसायाचे आहेत आणि शेती व्यवसायाचे प्रश्न तसेच मागे पडून राहात आहेत. त्यामुळे शेती व्यवसाय दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. कर्जबाजारी होत आहे, त्याचा परिणाम देशाचे प्रश्नही बिघडत चाललेले आहेत. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या तर करतच आहेत. परंतु, शेतीबाहेर जाऊन इतर व्यवसायात वैध, अवैध मार्गाने कमावलेले पैसे शेतीत गुंतवून व्यवहाराचीही राखरांगोळी करून घेत आहेत. त्यातल्या त्यात अवैध मार्गाने पैसे कमावणाऱ्या चोरांना लपण्यासाठी किंवा पैसा लपवण्यासाठी शेती हे आगदी सुरक्षित ठिकाण झाले आहे. हा भाग तर वेगळाच आहे. हे एक मोठे गुढ गौडबंगाल आहे. प्रामाणिकपणे शेतीबाहेर जाऊन ज्यांनी पैसे कमावले व प्रमाणिकपणे व भाबडेपणाने ते पैसे ज्यांनी शेतीत गुंतवले तेही प्रामाणिकपणे कर्जबाजारीच झाले.
🔶 सारा देशच कर्जबाजारी
शेती व्यवसाय कधी स्वावलंबी झालाच नाही. परिणाम शेती व्यवसाय कर्जबाजारी झाला. ज्या देशातला शेतीव्यवसाय कर्जबाजारी होतो त्या देशातील उद्योग व्यावसायही कर्जबाजारीच होऊ लागतात. कारण कर्जबाजारी शेती व्यवसायावरती आवलंबून असलेले उद्योग व व्यावसायही कधीच स्वावलंबी होत नाहीत, ते ही कर्जबाजारीच होतात. जेव्हा 80 टक्के लोकांचा शेती व्यवसाय कर्जबाजारी होतो तेव्हा शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका बाजूला, सृजनशील उत्पादक म्हणून एक पाऊल टाकतो, उत्पादक म्हणून अर्थव्यवस्थेत सहभागी होतो. परंतु, ग्राहक म्हणूण हा कर्जबाजारी शेतकरी, या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहभाग घेऊ शकत नाही. आणि येथेच देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकासाची गाडी अडकून बसते. एकूणच देशाच्या नैसर्गिक विकासाचा गाडा खुंटून बसतो.
🔶 नफेखोरी आणि तोटेखोरी
नैसर्गिक विकासाची प्रक्रिया थांबली की मग होते आपआपले उद्योग व्यवसाय वाचवण्याची जीवघेणी स्पर्धा, त्यातूनच सुरू होते नफेखोरी आणि तोटेखोरी, जीवघेण्या व्यावसायिक स्पर्धेत टिकून राहाण्यासाठी उद्योजकीय व व्यावसायिक नियम, नियमन व नीतीमूल्य पायदळी तुडवून व्यावसायिक भ्रष्टाचार सुरू होतो. मग सुरू होते 10 रुपयांची वस्तू 100 रुपयाला विकण्याची म्हणजेच नफेखोरीची स्पर्धा. नफेखोरी करूनही स्पर्धेत निभाव लागणे कठीण झाले की मग सुरू होते तोटेखोरीची स्पर्धा.
🔶 दिवाळखोरी
थोरामोठ्यांच्या या औद्योगिक व व्यावसायिक नफेखोरीच्या आणि तोटेखोरीच्या खेळात छोटेमोठे उद्योग व्यवसायाचे आणि त्याच बरोबर शेती व्यवसायाचे ही दिवाळेच निघते, मग घेतला जातो दिवाळखोरी कायद्याचा फायदा. दिवाळखोरीचा कायदा हा शेती व्यवसायाला लागू नसल्याने शेती व्यवसायाला या कायद्याचा काहीच फायदा नाही. परंतु, दिवाळखोरीच्या कायद्याचा बेकायदेशीर फायदा उद्योगाला मात्र निश्चित होतो. तो कसा ते पाहा. एक कंपनी काढायची ‘सत्यनारायण ट्रेडिंग कंपनी’ सर्व कायदेशीर सोपस्कार करून तिच्या नावे काेट्यवधी रुपयांचे कर्ज मिळवायचे, ही कंपनी दिवाळखोरीत काढायची, तिच्यासाठी घेतलेले काेट्यवधी रुपयांचे कर्ज रूपी पैसे सायफन करण्यासाठी दुसरीच एक नवीन ‘नारायण ट्रेडिंग कंपनी’ काढायची आणि पुन्हा त्या कंपनीच्या नावाने काेट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढायचे, असा हा नफेखोरीचा आणि तोटेखोरीचा खेळ चालूच ठेवायचा. काेट्यवधी रुपयांचे घेतलेले कर्ज गायब करायचे व कर्जबाजारी होऊन बसायचे. मग सुरू होतो कर्जमाफी, कर्जमुक्तीचा धिंगाना.
🔶 कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती आंदोलनांचा खेळ
एकदा का कर्जबाजारी होऊन बसले की मग सुरू होतो कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती आंदोलनांचा खेळ. शेतीला दिवाळखोरीचा कायदा लागू होत नाही म्हणून शेती उद्योग तोटेखोरी आणि नफेखोरीचा हा औद्योगिक गेम खेळू शकत नाही. म्हणून शेती व्यवसाय हा कायमच तोट्यात राहातो, कर्जबाजारी होतो खरे तर शेतीला दिलेले कर्ज हे शेती व्यवसायाला दिलेले कर्ज नसून ते पीक कर्ज या नावाने प्रसिद्ध आहे. शेतीला दिलेले कर्ज हे अनैतिकच आहेत. कारण शेतीविरोधी कायदे व धोरणे राबवून शेती अपंग करून टाकली आहे. शेतीला केलेली कुठलीही आर्थिक मदत ही कर्जाच्या व्याख्येतच बसत नाही. तरी ही येथे कर्जमाफीसाठी आंदोलने करावी लागतात आणि सरकार ही वेळोवेळी तुटपुंजी कर्जमाफी करत राहते. कर्जमाफी कोणाला झाली पाहिजे व कोणाला नाही झाली पाहिजे, याबद्दलही काही शेतीविषयाचे चिंतक आणि शेतकरी नेते यांच्यातही मतभेद असल्याने हे मतभेद सरकारच्याच सोयीचे झाले आहेत. सरकारने मग कर्जमाफीचे काही निकष ठरवले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्जमाफ होणारच नाही.
बरे झाले सुभाष चंद्रांचे कर्ज माफ झाले. सुभाष चंद्रा नावाचे कोणीतरी उद्योजक आहेत, त्यांचे 22 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले, अशा बातम्या नुकत्याच प्रकाशित झाल्या आहेत. असे अनेकदा अदानी, अंबानींचेही काेट्यवधी रुपयांचे कर्ज, विद्युत बिल माफ झालेले आहे. हे सर्वांनाच माहित आहे. याचा एवढाच अर्थ होतो की, जसे शेतकरी कर्जबाजारी होतात तसेच या देशातील उद्योजक देखील कर्जबाजारी होतात. फरक येवढाच की शेतकऱ्यांना शेतीविरोधी कायदे करून जाणीवपूर्वक कर्जात बुडवले जाते तर उद्योजक हे स्वतःच जाणीवपूर्वक कर्जबाजारी होतात. कारण त्यांना दिवाळखोरीच्या कायद्याचा फायदा घ्यायचा असतो. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी लढावे लागते, आंदोलने करावी लागतात, आत्महत्या कराव्या लागतात. बरे झाले उद्योजकांचे तरी कर्ज विना आंदोलनाचे माफ करतात, नाही तर उद्योजकांनीही आत्महत्याच केल्या असत्या.
शेती व्यवसायाचे शोषण हे शेतीच्या कर्जबाजारीपणाचे कारण आहे, तर ग्राहकांच्या क्रयशक्तीचा अभाव, शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीचा अभाव हे उद्योग व व्यवसायाच्या कर्जबाजारीपणाचे कारण आहे. शेतीचा कर्जबाजारीपणा असो की उद्योग व्यवसायाचा कर्जबाजारीपणा असो की उद्योगांच्या नफेखोरी/तोटेखोरी असो, की भ्रष्टाचार असो की, एकुण आर्थिक दुर्भिक्ष्य असो, सामाजिक प्रश्न असो की राजकीय मुजोरी असो की असो जनतेची लाचारी, की असो देशाचाही कर्जबाजारीपणा. हे सारे सरकारच्या शेतीविरोधी कायद्यांचेच परिणाम आहेत. म्हणून शेतीचे प्रश्न हे केवळ शेतकऱ्यांचे प्रश्न नसून ते शेती व्यवसायाचे प्रश्न आहेत, ते सर्वांचेच प्रश्न आहेत, ते सर्व भारतीय नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न आहेत, ते राष्ट्रीय प्रश्न आहेत. शेती व्यवसायाचे प्रश्न हे शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक व्यापारी, दीनदलित, आदिवासी, विद्यार्थी, बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री, पुरुष व सर्व जाती व धर्मांच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक करणारे आहेत. शेती हा देशाच्या समृद्धीच्या दहीहांडीचा पाया आहे. हा शेतीचा तळातला पायाच गाळात गेला तर सारी विकासाची दहीहांडीच कोसळेल.
कृषिसाधना....
