Essential Commodities Act : शेतकरीविरोधी ‘आवश्यक वस्तू’ कायद्याची पार्श्वभूमी

Essential Commodities Act : अशोक गुलाटी सारख्या अर्थतज्ज्ञाने ‘आवश्यक वस्तू कायदा’ (Essential Commodities Act) रद्द करण्याची मागणी केली आहे, तसा अहवाल त्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. नीती आयोगानेही हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने कृषी धोरण ठरविण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च अधिकार समिती नेमली होती. या समितीच्या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याविषयी चर्चा झाली, पण त्यात एकमत होऊ शकले नाही. डाॅ. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात शेतकरीविरोधी कायद्यांबद्दल एकही अक्षर लिहिलेले नाही. या कायद्याबाबत आपण काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊ या.

या कायद्याचे नाव जीवनावश्यक वस्तू कायदा असे नसून, आवश्यक वस्तू कायदा असे आहे. इंग्रजीत इसेन्शियल कमोडीटीज ॲक्ट म्हणतात. इसेन्शियल म्हणजे आवश्यक. जीवनावश्यक नव्हे. भल्याभल्यांनी नावातली चूक केल्यामुळे हा खुलासा करणे आवश्यक आहे.

📍 जन्माची कथा
1945 साली दुसरे महायुद्ध झाले. त्यात ब्रिटन सरकार आघाडीवर होते. सैन्याला अन्नाची कमतरता पडू नये म्हणून त्यांनी 1946 साली एक अध्यादेश काढला. भारत त्या वेळेस ब्रिटिश सरकारची वसाहत होते. म्हणून तो अध्यादेश भारतावर लागू झाला. पुढच्याच वर्षी 1947 साली ब्रिटिश सरकार भारत सोडून निघून गेले. अध्यादेश मात्र कायम राहिला. तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहमद किदवाई यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांना सुचविले. परंतु, नेहरू यांनी त्यास नकार दिल्यामुळे तो अध्यादेश कायम राहिला.

1954 साली 24 ऑक्टोबरला रफी अहमद किदवाई यांचे निधन झाले. 1955 च्या फेब्रुवारी महिन्यात एक महत्त्वाची संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. आपल्या संविधानानुसार राज्य, केंद्र आणि सामायिक असे कामाचे वाटप केले आहे. कोणत्या विषयावरील कायदे कोणते सरकार बनवू शकते, हे या याद्यांनुसार निर्धारित झाले आहे. तीनही याद्या परिशिष्ट 7 मध्ये दिल्या आहेत. शेती हा विषय राज्याकडे देण्यात आला आहे. तत्कालीन नेहरू सरकारने सामायिक यादीतील एक कलम (क्रमांक 33) काढून त्याठिकाणी पूर्ण नवा मजकूर टाकला. या बाबतची नोंद पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे.

20 सप्टेंबर 1954 रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पाचव्या वर्षी संसदेने खालीलप्रमाणे घटनादुरुस्ती केली. सातव्या अनुसूचीतील सुधारणा – संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये, यादी क्रमांक 3 मधील नोंद क्रमांक 33 साठी खालील नोंद बदलण्यात येईल, म्हणजे :-

🔷 33) व्यापार आणि वाणिज्य आणि उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण –
🔆 कोणत्याही उद्योगाची उत्पादने जिथे संघराज्याचे अशा उद्योगाचे नियंत्रण संसदेने कायद्याने सार्वजनिक हितासाठी योग्य असल्याचे घोषित केले आहे, आणि अशा उत्पादनांसारख्याच प्रकारच्या आयात केलेल्या वस्तू;
🔆 खाद्यपदार्थ, ज्यामध्ये खाद्य तेलबिया आणि तेले यांचा समावेश आहे;
🔆 गुरांचा चारा, ज्यामध्ये तेलपेक आणि इतर सांद्र पदार्थांचा समावेश आहे;
🔆 कच्चा कापूस, मग तो जिन केलेला असो किंवा न केलेला, आणि कापसाचे बियाणे; आणि
🔆 कच्चा ताग.
असा नवा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला.

🔷 प्रस्ताव आणि कायदा
संविधान (तिसरी सुधारणा) कायदा, 1954 चे विधेयक 6 सप्टेंबर 1954 रोजी लोकसभेत संविधान (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 1954 (1954 चे विधेयक क्रमांक 40) म्हणून सादर करण्यात आले. ते तत्कालीन वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी सादर केले. हे विधेयक संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीचा विचार करीत होते.

यादी तीन (समवर्ती सूची)च्या मूळ नोंदी 33 ऐवजी नवीन नोंद समाविष्ट करत होते. समवर्ती यादीतील नोंद 33 मुळे संसदेला संघराज्याच्या नियंत्रणाखाली घोषित केलेल्या उद्योगांबाबत कायदे करण्याची परवानगी मिळाली. याव्यतिरिक्त, कलम 369 द्वारे संसदेला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी काही विशिष्ट आवश्यक वस्तूंबाबत कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. कलम 369 रद्द झाल्यानंतर या काही आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करणे योग्य मानले गेले नाही. विधेयकानुसार समवर्ती यादीतील नोंद 33 वाढवण्याचा प्रयत्न करते. असे टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी स्पष्ट केले होते.

राज्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाला 22 फेब्रुवारी 1955 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डाॅ. राजेंद्र प्रसाद यांची संमती मिळाली. ते भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आणि त्याच तारखेपासून ते अंमलात आले. या नव्या मजकुरानुसार केंद्र सरकारला काही वस्तूंच्या नियंत्रणाबाबत अधिकार मिळाला. सुरुवातीला काही खनिजे, जनावरांचा चारा आणि काही शेती उत्पादने (कापूस, जूट, रबर) यंचा समावेश केला होता. ही घटनादुरुस्ती होऊन दोन महिन्याचाही काळ लोटला नाही की, सरकारने त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. अशा प्रकारे एप्रिल 1955 ला ‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा’ अस्तित्वात आला.

📍 कायद्याचा हेतू फसवा
या कायद्याचे नाव ‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा-1955’ असे आहे. सरकारकडून सांगण्यात आलेला उद्देश्य (जो कायदा करताना लिहावा लागतो) पुढीलप्रमाणे कायद्यात लिहिलेला आहे.

‘कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करणे किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणे, हा या कायद्याचा उद्देश्य आहे. त्यासाठी वस्तूंचा पुरवठा कायम राखणे किंवा वाढविणे, संबंधित उत्पादनांच्या उचित किंमतींनुसार समान वितरण आणि उपलब्धता करणे आणि भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक वस्तू उपलब्ध राहील याची व्यवस्था करणे व लष्कराला त्याच्या कामात अडथळा येणार नाही याची काळजी घेणे.’

या उद्देश्यातच सरकारचा कुटील हेतू स्पष्ट होतो. पहिल्या भागात सरकारने बाजारपेठेवर पूर्ण कब्जा मिळवला, नंतर लष्कराचे नाव लिहिले. सैनिक कोण? शेतकऱ्यांची मुले. किसानपुत्रच ना. ही भावनिक जोड देण्यात आली. प्रत्यक्षात या कायद्याचा लाभ सरकारी नोकर, पुढारी आणि दलालांनाच झाला.

📍 वर्गवारी सुद्धा शेतकरी विरोधी
आवश्यक वस्तूंची यादी दोन हजारांपेक्षा जास्त आहे. येथे आपण त्यांना वेगवेगळ्या कोणत्या तेरा वर्गात समाविष्ट केले आहे ते पाहू.
🔆 ऑईल केक आणि इतर सर्व पशुखाद्य
🔆 कोक, कोळसा व कोळशापासून निर्मित अन्य उत्पादने,
🔆 ऑटोमोबाइलची उपकरणे व त्यांचे घटक भाग, विद्युत उपकरणे.
🔆 कापूस आणि वूलनची वस्त्र.
🔆 खाद्यपदार्थ, खाद्यतेले, तेल बियाणे.
🔆 लोखंड आणि स्टील, लोह आणि स्टील द्वारा उत्पादित उत्पादने.
🔆 न्यूजप्रिंट, पेपरबोर्ड आणि स्ट्रॉबोर्डसह कागद,
🔆 पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियमजन्य उत्पादने
🔆 कच्चा कापूस, जिनिंग केलेला व न केलेला, कापूस बियाणे.
🔆 कच्चे ज्यूट, ज्यूटचे कापड. ज्यूटचे बियाणे.
🔆 खते, रासायनिक, सेंद्रीय किंवा मिश्रित खते.
🔆 खाद्यान्न पिकांचे बियाणे आणि फळे व भाज्यांचे बियाणे.
🔆 गुरेढोरे, चारा बियाणे.

तेरा पैकी आठ वर्ग हे थेट शेतीचे आहेत. पेट्रोल डिझेल आणि इलेक्ट्रिकलचा अप्रत्यक्ष संबंध शेतीशी येतोच. ही वर्गवारी पाहून कोणीही सांगू शकेल की हा कायदा केवळ शेतकऱ्यांना नियंत्रित करण्यासाठी बनवला गेला आहे.

📍 अनुसूची-9 मध्ये समाविष्ट
1976 साली काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी सरकारने एक घटना दुरुस्ती करून हा कायदा अनुसूची 9 मध्ये समाविष्ट केला. त्या वेळी टी. टी. कृष्णामाचारी हे अन्नमंत्री होते. अनुसूची नऊमध्ये हा कायदा टाकणे म्हणजे या कायद्याच्या विरोधात कोणालाही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे म्हणून न्यायालयात दाद मागता येत नाही. 1948 चा नेहरूकालीन अन्नमंत्री हे निर्बंध नको म्हणत होते, 1976 सालच्या अन्नमंत्र्याने हा कायदाच अशा ठिकाणी पोचवला की त्या विरोधात कोर्टात सुद्धा जाता येणार नाही.

📍 आय. आर. कोईल्हो निवाडा
केंद्र सरकार विरुद्ध तामिळनाडू सरकार या खटल्यात 2007 साली सर्वोच्च न्यायालयासमोर असा प्रश्न उपस्थित झाला – जर एखादा कायदा 9 व्या अनुसूचित टाकला गेला असेल, आणि तो 1973 नंतर टाकला असेल, तर त्याला न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून पूर्ण संरक्षण मिळते का? 1973 साली केशवानंद भारती प्रकरणात पहिल्यांदा संविधानाची मूळ संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) हा मुद्दा आला होता. त्या वेळी अकरा न्यायाधीशांचे पीठ बसले होते. त्यांनी सरकार बेसिक स्ट्रक्चरला हात लावू शकता नाही, असे स्पष्ट म्हटले होते. पण त्यांनी परिशिष्ट 9 व त्यासाठी केलेल्या घटना दुरुस्त्या कायम ठेवल्या होत्या. केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल 24 एप्रिल 1974 ला लागला होता.

2007 साली निकाल लागलेल्या आय. आर. कोईल्हो या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या खटल्यात म्हटले आहे की,

All amendments to the Constitution made on or after 24th April 1973 by which the Ninth Schedule is amended by inclusion of various laws therein shall be tested on the touchstone of the basic or essential features of the Constitution.”

• I.R. Coelho, (para 149)

म्हणजे
1973 नंतर 9 व्या अनुसूचित जे काही टाकले आहे त्यांना बेसिक स्ट्रक्चर परीक्षा पास करावी लागेल.
आवश्यक वस्तू कायदा 1955 ला लागू झाला. तो 1976 साली अनुसूची 9 मध्ये घातला गेला. 24 एप्रिल 1973 च्या संदर्भात कायदा आधीचा व टाकला नंतर. अनुसूची 9 साठी केलेल्या घटना दुरुस्तीत कायदा कधीही टाको, ते पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा लागू झाला त्या दिवसापासून तो अनुसूचित 9 मध्ये आहे, असे मानले जाईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्या बाबत या निवाड्यात आय. आर. कोईल्हो यांनी पुढील प्रमाणे स्पष्ट केले आहे.

A subsequent inclusion in the Ninth Schedule, even with retrospective effect, cannot obliterate the effect of judicial review under Article 32 or 226 if the law violates the basic structure.

• I.R. Coelho, (para 107)

सोप्या भाषेत – कायदा मागील तारखेला लागू केला तरी, न्यायालय त्याची संविधानाशी सुसंगतता तपासू शकते.
2007 साली आवश्यक वस्तू कायद्याच्या संदर्भात न्यायालयात आव्हान करण्याची मुभा मिळालेली आहे. पण त्या विरोधात कोणी याचिका दाखल केल्याचे ऐकिवात नाही, शिवाय न्यायालयानेही सू-मोटो काही केलेले नाही.

📍 मोदी सरकारनेही केली दिशाभूल
2020 साली काेरोनाची साथ पसरली होती. सरकारने लॉक-डाऊन केले होते. उत्पादन ठप्प झाले होते. तिजोरीत खडखडाट होता. संकट आले की सरकारला शेतकरी आठवतो. 1990 साली अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा खुलीकरण आले होते. यंदा सरकारने बिचकत बिचकत तीन कृषी कायदे आणले. या कायद्यांना ना आर. एस. एस.चे समर्थन होते, ना बीजेपीच्या खासदारांचे. ही मंडळी पूर्वीपासून शेतकरी स्वातंत्र्याच्या विरोधात राहिली आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका येताच पूर्ण बहुमत असलेल्या मोदींच्या भाजप सरकारने हे तीनही कायदे मागे घेतले होते.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही आवश्यक वस्तू कायद्याच्या यादीतून शेतमाल वगळला होता. पण तो पुन्हा टाकता येणार नाही अशी व्यवस्था न केल्यामुळे तो पुन्हा टाकण्यात आला. आवश्यक वस्तू कायद्यात दोन हजाराहून अधिक वस्तू आहेत. त्यापैकी अनेकांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संबंध येतो. त्या वस्तूंवर निर्बंध ठेवून फक्त शेतीमाल वगळणे पुरेसे ठरणार नाही. या महत्त्वाच्या बाबीकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले होते.

मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यातील तिसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्याच्या दुरुस्तीचा होता. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल काही अटींवर वगळण्यात आले होते. अर्थात सगळे शेतमाल नव्हे. या कायद्यात आवश्यक वस्तूंच्या यादीत ‘बियाणे’ कायम ठेवले होते. त्यामुळेच जी. एम. (जेनेटिकल मॉडीफाईड) बियाण्यांवर सरकार निर्बंध आणू शकते. याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्यापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याची तरतूद कायम ठेवली होती. कापसालाही मोकळीक नव्हती.

भाजपा सरकारच्या अध्यादेशानुसार नैसर्गिक आपत्ती आली किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली की, सरकार पुन्हा निर्बंध लादू शकते, अशी तरतूद करण्यात आली होती. आता एवढ्या मोठ्या देशात कोठे ना कोठे नैसर्गिक आपत्ती येणारच. युद्धजन्य परिस्थिती म्हणजे काय? चीन किंवा पाकिस्तानच्या सरहद्दीवर कायम तणाव असतोच की. तिसरी आणि जास्त भयंकर अट अशी होती की, विशिष्ट पिकांचे भाव दुप्पट किंवा दीडपट झाल्यास सरकार पुन्हा पीक-दर-नियंत्रण करू शकते. कांदा आज 10 रुपये किलोने विकला जात आहे. उद्या तो पंधरा किंवा वीस रुपये किलो झाला की लगेच सरकार आवश्यक वस्तू कायद्याच्या तलवारीने वार करणार असेल तर तुमच्या या कायद्याचा काय उपयोग? एकंदरीत मोदी सरकारने देखील सुधारणेच्या नावाखाली मखलाशी केली होती.

🔷 एकंदरीत हा कायदा केंद्र सरकारने शेतीमालाच्या बाजारावर आपले वर्चस्व राहावे, यासाठी आणला. तोच कायदा विरोधी पक्षवालेही अत्यंत क्रूरपणे वापरीत आहेत. हा कायदा शेतकऱ्यांचा गळफास ठरला आहे.

कृषिसाधना....