Moisture & MSP : शेतमालातील ओलावा ठरताे ‘एमएसपी’ दरात अडसर
1 min read
Moisture & MSP : केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) दरवर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला 14 खरीप, 7 रब्बी आणि 3 इतर अशा एकूण 24 पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी – MSP – Minimum Support Price) दरवर्षी जाहीर करते. शेतमालाचे खुल्या बाजारातील दर एमएसपी दरापेक्षा अधिक असेल तरी शेतकरी ताे शेतमाल व्यापाऱ्यांना विकतात. जर खुल्या बाजारातील दर एमएसपी दरापेक्षा खाली असेल तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ताे शेतमाल सरकारने एमएसपी दराने खरेदी करावा, असा नियम आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीने संबधित शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्यासाठी नाफेड, एनसीसीएफ, सीसीआय या केंद्र सरकारच्या तर राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत खरेदी केंद्र सुरू केले जातात. अलीकडे, या सरकारी संस्था शेतमालातील ओलाव्याचे (Moisture) कारण पुढे करून एमएसपीपेक्षा कमी दर देतात. यात शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
♻️ एमएसपी कृषी तर खरेदी ग्राहक कल्याण विभागाची
देशातील 24 शेतमालाची एमएसपी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेले केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय जाहीर करीत असले तरी ही एमएसपी याच मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेला कृषी खर्च आणि किमती आयोग (सीएसीपी – CACP – Commission for Agricultural Costs and Prices) ठरवताे. एमएसपी ठरविताना किंवा जाहीर करताना त्या शेतमालाच्या एमएसपी दराने खरेदी विक्रीचे निकष सीएसीपी ठरवत नाही किंवा जाहीर देखील करीत नाही. ही एमएसपी वाजवी सरासरी गुणवत्ता (एफएक्यू – FAQ- Fair Average Quality) असलेल्या शेतमालाची आहे, एवढेच स्पष्टीकरण दिले जाते. यात शेतमालातील ओलावा, कचरा व इतर घटकांचा मुळीच उल्लेख नसताे. या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करण्याचे अधिकार केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाला नाहीत. या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी केली जाते ती केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Union Ministry of Consumer Welfare, Food and Public Distribution) आणि राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या (Ministry of Cooperation, Marketing and Textiles) माध्यमातून. नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) आणि एनसीसीएफ (NCCF – National Cooperative Consumers’ Federation of India Ltd.) या दाेन संस्था देशभरात शेतमालांची एमएसपी दराने खरेदी करीत असून, त्यांची निर्मिती केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने केली असल्याने या संस्थांचे अधिकारी व पदाधिकारी कुणालाही जुमानत नाही. विशेष म्हणजे, एमएसपी दराने शेतमाल खरेदीबाबत केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण या दाेन्ही मंत्रालयांचा आपसात फारसा समन्वय नसताे.
♻️ ओलाव्याची अट
24 शेतमालांची एमएसपी जाहीर करताना त्यातील ओलावा ग्राह्य धरला जात नाही. मागील काही वर्षांपासून नाफेड व एनसीसीएफ या संस्था शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करताना त्यातील विशिष्ट ओलाव्याची अट घालतात. अधिक ओलावा असल्यास एमएसपीपेक्षा कमी दर कमी केले जातात. काेणत्याही शेतमालातील ओलावा कमी अधिक करणे हे शेतकऱ्यांच्या हाती नसते. ती एक नैसर्गिक बाब असून, हवामानातील (Weather) आर्द्रतेवर (Humidity) अवलंबून असते. सामान्यत: ऑक्टाेबर, नाेव्हेंबरमध्ये प्रत्येक शेतमालात ओलाव्याचे प्रमाण किमान 18 ते 20 टक्के असते. हा ओलावा कमी करण्याचे कुठलेही कृत्रिम साधन नाही. ते नैसर्गिकरित्या कमी करायचे झाले तर डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना ताे शेतमाल व्यवस्थित साठवून ठेवावा लागताे. शेतकऱ्यांना ऑक्टाेबर, नाेव्हेंबरमध्ये शेतमाल एमएसपी दराने सरकारला विकायचा झाला तर सरकारी संस्था ओलाव्याचे कारण पुढे करून एमएसपीपेक्षा कमी दर देतात. यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेते. एमएसपी या संकल्पनेचे सरकारी पातळीवरच अवमूल्यन केले जाते. ओलाव्याच्या या अटीबाबत केंद्र व राज्य सरकारचा कृषी विभाग अनभिज्ञ आहे.
♻️ काेणता शेतमाल काेण खरेदी करते?
शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करावयाची असल्यास साेयाबीन, तूर, मूग, उडीद, मका, हरभरा या शेतमालांची खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ तर गहू, धान या शेतमालांची खरेदी एफसीआय (FCI – Food Corporation of India) तसेच महाराष्ट्रात धानाची खरेदी पणन विभाग व आदिवासी विकास महामंडळ आणि कापसाची खरेदी सीसीआय (CCI – Cotton Corporation of India) या संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. कांद्याला एमएसपी जाहीर केली जात नसली तरी दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी केली जाते. नाफेड, एनसीसीएफ व एफसीआय या संस्था केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तसेच सीसीआय केंद्रीय वस्त्र मंत्रालयाच्या (Union Ministry of Textiles) अखत्यारीत आहे. पूर्वी महाराष्ट्रात कापसाची खरेदी राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या कापूस पणन महासंघाच्या (Cotton Marketing Federation) माध्यमातून केली जायची. आता मात्र सीसीआय कापूस खरेदी करते. या सर्व संस्था देशातील ग्राहक व उद्याेगांना वाजवी किंबहुना कमी दरात शेतमाल उपलब्ध व्हावा, यासाठी शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी करतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढा रास्त दर मिळावा, असे केंद्र व राज्य सरकारलाच वाटत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या या संस्थांची निर्मिती शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जाेपासण्यासाठी करण्यात आलेली नाही.
♻️ खासगी खरेदीदार
देशात शेतमालाचे सरकारसाेबतच खासगी खरेदीदार देखील आहेत. साेपा (सोपा – SOPA – Soybean Processors Association of India) ही खासगी संस्था साेयाबीनची सर्वात माेठी खरेदीदार असून, खासगी राइस मिल धान, पीठ निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या गहू व भरडधान्य, बेसन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या हरभरा व वाटाणा, डाळ मिल सर्व डाळवर्गीय पिके, साेयाबीन वगळता इतर खाद्यतेल उत्पादक कंपन्या विविध तेलवर्गीय पिके, जिनिंग-प्रेसिंग, सूतगिरण्या व कापड उद्याेग कापसाचे माेठे खासगी खरेदीदार आहेत. सर्व खासगी खरेदीदार शेतमालाची खरेदी बाजारभावाप्रमाणे करते. सरकारी संस्था आणि खासगी खरेदीदार यांचे शेतमाल खरेदीचे व त्यातील ओलाव्याचे वेगवेगळे निकष आहेत. शेतमालाची एमएसपी ही त्यांच्या वाजवी सरासरी गुणवत्ता (एफएक्यू) यावर आधारित असली तरी सरकारी संस्था शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी करतेवेळी अधिक ओलावा, एमएसपीपेक्षा कमी दर या आधारावर ओलाव्याचे निकष लावत असल्याने यात शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
📌 ‘साेपा’चे साेयाबीन खरेदी निकष
🔆 ओलावा – 10 टक्के
🔆 इतर पदार्थ – 2 टक्के
🔆 खराब दाणे – 2 टक्के
🔆 हिरवे दाणे – 4 टक्के
🔆 छाेट्या आकाराचे दाणे – 8 टक्के
📌 साेयाबीन खरेदीचे सरकारी संस्थांचे निकष
🔆 ओलावा – 12 टक्के
🔆 इतर पदार्थ – 2 टक्के
🔆 अपक्व दाणे – 5 टक्के
🔆 फुटलेले व टाेचलेले दाणे – 3 टक्के
🔆 मशीनमध्ये फुटलेले दाणे – 15 टक्के
📌 सीसीआयचे कापूस खरेदी निकष (ओलावा)
🔆 8 टक्के – 7,521 रुपये
🔆 9 टक्के – 7,445 रुपये
🔆 10 टक्के – 7,370 रुपये
🔆 11 टक्के – 7,295 रुपये
🔆 12 टक्के – 7,220 रुपये
📍 हे दर सन 2024-25 च्या हंगामातील आहेत. या हंगामातील कापसाची एमएसपी लांब धागा – 7,521 रुपये आणि मध्यम लांब धागा 7,121 रुपये हाेती.
📌 डाळवर्गीय पिकांच्या खरेदीचे निकष
🔆 ओलावा – 12 टक्के
🔆 इतर पदार्थ – 2 टक्के
🔆 कचरा – 3 टक्के
🔆 खराब दाणे – 3 टक्के
🔆 अर्धवट खराब दाणे – 4 टक्के
🔆 अपक्व दाणे – 3 टक्के
🔆 फुटलेले व टाेचलेले दाणे – 4 टक्के
♻️ ओलाव्यानुसार हवी एमएसपी
केंद्र सरकार जाहीर करीत आलेली शेतमालाची एमएसपी ही वाजवी सरासरी गुणवत्ता (एफएक्यू – Fair Average Quality) यावर आधारित आहे. या एमएसपीला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. पण, त्यांनी उत्पादित केलेल्या किंवा बाजारात विकायला आणलेल्या शेतमालाची एमएसपी ही त्यातील ओलाव्यानुसार माहीत असायला हवी. याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली तर ते शेतमाल बाजारात कधी विकायला आणायचा, याबाबत त्यांना निर्णय घेता येईल. त्यासाठी एमएसपी ही त्या शेतमालातील ओलाव्यानुसार (Moisture) जाहीर करायला हवी, असे मत शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान विस्तार आघाडीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मिलिंद दामले यांनी व्यक्त केले.
कृषिसाधना....
