Black laws against farmers : शेतकऱ्यांच्या जीवनावरचे काळे कायदे; फाईली उघडणार कधी?
1 min read
Black laws against farmers : लोकशाहीची खरी कसोटी ही निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते, तर ती रोजच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये दिसते. संसद ही केवळ कायदे मंजूर करण्याची यंत्रणा नसून, ती जनतेच्या वेदनांची, अन्यायाची आणि प्रश्नांची दखल घेणारे सर्वोच्च व्यासपीठ असते. मात्र, आज भारतात एक विचित्र विरोधाभास दिसतो आहे. जगात एप्स्टीन फाईलसारख्या (Epstein file) प्रकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असताना, भारतात मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या कायद्यांबाबत सखोल आणि प्रामाणिक चर्चा होताना दिसत नाही. देशात दररोज शेतकरी आत्महत्या (Farmer suicide) करतो आहेत, पण त्यामागील धोरणात्मक कारणांच्या फाईली उघडण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांची नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.
📍 शेतकरी आत्महत्या, व्यवस्थेचे अपयश
शेतकरी आत्महत्या ही वैयक्तिक अपयश म्हणून पाहिली जाते, पण प्रत्यक्षात ती व्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो, कारण त्याला सतत आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर कोंडीत ढकलले जाते. उत्पादन खर्च वाढत जातो, बाजारभाव अनिश्चित राहतात, कर्जाचे ओझे वाढते आणि या सगळ्यावर उपाय करणाऱ्या धोरणांऐवजी अनेकदा त्याच्याविरोधात जाणारे कायदे तयार होतात. अशा परिस्थितीत आत्महत्या हा शेवटचा टोकाचा निर्णय ठरतो, जो कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी लाजिरवाणा असायला हवा. गेल्या काही वर्षांत ‘कृषी सुधारणा’ या नावाखाली जे काही घडले, त्याने शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास हादरवला. सुधारणा म्हणजे शेतकऱ्याचे जीवन सुरक्षित करणे अपेक्षित असते, पण शेतकऱ्यांना वाटले की, या सुधारणांमुळे त्यांची असुरक्षितता वाढणार आहे. त्यामुळेच काही कायद्यांना ‘काळे कायदे’ (Black laws) अशी संज्ञा मिळाली. हे कायदे शेवटी रद्द झाले, हे जरी सत्य असले, तरी त्यामागची विचारसरणी बदलली का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कायदे मागे घेतले गेले, पण शेतकऱ्यांच्या मूलभूत मागण्या आणि भीती आजही तशाच आहेत.
📍 कमाल जमीन धारणा कायदा
कमाल जमीन धारणा कायदा (Land Ceiling Act) हा सामाजिक न्यायासाठी आणला गेला होता, पण आजच्या वास्तवात त्याची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरत आहे. शेतकऱ्याला शेतीचा विस्तार करता येत नाही, आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्थव्यवस्था उभी करता येत नाही. लहान तुकड्यांत विभागलेली शेती आधीच अडचणीत असताना, कायदेशीर मर्यादा त्याला अधिक कोंडीत टाकतात. त्याच वेळी मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी, कॉर्पोरेट गुंतवणुकीसाठी जमीन एकवटली जाते. हा दुहेरी निकष शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र अन्यायाची भावना निर्माण करतो.
📍 भूसंपादन कायदा
जमीन धारण आणि भूसंपादन कायद्यांच्या (Land Acquisition Act) बाबतीत तर प्रश्न आणखी गंभीर आहे. शेतकऱ्यासाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नसते; ती त्याची ओळख, त्याचा स्वाभिमान आणि पिढ्यानपिढ्यांचे भविष्य असते. मात्र, आजच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकरी निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी नसतो. संमती, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन या गोष्टी कागदावर व्यवस्थित दिसतात, पण प्रत्यक्षात अनेकदा त्या अपुऱ्या ठरतात. जमीन गेल्यानंतर शेतकऱ्याचे संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त होते. तो शेतीपासून दूर जातो, मजूर बनतो आणि आर्थिक अस्थिरतेत अडकतो. ही परिस्थिती अनेकदा आत्महत्येच्या दिशेने नेणारी ठरते.
📍 आवश्यक वस्तू कायदा
आवश्यक वस्तू कायद्यातील (Essential Commodities Act) बदलांनीही शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे. बाजार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली साठेबाजीला मोकळीक मिळते, पण शेतकऱ्याला मात्र आपला माल साठवण्याची, योग्य भाव मिळेपर्यंत थांबण्याची ताकद नसते. मोठे व्यापारी आणि कंपन्या बाजारावर नियंत्रण मिळवतात, भाव ठरवतात आणि नफा कमावतात, तर शेतकरी कमी भावात आपला माल विकायला भाग पडतो. अशा परिस्थितीत शेतीतून मिळणारा नफा शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
📍 काही मूलभूत प्रश्न
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संसदेत काही मूलभूत प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. शेतकऱ्याला किमान समर्थन भावाची कायदेशीर हमी का दिली जात नाही? शेतीतील जोखीम फक्त शेतकऱ्यानेच का उचलावी? अन्न सुरक्षा शेतकऱ्याच्या आर्थिक सुरक्षेशिवाय कशी शक्य आहे? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नाही, तर विकास अधिक समतोल आणि न्याय्य बनवण्याचा प्रयत्न आहे. आज धोरणे प्रामुख्याने आत्महत्या झाल्यानंतर मदत देण्यावर केंद्रित आहेत. पण खरी गरज आहे ती आत्महत्या होऊच नयेत, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची. शेतकऱ्याला स्थिर उत्पन्नाची हमी, बाजारातील न्याय्य वागणूक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळाल्याशिवाय कोणतीही मदत योजना पुरेशी ठरणार नाही. शेतकऱ्याचा प्रश्न हा फक्त ग्रामीण प्रश्न नाही; तो देशाच्या अन्न सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक शांततेशी थेट जोडलेला आहे. जगात गोपनीय फाईली उघड करण्याची मागणी जोर धरते, तेव्हा भारतातही शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या फाईली उघडल्या गेल्या पाहिजेत. कोणते कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, कोणते त्यांना मारक ठरतात आणि कोणत्या धोरणांमुळे त्यांचे जीवन असुरक्षित बनते, यावर प्रामाणिक चर्चा झाली पाहिजे. शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल, हा केवळ घोषवाक्य नाही, तर एक कठोर वास्तव आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारी कोणतीही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.
📍 आजची गरज
आज वेळ आली आहे ती शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या काळ्या कायद्यांच्या फाईली उघडण्याची, त्यावर निर्भीड चर्चा करण्याची आणि शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून नवे धोरण आखण्याची. अन्यथा आत्महत्यांची आकडेवारी वाढत राहील आणि आपण लोकशाही असल्याचा दावा करत राहू, पण अन्नदात्याशी केलेल्या अन्यायाची जबाबदारी टाळू शकणार नाही. सर्वात अस्वस्थ करणारा भाग असा आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहताना सत्तेची भाषा कायम आकडे, अहवाल आणि समित्यांपुरती मर्यादित राहते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याचे आयुष्य आकड्यांमध्ये मोजता येत नाही. एका आत्महत्येमागे कुटुंब उद्ध्वस्त होते, पिढ्या मागे फेकल्या जातात आणि संपूर्ण गावाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. तरीही धोरणे आखताना शेतकरी हा केंद्रबिंदू नसून केवळ ‘लाभार्थी’ म्हणून पाहिला जातो, ही मानसिकताच मुळात बदलली पाहिजे.
📍 उघड, निर्भीड, उत्तरदायी चर्चा का नाही?
अन्नदाता हा दयाभावाचा विषय नाही, तर राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा कणा आहे, हे विसरून चालणार नाही. शेतकऱ्याला सतत ‘सबसिडीचा भार’ म्हणून मांडले जाते, पण तोच शेतकरी देशाला अन्नसुरक्षा देतो, महागाई रोखतो आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवतो, याची जाणीव धोरणकर्त्यांना का होत नाही, हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुढे ढकलणे म्हणजे स्फोटक सत्यावर झाकण ठेवण्यासारखे आहे. संसद जर कॉर्पोरेट हितसंबंधांवर तत्परतेने निर्णय घेऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर मौन धरणे ही केवळ दुर्लक्ष नाही, तर नैतिक पलायन आहे. संसदेत कॉर्पोरेट सवलतींवर चर्चा होऊ शकते, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या कायद्यांवर उघड, निर्भीड आणि उत्तरदायी चर्चा का होऊ शकत नाही? आज जर ही फाईल उघडली नाही, तर उद्या इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही.
कृषिसाधना....
