Agricultural Policy : कागदावरचे स्वप्न अन् जमिनीवरचे वास्तव
1 min read
Agricultural Policy : भारतीय कृषी क्षेत्राचा (Agricultural Sector) कणा मानला जाणारा युरिया (Urea) आजही सरकारी तिजोरीवरचा एक प्रचंड आर्थिक बोजा आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात एकट्या खत अनुदानावर (Subsidy) केंद्र सरकारने तब्बल 1.88 लाख कोटी रुपये खर्च केले आणि त्यातील सिंहाचा वाटा युरियाचाच आहे. हे अनुदानाचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय (Organic) आणि जैविक खतांचा मार्ग अवलंबण्याचे धोरण जाहीर केले. हे धोरण कागदावर अत्यंत आश्वासक वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात ते केवळ एक ‘पांढरपेशा’ निर्णय ठरले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेला गोंधळ आणि शेतकऱ्यांशी साधलेला संवादाचा अभाव यांमुळे जैविक आणि सेंद्रिय खतांचे उद्दिष्ट आज केवळ कागदावरच उरले आहे.
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने या प्रयत्नांना कसलीही दूरदृष्टी नव्हती. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घटनेनंतर, सरकार एक प्रकारे ‘बॅकफूट’वर गेले आहे. त्यानंतर कृषी सुधारणांच्या बाबतीत सरकारची पावले धोरणशून्य राहिली आहेत. ज्या योजना आल्या, त्या जमिनीवरच्या वास्तव परिस्थितीचा विचार न करता लादल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ घोषणाबाजीवर भर दिल्याने कृषी क्षेत्रात कोणतीही मोठी रचनात्मक क्रांती घडून आलेली नाही.
सरकारने जैविक खतांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले, अनेक मोठ्या खत कंपन्यांनी छोट्या जैविक उत्पादकांना एकत्र करून नवीन जैविक उत्पादने बाजारात आणली. पण या ठिकाणी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार होती आणि त्याकडेच दुर्लक्ष झाले. जैविक व सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यात किंवा शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात सरकारचे धोरण पूर्णपणे अपयशी ठरले. एका अहवालानुसार, भारतात प्रमाणित सेंद्रिय उत्पादनांपैकी 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त माल खराब लेबलिंग, प्रमाणपत्रांवरील अविश्वास आणि ग्रामीण संकलन केंद्रांच्या अभावामुळे सर्वसामान्य बाजारात ‘सामान्य माल’ म्हणूनच विकला जातो. ना पुरेशी जाहिरात केली, ना प्रशिक्षणावर फारसा भर दिला गेला. परिणामी ही उत्पादने दुकानांत धूळ खात पडू लागली. धोरणात्मक अपयशामुळे बाजारात एक विचित्र विसंगती निर्माण झाली आहे, जी एक गंभीर व्यावसायिक पेच निर्माण करणारी ठरली आहे.
एका बाजूला मध्य प्रदेशाने सेंद्रिय शेतीचा एक यशस्वी ‘मॉडेल’ उभा केला आहे. 2023 मध्ये मध्य प्रदेशात 15 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सेंद्रिय शेतीखाली होती, देशात सर्वाधिक. महाराष्ट्रही यात मागे नाही, राज्यात सुमारे 12 लाख हेक्टर सेंद्रिय शेतीखाली असून, राज्याचा देशाच्या एकूण सेंद्रिय उत्पादनात जवळपास 20 टक्के वाटा आहे. हे बदल स्थानिक प्रशासनाच्या पुढाकाराने आणि शेतकऱ्यांच्या जागरूकतेमुळे घडत आहेत. मात्र, या सर्व राज्यस्तरीय प्रयोगांना एकत्रित करून त्यांना एक सक्षम राष्ट्रीय धोरण देण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. जर राज्यांनी स्वतःच्या पातळीवर प्रयत्न केले नसते, तर ही चळवळ पूर्णपणे थंडावली असती.
शेतकरी जेव्हा रासायनिक खतांकडून सेंद्रिय खतांकडे वळतो, तेव्हा सुरुवातीच्या दोन ते तीन वर्षांत उत्पादनात मोठी घट येते. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR – Indian Council of Agricultural Research) माहितीनुसार, हे उत्पादन घट 20 ते 30 टक्के इतकी असू शकते. विशेषतः ज्या शेतजमिनी वर्षानुवर्षे रासायनिक खतांवर अवलंबून राहिल्या आहेत, त्यांच्यासाठी ही घट अधिक तीव्र असते. या ‘संक्रमण काळात’ शेतकऱ्याला लागणाऱ्या आर्थिक आधाराची कोणतीही सोय या सरकारी धोरणात नाही. केवळ खते बदलून शेती सेंद्रिय होत नाही; त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या आरोग्य सुधारणेसाठी आणि उत्पन्नाच्या तुटीसाठी सरकारने कोणतेही भरपाई पॅकेज जाहीर केलेले नाही. हा आर्थिक धोका पूर्णपणे शेतकऱ्यांवरच सोडून देणे म्हणजे सरकारी अनास्था उघड हाेते.
कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी केवळ नियमावली किंवा सबसिडीची आकडेमोड पुरेशी नसते. युरियावरील अतिरिक्त अवलंबामुळे जमिनीतील नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांचे आदर्श प्रमाण 4:2:1 असण्याऐवजी आज ते बिघडून 10.9:4.4:1 वर पोहोचले आहे, म्हणजेच जमीन दीर्घकालीन नुकसान सोसत आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की, शेतकरी बदलू इच्छित आहे, पण सरकारकडे त्याला दिशा देणारे कोणतेही भविष्यवेधी धोरण नाही. जर सरकारला खरोखरच सेंद्रिय शेतीचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर त्यांना ‘सबसिडी वाचवण्या’च्या भूमिकेतून बाहेर पडून ‘शेतकरी समर्थना’च्या भूमिकेत यावे लागेल. ‘पांढरपेशा’ धोरणे फक्त कागदावर चमकतात, शेताच्या बांधावर नाही. हेच कटू सत्य आहे.
कृषिसाधना....
