Digital Policy Implementation : डिजिटल धोरण योग्य; पण अंमल कोण करणार?
1 min read
Digital Policy Implementation : केंद्र व राज्य सरकारने खत (Fertilizer) वाटप प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल (Digital) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दुर्गम गावांतील लाखो शेतकऱ्यांसाठी ही ‘डिजिटल क्रांती’ (Digital Revolution) मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. एप्रिल 2026 पासून अनुदानित रासायनिक खते मिळवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) बंधनकारक करण्यात आला आहे. ई-पीक पाहणी पोर्टलवर शेताची नोंदणी, खत दुकानात आधार बायोमेट्रिक (बोटाचा ठसा) आणि e-POS मशीनवर व्यवहार यामुळे शेतकऱ्यांना खत विकत घेताना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
रासायनिक खतावर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीचा गैरवापर रोखणे, काळा बाजार बंद करणे आणि खत योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे. यासाठी ई-पीक पाहणी (डिजिटल पीक सर्व्हे – Digital Crop Survey) अनिवार्य करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याने मोबाइल ॲपद्वारे आपल्या शेताचे GPS (Global Positioning System) लोकेशन, पीक प्रकार, पिकाचा फोटो आणि 7/12 उताऱ्याशी लिंक करणे गरजेचे आहे. याशिवाय खत, पीक विमा, कर्ज आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे अवघड होते. रब्बी हंगाम 2025-26 साठी सरकारने मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवली, तरीही अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप अपूर्ण आहे. पेरणीच्या क्षेत्रात घट होत असली तरी शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
खत खरेदी करताना आता दुकानदार e-POS मशीन वापरतात. शेतकऱ्याने आधार कार्ड दाखवून बोटाचा ठसा द्यावा लागतो. मशीन इंटरनेट, वीज आणि सरकारी सर्व्हरशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि डोंगराळ भागात ही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाही. सिग्नल नाही, नेटवर्क अस्थिर, वीजपुरवठा अनियमित आणि सर्व्हर वारंवार डाऊन होतो. विशेष म्हणजे, हे काम करण्याची जबाबदारी विक्रेत्याची आहे.
📍 वास्तव
🔆 60-70 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन ॲप, GPS, फोटो अपलोड करणे अवघड जाते. विशेषत: दुरस्थ भागात ही समस्या सर्वाधिक आहे. अनेकांना तलाठी किंवा सहाय्यकांवर अवलंबून राहावे लागते.
🔆 शेतीच्या कामांमुळे हात घासलेले, बोटांचे ठसे अस्पष्ट. पूर्वीच्या अभ्यासात 7-19 टक्के प्रकरणांत बोट जुळत नाही. सतत एरर येतात. आयरिस स्कॅनर बहुतेक दुकानांत उपलब्ध नाही. या बायोमेट्रिक फेलिअरकडे कुणी लक्ष देत नाही.
🔆 अनेक गावांत 4G सिग्नलही येत नाही. e-POS मशीन ऑफलाइन राहते. एक मशीन आणि अनेक शेतकरी, तासनतास रांग. सर्व्हर डाऊन झाला की, रिकाम्या हाताने परत जावे लागते. छोटे आणि भाड्याने शेती करणारे (ठेका, बटाई) Tenant Farmers नोंदणी करू शकत नाहीत.
सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे, हे खरे. पण ‘एकसमान धोरण’ ग्रामीण भारतात काम करत नाही. धोरण जाहीर केल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारने स्वत: घ्यावी. कृषी सेवा केंद्र संचालकांचा संप सरकारी धोरण फसवे असल्याची ग्वाही देणारा आहे. कुण्या एका घटकाला दोष देता येणार नाही. शेतकरी तंत्रज्ञानानुसार वागावा, असा दृष्टिकोन बदलून तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार असावे. अन्यथा सरकारी योजना कागदावरच राहतील आणि शेतकरी रिकाम्या हाताने घरी परतत राहतील. ‘डिजिटल इंडिया’ हे शहरांसाठी नव्हे तर खऱ्या भारतासाठी असावे, असे मत कृषी व सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व्यक्त करीत आहेत.
या वर्षी सरकारने कंबर कसली असून, जादा दराने खत विक्री, अनुदानित खतांसोबत लिंकिंग, युरियाचा औद्योगिक वापर रोखणे यावर नियंत्रणाचा विचार सरकार करीत आहे. यात गैरप्रकार झाल्यास तातडीने कारवाई करण्यासाठी कृषी विभागाला सूचना करण्यात आल्या आहेत. परंतु, ऑफलाइन मोड, आयरिस स्कॅनर, OTP पर्याय, मॅन्युअल ओव्हरराइड आणि स्थानिक सोप्या भाषेचा वापर, सोलर पॉवर आणि सॅटेलाइट इंटरनेटसारख्या उपायांनी दुर्गम भागात कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याविषयी माहिती अद्याप कृषी विभागाला मिळालेली नाही.
कृषिसाधना....
