Seriousness of agricultural issues : शेती प्रश्नांची गांभीर्यता संपली का?
1 min read
Seriousness of agricultural issues : राज्यातील शेतकरी प्रश्नांनाकडे (#Agricultural #issues) लक्ष देण्यास कोणाकडे वेळ दिसत नाही. आपल्या राज्यातील एक मागास प्रदेश म्हणून ओळखला जाणारा प्रादेशिक विभाग म्हणजेच मराठवाडा आणि विदर्भ. आज मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी राज्यातील इतर भागातल्या शेतकऱ्यांइतका प्रगत नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात. त्यात प्रामुख्याने शेत जमीन धारणा कमी झाली आहे. शेतीत काम करण्यास मजूर मिळत नाही. मुबलक सिंचन व्यवस्था नाही. सतत एक पीक पद्धतीने बाजार भाव नियंत्रण करून सरकार पिकांना भाव देत नाही. शेतात ऊस लागवड केली तर कारखाने भाव देत नाही.
आज राज्यातील व देशातील बहुतांश शेतकरी हे पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात. राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत हे केवळ शेती क्षेत्र बंदिस्त करून ठेवल्यामुळे झाले आहे. शेती व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणारा खूप संकटात आहे. दिवसेंदिवस आत्महत्या सत्र वाढत आहे. सरकार देखील त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पूर्वी शेतकरी आत्महत्या झाली म्हणून हेडलाईन येत असे, आता आरक्षण मिळत नाही म्हणून हेडलाईन येते. आमच्यासाठी मनुष्य मरणाची किंमत नाही, पण आरक्षण तेवढं महत्त्वाचे आहे. आमच्या मूळ समस्या ही आर्थिक मागासलेपणात आहे. हे केवळ शेती ही फायदेशीर नसल्याने झाले. ज्या कुटुंबात सरकारी नोकरीला आहे. त्यांना आरक्षण असले काय आणि नसले काय फायदा काही नाही. शेतीतील मूळ प्रश्न समजून घेऊन काम केलं तर परिस्थितीत सुधारणा होईल.
📍 तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा अभाव
राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधव हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांना नावीन्यपूर्ण शेती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त साधनांची गरज भासणार, ही गोष्ट स्वाभाविक वाटत असली तरी त्यांची पोच मात्र या तंत्रज्ञानाच्या वापराची नाही, हे वास्तव सुद्धा विसरून चालणार नाही. यावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात, हे खरे आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळतो हा विचार करण्यासारखा घटक आहे. आज शेतीतील तंत्रज्ञान सुद्धा उंच भरारी घेत आहे. आधुनिक ड्रोन तसेच विविध स्वयंचलित यंत्रसामुग्रीपासून ते दिवसागणिक प्रगत होत असलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI टेक्नॉलॉजीचा वापर निश्चितच शेतकऱ्यांना शेती सुलभ आणि फायद्याची करण्यास उपयुक्त ठरत आहे याबद्दल शंका नाही. मात्र किती शेतकरी या नवीन यंत्रणांना आपलेसे करून शेतीत भरघोस उत्पादन घेण्यास आर्थिक तसेच मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, याचे अवलोकन करणे सुद्धा आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान हे बी – बियाणे लागवडीबाबत का नाही विचार करत. बीटी बियाणे आले. विदर्भ कापसाची पंढरी ओळखली जाऊ लागली. आज विदर्भात कापूस लागवड क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीन लागवड वाढ झाली. कापूस लागवड करून भाव नाही. त्याऐवजी शेतकरी सोयाबीन पिकाकडे वळला आणि पीक हातात आले की भाव पडला. एचटीबीटी बियाणे तंत्रज्ञान स्वतंत्र्य सरकार का देत नाही? तंत्रज्ञान वापर करण्यासाठी आग्रह करणारे सरकार बी – बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य देत नाही. तंत्रज्ञान वापर करा आणि उद्योगक्षेत्र तेजीत ठेवा.
📍 शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर
आजही राज्यातील अनेक शेतकरी पाहायला मिळतात ज्यांच्यावर कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आणि इतिहासात डोकावून पाहिले तर दिसून येणारा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा पहिला तर विदर्भानंतर मराठवाडा आघाडी घेत आहे. दिवसाला 6 ते 7 शेतकरी आत्महत्या करत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने यांची आपल्याला जवळून ओळख झाल्याशिवाय राहत नाही. सरासरी प्रत्येक तिसऱ्या शेतकऱ्यावर एकतर पारंपरिक सावकाराचे कर्ज आहे, नाहीतर त्यांच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढलेला आहे. त्यात हवामानाच्या लहरीपणामुळे कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ पडून या भागातील शेतकऱ्यांची शेती नेहमी तोट्यात असते. अशा परिस्थितीतही जोमाने उभे राहून स्वतःच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याची धमक या आहे. मात्र कर्जामुळे खंबीर शेतकरी सुद्धा मानसिकदृष्ट्या खचून जातो, हे सुद्धा नाकारून चालणार नाही. त्यात शेतमाल खरेदी व विक्रीचे स्वातंत्र्य नाही. सरकार भाव ठरवणार आणि तोटा जरी होत असला तरी मार्केटमध्ये गेलेला माल पुन्हा घरी परत येत नाही. जो भाव मिळेल त्या भावला विक्री करावी लागते. शेतकऱ्यांचा फायद्यासाठी योजना तयार केल्या प्रत्यक्ष शेतीवर उदरनिर्वाह करणारे शेतकरी किती लाभार्थी आहे? पांढरे हत्ती सुदृढ होत आहे आणि शेती कसून उदरनिर्वाह करणारा कर्जाच्या डोंगराने गळा फास घेत आहे. प्रशासन यंत्रणा अकार्यक्षम असल्याने ही परिस्थिती आहे. कर्ज असल्याने मुलांचे शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. आज शेतकरी आत्महत्यामुळे दरवर्षी अनेक मुलं ही अनाथ होत आहे. वडिलांचे आधाराचे छत अचानक गेल्याने लहान लेकरांना कुटुंबात सांभाळ करणारी स्त्री बाबत समाज तेवढा संवेदनशील नाही.
📍 शेतीमालाला कवडीमोल बाजारभाव
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने इतक्यावरच थांबत नाहीत. समजा एखाद्या वर्षी सर्व गोष्टी शेतीसाठी अनुकूल राहून शेतकऱ्याला अपेक्षित उत्पादन मिळालेच तर त्यावर्षी बाजारभाव मिळेल अन् खर्च तरी निघेल याची सुद्धा शाश्वती नाही. याच वर्षी बहुतांश शेतकऱ्यांचा सोयाबीन पिकावर झालेला खर्च सुद्धा निघाला नाही अशी बिकट अवस्था आहे. आपण वर्तमान पत्रात नेहमी बातम्या वाचतो की अमुक अमुक शेतकऱ्याने त्याच्या शेतीमालाला योग्य बाजारभाव न मिळाल्याने रागाच्या भरात सर्व माल रस्त्यावर फेकून दिला. पोटच्या लेकराप्रमाणे सांभाळली गेलेली ही शेती अन् त्यातून निघालेले उत्पादन शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभावाच्या अभावी फेकून देण्याची पाळी येऊन रिकाम्या हाताने आपल्या परिवारात परतणे, यासारखी दुसरी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून सरकार शेतमालाे भाव नियंत्रण करते. उद्योगाचा हिताच्या दृष्टीने नेहमी विचार केला जातो. शेतकरी का हालआपेष्टा सहन करत जीवन जगला पाहिजे, असे कायदे आणि धोरण राज्यकर्ते राबवित असतात. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने खूप आहेत. त्यासाठी एसीमध्ये बसून धोरण आणि नियोजन करणारे नको तर प्रत्यक्षात शेतीवर उदरनिर्वाह करणारे असणे गरजेचे आहे. शेतकरी बांधव हा दरवर्षी एकतर हवामानाच्या अस्थिरतेमुळे किंवा दलालांच्या शोषणामुळे पिळला जातो ही वस्तुस्थिती आहे.
📍 पावसाची अनियमितता आणि हवामान बदल
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आव्हाने याबाबत विचार करत असताना आपल्याला नैसर्गिक आव्हानांचा सुद्धा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. ग्लोबल वॉर्मिगच्या वाढत्या प्रभावामुळे याचा देशातील ऋतूचक्रावर अनिष्ट परिणाम दिसून येत आहे. याचेच फलित असे की मागील काही दशकांपासून पावसाळ्यात उचित पर्जन्यमान अनुकूल परिस्थिती आढळून येत नाही. दरवर्षी एक तर ओला किंवा कोरडा दुष्काळ हा शेतकऱ्यांच्या नशिबीच लिहिला गेलेला आहे की काय, अशी अनुभूती येते. एकूणच काय तर हवामानाची चंचलता यावर मात करण्यासाठी जागतिक तसेच देशपातळीवर पर्यावरणाचा समतोल राखणे अनिवार्य आहे. निश्चितच हे काही 1 ते 2 दिवसांत होणारे काम नाही. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होऊन उपाययोजना तसेच बचावात्मक नियोजन व जबाबदारी सरकारकडून उचलण्यात येणे आवश्यक आहे. यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे हवेतील ओल ठेवण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. हवेतील ओल ठेवली तर जमिनीत देखील ओलावा असतो. आज मोठ्या प्रमाणात हवेतील ओलावा गेल्यामुळे धुळीचे प्रमाण देखील वाढले आहे. हवामान बदल सुधारणा करण्यासाठी शेतकरी बांधवानी स्वत:हून पुढे येऊन विज्ञान समजून घेतले तर तंत्र विकसीत होऊ शकेल.
कृषिसाधना....
