Carbon Credit : कार्बन क्रेडिट: प्रगतीचे साधन की कष्टाची क्रूर थट्टा?
1 min read
Carbon Credit : भारतीय शेती क्षेत्र आज एका अशा वळणावर उभे आहे, जिथे घोषणांचा पाऊस पडत आहे, पण जमिनीवर मात्र कोरडा दुष्काळ आहे. केंद्र सरकारने कार्बन क्रेडीट ट्रेडिंग स्किम (CCTS – Carbon Credit Trading Scheme) 2023 च्या अंतर्गत कार्बन मार्केट (Carbon Market) धोरणाची आखणी केली आहे. जागतिक स्तरावर हवामान बदलाच्या (Climate Change) गप्पा मारताना भारत एक ‘ग्लोबल लीडर’ (Global leader) म्हणून मिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, या झगमगाटात प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या अपार कष्टाची किंमत मात्र कवडीमोलाची राहत आहे.
📍 कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?
तात्विकदृष्ट्या, कार्बन क्रेडिट म्हणजे पर्यावरणातील घातक वायू (Carbon Dioxide) जमिनीत शोषून घेणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळणारे बक्षीस. पण हे बक्षीस मिळवण्यासाठी लावलेल्या अटी भारतीय शेतकऱ्यांसाठी ‘अग्निपरीक्षा’ आहेत. पाश्चात्य देशांत हजारो एकरांचे ‘कन्सोलीडेटेड फार्मिंग’ असते, तिथे सॅटेलाइटने कार्बन मोजणे शक्य आहे. भारतात मात्र सरासरी धारण क्षेत्र दोन एकरापेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात किती कार्बन शोषला गेला याची मोजणी करणे हे एक गंभीर तांत्रिक आव्हान आहे. सध्याच्या प्रशासनाकडे ना असे तंत्रज्ञान आहे, ना प्रशिक्षित मनुष्यबळ, त्यामुळे या योजनेचे लाभ पोहचणार तरी कसा, हा गंभीर प्रश्न आहे.
येथे महत्त्वाचे असे की, CCTS-2023 चे अंमलबजावणी प्राधिकरण Bureau of Energy Efficiency (BEE) आहे. शेतकऱ्यांसाठी थेट DBT यंत्रणा अद्याप निश्चित झालेली नाही. (MoEFCC अधिसूचना, 2023) याबाबत यंत्रणांना देखील माहिती नाही. या योजनेविषयी कुणीच बोलत नाही किंवा त्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही माहिती संकलित केली जात नसल्याचे एका वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले. विशेष म्हणजे, योजना अंमलबजावणीचे काम ऊर्जा विभागाकडे आहे, कृषी क्षेत्रासाठी या विभागाचे धोरण अत्याधिक व्यावसायिक असल्याचे दिसून येते.
📍 मग निधी कुठे जातो?
सध्याचा कार्बन मार्केट निधी तंत्रज्ञान विकास आणि मोठ्या कन्सल्टन्सी कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी खर्च होत आहे. शेतकऱ्यापर्यंत पैसे पोहोचवण्यासाठी लागणारी ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) यंत्रणा अद्याप तयारच नाही. एका कार्बन क्रेडिटचे जागतिक मूल्य सुमारे १,५०० रुपये असताना, आंतरराष्ट्रीय अनुभवानुसार verification व audit खर्च 20 ते 40 टक्क्यांपर्यंत असतो. भारतात विखुरलेल्या लहान शेतांमुळे हा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
📍 25 वर्षांतील MSP आणि खर्चाचा विरोधाभास
शेतकऱ्याचा खरा लढा ‘कार्बन’शी नसून ‘जगण्याच्या खर्चाशी’ आहे. खाली दिलेल्या तक्त्यातील आकडे CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) च्या अहवाल व इतर सरकारी स्रोतांवर आधारित आहेत.
वर्ष - सरासरी एमएसपी - सरासरी उत्पादन खर्च - मजुरीचा दर (प्रति दिवस ₹) 🔆 2000-01 – 510 (गहू) – 420 – 40
🔆 2005-06 – 580(गहू) – 540 – 60
🔆 2010-11 – 1,080(धान) – 950 – 150
🔆 2015-16 – 1,450 (गहू) – 1,500 – 250
🔆 2020-21 – 1,975 (गहू) – 2,050 – 350
🔆 2025-26 – 2,425 (गहू) – 2,800 – 450
(आकडे ₹/क्विंटल)
🔆 2025-26 ची गव्हाचा MSP ₹ 2,425/क्विंटल (CACP शिफारस आधारित).
🔆 2000-01 पासून कृषी मजुरी सुमारे 10 पटीहून अधिक वाढली, पण MSP केवळ 4.5 पटीने वाढला. 2015 सालापासून अनेक पिकांचा उत्पादन खर्च एमएसपीपेक्षाही जास्त झाला आहे. याचा अर्थ शेतकरी आज प्रत्येक पिकामागे तोटा सहन करीत आहेत.
📍 थेट लाभाची वस्तुस्थिती
सरकारी माहितीनुसार, CCTS अंतर्गत शेतीक्षेत्रात अद्याप कोणत्याही वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट कार्बन क्रेडिटचा परतावा जमा झालेला नाही. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
🔷 Accredited Carbon Verification Body (ACVB) अद्याप सर्व राज्यांत कार्यरत नाही.
🔷 लहान शेतांसाठी Aggregator Model निश्चित झालेला नाही.
🔷 शेतकऱ्याचा डेटा नोंदणी कार्यक्रम (Registry) सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.
🔷 DBT यंत्रणेशी कार्बन क्रेडिट जोडण्याची तांत्रिक चौकट तयार नाही.
📍 खासगी कंपन्यांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांचे स्थान
भारतात कार्बन क्रेडिटच्या नावाखाली अनेक खासगी संस्था सक्रिय झाल्या आहेत. परंतु, या व्यवस्थेत शेतकरी ‘मालक’ नसून, केवळ ‘डेटा प्रोवाइडर’ उरण्याचा धोका आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नोंदवलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न:
🔷 शेतकऱ्याला कार्बन क्रेडिटचे मूल्य कोण ठरवणार? बाजार की सरकार?
🔷 Aggregator कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात होणाऱ्या कराराचे नियमन कोण करणार?
🔷 जर बाजारभाव पडले, तर शेतकऱ्याच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?
🔷 स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामपंचायतींना या योजनेत काहीच स्थान नाही – हे लोकशाहीला सुसंगत आहे का?
Nature Food Journal, 2022; World Bank Carbon Pricing Report, 2024 च्या रिपोर्टनुसार, Carbon market च्या अनुभवावरून जगभरात असे दिसते की, Aggregator Model मध्ये शेतकऱ्याचा हिस्सा फक्त 30 ते 50 टक्के राहतो. उर्वरित नफा व्यवस्थापन, verification आणि platform fees मध्ये जातो.
📍 उत्पन्नाचे वास्तव आणि भविष्यातील जोखीम
PM-KISAN अंतर्गत शेतकऱ्याला वर्षाला ₹6,000 मिळतात – म्हणजे दिवसाला ₹16.40. चहाच्या कपाची किंमतही यापेक्षा जास्त आहे. अशा वेळी कार्बन क्रेडिटचे आमिष दाखवणे ही त्याच्या परिस्थितीची थट्टा ठरू शकते.
📍 भविष्यातील जोखीम
🔷 उत्पादन घट: कार्बन क्रेडिटसाठी मशागत थांबवली किंवा पारंपारिक पद्धती बदलल्या, तर उत्पादनात मोठी घट येऊ शकते.
🔷 बाजारपेठेतील अनिश्चितता: जागतिक कार्बन बाजाराचे दर अस्थिर आहेत. युरोपीय ETS मध्ये गेल्या 5 वर्षांत कार्बनचे दर 3 ते 4 वेळा तीव्रपणे घसरले आहेत.
🔷 धोरण बदलाचा धोका: 3-4 वर्षांनी सरकारी धोरण बदलले, तर शेतकऱ्याचा झालेला खर्च आणि मेहनत दोन्ही वाया जाण्याचा धोका आहे.
🔷 कायदेशीर गुंतागुंत: कार्बन करार हे सध्या सामान्य शेतकऱ्याला समजणे कठीण आहे – यातून शोषणाचा धोका आहे.
📍 शेतकऱ्याला खरोखर काय हवे आहे?
भारतीय शेतीला आज गरज आहे ती उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त किमान आधारभूत किमतीची. डाॅ. स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50 टक्के शिफारशी लागू करण्याऐवजी, सरकार अशा क्लिष्ट आणि अनिश्चित योजना आणून मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवत आहे का, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. कार्बन क्रेडिट योजना लागू करायची असेल तर प्रथम DBT यंत्रणा तयार करावी आणि शेतकऱ्याचा किमान 70 टक्के हिस्सा सुनिश्चित होणे आवश्यक आहे. Aggregator कंपन्यांच्या करारावर ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदे किंवा स्थानिक स्तरावर समितीचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यावा. पीक विमा, कर्जमाफी आणि बाजार सुधारणा या प्राथमिक गरजा आधी पूर्ण झाल्या तरच हा कार्यक्रम त्याचे उद्दिष्ठ साध्य करू शकतो, अन्यथा ही योजना कागदावरील नियोजन ठरेल.
कृषिसाधना....
