Productivity & Prices : शेतमालाची उत्पादकता वाढली तर भाव पडतील का?
1 min read
Productivity & Prices : काही वर्षापूर्वी अंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतीमालाच्या किमती भारतापेक्षा जास्त असायच्या. मात्र, सरकार निर्यातबंदी लावून, किमान निर्यात मूल्य वाढवून, निर्यात शुल्क लादून व्यापारात हस्तक्षेप करायचे व अंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळणारी किंमत भारतातील शेतकऱ्यांना मिळू देत नसत. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांना उणे अनुदान (#Minus #subsidy) मिळते, असा आरोप आम्हीच करत होतो. आता बऱ्याच पिकांच्या बाबतीत परिस्थिती बदलली आहे. अंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतापेक्षा कमी दरात शेतमाल उपलब्ध आहे. व्यापार खुला केला तरी भारताचा शेतकरी त्यात टिकणार नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. प्रगत देशातील शेतकऱ्यांची जमीन धारणा जास्त आहे, त्यांना प्रचंड अनुदाने दिली जातात, हा ही मुद्दा आहेच.
इतर देश पूर्वीपेक्षा आता शेतमाल स्वस्त कसे विकू शकतात? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल. शेती फायद्याची होण्यासाठी दर हेक्टरी उत्पादन (#Production) वाढवावी लागेल, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी उत्पादकता (#Productivity) वाढवण्याचा प्रयत्न केला. संशोधनावर भर दिला, अधिक उत्पादन देणाऱ्या जाती तयार केल्या, उत्पादन खर्च (#Production #costs) कमी करणारे तंत्रज्ञान विकसित केले व जास्त उत्पादनाच्या आधारे बाजारात स्वस्त शेतीमाल विकू लागले. अमेरिकेत तयार होणारा गहू, सोयाबीन, मका, दुग्धजन्य पदार्थ भारतात विकू द्यावे, यासाठी ट्रम्प साहेब दबाव टाकत आहेत. हे सरळ सरळ डम्पिंग आहे. असे केले तर भारतातील शेतकरी भरडला जाईल, या भीतीने भारत ही अट मान्य करायला तयार नाही. ते सध्या योग्य ही आहे. याचा रोष धरून भारतावर 50 टक्के टॅरिफ आकारले गेले आहे. या संकटावर मात करायची असेल तर भारताला काही कठोर पाऊले उचलून आपली शेतमालाची उत्पादकता वाढवावी लागेल.
🔳 उत्पादकतेची तुलना
काही प्रमुख पिकांचे कोणत्या देशात, दर हेक्टरी किती उत्पादकता आहे हे पाहायला हवे. खाली दिलेले आकडे हे त्या देशातील, क्विंटल प्रतिहेक्टर उत्पादनाचे आहेत.
📍 सोयाबीन
🔆 चीन – 20.70
🔆 ब्राझील – 35.50
🔆 अमेरिका – 36.00
🔆 अर्जेंटिना – 31.00
🔆 भारत – 10.00
📍 कापूस
🔆 चीन- 22.00
🔆 ब्राझील – 19.00
🔆 अमेरिका – 20.00
🔆 ऑस्ट्रेलिया – 24.00
🔆 भारत – 4.50
📍 मका
🔆 चीन – 80.00
🔆 ब्राझील – 50.00
🔆 अमेरिका – 110.00
🔆 अर्जेंटिना – 75.00
🔆 भारत – 35.00
📍 गहू
🔆 चीन – 57.00
🔆 अमेरिका – 43.00
🔆 फ्रान्स – 60.00
🔆 रशिया – 35.00
🔆 भारत – 35.00
काही देशांना त्यांच्या भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा होत असेल किंवा ब्राझील सारख्या देशात पाऊस जास्त असल्याचा लाभ होत असला तरी त्यांची उत्पादकता वाढविण्यात अधिक उत्पादन देणाऱ्या जाती विकसित करणे व जनुक तंत्रज्ञानाचा (GM) स्वीकार करण्याचा मोठा वाटा आहे, ज्याला भारतात बंदी आहे. भारताला ही सुपीक जमीन, पाणी व मुबलक सूर्यप्रकाशाचा फायदा आहेच.
🔳 उत्पादकता वाढल्याने शेतकऱ्याचा फायदा होणार का?
वरील देशांप्रमाणे भारतातील शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळू लागले तर भाव पडतील का? पडले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात किती पैसे पडतील याचा अंदाज घेऊ या. समजा मी एक हेक्टर सोयाबीन पेरले. त्याचे 10 क्विंटल ( भारताची सरासरी) उत्पादन मिळाले व आताच्या हमीभावाने 5,328 रु दराने विकले तर मला 53,280 रुपये मिळतील. प्रत्यक्षात मागील वर्षी सोयाबीनला 3,500 रुपयेच दर बाजारात मिळाला होता. शासनाने फार खरेदी केलीच नाही. खुल्या बाजारात मला मिळाले 35,000 रुपये. जर माझ्या शेतात 30 क्विंटल उत्पादन मिळाले व हमीभावाने विकले तर मला मिळतील 1,59,840 रुपये. खुल्या बाजारात 3,500 रुपये भावाने (जी साधारण आजच्या जागतिक बाजारातील किंमत आहे) विकले तर मिळतील 1,05,000 रुपये म्हणजे सध्याच्या उत्पादकतेपेक्षा 70,000 रुपये जास्त आहेत. आणखी दर कोसळले व 2,000 रुपयाने विकण्याची वेळ आली तरी 60,000 रुपये मिळतील जे 35,000 रुपयांपेक्षा फार जास्त आहेत!
सध्या ट्रम्प यांनी 50 टक्के टॅरिफ ठोकल्यामुळे कापसाची विना शुल्क आयात सुरू आहे. कापसाचे भाव ( #Prices ) पडणार हे नक्की. सरकार किंवा सीसीआयची सर्व कापूस खरेदी करण्याची क्षमता नाही. मग सध्याच्या उत्पादकतेत आपले काय होणार? समजा मी एक हेक्टर कापूस लागवड केली मला सध्याच्या उत्पादकतेनुसार 4.5 क्विंटल कापसाचे उत्पादन मिळाले. सीसीआयला विकला तर मला 8,000 प्रमाणे 36,000 रुपये मिळतील. खुल्या बाजारात विकण्याची वेळ आली तर 6,500 रुपयाने विकावा लागेल. (जो जागतिक बाजाराच्या आसपास आहे.) मला मिळतील, 29,250 रुपये. जर माझे उत्पादन अमेरिकेच्या शेतकऱ्याच्या बरोबरीचे असते तर मला 20 क्विंटल कापूस मिळाला असता. खुल्या बाजारात 6,500 रुपयांप्रमाणे मला 1,30,000 रुपये मिळाले असते जे 8,000 रुपये दराने मिळणाऱ्या 36,000 रुपयांपेक्षा जवळपास चौपटीने जास्त आहेत! असे उत्पादन मिळाले आणि जर 8,000 रुपयांच्या दराने खुल्या बाजारात दर मिळाले (जे काही वेळा मिळू शकतात) तर हिशोब करा किती पैसे आपल्या घरात येतील.
🔳 आत्मनिर्भर होता येईल
अधिक उत्पादन झाले तर भाव पडण्याची आपल्याला भीती वाटते, मग ज्या अन्नधान्याचा तुटवडा आहे, आपण आयात करतो, त्याचे उत्पादन वाढवायला काय हरकत आहे? तेलबिया व कडधान्य आपण आयात करतो, त्याचे उत्पादन कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राझील या देशांच्या तुलनेत घेणे सुरू केले व बाजारभावापेक्षा आयात करण्यासाठी लागणाऱ्या वाहतूक खर्च (शिपिंग कॉस्ट), विविध परवाने, विमा वगैरेचा मोबदला जरी आपल्याला मिळाला तरी दीड ते दोन हजार रुपये टनाला जास्त मिळतील. हा फायदा घ्यायचा की घाबरून जुन्याच, अपयशी ठरलेल्या व्यवस्थेला कवटाळून बसायचे?
🔳 फळे भाजीपाला क्षेत्रात काय परिस्थिती
भारतात भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात होतो. तसेच इस्रायलमध्ये सुद्धा होतो. महाराष्ट्रातल्या एखाद्या मोठ्या जिल्हा एव्हढे क्षेत्र. त्यात पर्जन्यमान अत्यल्प. जागतिक फळे व भाजीपाला व्यापारात त्यांचा वाटा 3.5 टक्के आणि खंडप्राय असलेल्या आपल्या भारत देशात, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ आली आहे इतका पाऊस होतो, त्या भारताचा वाटा फक्त एक टक्का! कुठे आहोत आपण? त्यामुळे सुधारणा आवश्यक आहे. भारतात टाेमॅटाेचे पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सध्या टाेमॅटाेचे दर कोसळले आहेत. केलेला खर्च ही निघत नाही, अशी शेतकऱ्याची ओरड आहे. टाेमॅटाे जास्त पिकले म्हणून बाजार पडेल असे वाटत असेल तर भारताचे हेक्टरी उत्पादन किती आहे? 20 ते 25 टन. जागतिक सरासरी आहे 50 टन आणि इस्रायलची आहे 300 टन! इतके उत्पादन भारतात झाले तर काय होईल? सफरचंदाच्या बाबतीतही असेच आहे. आपल्या उत्तराखंड राज्यात सफरचंदाची उत्पादकता हेक्टरी 5 ते 7 टन आहे व अमेरिकेची 35 ते 42 टन आहे, कशी स्पर्धा होणार?
उत्पादकता आणि उत्पन्नाचा मेळ बसवायचा असेल तर सर्वात आगोदर शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा संपवावा लागेल. प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन व काम करण्यात सुलभता निर्माण करायला हवी. लायसन, परमिट, इन्स्पेक्टर राज हद्दपार करावे लागेल. उत्पादन वाढीसाठी उत्तम बियाणे निर्मित करणे, त्यासाठी हवे ते तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. पांढरे हत्ती झालेल्या कृषी विद्यापीठांना खऱ्या अर्थाने संशोधनाच्या कामाला लावले पाहिजे. नोकरीत बढती मिळवण्या पुरत्या ‘नव्या जाती’ तयार करायच्या, ज्या शेतकरी स्वीकारायला तयार नसतात, असे आणखी किती काळ चालणार? चीनमध्ये आता एआय तंत्रज्ञानच नाही तर न्युक्लिअर एनर्जी वापरून नवनवीन बियाणे विकसित केले जात आहेत. आपण जगाच्या फार फार मागे आहोत.
🔳 जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी काय करावे लागेल?
भारतातल्या शेतीमालाचे उत्पादन किमान जागतिक सरासरीच्या बरोबरीला न्यायचे असले तरी हे काम रातोरात होण्यासारखे नाही. काही वर्ष लागणार आहेत, पण ते आधी सुरू करावे लागेल तरच प्रगती होईल. त्यासाठी पहिले शेती, शेती पूरक व्यवसाय आणि शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांवर असलेले निर्बंध हटवावे लागतील. या बेड्या तुटल्याशिवाय पुढे जाणे अशक्यच. दुसरे, आवश्यक संरचना उपलब्ध करून देणे जसे रस्ते, वीज, पाणी, वाहतूक व्यवस्था इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि जगातील खरेदीदार देशांशी संपर्क करून ग्राहक शोधण्यात सरकारने मदत करणे. ट्रम्प साहेबांनी शुल्क वाढविल्यामुळे आता कुठे आपले सरकार नवीन 50 देशांना आपला माल निर्यात करण्याचा विचार करत आहे. नाईलाजाने का होईना आपण कामाला लागलो आहोत.
चीनची अर्थव्यवस्था 1970 च्या दशकात भारतासारखीच होती. त्यांनी खुलीकरण केले, संशोधनावर भर दिला, मजबूत संरचना उभी केली, जगभरात आपल्या मालाला ग्राहक शोधले. त्यांची इतकी प्रगती झाली की अमेरिकेसारख्या महासत्तेला गुडघ्यावर आणले. भारत हे करू शकतो पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी आणि भ्रष्ट नोकरशाहीला ठिकाणावर आणावे लागेल. अडवणूक व भ्रष्टाचार करण्याची संधी देणारे नियम, कायदे संपुष्टात आणावे लागतील.
चिनी माल खराब असतो, असा समाज जगभर झाला व खप कमी होत आहे, असे पाहिल्यावर याचे कारण शोधले गेले. त्यात गुण नियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल ) करणारे अधिकारी लाच घेऊन खराब माल पास करत आहेत, हे लक्षात आल्यावर त्या विभागाच्या प्रमुखाची चौकशी करून दोषी आढळल्यावर त्याला फाशी देण्यात आली. अशाच कारणावरून एक महिला अधिकारी सुद्धा फासावर लटकविण्यात आली. अशी दहशत असल्याशिवाय भ्रष्ट नोकरशाही ताळ्यावर येणार नाही. आपल्याकडे नका फाशी देऊ, पण नोकरीतून काढून तुरुंगात तर टाकू शकता ना. कायद्याचा वाचक असायलाच हवा.
🔳 नवे पर्याय शोधावे लागतील
माझा लेख वाचून माझ्या मित्राने व्यक्त केली होती की, उत्पादन वाढले तर शेतीमालाचे भाव पडतील का? ही शंका माझ्या ही मनात काही वर्षापूर्वी होती. 1991 साली भारतात खुलीकरणाचे वारे वाहू लागले होते. शेती क्षेत्रात ही खुली बाजारपेठ मिळेल अशी अपेक्षा होती. 2002 मध्ये शेतकरी नेते शरद यांनी नर्मदा परिक्रमा सुरू केली होती व मी काही काळ त्यांच्यासोबत चाललो होतो. तेव्हा मी त्यांना अशी शंका विचारली की, आपण म्हणतो भारतातला शेतीमाल परदेशात निर्यात होऊ दिला जात नाही म्हणून भारतात अतिरिक्त पुरवठा होतो व मालाचे भाव पडतात. जर खुलीकरण झाले आणि जागतिक स्तरावरच जास्त उत्पादन होऊन अतिरिक्त अन्नधान्याचा पुरवठा झाला तर भाव पडणार नाही का? पडले तर काय करावे? या शंकेला उत्तर देताना शरद जोशी म्हणाले होते की, सर्वांनीच गहू, तांदूळ, कांदा, टमाटे उत्पादित करून चालणार नाही. तुम्हाला नवनवीन पिके शोधावे लागतील, ज्यांना जगभरात मागणी आहे व पुरवठा कमी आहे. यापुढे सुद्धा आपल्याला या दिशेने विचार करावा लागणार आहे.
🔳 ग्राहकांचा सर्वाधिक फायदा
शेतीतील उत्पादकता वाढली आणि कमी दरात विकून सुद्धा शेतकऱ्याला जास्त पैसे मिळत असतील तर कच्चा माल स्वस्त मिळाल्यामुळे तेल, कापड, दाळ, साखर ग्राहकाला स्वस्त मिळेल. इतक्या वाढलेल्या उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योग उभे राहतील. रोजगार निर्मिती होईल. खिशात पैसे आल्यामुळे शेतकरी व जनतेची क्रयशक्ती वाढेल, कारखानदारी मालाचा खप वाढेल, दरडोई उत्पन्न वाढेल, जीडीपी वाढेल आणि देश खरच महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. उत्पादकता वाढली की उत्पन्न वाढेल, उत्पन्न वाढले तर शेतकरी सुखी होईल अन् शेतकरी सुखी तर जग सुखी, असे आपले पूर्वज सांगून गेले आहेतच! शेती व शेतकऱ्यांना मोकळा श्वास घेऊ द्या, भारताला सुखी होऊ द्या, इंडिया सुद्धा सुखी होईल!
कृषिसाधना....
