MSP and GM seeds : एमएसपी आणि जीएम बियाणे
1 min read
MSP and GM seeds : अमेरिका-भारत व्यापार करार (US-India trade deal) पाहता भारताने शेतीक्षेत्राचे दरवाजे अमेरिकेसाठी उघडे करण्याचे ठरविले आहे, असे दिसून येते. या करारानुसार पशुखाद्य म्हणून डीडीजीएस (DDGS – Distillers Dried Grains with Solubles) आयातीस भारताने संमती देण्याचे ठरविले आहे. जीएम बियाण्यापासून (GM seeds – Genetically Modified Seeds) निर्मित डीडीजीएस आले तर त्या पाठोपाठ जीएम बियाणे देखील येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेही जीएम बियाण्याची मागणी भारतीय शेतकरी आणि शेतीक्षेत्रातील तज्ज्ञ करत आहेत. भविष्यात जीएम बियाणे भारतीय शेतकऱ्यांना मिळाले तर त्याचा एमएसपी (MSP – Minimum Support Price) आधारित भारतीय शेती अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होईल, यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. मी प्रामुख्याने सोयाबीन (Soybean) उत्पादक शेतकरी असल्याने जीएम सोयाबीन बियाणे भारतात आल्यास एमएसपीवर काय परिणाम होऊ शकतो, या अनुषंगाने विचार करण्याचे ठरविले.
♻️ नॉन जीएम बियाणे वापरून मिळणारे उत्पन्न
कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP – Commission for Agricultural Costs and Prices) द्वारा वर्ष 2025-26 साठी एमएसपी निर्धारित करत असताना एक हेक्टर सोयाबीन उत्पादनाचा एकूण खर्च प्रतिहेक्टर 47,028 रुपये तर उत्पादन प्रतिहेक्टर 13.24 क्विंटल गृहीत धरण्यात आले. A2+FL अधिक 50 टक्के नफा सुत्रानुसार प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 3,552 रुपये व 50 टक्के नफा गृहीत धरून प्रतिक्विंटल एमएसपी 5,328 रुपये याप्रमाणे निर्धारित करण्यात आली. यानुसार शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 70,542 रुपये उत्पन्नापाेटी मिळू शकतात.
♻️ जीएम बियाणे वापरून मिळणारे उत्पन्न
जीएम सोयाबीन बियाणे वापरणाऱ्या अमेरिकेतील शेतकऱ्यांची सरासरी उत्पादकता हेक्टरी 33.8 क्विंटल आहे. अमेरिकन जीएम सोयाबीन बियाणे आणि भारतीय नॉन जीएम (Non GM – Genetically Modified Seeds) सोयाबीन बियाणे यांचा पेरणी कालावधी साधारण जून महिन्यातील तर काढणी कालावधी ऑक्टोबर महिन्यातील असा 90 ते 110 दिवसांचा हंगाम दोन्ही देशात सारखाच आहे. दोन्ही देशातील उत्पादन खर्चात समाविष्ट बाबीचा विचार करता भारतीय सोयाबीन बियाण्यापेक्षा अमेरिकन जीएम बियाण्याचा खर्च अधिक असेल त्याच तुलनेत ‘कृषी खर्च व किंमत आयोग’ आणि ‘युएसडीए’ (USDA – United States Department of Agriculture) यांच्याकडून उपलब्ध माहितीनुसार ‘खत व औषधी’ तसेच ‘मजुरी, यांत्रिकीकरण व काढणी या तीन बाबीचा एकंदरीत विचार करता अमेरिकेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यांचा खर्च कमी आहे. थोडक्यात भारतीय शेतकऱ्यांचा जीएम सोयाबीन बियाणे वापरताना केवळ त्यांच्या मूळ खर्चात थोडासा जीएम सोयाबीन बियाण्याचा खर्च वाढणार आहे, बाकी इतर सर्व खर्च ‘हंगाम कालावधी’ सारखाच असल्यामुळे पूर्वी प्रमाणेच असेल. नॉन जीएम बियाणे वापरून हेक्टरी उत्पादन खर्च 47,028 रुपये आहे, यात जीएम बियाण्यावर होणारा वाढीव खर्च तसेच जीएम बियाण्यामुळे खत, औषधी, मजुरी व यांत्रिकीकरण यामुळे कमी होणारा खर्च गृहीत धरता हा उत्पादन खर्च प्रतिहेक्टर 47,028 रुपयांवरून 52,000 रुपये असा असू शकतो. जीएम सोयाबीन बियाणे वापरून हेक्टरी उत्पादन खर्च 52,000 रुपये तर उत्पादन 33.8 क्विंटल नुसार प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 1,538 रुपये व उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा गृहीत धरून प्रतिक्विंटल एमएसपी 2,307 रुपये यानुसार एका हेक्टरमधून मिळणारे उत्पन्न 78,000 रुपये असेल.
♻️ जीएम बियाण्यामुळे उत्पादन वाढीचे संभाव्य परिणाम
‘मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाल्यास दर कोसळतात, या विपरीत मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्यास दर वाढतात’ हा मागणी पुरवठ्याचा सामान्य सिद्धांत. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असताना तूर पिकाचे दर एमएसपीपेक्षा अधिक असणे अपेक्षित असताना देखील तुरीच दर एमएसपीपेक्षा कमी आहेत, हे तूर उत्पादक शेतकरी अनुभवत आहेत. हे मागणी पुरवठा सिद्धांताला छेद देणारे ज्वलंत उदाहरण आहे. भारत सरकार मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असताना निर्यातबंदी लादून व शुल्क मुक्त आयात करून शेतमालाचे दर पाडण्यात पटाईत आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक असल्यामुळे सोयाबीनचे दर प्रतिक्विंटल 3,800 रुपये झाल्याचे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी नजिकच्या काळात अनुभवले आहे. हाच अनुभव कांदा उत्पादक शेतकरी नियमित घेत असतो. भारत सरकार उत्पादन वाढीच्या काळात आयात बंद करणे, निर्यातीसाठी चालना देणे, नवनवीन बाजारपेठ शोधणे अशा कोणत्याही उपाययोजना तात्काळ राबवत नाही, हा सर्वसामान्य अनुभव. ‘पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्यास प्राधान्य’ या भारत सरकारच्या सिद्धांत पुढे ‘मागणी पुरवठ्याचा’ सिद्धांत कुचकामी ठरतो. अमेरिकन सरकार वाढीव जीएम मका व जीएम सोयाबीन उत्पादनाचा आर्थिक परिणाम तेथील शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होऊ नये, याकरिता मका व सोयाबीन तसेच त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर मिळणारे डीडीजीएस व सोयाबीन पेंड निर्यातीसाठी धडपड करत आहे. या विपरीत भारत सरकार नॉन जीएम सोयाबीन व मका जे जागतिक बाजारात अधिक (प्रिमीयम) दराने विक्री होऊ शकते, त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. थोडक्यात जीएम बियाणे वापरून ‘उत्पादन’ वाढवल्यास ‘उत्पन्न’ वाढेलच अशी भारतात कोणीही हमी देऊ शकत नाही.
♻️ जमीनधारणा, उत्पादन व उत्पन्न
नॉन जीएम भारतीय सोयाबीन बियाणे वापरून येणारे प्रतिहेक्टर उत्पन्न 70,542 रुपये तर अमेरिकन जीएम सोयाबीन बियाणे वापरून येणारे उत्पन्न 78,000 रुपये. भारत हा कृषिप्रधान देश असला तरी एक ते दोन हेक्टर जमीनधारणा असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. एक ते दोन हेक्टर जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिहेक्टरी उत्पन्न 70,542 रुपयांवरून 78,000 रुपये झाल्यामुळे त्यांचे जगणे सुसह्य होईल, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. जीएम बियाणे वापरामुळे उत्पादन वाढवून उत्पन्नात कोणताही विशेष फरक पडणार नसेल तर भविष्यात वाढीव उत्पादन ही मोठी समस्या ठरू शकते. उत्पादनासोबतच उत्पन्न वाढ यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित होणे गरजेचे आहे. जगणे सुसह्य व्हावे एवढे भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न असावे या दृष्टिकोनातून विचार झाला पाहिजे.
♻️ सबसिडी
नुकतेच अमेरिकन सरकारने ‘फार्मर ब्रिज असिस्टंट प्रोग्राम’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पन्नात घट म्हणून एकूण 12 बिलियन डॉलरची (भारतीय चलनात 1,10,506 कोटी रुपये) सबसिडी जाहीर केली आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यास प्रतिएकर 30.88 डॉलरची सबसिडी जाहीर केली आहे. प्रति व्यक्ती सबसिडी मर्यादा आहे 1,55,000 डॉलरची आहे, भारतीय चलनात 1.41 कोटी रुपये. भारतात शेतकरी कुटुंबातील केवळ एका व्यक्तीस 6,000 रुपये मर्यादित सबसिडी आहे. जीएम बियाणे वापरून वाढलेल्या उत्पादनामुळे निर्माण झालेल्या (उत्पन्न घट) आर्थिक संकट काळात भारत सरकार अमेरिकन सरकारच्या तोडीत शेतकऱ्यांना सबसिडी देईल का? हा फार मोठा प्रश्न आहे.
♻️ एमएसपी
पूर्ण अंमलबजावणी होत नसेल तरी देखील ‘उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा’ ही एमएसपीची चौकट भारतीय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरते. उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीवर शेतकऱ्यांचे आक्षेप आहेत. अडचणीच्या काळात एमएसपीनुसार संपूर्ण शेतमालाची खरेदी होत नाही. या दोन्ही त्रुटीत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एमएसपी चौकटीमुळे भारतीय शेतकरी स्वतः पिकवलेल्या शेतमालाचे बाजार भाव याची तुलना करू शकतो, त्या तुलनेत दर मिळावे यासाठी सरकार दरबारी गाऱ्हाणे मांडू शकतो. शेतमाल उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत भारत व अमेरिका या दोन्ही देशात जवळपास एक सारखी आहे. अमेरिकेत भारताप्रमाणे उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के नफा ही एमएसपी ची चौकट नसली तरी देखील आर्थिक संकट काळात शेतकऱ्यांना अमेरिकन सरकार फार मोठी सबसिडी देते. आर्थिक संकट काळात जोपर्यंत भारत सरकार कडून शेतकऱ्यांना अमेरिकेप्रमाणे सबसिडीची हमी मिळत नाही तोपर्यंत आणि त्या नंतरही एमएसपीची चौकट असणे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी असणे गरजेचे आहे.
भारतीय शेतकऱ्यांना जीएम बियाणे मिळावे, असा विचार करताना त्याचा भारतीय बाजार भावावर होणारा परिणाम यासंदर्भात विचार करायचे राहून गेले. पण या संदर्भात आता मी नव्याने विचार करत आहे. हा विचार सध्या अतिशय प्राथमिक पातळीवर आहे, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. एमएसपी आणि जीएम बियाणे यासंदर्भात सोयाबीन उत्पादक शेतकरी म्हणून मी माझे मत मांडले आहे. हा एक विचार आहे, निष्कर्ष नाही. सदरील विषयात शेतकरी, शेतमजूर, लोकप्रतिनिधी ते कृषिमंत्री असे सर्वांचे सर्वांगीण विचार मंथन घडवून आणणे गरजेचे आहे.
कृषिसाधना....
