Fertilizer Shortage & Price Hike : रासायनिक खत टंचाईसाेबत दरवाढ शेतकऱ्यांच्या बाेकांडी
1 min read
Fertilizer Shortage & Price Hike : इराण – अमेरिका, इस्रायल युद्धामुळे (War) जागतिक पातळीवर रासायनिक खते (Fertilizer) तसेच खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने त्याचे परिणाम खतांच्या दरवाढीत (Price Hike) झाले आहे. शिवाय, देशातील खतांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला आहे. युद्धामुळे जागतिक पातळीवर रासायनिक खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध घटकांचे दर 17 ते 600 टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे कंपन्यांनी देशांतर्गत बाजारात खतांचे दर 10.84 ते 153.85 टक्क्यांनी वाढविले आहेत. खतांचे दर काही प्रमाणात स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला खतांवरील सबसिडीत 12 टक्क्यांची वाढ करावी लागली आहे. परिणामी, आगामी म्हणजेच 2026-27 च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या टंचाईसाेबतच (Shortage) दरवाढीला सामाेरे जावे लागणार आहे.
♻️ खतांची निर्मिती, कच्चा माल व निर्यातदार देश
🔷 नत्रयुक्त खते
नत्रयुक्त खते (Nitrogenous Fertilizers) तयार करण्यासाठी अमोनिया (Ammonia) हा मुख्य घटक आवश्यक आहे. अमाेनिया नैसर्गिक वायूपासून (Natural Gas) व नॅफ्था (Naphtha) तयार केला जातो. भारत प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) व ओमान या देशांतून नैसर्गिक वायू आणि तयार अमोनियाची आयात करतो.
🔷 स्फुरदयुक्त खते
स्फुरद अर्थात फाॅस्फरसयुक्त खते (Phosphatic Fertilizers) म्हणजेच डीएपी (DAP) सारखी खते तयार करण्यासाठी रॉक फॉस्फेट (Rock Phosphate), गंधक (Sulphur) आणि फॉस्फोरिक ॲसिड (Phosphoric acid)ची गरज असते. रॉक फॉस्फेट आणि फॉस्फोरिक ॲसिडसाठी मोरोक्को हा भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश असून, जॉर्डन, सेनेगल व ट्युनिशिया या देशांमधूनही आयात केली जाते. भारत सौदी अरेबिया व यूएईमधून गंधक आयात करताे.
🔷 पालाशयुक्त खते
भारतात पालाश अर्थात पोटॅश (Potash)चे साठे नगण्य असल्याने, पाेटॅशसाठी भारत पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. पालाशयुक्त खते (Potassic Fertilizers) तयार करण्यासाठी म्युरेट ऑफ पोटॅश (MOP – Murate of Potash) गरज असते. भारत ही गरज कॅनडा, रशिया, बेलारूस, इस्रायल व जॉर्डन या देशांमधून मोठ्या प्रमाणात पोटॅश आयात करून भागविताे.
🔷 पुरवठा साखळी विस्कळीत
या सर्व रसायनांच्या वाहतुकीचा मार्ग हाेर्मुझ समुद्रधुनीतून हाेते. युद्धामुळे हाेर्मुझ समुद्रधुनी बंद असल्याने मध्य पूर्वेकडील देशांमधून भारतात हाेणारा युरियाचा किमान 40 टक्के, अमाेनिया 30 टक्के, पाेटॅश 90 टक्के, सल्फर 76 टक्के तर फाॅस्फाेरिक ॲसिडचा पुरवठा किमान 50 टक्क्यांनी घटला आहे. चीनने सल्फर व फाॅस्फाेरिक ॲसिडच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परिणामी, जागतिक पातळीवर या घटकांच्या दरांमध्ये 17 ते 600 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
♻️ कच्च्या मालाच्या दरात भरमसाठ वाढ
मागील महिनाभरात जागतिक पातळीवर युरियाचे दर 80 टक्क्यांनी वाढले असून, ते 472 डॉलर प्रतिटनावरून 726 ते 850 डॉलर प्रतिटन झाले आहेत. युरिया निर्मितीत लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या किमतीत सुमारे 45 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अमोनियाच्या दरात 31 टक्क्यांची वाढ झाल्याने अमाेनियाचे दर 495 डॉलर प्रतिटनावरून 650 डाॅलर प्रतिटन झाले आहेत. डीएपीचे दर 530 डाॅलर प्रतिटानांवरून 675 ते 1,000 टनांवर पाेहाेचल्याने ही वाढ 27 ते 89 टक्के नाेंदविली गेली. पाेटॅशचे दर 17 टक्क्यांनी वाढले असून, ते 348 डाॅलर प्रतिटनावरून 372.50 प्रतिटनापर्यंत पाेहाेचले आहेत. सल्फरचे दर 600 टक्क्यांनी वाढले आहेत. ते 125 प्रतिटनावरून 800 डाॅलर प्रतिटन झाले आहेत. फाॅस्फाेरिक ॲसिडच्या दरात 17 ते 20 टक्क्यांची वाढ नाेंदविण्यात आली असून, हे दर 900 डाॅलर प्रतिटनावरून 1,050 डाॅलर प्रतिटन झाले आहेत. परिणामी, भारतीय खत उत्पादक कंपन्यांना महागड्या दरात कच्चा माल खरेदी करावा लागत असून, हा माल देखील वेळेवर मिळत नसल्याने त्याचा खतांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
📍 खतांच्या दरातील वाढ
खते – जुने दर – नवीन दर – वाढ (रुपये/प्रति बॅग)
🔆 युरिया (Urea) – 266.50 – 266.50 – बदल नाही
🔆 डीएपी (DAP) – 1,350 – 1,350 ते 1,500 – 150
🔆 एमओपी (MOP) – 1,535 – 1,700 ते 1,850 – 200
🔆 एसएसपी (SSP) – 520 ते 550 – 650 ते 750 – 150
🔆 एसएसपी (Zinc) – 515 ते 575 – 750 ते 850 – 235 ते 275
🔆 एसएसपी (Zinc-Boron) – 650 ते 750 – 800 ते 950 – 150 ते 200
🔹 एनपीके (NPK)
🔆 20:20:00:13 – 1,300 ते 1,450 – 1,400 ते 1,600 – 100 ते150
🔆 10:26:26 – 1,720 ते 1,750 – 2,000 ते 2,100 – 280 ते 380
🔆 12:32:16 – 1,750 – 1,850 ते 1,900 – 100 ते 150
🔆 19:19:19 – 1,800 – 2,100 ते 2,200 – 300 ते 400
🔆 8:21:21 – 1,450 – 1,600 ते 1,700 – 150 ते 250
🔆 9:24:24 – 1,900 – 2,100 ते 2,200 – 200 ते 300
🔆 11:30:34 – 1,900 – 2,150 ते 2,250 – 250 ते 350
🔆 0:24:00 – 1,850 – 1,950 ते 2,000 – 100 ते 150
🔆 16:16:16 – 1,475 – 1,625 ते 1,725 – 150 ते 250
🔆 15:15:15:09 – 1,450 – 1,600 ते 1,650 – 150 ते 200
🔆 14:35:14 – 1,850 – 2,000 ते 2,100 – 200 ते 300
🔆 24:24:00:08 – 1,700 – 1,850 ते 1,950 – 150 ते 250
🔆 16:20:00:13 – 1,250 – 1,350 ते 1,425 – 100 ते 175
ही सर्व एनपीके खते तयार करण्यासाठी नायट्राेजन, सल्फर, फाॅस्फरस, फॉस्फोरिक ॲसिड, रॉक फॉस्फेट, अमाेनिया या घटकांची आवश्यकता असते. जागतिक पातळीवर या घटकांचे दर वाढले आहेत. (दर कंपनीनुसार वेगवेगळे आहेत.)
♻️ खतांचे वाढते अवलंबित्व
फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात युरियाची आयात दुप्पट झाली असून, डीएपीची आयात 5.44 टक्के, एनपी व एनपीके कॉम्प्लेक्स खतांची आयात 98.7 टक्के, एमओपीची आयात 8.6 टक्के तर एसएसपी खतांची आयात 15 टक्क्यांनी वाढली आहे. भारताला 100 टक्के पाेटॅश आयात करावे लागत असून, 90 टक्के स्फुरद व 30 टक्के नत्रयुक्त खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या नायट्राेजन, अमाेनिया, पाेटॅश, सल्फर, फाॅस्फाेरिक ॲसिड ही रसायने माेठ्या प्रमाणात आयात करावी लागतात. ही आयात वर्षागणिक वाढत असल्याचेही फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे.
📍 खतांचे उत्पादन व मागणी
घटक – आयात – उत्पादन – मागणी (लाख टन)
🔆 युरिया – 70 ते 100 – 307.67 – 350
🔆 अमाेनिया – 145 ते 160 – 15 ते 20 – 170 ते 190
🔆 डीएपी – 45 ते 55 – 33.71 – 120
🔆 एनपीके – 30 ते 40 – 120 – 100
🔆 पाेटॅश – 40 ते 45 – नगण्य – 40 ते 50
🔆 सल्फर – 50 ते 60 – 10 ते 15 – 60 ते 70
🔆 फाॅस्फाेरिक ॲसिड – 30 ते 40 – 20 ते 30 – 45 ते 50
📍 जागतिक पातळीवरील दर
घटक – जुने दर – नवीन दर – वाढ (डाॅलर/प्रति टन)
🔆 युरिया – 472 – 726 ते 850 – 80 टक्के
🔆 अमाेनिया – 495 – 650 – 31 टक्के
🔆 डीएपी – 530 – 675 ते 1,000 – 27 ते 89 टक्के
🔆 पाेटॅश – 348 – 372.50 – 17 टक्के
🔆 सल्फर – 125 – 800 – 600 टक्के
🔆 फाॅस्फाेरिक ॲसिड – 900 – 1,050 – 17 ते 20 टक्के
♻️ खतांवरील सबसिडीत वाढ
रासायनिक खतांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी न्युट्रिएन्ट बेस सबसिडी (NBS – Nutrient base subsidy) देते. युद्धामुळे सरकारला नायट्राेजन (युरिया) वगळता फाॅस्फरस व पाेटॅशियमच्या सबसिडीत 12 टक्क्यांची म्हणजेच 41,534 काेटी रुपयांची वाढ करावी लागली आहे. केंद्र सरकारने खतांच्या सबसिडीसाठी सन 2025-26 च्या बजेटमध्ये 1,86,460 काेटी तर 2026-27 च्या बजेटमध्ये 1,70,805 काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात नायट्राेजनच्या 1,16,805 तर फाॅस्फरस व पाेटॅशियमच्या 54,000 काेटी रुपयांच्या सबसिडीचा समावेश आहे. सरकारला फाॅस्फरस व पाेटॅशियमची सबसिडी किमान 20,000 काेटी रुपयांनी वाढवावी लागणार आहे. डीएपीचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रतिटन 29,805 रुपयांची (प्रतिकिलाे 29.805 रुपये) सबसिडी जाहीर केली आहे. सन 2025-26 च्या हंगामात ही सबसिडी 21,911 रुपये प्रतिटन (प्रतिकिलाे 21.911 रुपये) हाेती. नायट्राेजनवरील सबसिडी 47,320 रुपये प्रतिटन (प्रतिकिलाे 47.32 रुपये) करण्यात आली असून मागील हंगामात ही सबसिडी 43,020 रुपये प्रतिटन (प्रतिकिलाे 43.02) हाेती. फाॅस्फरसवरील सबसिडी 52,760 रुपये प्रतिटन (प्रतिकिलाे 52.76 रुपये) केली असून, मागील हंगामात ही सबसिडी 47,960 रुपये प्रतिटन (प्रतिकिलाे 47.96 रुपये) हाेती. सल्फरवरील सबसिडी 3,160 रुपये प्रतिटन (प्रतिकिलाे 3.16 रुपये) करण्यात आली असून, मागील हंगामात ही सबसिडी प्रतिटन 2,870 रुपये (प्रतिकिलाे 2.87) हाेती. एमओपीसाठी प्रतिटन 1,428 रुपयांची (प्रतिकिलाे 1.42 रुपये) अतिरिक्त तरतूद केली आहे. पाेटॅशसाठी असलेली प्रतिटन 2,380 रुपयांची (प्रतिकिलाे 2.38 रुपये) सबसिडी कायम ठेवली आहे.
© मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
