Wildlife nuisance : वन्यप्राणी उपद्रव; फुटकळ उपाययोजना व कुचकामी लोकप्रतिनिधी!
1 min read
Wildlife nuisance : वन्यप्राण्यामुळे (Wildlife) त्रस्त ग्रामीण भागातील मानवी जनजीवन, धोक्यात आलेला शेती व्यवसाय तसेच शेतकऱ्यांचा जीव महत्त्वाचा की हिंस्त्र प्राण्यांचा? या संदर्भातील आमच्या व्यवहार्य मागण्याचे स्मरण पत्र क्रमांक-3 आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना दिले. वन्यप्राण्यांनी केलेल्या मानवी व पशुधनावर केलेल्या जीवघेणे हल्ल्याबाबत आणि पिकाच्या नासाडीबद्दल बातम्या दररोज येत आहेत. शहरात बिबट्यांचा वावर वाढल्यामुळे आता सगळे जागे झाले आहेत. पण बिबट्याच्या दहशती बरोबरच रानडुक्कर, मोर, तरस, गवा, लांडगे, हत्ती, अस्वल, रोही, काळविट, वानर, वाघ, साप, विंचू, रानकुत्रे, मगर या जनावरांच्या उपद्रवाने महाराष्ट्रातील शेतकरी खूप त्रस्त झालेला आहे, दहशतीमध्ये वावरत आहे. पण या प्रश्नावर दूरगामी शाश्वत उपाय करण्याऐवजी राज्यकर्ते काय प्रतिक्रिया देतात, ते पाहिल्यावर त्यांना हा विषय गांभीर्याने घ्यायचा नाही हे लक्षात येते.
📍 लोकप्रतिनिधीची बेजबाबदार वक्तव्ये
🎯 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील वाढत्या बिबट्यांच्या धोक्यामुळे शाळांची वेळ बदलण्याची घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्रिपदावर असणाऱ्याने असे बोलणे हास्यास्पद आहे. ते असे ही म्हणाले की, यावर उपाय म्हणून बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवित आहोत.
🎯 आमदार दिलीप वळसे पाटील म्हणतात ‘बिबट्याप्रवण भागामध्ये आम्ही दिवसा वीजपुरवठा करू’. या नेत्यांची प्रत्येक वाक्ये ही भविष्यकाळातीलच असतात. ‘अंमलबजावणी करून दिवसा वीजपुरवठा सुरू केला आहे’ असे भूतकाळातले कुठलेच नसते.
🎯 उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे हे तर विविध फालतू उपायोजना केल्याची माहिती वृत्तपत्रात वारंवार देऊन कायम प्रसिद्धीच्या झोतात राहतात.
🎯 एक उपाययोजना सुचवली जाते की, आता एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॅमेरा यंत्रणा द्वारे ‘बिबट्या आला रे…’ असा मोबाइलवर नोटिफिकेशन संदेश येणार. त्यांनी सांगितले की, सौर कुंपणाचा प्रयोग पथदर्शी व यशस्वी ठरला आहे. शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयाने स्वतःला तुरुंगात कोंडून घ्यायचे आहे का? यांना डोक्याचा भाग आहे का असा प्रश्न पडतो.
🎯 ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेसाठी साखर आयुक्तालयाने ‘नियमावली’ तयार केल्याचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते सांगतात. ते म्हणतात की, त्यांनी साखर कारखान्यांना ‘परिणामकारक पावले’ उचलण्यास सांगितले आहे. परिणामकारक पावले म्हणजे काय भाऊ? शेतकऱ्यांमध्ये ‘जनजागृती’ करावी, अशीही बाळबोध सूचना त्यांनी केली आहे. म्हणजे बिबट्याने झडप घातली की त्याला हे मोबाइल वरील नोटिफिकेशन किंवा नियमावली दाखवायची का?
🎯 बिबट्या सफारी हे बारामती ऐवजी आंबेगव्हाण, जुन्नर येथे करावे, यासाठी उपोषण करणारे आमदार शरद सोनवणे या बिबट्या सफारीबद्दल आता काहीच बोलत नाहीत. या प्रायोजित बिबट्या सफारीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नव्हती. धक्कादायक म्हणजे एव्हढ्या प्रलंबित व बहुचर्चित सफारीमध्ये फक्त बारा बिबट्यांची सोय होणार आहे. त्या भागातील बिबट्यांची संख्या आहे अंदाजे 1500. हा प्रकल्प पण शासनाने गुंडाळलेला दिसतोय.
🎯 माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील तर फक्त बैलगाडी शर्यतीबद्दलच बोलतात. वन्यप्राण्यांच्या त्रास व उपाययोजना बद्दल गप्प आहेत.
🎯 खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बिबट्याच्या समस्येवर उपायांची चतु:सूत्री एका लेखात मांडली आहे. पण त्याचा जोरकस पाठपुरावा जरुरी आहे.
🎯 या प्रश्नाकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पांसाठी बळकावण्याचे गुपित षडयंत्र आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, पूर्व विदर्भातील जंगल लगतच्या जमिनी सरकार सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेणार आहे. कारण या भागांमध्ये वन्यप्राण्यांचा त्रास आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव वाचण्यास मदत होईल. पाटण तालुक्यात अदानी कंपनीच्या तारळी पंप स्टोरेज विद्युत प्रकल्पासाठी जमीन बळकावली जात आहे. त्या विरोधात सात गावांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
🎯 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तांत्रिक मुद्दा बोलून नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करत आहेत. ते म्हणतात की, बिबट्याला कायद्याच्या अनुसूची 1 मधून अनुसूची 2 मध्ये टाकण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. (प्रत्यक्षात तो अगोदर अनुसूची 2 मध्येच होता. 1977 च्या अधिसूचनेद्वारे तो अनुसूची 1 मध्ये टाकला होता). खरे तर ‘वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972’ मध्ये बदल करून वाघ, बिबटे, लांडगे, कोल्हे, गवा, रानडुक्करे, वानरे वगैरे जे मानवजातीला घातक आहेत व शेतीचे नुकसान करतात, त्यांना अनुसूची 5 मध्ये टाकले पाहिजे. जेणेकरून मानवी जीवितास धोका झाल्यास त्या प्राण्यांची मुक्तपणे शिकार/मृगया करता येईल.
🎯 त्यातल्या त्यात फक्त वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मात्र आश्वासक भूमिका घेतलेली दिसते. इथले बिबटे पकडून दक्षिण आफ्रिकेमध्ये पाठवण्याबाबत प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. तसेच 50 बिबटे गुजरातमधील ‘वनतारा’ प्रकल्पाला पाठवणार, अशी माहिती दिली. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी. तसेच दोन शार्प शूटरची मान्यता घेऊन एका नरभक्षक बिबट्याचा खातमा करण्यात आला.
📍 गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल
नुकताच जाहीर झालेल्या गोखले इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाप्रमाणे वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे 40,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. 62 टक्के त्रस्त शेतकऱ्यांनी शेती सोडून स्थलांतर केले आहे. या भागातील फक्त 26 टक्के लोकं नुकसान भरपाईसाठी वन विभागाकडे अर्ज करतात. त्या पैकी 80 टक्के लोकांना पीक नुकसान भरपाई नाकारली गेली आहे.
📍 बिबट्यांच्या पिंजऱ्याची कमतरता
ग्रामीण भागात 3-4 महिने धुमाकूळ/दहशत निर्माण करणाऱ्या बिबट्यासाठी स्थानिक शेतकरी, आदिवासीना पिंजरा लावा मागणीसाठी आंदोलन करावे लागते. तरी काही कारवाई होत नाही. त्यांना पकडण्यासाठी नव्याने 200 पिंजरे आणण्यासाठीची मंजुरी निधीअभावी रखडली आहे. हा पण उपाय शाश्वत नाही. हे पकडलेले बिबटे परत दुसरीकडे कुठेतरी सह्याद्रीच्या पठारामध्ये सोडतात, म्हणजे तिकडच्या शेतकऱ्यांना त्रास सुरू होतो. किंवा ते मूळ अधिवास शोधत किती तरी किलोमीटर प्रवास करून परत येतात. त्यामुळे पकडून दुसरीकडे सोडणे हा योग्य पर्याय नाही. बिबट्यांच्या पुनर्वसनाच्या अभ्यासात ई-चीप लावून दूर सोडलेले बिबटे काही महिन्यात पुन्हा मूळ ठिकाणी आढळलेले आहेत.
पकडलेले बिबटे ठेवण्यासाठी जुन्नरच्या माणिकडोह उपचार केंद्रात पण जागा नाही. आम्ही जाऊन तिथे भेट देऊन आलो. तिथे फक्त 44 बिबट्यांची सोय आहे. राज्यात माकडांची संख्या व माणसांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे शासनाने त्यांना पकडण्यासाठी प्रशिक्षित व्यक्तींना प्रतिकड 600 रुपये अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. ती पण माकडे 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वनक्षेत्रात सोडण्यात येणार आहे. त्याचा काय उपयोग?
📍 आयातीपेक्षा निर्यात करा
भारताच्या ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत आफ्रिकेतून 20 चित्ते आयात केले होते. आता पुन्हा बोत्सावानाहून आठ चित्ते येणार आहेत, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म यांच्या भेटीच्या वेळी ठरले आहे. त्यापेक्षा भारतातील येथील बिबटे व इतर वन्यप्राणी निर्यात करावेत.
📍 आंधळी न्यायदेवता
देशभरात कुत्र्यांच्या (कुत्रा म्हटलं की श्वानप्रेमींना राग येतो) चाव्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याची गंभीर दखल घेऊन दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भटकी कुत्री तत्काळ हटवा, असे निर्देश सर्व राज्यांना देऊन आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. वन्य प्राण्यांचे बाबतीमध्ये मात्र न्यायालयाला, न्यायदेवतेची डोळ्यावरची पट्टी काढून सुद्धा हे दिसत नाही का?
📍 आंदोलकांचे गुन्हे मागे घ्या
नुकत्याच झालेल्या अनेक हृदयद्रावक घटनांमुळे जनक्षोभ उफाळून संतप्त ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. त्या 300 आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते मागे घेण्यात यावेत.
या लेखात बिबट्यांचा जास्त उल्लेख असला तरी महाराष्ट्रात सर्वत्र वन्यप्राण्यांचा त्रास आहे. आपल्याकडे असलेला शिकारबंदी सारखा कायदा जगात कुठेही नाही. वन्यप्राण्यांच्या दहशत, भीतीची टांगती तलवार यामुळे ग्रामस्थांचे मानसिक आरोग्य पण बाधित झाले आहे. तरी सरकारने आमच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करावा.
🔆 एकच ध्यास-शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
