India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करार : कोणत्या शेतमालासाठी खुली हाेणार भारतीय बाजारपेठ?
1 min read
India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका (India-US) अंतरिम व्यापार करारामध्ये (Interim Trade Deal) भारताने काही अमेरिकन शेतमालाला आयात शुल्कमध्ये (Import duty) सूट दिली असून, गहू (Wheat), तांदूळ (Rice) व दुग्धजन्य पदार्थ (Dairy products) वगळण्यात आले आहेत. तथापि, डीडीजीएस (DDGS), सोयाबीन तेल (Soybean oil), ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे आणि कापसाच्या (Cotton) वाढत्या आयातीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेण्याची व स्वावलंबन प्रभावित हाेऊन याचे दूरगाामी विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
♻️ सर्व घडामाेडी आठवडाभरात
अमेरिकन शेतमालाला भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प जानेवारी 2025 पासून प्रयत्नरत आहेत. त्यामुळे त्यांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये भारतीय शेतमालावर आधी 25 टक्के न नंतर 50 टक्के टेरिफ आकारला हाेता. याच काळात अमेरिकन शिष्टमंडळ भारतात येणार हाेते. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने हा दाैरा रद्द केला हाेता. मात्र, फेब्रुवारी 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात जलद गतीने घडामाेडी घडल्या आणि 7 फेब्रुवारी या कराराचा अंतरिम मसुदा जाहीर करण्यात आला. या जलद गतीचे कारण अमेरिकेच्या कृषी विभागाचे सचिव किंवा भारताचे विदेश व्यापार मंत्रालय अथवा सरकारमधील एकाही मंत्री व नेत्याने स्पष्ट झाले नाही.
♻️ अमेरिका 18 टक्क्यांवर तर भारत शून्य
अमेरिकन शेतमालासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली हाेणार असल्याचे अमेरिकेने या करारात स्पष्ट केले आहे. अमेरिका भारतीय शेतमालावर 50 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के टेरिफ अर्थात आयात शुल्क लावेल तर त्याबदल्यात भारत अमेरिकन शेतमालाची शून्य टक्के म्हणजे शुल्कमुक्त आयात करेल. अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात बहुतांश शेतमालाच्या आयातीवर आधीच कमी शुल्क आकारला आहे. त्यातही काही शेतमालाची शुल्कमुक्त आयात केली जाते.
♻️ करारातील शेतमाल
व्हाईट हाऊसने 7 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीनंतर आणि भारताने 8 फेब्रुवारीच्या सकाळी अंतरिम कराराचा मसुदा धिकृतपणे जाहीर केला. या कारारातील समाविष्ट असलेल्या अमेरिकन शेतमालामध्ये धान्याचा चाेथा अर्थात वाळलेल्या डिस्टिलरी धान्य विरघळणारे (DDGS – Distiller’s Dried Grains with Solubles), सोयाबीन तेल, काजू, बदाम, अक्रोड, पिस्ता, सफरचंद, बेरी, प्रक्रिया केलेली फळे, कापूस, गुरांच्या चाऱ्यासाठी लाल ज्वारी यासह इतर शेतमाल व उत्पादनाचा समावेश आहे. वाइन, स्पिरिट व अल्कोहोलिक पेये या उत्पादनांवर शून्य आयात शुल्क आणि टॅरिफ रेट कोटा (TRQ – Tariff Rate Quota) सारख्या तरतुदी असतील. गहू, तांदूळ, मका, साखर, दुग्धजन्य पदार्थ व पोल्ट्री उत्पादनांची आयात या करार मसुद्यात समाविष्ट नाही, असे भारत सरकारने स्पष्ट केले असले तरी याला अमेरिकेने दुजाेरा दिलेला नाही.
♻️ या शेतमालाचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन
भारतात गहू, तांदूळ व साखरेचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन हाेते. भारत नाॅन बासमती तांदळाचा जगात सर्वात माेठी निर्यातदार आहे. मात्र, या तिन्ही शेतमालाची अमेरिकेत फारसी निर्यात केली जात नाही. या करारानंतर भारताने गव्हावरील साठा मर्यादा (Stock limit) हटविण्यासाठी तसेच 5 लाख टन गव्हाचे पीठ निर्यातीला परवानगी देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
♻️ इतर उत्पादने
भारत सरकारने उच्च-मूल्य असलेल्या शेतमालाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा दावा अर्थसंकल्पात केला आहे. यातील काही उत्पादने भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा भाग आहेत. भारत अमेरिकेला सुमारे 600 काेटी डॉलर्स किमतीचा शेतमाल व कृषी उत्पादने निर्यात करतो, तर अमेरिकेतून सुमारे 300 काेटी डॉलर्स किमतीची कृषी उत्पादने आयात करतो. अमेरिकेसोबतच्या कृषी व्यापारात भारताचा अंदाजे 300 काेटी डॉलर्सचा व्यापार अधिक (Surplus) आहे. भारताने आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सन 2025 च्या तुलनेत 2026 मध्ये अमेरिकेतून हाेणाऱ्या शेतमालाच्या आयातीत 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक, बदाम व पिस्ताच्या आयातीत 34 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ हाेण्याची शक्यता बळावली असून, ही आयात 130 कोटी डाॅलर्सने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या निर्णयामुळे इतर शेतमाल उत्पादकांसाेबतच बदाम, पिस्ता, सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
♻️ अमेरिकेतील धान्य चाेथ्याची आयात आत्मघातकी
अमेरिकेत मका (Corn) व इतर धान्यांपासून इथेनॉल तयार केले जाते. इथेनॉल निर्मितीत धान्याचा चाेथा (DDGS) शिल्लक राहताे. हा चाेथा प्रथिनेयुक्त असल्याने त्याचा पशुखाद्य (Cattle feed) व कुक्कुटखाद्य (Poultry feed) म्हणून वापर केला जाते. अमेरिका दरवर्षी जवळपास 120 लाख टन चाेथ्याची निर्यात करते. हा चाेथा भारताने आयात केल्यास भारतातील साेयाबीन, मका आणि धानाचे दर कायम दबावात येण्याची शक्यता असल्याने त्याची आयात अमेरिकेसाठी महत्त्वाची व भारतासाठी आत्मघातकी ठरू शकते, हे स्पष्ट हाेते. कारण साेयाबीनचे दर त्याच्या ढेपेवर ठरत असून, त्या ढेपेचा वापर पशुखाद्य व कुक्कुटखाद्य म्हणून केला जाताे. चाेथा आयातीमुळे साेया ढेपेची देशांतर्गत मागणी कमी हाेणार असून, दर अधिक असल्याने व सरकार सबसिडी देत नसल्याने साेया ढेपेची निर्यात सातत्याने कमी हाेत आहे. दुसरीकडे, या चाेथ्याच्या आयातीमुळे दुग्धजन्य पदार्थ व कुक्कुटपालन उद्योगांना फायदा हाेणार असल्याचा दावा भारत सरकारने केला आहे.
♻️ साेयाबीन व खाद्यतेल
साेयाबीनचे दर तेलाऐवजी साेया ढेपेच्या दरावर अवलंबून असतात. कारण साेयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण 15 ते 16 टक्के आणि ढेपेचे प्रमाण 84 ते 85 टक्के असते. मागील तीन वर्षांपासून साेया ढेपेची निर्यात व दर घटत आहे. त्यामुळे तीन वर्षांपासून देशांतर्गत बाजारात साेयाबीनचे दर एमएसपीच्या खाली अथवा आसपास राहात आहेत. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये जवळपास 130 लाख हेक्टरपर साेयाबीनची पेरणी केली जाते. भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक खाद्यतेल दरवर्षी आयात करताे. नोव्हेंबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 या काळात भारताने 480 लाख टन साेयाबीनचे तेल आयात केले. या काळात साेयाबीन तेलावर 16.5 टक्के आयात शुल्क हाेता. या तेलाची आयात अर्जेंटिना, ब्राझील व रशियातून केली हाेती. आता अमेरिकेतून शुल्कमुक्त आयात हाेणार असल्याने साेयाबीन तेलाची आयात वाढणार आहे. त्यामुळे साेयाबीनचे दर आणखी दबवात येणार असल्याने भारतीय साेयाबीन उत्पादकांवर संकटाची टांगली कुऱ्हाड आहे. भारताने अलीकडे खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी मिशन एडिबल ऑइल अँड ऑइल पाम सुरू केले आहे. त्यातच उत्पादन वाढविण्याऐवजी आयातीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याने स्वयंपूर्णतेला खीळ बसणार आहे.
♻️ कापूस
काही वर्षांपूर्वी भारताने 398 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन करून उच्चांक गाठला हाेता. चुकीच्या धाेरणांमुळे भारतातील कापसाचे उत्पादन 300 लाख गाठींपर्यंत खाली आले आहे. कापसाच्या कमी उत्पादन आणि उच्च दर्जाच्या अमेरिकन कापसाचे भांडवल करून अमेरिकेतून शुल्कमुक्त कापसाची आयात वाढणार आहे. त्यामुळे साेयाबीनसाेबतच भारतीय कापूस उत्पादकांवरील संकट आणखी गंभीर हाेणार आहे. या कराराचा अंतिम मसुदा जाहीर झाल्यानंतर सर्व बाबी आणखी स्पष्ट हाेणार आहे.
♻️ अमेरिकेचे व्यापार उद्दिष्ट
अमेरिकेच्या निर्यातीच्या तुलनेत भारताची निर्यात 20 टक्क्यांनी अधिक आहे. आजवर अमेरिका भारताला 10,000 कोटी डाॅलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवायचा. दाेन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे 13,000 काेटी डॉलर्सचा आहे. भारताची अमेरिकेत हाेणारी निर्यात ही 4,000 काेटी डाॅलर्सने अधिक (Surplus) आहे. अमेरिकेला ही तफावत दूर करायची असून, त्यांना भारतात निर्यात वाढवून आगामी काळात 20,000 काेटी डाॅलर्सपर्यंत पाेहाेचवायची आहे. चीनने त्यांचे अमेरिकन बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. चीनला पर्याय म्हणून अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठ हवी आहे. त्यासाठी अमेरिका दबावतंत्राचा वापर करीत असून, त्याला भारतीय सत्ताधारी बळी पडले आहेत.
कृषिसाधना....
