Duty Free Import : तूर, उडीद ते कापूस शुल्क मुक्त आयात
1 min read
Duty Free Import : केंद्र सरकारने नुकतेच शुल्क मुक्त (Duty Free) कापूस (Cotton) आयातीस ( Import) दिलेल्या परवानगी संदर्भात एक शेतकरी म्हणून मत मांडणे गरजेचे वाटले. विशेषतः कोणत्याही पक्षास बांधील नसलेल्या तटस्थ शेतकऱ्यांनी तसेच काँग्रेस आघाडीस व भाजप आघाडीस (अन्य कोणत्याही आघाडीस) बांधील असलेल्या शेतकऱ्यांनी लिखाण सविस्तर असले तरी वाचावे आणि शेअर करावे.
शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेल्या शेतमालास किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) पेक्षा अधिक दर मिळावा किंवा किमान तो MSP एवढा तरी मिळावा. काँग्रेस किंवा काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतमालाला MSP मिळाली नाही म्हणून भाजप किंवा भाजप आघाडीच्या काळात MSP मिळाली नाही तरी चालेल असे भाजप किंवा भाजप आघाडीच्या भक्तांचे मत असू शकते आणि ते भाजप आघाडीच्या भक्तांनी सहन करावे, पण कोणत्याही तटस्थ शेतकऱ्यांवर लादू नये. जो कोणत्याही पक्षाचा भक्त नाही, एक तटस्थ शेतकरी आहे, त्याने ते का सहन करावे? मी तटस्थ शेतकरी आहे, कोणत्याही पक्ष किंवा आघाडीचा भक्त नाही, तेव्हा कोणत्याही पक्ष किंवा आघाडीच्या सरकारच्या काळात माझ्या शेतमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे, तो माझा हक्क आहे आणि हीच प्रत्येक तटस्थ शेतकऱ्याची भावना असलीच पाहिजे.
⚫ शुल्कमुक्त कापूस आयातीचे समर्थन भाजप आघाडीच्या भक्तांकडून दिशाभूल करण्यासाठी येईलच, त्या पार्श्वभूमीवर ‘तूर, उडीद ते कापूस’ हा विषय समजून घ्यायचा असल्यास तूर आयातीवर शुल्क आकारणीचा घटनाक्रम समजून घेणे गरजेचे आहे.
⚫ डिसेंबर 2017 ते जानेवारी 2021 पर्यंत तूर आयात शुल्क 10 टक्के होते. साधारणपणे अडीच महिन्याच्या अल्प कालावधीसाठी 2 फेब्रुवारी 2021 हे 14 मे 2021 या कालावधीत ते 30 टक्के होते.
⚫ त्यानंतर 15 मे 2021 पासून टप्प्याटप्प्याने शुल्क मुक्त तूर आयातीस मुदतवाढ देऊन ती आता 31 मार्च 2026 पर्यंत कायम आहे. 15 मे 2021 नंतर त्यामध्ये वेगवेगळ्या तारखेस अधिसूचना काढून वेळोवेळी पुढील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली.
📍 अधिसूचना दिनांक – मुदतवाढ पर्यंत
🔆 15 मे 2021 31 ऑक्टोबर 2021
🔆 29 मार्च 2022 31 मार्च 2023
🔆 28 डिसेंबर 2022 31 मार्च 2024
🔆 28 डिसेंबर 2023 31 मार्च 2025
🔆 20 जानेवारी 2025 31 मार्च 2026
सदरील माहितीवरून 2021 पासून शुल्कमुक्त तूर आयातीचा सुरू असलेला सिलसिला 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. साधारणपणे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीत या निर्णयाद्वारे वाढीव दर मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, तेच कापूस उत्पादकाबाबत घडणार नाही याची खात्री कोण देणार?
■ शुल्कमुक्त कापूस आयातीस परवानगी यामुळे उद्भवणाऱ्या पुढील प्रश्नांचे उत्तरे कोण देणार?
◆ तुरीप्रमाणेच शुल्कमुक्त कापूस आयातीस वाढीव मुदत मिळणार नाही, याची खात्री कोणी देऊ शकेल का?
◆ दिलेल्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कापूस आयात सौदे होऊ शकतात व त्याची पोहच मिळण्यासाठी वाढीव मुदतही मिळू शकते. यामुळे बाजारातील दर MSP पेक्षा कमी राहणार, याची जबाबदारी कोण घेणार?
◆ MIP (Minimum Import Price) किमान आयात किंमत आकारून भारतीय शेतकऱ्यास खुल्या बाजारात MSP पेक्षा अधिक दर मिळतील, अशी तरतूद का केली गेली नाही?
◆ QRs (Quantitative restrictions) परिमाणात्मक निर्बंध अर्थात किती कापूस आयात करायचा या संदर्भात काही निर्बंध लादणे गरजेचे होते जेणेकरून भारतीय शेतकऱ्यास खुल्या बाजारात MSP पेक्षा अधिक दर मिळतील पण अशी तरतूद का केली गेली नाही?
◆ शुल्क मुक्त आयातीचे समर्थन करताना कापूस प्रक्रिया उद्योग टिकला पाहिजे असे सांगितले जात आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकरी टिकला पाहिजे असा विचार सरकार आणि त्यांच्या भक्तांमध्ये येत नसावा का? शेतकऱ्यांनी कापूस पिकवला तरच उद्योग त्यावर प्रक्रिया करेल त्यामुळे शेतकरी प्रथम हे धोरण का नाही?
◆ उद्योग टिकण्यासाठी होणारी धडपड शेतकरी टिकण्यासाठी होताना दिसत नाही. 2023 च्या दुसऱ्या तिमाही पासून ते 2025 च्या तिसऱ्या तिमाही पर्यंत सोयाबीनचे भाव तळाला गेले असताना सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले याची आकडेवारी कोण देणार?
कृषिसाधना....
