Farmer’s story : शेतकऱ्यांच्या वेदनांची कहाणी
1 min read
Farmer’s story : आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या (Farmer’s) डोळ्यांत पावसाचं पाणी (Rainwater) नाही, तर अश्रू (Tears) आहेत. त्यांचा विश्वास तुटलेला आहे. आयुष्यभर मेहनत केली, पण निसर्गाने आणि व्यवस्थेने त्यांना वारंवार दगा दिला. हा अश्रूचा पाऊस थांबवणं हे शासनाचं आणि समाजाचं कर्तव्य आहे. फक्त मदत जाहीर करणं पुरेसं नाही. ती मदत प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात पोहोचली, त्यांच्या जीवनात फरक पडला, तेव्हाच हा ओला दुष्काळ खऱ्या अर्थाने संपेल. हा काळ महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक गंभीर पान आहे. या पानावरच्या वेदना आपण दुर्लक्ष केल्या तर भविष्यात असाच हाहाकार पुन्हा उभा राहील. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातला विश्वास पुन्हा जागवणं, हेच आजचं खरं आव्हान आहे.
महाराष्ट्र (Maharashtra) यंदा ओल्या दुष्काळाच्या (Wet drought) छायेत आहे. पावसाचे प्रमाण (Rainfall) सरासरीपेक्षा अधिक असले तरी त्याचा वेग, वेळ आणि तीव्रता यामुळे संपूर्ण शेतीचं गणित कोलमडलं आहे. एखाद्या भागात मुसळधार पावसाने काही तासांत महिन्याभराचा पाऊस कोसळला, तर दुसऱ्या भागात दीर्घकाळ पाऊसच झाला नाही. परिणामी पिकं (Crop) पाण्याखाली जाऊन कुजली, काही ठिकाणी उगवलीच नाहीत आणि शेतकऱ्यांच्या हातचं पीक वाया गेलं. ही परिस्थिती केवळ शेतकऱ्यांच्या नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाला धक्का देणारी ठरली आहे.
मराठवाडा हा नेहमीच दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. पण यंदा अतिवृष्टीनेच हा भाग उद्ध्वस्त झाला. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, धाराशिव, जालना, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन, तूर, ज्वारी ही महत्त्वाची पिकं होती. या पिकांचं 18 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र पाण्याखाली गेलं. सोयाबीन पूर्णपणे कुजलं. तुरीची झाडं पाण्याखाली गेल्याने बहर निघून गेला. शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, ‘आम्हाला पोटापुरतं धान्यही उरलं नाही. घरातले गोणेदेखील ओले होऊन गेले. जनावरांना खायला चारा नाही. रोज जगणं कठीण झालं आहे.’ या भागात ढगफुटीने काही गावं अक्षरशः वाहून गेली. नदीकाठची घरं, मातीचे ओटे, गोठे, शेतातील बांध काहीच उरलं नाही.
काही दिवसापूर्वी नांदेड जिल्ह्यात तर ढगफुटीचा तडाखा इतका प्रचंड होता की काही गावं पाण्याखाली जाऊन जनजीवन विस्कळीत झालं. शेतकऱ्यांनी डोळ्यांसमोर आपल्या शेतातील पीक वाहून जाताना पाहिलं. नांदेडच्या या आपत्तीने प्रशासनालाही हादरवून टाकलं. विदर्भात कापूस हे मुख्य पीक आहे. यवतमाळ, अकोला, अमरावती, वर्धा या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी अपेक्षेने बी टाकलं होतं. पेरणीच्या पहिल्या टप्प्यात जोरदार पाऊस आला आणि पिकं उगवली, पण काही दिवसांनी मुसळधार पाऊस आल्याने शेतं पूर्ण पाण्याखाली गेली. कापसाचं रोप उगवून आल्यावर पाण्यात गुदमरलं आणि सडून गेलं. अनेकांनी दुसऱ्यांदा पेरणी केली, पण पुन्हा तसंच घडलं. कर्ज काढून बियाणं आणणं, खतं घेणं, आणि पुन्हा पुन्हा पेरणी करणं, हे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलं. एका शेतकऱ्याने हळहळ व्यक्त केली की, ‘दोनदा पेरलं, पण आभाळाने पुन्हा खेळ केला. आमच्याकडे आता पुन्हा बी टाकायला ना पैसा उरला, ना धीर.’
सोलापूर जिल्ह्याची स्थिती यंदा विशेष करून गंभीर झाली आहे. धाराशिव (उस्मानाबाद) आणि सोलापूर या भागात पावसाचा अतिरेक झाला. धाराशिवच्या तुळजापूर, कळंब आणि परांडा तालुक्यांत एकाच वेळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गावं पाण्याखाली गेली. शेतं, घरे, जनावरांचे गोठे या सगळ्याचं नुकसान झालं. अनेक ठिकाणी पिकं पूर्णपणे गाळाखाली दडली. सोलापूर जिल्ह्यात माळशिरस, पंढरपूर, अक्कलकोट या तालुक्यांत उसाचे आणि भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. भीमा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली, अनेक गावं जलमय झाली.
पश्चिम महाराष्ट्रात पूराचा कहर अधिक होता. सांगली, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांतील नदीकाठच्या गावांना पाण्याचा प्रचंड तडाखा बसला. वारणा, कृष्णा, पंचगंगा या नद्यांनी उग्र रूप धारण केलं. सांगली जिल्ह्यातील काही गावे तीन दिवस पाण्याखाली होती. शेतात उभा असलेला ऊस, भातशेती, भाजीपाला सगळं वाहून गेलं. कोल्हापुरात रस्ते, पूल वाहून गेले. संपर्क तुटला. गावोगावी अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवला. पुरामुळे हजारो लोकांना बेघर व्हावं लागलं.
ढगफुटीच्या घटना यंदा विशेषतः वाढल्या. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, साताऱ्यातील महाबळेश्वर परिसर, कोल्हापूरच्या राधानगरी भागात एका रात्रीत इतका पाऊस झाला की डोंगरकड्या घसरल्या. घरं मातीखाली गेली. लोकांनी डोळ्यांनी पाहिलं की कसं काही मिनिटांत गावं उद्ध्वस्त झाली. लोकांच्या डोळ्यांसमोर आपली घरं कोसळताना पाहण्याची वेळ आली. या घटनांनी लोक मानसिकदृष्ट्या हादरले.
या आपत्तीचा फटका फक्त शेतीपुरता नाही. सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरही लोक कोसळले. शेतकरी आधीच कर्जबाजारी होते. बँकेचं कर्ज, सावकाराचं कर्ज, आणि बाजारातल्या खर्चाची उधारी यांच्या जोखडात ते अडकले होते. हंगाम बुडाल्याने ते आता पूर्णपणे हतबल झाले आहेत. ‘कर्ज फेडायचं कसं? मुलांचं शिक्षण चालवायचं कसं? घर चालवायचं कसं?’ हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत आहे. पिकं विकून कर्जफेड करण्याची आशा होती, पण आता त्यांची गणितं कोसळली आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची भीती आता डोके वर काढत आहे. या सगळ्या परिस्थितीत महिलांचं ओझं वाढलं आहे. घरात धान्य नाही, जनावरांसाठी चारा नाही, मुलांना शिक्षण द्यायचं आहे, घर चालवायचं आहे. लहान मुलांचं शालेय जीवन उद्ध्वस्त झालं आहे. शाळेत जाण्यासाठी रस्ते तुटले आहेत, काही ठिकाणी शाळाच पाण्याखाली गेल्या आहेत. बेरोजगारी वाढत आहे, कारण शेतमजुरांनाही काम नाही.
सरकारने मदतीच्या घोषणा केल्या आहेत. हजारो कोटींचं मदतपॅकेज जाहीर झालं आहे, नियम शिथिल करण्याच्या गोष्टी बोलल्या गेल्या आहेत. काही मंत्र्यांनी आपला पगार मदतीसाठी द्यायची घोषणा केली आहे. पण गावोगावी शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे की, ‘ही मदत आमच्या हातात कधी येणार? पंचनामे कधी होणार? आमच्या डोळ्यांसमोर पिकं कुजून जातायत, आम्हाला ताबडतोब मदत हवी आहे.’ शेतकरी संघटना कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. त्यांचा आग्रह आहे की फक्त तात्पुरत्या मदतीने हा प्रश्न सुटणार नाही. जोवर कर्जमाफी आणि दीर्घकालीन नियोजन होत नाही, तोवर ही हतबलता कमी होणार नाही. सरकारला लोक विचारत आहेत की, ‘तुमच्या घोषणा कागदावर राहणार की आमच्या हातात पैसा येणार? पाऊस थांबल्यावर दौरे होतील, फोटो काढले जातील, पण आमच्या जीवनात बदल कधी?’
ओला दुष्काळ म्हणजे दुहेरी आघात. पाऊस आला तरी संकट, नाही आला तरी संकट. हवामान बदलामुळे अशा घटनांची पुनरावृत्ती आता होणारच आहे. हा फक्त नैसर्गिक आपत्तीचा प्रश्न नाही, तर नियोजनातील त्रुटींचाही परिणाम आहे. पाणलोट क्षेत्रांची योग्य देखभाल होत नाही, धरणांमधून अनियंत्रित पाणी सोडलं जातं, नाले-ओढ्यांची सफाई होत नाही, जलसंधारणाच्या योजना अर्धवट राहतात. परिणामी पाऊस आला की गावं बुडतात, आणि नाही आला की पिकं वाळतात.
उपाय तातडीचे आणि दीर्घकालीन असले पाहिजेत. पंचनामे त्वरित करून मदत पोहोचवणं, कर्जमाफी देणं, विमा दावे सुलभ करणं हे तातडीचं आहे. दीर्घकालीन उपायांमध्ये सिंचन व्यवस्थेची सुधारणा, माती संरक्षण, पिक विविधता, शेतकऱ्यांना मानसिक आधार, हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांचा समावेश असायला हवा. ग्रामीण भागात आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभारणं, लोकांना पूर्वसूचना देणं आणि जलनियोजनाचं शास्त्रशुद्ध काम करणं गरजेचं आहे.