Electoral reforms : शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी निवडणूक पद्धतीत सुधारणा आवश्यक

Electoral reforms : जनतेचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहतात. ते सुटत नाहीत. लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात. त्यांना माहीत असते की, हे प्रश्न सोडवण्याचा आणि निवडून येण्याचा काही एक संबंध नाही. निवडणूक पद्धतीचे गणित आज लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्या एकमेकांच्या हितसंबंधांच्या विरुद्ध झाले आहे. ही चिंतेची बाब आहे.

आम्हाला वाटते की, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द झाले तर देश बलवान होईल. ते रद्द व्हावे म्हणून आम्ही चळवळ करतो. शेतकरीविरोधी (सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण, आदी) कायदे कोण रद्द करणार? विधानसभा आणि लोकसभा. कारण हे दोन्ही सभागृह कायदे मंडळ आहेत. संविधानाने त्यांना ‘विधी मानलं’ म्हटले आहे. पण गेली दहा-बारा वर्षे आम्ही सातत्याने आवाज उठवत असलो तरी विधानसभा, लोकसभेत काही त्याचे पडसाद उमटतात नाहीत. अजिबात नाहीत. महाराष्ट्राच्या विधान परिषेदेत खाजा बेग आणि सदाभाऊ खोत यांनी तेवढा उल्लेख केला. या दोघांच्या वक्तव्याची सरकारी पक्षाने घ्यावी तशी दखल घेतली नाही. पुन्हा सामसूम झाले.

कायदे मंडळात जाणारेच जर बेकायदेशीर रीतीने, षडयंत्र आणि संगनमत करून जात असतील, तर तेथे दुबळ्यांचा आवाज कसा पोचेल? तेथे न्यायाची बाजू घेऊन कायद्यांचा विचार कोण करेल? चळवळीचे मुद्दे संसदेच्या दाराबाहेर, कधी जंतरमंतरवर तर कधी आजाद मैदानावर जाऊन मरतात. हे चळवळीचे मफन कसे थांबेल? जनता आणि संसद एकत्र येऊन देश कधी घडवतील? खऱ्या लोकशाहीची प्रस्थापना कधी होईल?

भारताच्या लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दूर करायचे असेल तर सर्वप्रथम निवडणूक पद्धतीत सुधारणा (Electoral reforms) कराव्या लागतील. निवडणूक आयोग स्वायत्त असला पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांची सोय पाहणारा असता कामा नये. मतदार याद्या निर्दोष असल्या पाहिजेत, ह्या गोष्टी मूलभूत आहेत. ही सुरुवात आहे. आज निवडणूक आयोग सरकारचा बटीक बनला आहे. असे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. मतदार याद्या सदोष आहेत, मतदान प्रक्रियेचे व्हिडीओ नष्ट केले जात आहेत, या गोष्टी लोकशाही विरोधी आहेत. हा जनता द्रोह आहे.

या निमित्ताने निवडणूक सुधारणाबद्दल आपण विचार करू. निवडणूक सुधारणा झाल्या शिवाय बदलत्या भारताच्या आकांशा पूर्ण होणार नाहीत. 75 वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर आपण निवडणूक सुधारणासाठी काय सुचना करू शकतो? मी पुढील सूचना चर्चेसाठी मांडल्या आहेत. राजकीय पक्ष वा सरकारी नोकरांची सोय न पाहता केवळ
1) मतदारांच्या सोयीचे काय आहे,
2) खऱ्या लोक प्रतिनिधींच्या हातात कारभार कसा जाईल,
हे दोन निकष समोर ठेवून या सूचना केल्या आहेत.

⚫ मतदान सप्ताह
आपल्या देशात मतदाराला मतदानासाठी एकच दिवस दिला जातो. हजारो मतदान केंद्रे उघडली जातात. त्यावर हजारो कर्मचारी तैनात केले जातात. मतदारांच्या रांगा लागतात. सगळे घाई घाईत केले जाते. म्हणजे आपल्या देशात मतदान ‘उरकले’ जाते. एका दिवसात मतदान घ्यायचे असल्यामुळे कर्मचारी मोठ्या संख्येने लागतात. पोलिसांवर ताण पडतो. एक दिवसात मतदान होत असल्यामुळे राजकीय पक्ष ‘भावना भडकावाण्याचा’ खेळ खेळू शकतात. गैरसमज पसरवू शकतात. उमेदवारांना प्रचारासाठी 15 दिवस देता, तसे मतदारांना मतदानासाठी 8 दिवस का नाही? असा माझा साधा प्रश्न आहे.

मतदान सप्ताह केला तर लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार मतदान करता येईल. निवडणुकीसाठी सुट्टी जाहीर करण्याची (जिचा लाभ फक्त सरकारी-नीम सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच होतो) आवश्यकता पडणार नाही. सलग 8 दिवस मतदान असल्यामुळे मतदान केंद्रांची संख्या मर्यादित ठेवता येईल. मतदानाचे प्रमाण वाढेल. मतदानाचे प्रमाण वाढल्यास निवडणुकीतील पैसा वाटपाचा प्रभाव कमी होईल. मतदानाचा कालावधी वाढल्याने राजकीय पक्षांना ताण वाढू शकतो. अर्थात लोकशाहीत मतदारांची सोय पाहणार की राजकीय पक्षांची? अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीचे मतदान अनेक दिवस चालते. आपल्या सरकारी कचेऱ्यात मतपेट्या ठेवल्या तर आपणही जास्त दिवस मतदान चालवू शकू. ज्या कार्यालयात पैशाची तिजोरी ठेवली जाऊ शकते, तेथे मतपेटीच्या सुरक्षिततेची चिंता करण्याचे कारण नाही. या मतपेट्या इंटरनेटशी जोडल्या तर त्यातील डाटाही सुरक्षित राहू शकतो. मतदानासाठी अधिक कालावधी देणे सुदृढ लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

⚫ दोन कार्यकाळ पुरे
एक व्यक्ती दोन कार्यकाळ (टर्म) पेक्षा जास्त काळ एका पदावर राहू शकणार नाही, अशी तजवीज करायला पाहिजे. अमेरिकेचा अध्यक्ष दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ पदावर राहू शकत नाही. आपल्या देशात अशा तजविजीची जास्त गरज आहे. या कायद्यामुळे कोणाही व्यक्तीची सत्तेत मक्तेदारी निर्माण होणार नाही. जास्त लोकांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.

⚫ प्राधान्यक्रम
उमेदवार निवडीसाठी आपल्याकडे ‘बहुमत’ पाहिले जात नाही. ‘सर्वाधिक मत’ पाहिले जाते. बहुमत आणि सर्वाधिक मत यात फरक आहे. त्यामुळे 50 टक्के पेक्षा कमी मत मिळवणारा उमेदवार अनेकदा निवडून येतो. अनेकदा नव्हे, सामान्यपणे सर्वाधिक मते घेणाराच विजयी घोषित केला जातो. ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. खरी लोकशाही रुजवायची असेल व खऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता द्यायची असेल तर ‘प्राधान्यक्रम’ पद्धत स्वीकारावी लागेल. प्राधान्यक्रम पद्धतीत मतदारांना आपल्या पसंतीचा क्रम नोंदविता येतो. पहिल्या फेरीत 50 टक्के मतदान कोणालाच मिळाली नाहीत तर दुसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. जगातील अनेक लोकशाही देशात याच पद्धतीचा अवलंब केला जातो. आपल्याकडे विधान परिषद व राज्यसभेचे उमेदवार निवडताना या पद्धतीचा वापर केला जातो. लोकसभा, विधानसभा व पंचायत राजसाठी ‘प्रधान्यक्रम’ पद्धत स्वीकारणे काळाची गरज ठरली आहे. कारण हल्ली मतविभाजन करून, मजविभाजनासाठी खोटे उमेदवार उभे करून लोक निवडून येऊ लागले आहेत. ‘प्राधान्यक्रम’ पद्धत लागू झाली तर कर्मचाऱ्यांवर ताण पडू शकतो. निकालाला उशीर होऊ शकतो, पण खरे लोकप्रतिनिधी निवडून येण्याची शक्यता वाढते, हे इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.

⚫ मतदारसंघांची रचना
मतदारसंघांची जी रचना आपण स्वीकारली आहे, ती इंग्लंड मधील ‘हाउस ऑफ लॉर्डस’ सारखी आहे. ती कालबाह्य आणि निरुपयोगी झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा ही कायदे मंडळे आहेत. लोक प्रतिनिधींनी तेथे जाऊन कायदे बनवावेत अशी अपेक्षा असते. मतदार संघातून निवडून आलेल्या बऱ्याच जनां‍‍‌ना राज्य व राष्ट्रीय प्रश्न माहीतच नसतात किंवा त्यावरील उपाय सांगता येईल, एवढा अभ्यास नसतो. म्हणून पुष्कळ लोकप्रतिनिधी कायदा बनविण्याच्या कामात प्रभावी ठरत नाहीत. यासाठी तीन स्तरावरील लोकप्रतिनिधी कायदे मंडळात जातील अशी सोय करावी लागेल.
1) स्थानिक (50 टक्के)
2) राज्य (25 टक्के)
3) राष्ट्रीय (25 टक्के)
अशा प्रकारचे तीन स्तरावरील मतदारसंघ तयार करावे लागतील.

तीन मतदार संघांचा मिळून एक स्थानिक मतदारसंघ तयार करावा. मतदारांना तीन प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार असेल.
1) अनुसूचित जाती – जमाती
2) महिला व
3) खुला.
या पद्धतीने 33 टक्के आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल. स्थानिक प्रतिनिधित्व राहील.

साभागृहातील 50 टक्के प्रतिनिधी स्थानिक मतदारसंघामधून निवडून आलेले असतील. उदाहरणार्थ लोकसभेत 550 जागा आहेत. त्यातील 275 उमेदवार स्थानिक मतदार संघातून निवडून येतील.

सभागृहातील 25 टक्के जागा ह्या राज्य स्तरावर व 25 टक्के जागा राष्ट्रीय स्तरावरील मतदार संघातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीसाठी राहतील. राज्य स्तरीय मतदारसंघ म्हणजे पूर्ण राज्य एक मतदारसंघ मानला जाईल. तसेच राष्ट्रीय म्हणजे संपूर्ण देश हा मतदारसंघ मानला जाईल. राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील प्राधान्य क्रम पद्धतीने 50 टक्क्यांहून अधिक मते घेणारे सभागृहाचे सभासद होऊ शकतील. विधानसभेत देखील याच तत्वावर उमेदवार निवडले जातील.

सध्याच्या पद्धतीत जाती-धर्माचा वापर करून, पैसा वापरून लोक निवडून येऊ शकतात. राज्य आणि राष्ट्र मतदारसंघातून निवडून येण्यासाठी तेवढे काम करावे लागेल. चळवळीच्या लोकांना व्यापक मुद्द्यांसाठी सभागृहात जाण्याची संधी मिळू शकते.

⚫ निवडणूक कायदे ठरविण्याचा अधिकार
निवडणूक विषयी कायदे ठरविण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असू नये. त्यासाठी विविध वैधानिक व स्वायत्त संस्थाना एकत्र करून गठीत केलेल्या आयोगाला असावा. या आयोगातील लोक निवडणूक लढवणार नाहीत. खेळाडूंच्या संघाने खेळाचे नियम ठरवू नये तसे निवडणुकीचे नियम संसदेने ठरवू नये. आज संसद निवडणूक पद्धत व नियम ठरवत असल्यामुळे त्यात बदल होत नाहीत. सत्ताधारी त्यांच्या सोयीचे पाहतात. नव्या व्यवस्थेत स्वायत्त संवैधानिक आयोगाला असे अधिकार द्यावेत.

शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे काळाची गरज असताना देखील ते रद्द केले जात नाहीत. कारण आजच्या निवडणूक पद्धतीत शेतकरीविरोधी कायदे कायम सडवणे सत्ता ताब्यात येण्यासाठी व ठेवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक वाटते. सत्ता आणि जनता यांच्यात प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी निवडणूक पद्धत बदलणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे.

कृषिसाधना....

अमर हबीब

किसानपुत्र आंदोलन
अंबर, हाऊसिंग सोसायटी,
आंबाजोगाई, जिल्हा बीड-431517
संपर्क :- 8411909909
मेल :- habib.amar@gmail.com

See author's posts