Farmer an honest smart slave : शेतकरी – एक प्रामाणिक स्मार्ट गुलाम!
1 min read
Farmer an honest smart slave : शेतकऱ्यांच्या (Farmer) स्वातंत्र्याची लढाई अजूनही चालू आहे. साॅरी… लढाई चालू नाही. अन्याय निमूटपणे सहन करणे चालू आहे. आज शेतकऱ्यांची दुरावस्था अब्राहम लिंकनच्या काळातील गुलाम (slave), कार्ल मार्क्सच्या काळातील कामगार व महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या काळातील शुद्रांपेक्षा भीषण आहे. पूर्वी गुलामांना साखळदंडाने बांधायचे. आता शेतकऱ्यांना अदृश्य बंधनात जखडून स्मार्ट (smart) पद्धतीचा वापर केला जात आहे. 250 कोटी (निर्यात धरून) लोकांना तसेच कोट्यवधी पशु, पक्षी, कीटके, सूक्ष्म जीवाणूंना पोसणारा आपल्या देशातील शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी ‘गुलामगिरी’ ह्या त्यांच्या पुस्तकात प्रामुख्याने धार्मिक गुलामगिरीवर लिहिले होते. आज शेतकरी सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीर दृष्ट्या गुलाम आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला ५० वर्षे झाली होती तेव्हा मा. शरद जोशी यांनी जनसंसद भरवून ‘स्वातंत्र्य का नासले’ असा भेदक प्रश्न विचारला होता. शेतकऱ्यांनो, 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्याच्या शुभेच्छा देण्यापूर्वी खालील मुद्यांचा विचार करा.
🔲 बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून, शेतमालाच्या किंमती नियंत्रणाखाली ठेऊन, किरकोळ महागाईच्या निचांकी दराचे (2.1 टक्के) कौतुक केले जाते.
🔲 भारताने सन 1991 साली मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण स्वीकारले तरी शेतकऱ्यांना ते लागू नाही. त्याचा फायदा उत्पादक व सेवा कंपन्यांनीच लाटला.
🔲 अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 व रेशन व्यवस्थामुळे शेतमालाचे भाव पडतात, भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो, अन्नधान्याची नासाडी होते व शेतमजूर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे आळशी व निष्क्रियता संस्कृती वाढली आहे. तिकडे कंपन्यामध्ये आठवड्यात 90 तास काम करण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली जाते. म्हणजे दिवसाला 15 तास आणि इकडे क्रयशक्ती राहिली नाही व ‘अन्नदाता सुरक्षा’ धोक्यात आली आहे.
🔲 78 वर्षे झाली तरी इकडे ग्रामीण भारत अंधारात असताना ई- वाहनांचा (पर्यावरण घातक) डंका पिटवला जात आहे. महिलांना घराचा उंबरठा न ओलांडता पाणी मिळत नाही.
🔲 शेतकऱ्यांना आपल्या वावरात भयमुक्त वावर करण्याचे (संचार) स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘वन्य जीव संरक्षण अधिनियम’.
🔲 शेतकऱ्यांना मालमत्तेचा मुलभूत आधिकार नाही, कारण ‘भूमी अधिग्रहण, पूनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा’.
🔲 शेतकऱ्यांना व्यवसाय/व्यापाराचे (खरेदी – विक्री) स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘गोवंश हत्या बंदी कायदा’.
🔲 शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य नाही. आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विक्री करता येत नाही. कारण ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा’.
🔲 शेतकऱ्यांना आपला माल परदेशात पाठवण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘विदेशी व्यापार कायदा’ व ‘विदेश व्यापार नीती’.
🔲 शेतकऱ्यांना मालमत्ता किती बाळगावी ह्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘कमाल शेतजमीन धारणा कायदा’.
🔲 अप्रत्यक्ष कर – आधुनिक जिझिया कर : शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री करताना व्यापाऱ्याला गुप्त जीएसटी भरावा लागतो आणि कृषी निविष्ठा खरेदी करताना पण जीएसटी भरावा लागतो. वार्षिक उलाढाल 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यामुळे व जीएसटी रजिस्ट्रेशन नसल्यामुळे, परतावा (Input Tax Credit) घेता येत नाही.
🔲 शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘घटनेचे परिशिष्ट -9 व आर्टिकल – 31 ब’.
🔲 शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची किंमत ठरविण्याचे (निर्बंध नसले तरी निरर्थक), साठा किती ठेवायचा ह्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘आवश्यक वस्तू कायदा’.
🔲 78 वर्षांत, औद्योगिक उत्पादने (उदा. स्कूटर, फ्रीज, पेट्रोल, गॅस, कपडे, सोने), सेवा क्षेत्र (आरोग्य, प्रवास, शिक्षण, बांधकाम, हॉटेल्स), प्रक्रिया उत्पादने (मसाले, मिठाई, पॅक फूड, ज्युस) ह्यांच्या किंमती जशा महागाई निर्देशांक व चलनवाढीप्रमाणे वाढल्या, त्या तुलनेने कच्च्या शेतमालाच्या किंमती वाढलेल्या नाहीत.
🔲 शेतकऱ्यांना आपल्या साखर कारखान्याचे धुराडे कधी सुरू करायचे, साखर किती निर्यात करायची, विक्री कोटा, इथेनॉल निर्मिती, अंतराची अट वगेरैचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश’.
🔲 शेतकऱ्यांना आपल्या विहीरीतुू पाणी उपसण्याचे स्वातंत्र्य नाही, नवीन बोअर घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम’ मसुदा.
🔲 शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाचा विमा कुठल्या विमा कंपनीकडून काढायचा, याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’.
🔲 शेतकरी भरमसाठ चक्रवाढ व्याजदरात जखडलेला आहे, कारण ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन)’.
🔲 शेतकऱ्यांचा स्वतःच्या बँकेतील जमा पैशावर हक्क नाही. जसे उसाची एफआरपी, विम्याचे किंवा पीएम किसान सन्मान निधीचे – न सांगता वळते होतात किंवा ब्लाॅक करतात, कारण ‘सहकारी संस्था अधिनियम’.
🔲 शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात कुठले पीक घ्यायचे, कुठले तंत्रज्ञानाचे बियाणे (उदा. जीएम) वापरायचे ह्याचे स्वातंत्र्य नाही, कारण ‘सीड ॲक्ट’.
🔲 ग्रामीण पारंपरिक संस्कृतीचे जतन करण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते. बारा वर्षे बैलगाडी शर्यत बंदी होती.
🔲 घटनेमध्ये सर्वांना समान संधी दिली आहे. पण शहरी – ग्रामीण विकासात तफावतीची दरी. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी, लाईट, रोजगार, पायाभूत सुविधा, कृषी प्रक्रिया उद्योग नगण्य गुंतवणूक.
🔲 प्रथम आम्हाला भारतीय संविधानाने बहाल केलेले स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांचे सन्मानाने ‘जगण्यासाठी’ (Right to live with dignity), ‘कायद्यापुढे समानता’ (Equality before Law) आणि ‘कायद्याच्या समान संरक्षणाची हमी’ (Equal protection of Law) असे मूलभूत आधिकार प्रदान करून ‘खरे’ स्वातंत्र्य द्या.
🎯 आमच्या काही मागण्या
🔆 शेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी ह्यांच्या आर्थिक खरेदी- विक्री वरील जीएसटी शून्य करा.
🔆 शेतकरी विरोधी कायद्यांपैकी काही कायदे रद्द करणे आवश्यक आहेत. तर व्यवहार्य दृष्ट्या विचार केल्यास, काही कायद्यांचे पुनरावलोकन करून त्यात सुधारणा करणे जरुरी आहे. त्याचा सर्वांगीण विचार करून कृती करण्यासाठी एक महाआयोगाची स्थापना करावी.
🔆 अन्न व कृषि प्रक्रियांच्या औद्योगिक क्रांतीसाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, अंदाजे 5 लाख कोटी रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये सरकारी (Public Sector), खासगी (Private Sector), पीपीपी (Public Private partnership), थेट परदेशी गुंतवणुक (Foreign Direct Investment) च्या माध्यमातून SEZ च्या धरतीवर REZ- Rural Economic Zone ची निर्मिती करुन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे.
🔆 आधारभूत वर्ष 2004-05 धरून, महागाई निर्देशांक या प्रमाणे शेतमालाच्या किंमती ठरवा.
🔆 कृषि प्रक्रियेतील ‘मूल्यवर्धन नफा वाटा’ कच्चा माल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्या.
🔆 कृषी क्षेत्रातील इनोव्हेशन, रिसर्च, आधुनिक तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन द्या.
तरच शेतकऱ्यांच्या खऱ्या स्वातंत्र्याची पहाट उजाडेल.
📍 अन्नदाता – शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य, राष्ट्रनिष्ठा नंतर!
📍 I am a Freedom Fighter for Farmers.
📍 एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास.
कृषिसाधना....
