Selfie, Sustainability Event : ‘सेल्फी’ ते ‘सस्टेनेबिलिटी’, ‘एक पेड़ माँ के नाम’, गंभीर विषयांची ‘इव्हेंट’बाजी
1 min read
Selfie, Sustainability Event : मागील काही वर्षांत तापमानवाढ (Global warming), अनपेक्षित हवामान बदल (Climate Change) व नैसर्गिक संकटे यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष पर्यावरण संवर्धनाकडे लागले आहे. जगात सर्वाधिक विविधांगी व सुपीक जमीन असणाऱ्या भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर ‘हरित प्रतिमा’ जपण्यासाठी पुढाकार घेतला. यातूनच कार्बन क्रेडीट (Carbon Credit) सारख्या योजनांमध्ये भारत सरकारचे धोरण मोठ्या प्रमाणात सहभागी होता येईल असे दिसते. 2024 साली केंद्र सरकारने अत्यंत भावनिक आणि महत्त्वाकांक्षी अशी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ (Ek Ped Maa Ke Naam) ही मोहीम सुरू केली. महाराष्ट्रातही ‘इको क्लब’च्या माध्यमातून प्रत्येक शाळेला किमान 50 झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट देऊन या मोहिमेचा तिसरा टप्पा (3.0) अधिकृतपणे राबवला जात आहे.
‘एक पेड़ माँ के नाम’ या मोहिमेचा पहिला टप्पा जून 2024 ते सप्टेंबर 2024 कालावधीत राबविला गेला. पहिल्या टप्प्यात देशभरात अंदाजे 80 कोटी रोपे लावण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात लोकसहभाग आणि विविध संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे 72 कोटी रोपे लावण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात ऑक्टोबर 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीत उरलेले उद्दिष्ट आणि अतिरिक्त मोहीम हाती घेऊन एकूण संख्या 140 कोटींच्या पार नेण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात स्वतंत्रपणे सुमारे 68 कोटी रोपे लावली गेली. या योजनेचे फलित काय? तर सरकारी यंत्रणांच्या (सामाजिक वनीकरण व ग्रामपंचायती) प्राथमिक तपासणीनुसार राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी 70 ते 75 टक्के रोपे सुरक्षित असल्याचा अंदाज आहे. परंतु, स्वतंत्र पर्यावरण संस्था आणि क्षेत्रीय अहवालानुसार, विदर्भ, राजस्थान किंवा मराठवाड्यासारख्या पाणीटंचाईच्या भागात हाच अंदाज 50 ते 55 टक्क्यांपर्यंत खाली आहे. शाळा किंवा संरक्षित आवारांमध्ये (इको क्लब, रेल्वे जमिनी, छावणी परिषद क्षेत्र) मध्ये लावण्यात आलेली 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाडे संरक्षित आहेत.
‘एक पेड़ माँ के नाम’ या मोहिमेला राष्ट्रीय इव्हेंटचे रूप देण्यात आल्याने सरकारी आकडेवारी आणि शासकीय वेब पोर्टलसह सोशल मीडियावर दिसणारा उत्साह व कोट्यवधी ‘सेल्फी’ पाहिले तर हे एक ऐतिहासिक यश मानले जाऊ शकते. तथापि, जेव्हा आपण या संपूर्ण मोहिमेकडे एक सजग नागरिक, शेतकरी आणि अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास हा उत्सव कशासाठी हेच समजत नाही. आईच्या नावाने झाड लावणे ही जरी भावनिक साद असली तरी ‘कार्बन क्रेडिट’ हा विषय गंभीर आहे. तो समजावून सांगणे आणि त्याचे व्यवहारिक विश्लेषण करण्याची गरज आहे.
सेल्फी काढली अन् झाड विसरले!
सरकारी मोहीम राबवून मोठ्या प्रमाणात यश मिळाल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात काय साध्य झाले, यावर विचार केला जात नाही. ‘काय केले?’ याचा हिशोब ठेवला जातो, पण ‘परिणाम काय?’ याची चाचपणी होत नसल्याने पुन्हा पुन्हा चुका होतात. ‘एक पेड़ माँ के नाम’ मोहिमेचेही नेमके हेच झाले आहे. शाळांना किंवा स्थानिक प्रशासनाला 50 किंवा 100 झाडे लावण्याचे ‘टार्गेट’ दिले जाते. मुख्याध्यापक किंवा अधिकारी झाड लावतानाचा जिओ-टॅग्ड फोटो सह स्लोगन देत Meri LiFE किंवा MYBharat पोर्टलवर फोटो अपलोड करतात आणि आपले कर्तव्य संपले असे समजतात. तथापि, प्रश्न असा की, पहिल्या दोन टप्प्यांत लावलेली कोट्यवधी झाडांचे काय झाले. ही झाडे कुठे आहेत? त्यातली किती जगली? तीव्र उन्हाळा आणि पाणीटंचाई असलेल्या भागात झाडांचे काय झाले? याची आकडेवारी जाहीर केली जात नाही.
सर्वात मोठी शोकांतिका अशी आहे की, ही मोहिम ज्या दोन जागतिक संकल्पनांशी जोडली गेली आहे, त्याची माहिती यातील सहभागी घटकांना नाही. ‘कार्बन क्रेडिट’ (Carbon Credit) आणि ‘मिशन लाईफ’ (Mission LiFE) या जागतिक संकल्पनांची पूर्ती करण्याचा भारताचा प्रयत्न फार्स ठरताना दिसतो. ज्या यंत्रणा ही मोहीम राबवितात, असा शिक्षण विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग किंवा सामाजिक वनीकरण विभागाच्या प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘कार्बन क्रेडिटचे अर्थशास्त्र’ काय आहे, हे ठाऊकच नाही! अंमलबजावणी करणाऱ्यांना मूळ हेतू माहित नसते तर योजनेचे साध्य व जनजागृती होणे शक्य नाही. या मोहिमेतील दोन अत्यंत महत्त्वाचे विभाग कृषी आणि शिक्षण यांचा वापर केवळ मिडिएटर म्हणून करण्यात आला आहे. आता पुन्हा ‘एक पेड़ माँ के नाम’चा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे.
कृषी क्षेत्र मागील काही वर्षात संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. निविष्ठा, मजुरी यांचा मेळ घालून उत्पादन खर्च, त्यानंतर मिळणारा भाव, नफा किंवा तोटा यावर कोणताही विचार होताना दिसत नाही. शाळांमधून झाडे लावण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असेल तर शाळांमधील इको क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ‘रोपवाटिका व्यवस्थापन’ (Nursery Development)चे थेट व्यावसायिक धडे का दिले जात नाहीत? विद्यार्थ्यांनी स्वतः शास्त्रीय पद्धतीने रोपे तयार करण्याचे शिक्षण कृषी क्षेत्रातील संधींना अधिक विकसित करू शकते. नव्या शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला जात आहे, याचा उल्लेख येथे हमखास केला आहे. लावलेल्या झाडांपैकी 40 ते 50 टक्के झाडे संगोपनाअभावी वाळून जात असतील, तर त्या रोपांच्या निर्मितीवर, वाहतुकीवर आणि प्रशासकीय मनुष्यबळावर झालेला खर्च बुडीत ठरतो.
‘एक पेड़ माँ के नाम’ किंवा ‘इको क्लब 3.0’ या मोहिमांच्या मूळ संकल्पनेत किंवा हेतूत कोणतीही चूक नाही. परंतु, जोपर्यंत आपण ‘फोटो आणि सेल्फी’च्या पलीकडे जाऊन या मोहिमेला उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि अर्थव्यवस्था यासोबत जोडणारी नाही तोपर्यंत हा एक इव्हेंटच ठरले.
कृषिसाधना....
