Class-Racism or Creative Freedom : वर्ग-वर्णवाद की सर्जक स्वातंत्र्य
1 min read
Class-Racism or Creative Freedom : वर्गवादी (Classist) आणि वर्णवादी (Racist) (वर्णविरोधीसुद्धा) यांच्या समजुती जवळपास सारख्याच आहेत. एकजण एका व्यावसायातील कामगारांच्या लाभासाठी जसा झगडतो, तसाच दुसरा आपल्या जातीवरील अन्यायाविरुद्ध पेटून उठतो. वर्णवाद्यांचा निकष जात किंवा धर्म असतो. तोच निकष वर्णविरोधक सुद्धा वापरतात. शेतकरी समुदायाकडे एक जण वर्ग म्हणून पाहतो तर दुसरा जात किंवा धर्म म्हणून पाहतो. एक जण आर्थिक लाभाची याचना करतो किंवा लढा देऊन मागणी करतो, तर दुसरा या मागणी अथवा याचनेसोबत कृषी संस्कृतीचे (Agriculture) उदात्तीकरण (Sublimation) करतो. या दोघांच्या नजरा अर्थसंकल्पावर (Budget) खिळलेल्या असतात. सरकारी तिजोरीतला वाटा मिळावा, जास्ती जास्त मिळावा, हीच त्यांची धडपड असते. वर्गवादी आकडेमोड करण्यात तरबेज असतात.
🔳 शेतकऱ्यांचे चित्र
वर्गवादी आणि वर्णवादी (विरोधीसुद्धा) शेतकऱ्यांचे चित्र कसे काढतात? तुम्ही पाहिले असेल, आकाशाकडे डोळे लावून बसलेला शेतकरी किंवा गळफास लटकलेला आहे व खिन्न उदास चेहरा घेऊन शेतकरी उभा आहे. परफेक्ट याचक! शेतकरी साखळदंडांनी जखडलेला आहे. असे चित्र तुम्ही पाहिले आहे का? असे चित्र पहिल्यांदा किसानपुत्र आंदोलनाने काढले. प्रचारात आणले. कायद्यांच्या बेड्यांनी तो बांधला आहे, कमाल शेतजमीन धारणा, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे कायदे शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे आहेत. अशी भूमिका मांडली. ही भूमिका ना वर्गवाद्यांना मान्य आहे, ना वर्णवाद्यांना मान्य आहे.
🔳 समजुतीचा चष्मा व मागण्या
वर्गवादी व वर्णवादी (विरोधीसुद्धा) यांच्या आंदोलनाचे परीघ ठरलेले आहेत. दोघांच्या समजुती दृढ झाल्या आहेत, म्हणून ते इतरांकडेही त्याच समजुतीचा चष्मा लावून पाहतात. वर्गवादी लोक शेतकऱ्यांना कामगार समजतात. ट्रेंड युनियन जशी वेतनवाढीसाठी मालकाशी भांडते, तसे ते सरकारशी भांडतात. सरकारला म्हणतात की हमीभाव ठरवून द्या. शेत आमचे, शेतमालाचे मालक आम्ही. तरी सरकारने भाव का बांधून द्यावा? का? सरकार आमचे मालक आहे का? त्यांना हे कळत नाही की, आपल्या मालाची किंमत आपण ठरवू शकू, यासाठी काय केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची किंमत मिळण्यासाठी कोणते अडथळे आहेत व ते कसे दूर केले पाहिजेत, याचा ते विचार करीत नाहीत. असा विचार त्यांनी केला तर त्यांच्या वर्गसंघर्षाची हवाच निघून जाते. वर्णवादी जात-धर्माचे नाव घेऊन भावना भडकावून, द्वेषाच्या तव्यावर मतलबाची पोळी भाजण्यात वाकबगार असतात. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हाती घेणे, हे त्यांच्या कुवतीच्या बाहेरचे असते. म्हणून ते वर्गवाद्यांची भाषा उसनी घेऊन शेतकरी प्रश्नावर बोलतात. धर्मवादी किंवा जातीयवादी चळवळीच्या अजेंड्यावर शेतकरी प्रश्न कधीच केंद्रस्थानी असत नाही.
🔳 ‘त्या’ तीन कृषी कायद्यांना पहिला विराेध कुणाचा?
मोदी-शहांच्या सरकारने मागच्या दहा वर्षांत फक्त एकदाच शेतकरी प्रश्नाला हात लावला. तोही करोनामुळे सरकारची तिजोरी रिकामी झाली होती म्हणून. तीन कायदे आणले होते. या तीन कायद्यांना पहिला विरोध कोणी व केला होता? आर. एस. एस.च्या (राष्ट्रीस स्वयंसेवक संघ) किसान संघाने! आर. एस. एस.चा किसान संघ आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेने मिळून दिल्लीत पहिला मोर्चा काढला होता. त्यानंतर बाकीच्या संघटना या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीत आल्या होत्या. भाजपाच्या एका खासदारांचे नाव सांगा, ज्याने दिल्लीत सोडा, किमान त्याच्या मतदारसंघात एखादी जाहीर सभा घेऊन या कायद्यांच्यासाठी समर्थन मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता! संबंध देशात एकाही खासदाराने एकही सभा घेतली नाही. भाजपाच्या खासदारांना हा प्रश्न आपला का वाटला नाही? उत्तर साधे आहे, ते हिंदू-मुसलमान करून निवडून आले आहेत. तेच करून पुन्हा निवडून येऊ, असा त्यांना विश्वास आहे. मग शेतकरी व त्यांचे कायदे त्यांच्या दृष्टीने निरर्थक व निरुपयोगी ठरतात.
🔳 शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य व डावे-उजव्यांची एकी
एरवी डावे आणि उजवे यांच्यात विस्तव जात नाही. एकमेकांना शिव्या देत राहतात. पण जेव्हा शेतकरी स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित होतो, तेव्हा मात्र हे दोघे एकत्र येतात. याचे इतिहासात अनेक दाखले मिळतात. भूमी सुधारणेच्या नावाने जमीन वाटपासाठी हे दोघे एकत्र आले होते. डंकेल प्रस्तावाला या दोघांनी मिळून विरोध केला होता. आर्थिक उदारीकरणाला यांचा कडाडून विरोध होता. डाॅ. मनमोहन सिंग सरकारच्या अनेक निर्णयांना दोघांनी विरोध केला होता. मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यांना सरकारमधूनच विरोध होता, म्हणूनच या तथाकथित देशभक्तांच्या सरकारने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका तोंडावर आल्या, तेव्हा ते तीन कायदे माघारी घेतले. पुन्हा त्याबद्दल ‘ब्र’ काढला नाही. सरकारी पक्ष चिडीचुप झाला. किसानपुत्र आंदोलनाने नवीन कायदे करा, अशी कधीच मागणी केली नाही. आम्हाला सीलिंग, आवश्यक वस्तू हे कायदे गळफास वाटतात. ते तेवढे रद्द करा, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. तरी सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनात आम्ही सामील झालो नाही. त्या गदारोळातही आम्ही जीवघेणे तीन कायदे रद्द करण्याची मागणी करीत राहिलो.
🔳 किसानपुत्रांचा कार्यक्रम
शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याचा किसानपुत्रांचा कार्यक्रम, वर्गवादी व वर्णवादी यांना केवळ शेतकरी समुदायाच्या लाभाची मागणी वाटतो. म्हणून ते ‘सीलिंग उठले तर शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?’ असा प्रश्न विचारतात. हा कायदा उठला तर व्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याची ते कल्पना करीत नाहीत किंवा त्यांना कल्पना करता येत नाही. किसानपुत्र आंदोलनाच्या ‘शेतकरीविरोधी कायदे’ या पुस्तिकेत आम्ही सीलिंग कायदा हटवला तर काय बदल घडतील साधार स्पष्ट केले आहे. त्यांना लाख सांगितले की, बाबांनो, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा, हा शेतकरी स्वातंत्र्याचा कार्यक्रम आहे. देश उभारणीचा कार्यक्रम आहे! व्यवस्था परिवर्तनाचा कार्यक्रम आहे. तरी ते त्यांच्या लक्षातच येत नाही! कारण सरकारकडून लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या पलीकडे काही असते, हे त्यांना उमजत नाही.
🔳 त्रिसूत्रीचा अंगिकार
शेतकरी आणि स्त्री सर्जक आहेत. त्यांनाच लुटले जाते. लुटण्याची व्यवस्था तयार केली जाते. वर्णवाद्यांनी स्त्रियांच्या पायात शृंखला टाकल्या. सरकारने कायदे करून शेतकऱ्यांना गुलाम केले. वर्गसंघर्ष आणि वर्णसंघर्ष भ्रामक आहे, खरा संघर्ष हा सर्जक आणि भक्षक यांचा आहे. हीच करी संघर्ष-रेषा आहे. ही भूमिका किसानपुत्रांनी समजून घेतली तरच त्यांना आजच्या पिढीची जबाबदारी पार पाडता येईल. अन्यथा कधी यांचे तर कधी त्यांचे बाहुले बनून इकडे-तिकडे हेलकावे खात रहाल. त्या फसवणुकीतून सुटका करून विचार करणे आवश्यक आहे. सत्य, स्वातंत्र्य आणि सर्जक ही त्रिसूत्री अंगिकारणे आवश्यक आहे.
कृषिसाधना....
