Constitution Appendix-9 : घटनेतील परिशिष्ट-9 बद्दलचे भावानिक नरेटिव्ह!
1 min read
Constitution Appendix-9 : राज्यघटनेतील (Constitution) परिशिष्ट-9 (Appendix-9) बद्दलचे समज, गैरसमज व वास्तव मी या लेखात मांडले आहेत. प्रथम मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, पहिली घटना (ना)दुरुस्ती व परिशिष्ट-9 मध्ये समाविष्ट केलेले शेतकरी विरोधी कायदे ही निषेधार्थ गोष्ट आहे. त्यामुळे मूळ घटनेतील तरतुदींचा संकोच होतो. ते रद्द झालेच पाहिजे.
🎯 मी बऱ्याच लेखांमध्ये वाचले आहे, नेत्यांच्या भाषणात ऐकले आहे की, परिशिष्ट-9 मध्ये एकूण 284 कायदे आहेत. त्यापैकी 250 कायदे शेती संदर्भात आहेत. पण वस्तुस्थिती काय आहे?
🔆 परिशिष्ट-9 मध्ये फक्त दोन महत्त्वाचे शेतीशी निगडित कायदे आहेत. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा), अधिनियम 1961 आणि आवश्यक वस्तू कायदा 1955.
🔆 शेतजमीन (परिशिष्ट-7 प्रमाणे), हे राज्याच्या यादीमध्ये असल्याने प्रत्येक राज्याने परिशिष्ट-9 मध्ये आपापले जमीन विषयक कायदे टाकले आहेत, ते त्या त्या राज्यांना लागू आहेत. त्यामध्ये बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, गुजरात, केरळ, गोवा, राजस्थान वगैरे तसेच बॉम्बे, हैदराबाद, मद्रास, म्हैसूर पण. एकतर त्यामुळे यादी वाढली आहे.
🔆 शिवाय वेळोवेळी कायद्यात झालेले बदलही (Amendments) त्यात टाकले आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राने कमाल जमीन धारण कायद्यात 9 वेळा बदल केलेत. ओडिशाने 10 वेळा बदल केलेत, वगैरे. त्यामुळे कायद्यांची संख्या मोठी झाली आहे.
🔆 यातील बरेच कायदे शेतीशी संबंधित नाहीत. जसे माईन्स आणि मिनरलस, जनरल इन्शुरन्स, चिट्टी कायदा, कॉपर कॉर्पोरेशन, परकीय चलन, स्मगलिंग, वेठबिगार पद्धत (निर्मूलन) अधिनियम वगैरे.
🔆 महत्त्वाचा भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 (LARR) हा कायदा परिशिष्ट-9 मध्ये नाही. तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण व स्वातंत्र्य संकोच करणारे इतर विरोधी कायदे यामध्ये नाहीत.
🔆 थोडक्यात वरील विधाने ही भावानिक नरेटिव्हचा भाग आहेत.
🎯 परिशिष्ट-9 मधील समाविष्ट असलेल्या कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते का?
🔆 गोलकनाथ निवाड्यानुसार (1967) ‘संसदेला भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराला (Fundamental Rights) बाधा आणणारे कायद्यातील बदल करण्याचा अधिकार नाही’ असा आपल्याला अनुकूल असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यामुळे आपल्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा थोडा मार्ग सापडला होता.
🔆 परंतु केशवानंद भारतीच्या केसमध्ये (1973) सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 न्यायधीशांच्या खंडपीठाने वरील निकाल रद्द करून असा निकाल दिला की, कायद्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला (Basic Structure) धक्का पोहचत असेल तरच आव्हान देता येईल. ही एक नवीन संकल्पना होती. परंतु घटनेमध्ये ‘मूलभूत संरचने’चा सिद्धांत (Doctrine) कुठेही उल्लेख नसल्यामुळे त्याबाबत स्पष्टता नाही, तर संधिग्धता आहे.
🔆 मनेका गांधीच्या केसबाबत (1978) निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कलम 14 (कायद्यापुढे समानता), 19 (स्वातंत्र्याचा हक्क) आणि 21 (जीवित व व्यक्तीगत स्वातंत्र्य) हे स्वतंत्रपणे वाचता येणार नाही. ते एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि सुवर्ण त्रिकोण (Golden Triangle) आहेत. या निवाड्याचा परिशिष्ट-9 शी प्रत्यक्ष संबंध नाही, फक्त माहितीस्तव.
🔆 आय. आर. कोएल्होच्या (2007) केसमध्ये 9 न्यायधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार परिशिष्ट-9 मधील समाविष्ट असलेल्या कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात जाता येईल जर, ते कायदे 24 एप्रिल 1973 नंतर अस्तित्वात आले असतील तर. (इथे परिशिष्ट मध्ये कधी टाकले याचा काही संबंध नाही) आणि जर त्या कायद्याने घटनेतील कलम 14, 19 व 21 या तिन्हीचे उल्लंघन केले असेल तरच.ही फार अवघड टेस्ट आहे. कारण इकॉनॉमिकल पॉलिसी बाबत कलम 21 ला धक्का लागत असला तरी कोर्ट ते रिजेक्ट करते असे अनेक निकाल आहेत.
🔆 सोप्या भाषेत, कागदावर जरी असे दिसत असले की, न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे, पण प्रत्यक्षात ती तकलादू, अशक्यप्राय आहे. या कायद्यांवर न्यायिक पुनरावलोकन करता येणार नाही, अशाच अटी आहेत.
🔆 परंतु या कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करताना जर अनियमितता आढळली, किंवा कोणावर अन्याय झाला तर नक्कीच कोर्टात दाद मागता येते. माझ्याकडे आवश्यक वस्तू अधिनियम पुस्तक आहे. ज्यात अशा शेकडो केसेस व त्यांचे निकाल दिलेले आहेत.
🎯 फक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना टार्गेट करणे योग्य आहे का?
हंगामी पंतप्रधान असताना पहिली घटना दुरुस्ती करण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार नव्हता. नंतरच्या काळात झालेल्या घटनात्मक मोडतोडीचा पाया त्यांनी घातला ही त्यांची चूकच आहे. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कायदा मंत्री होते. त्यावेळी आपल्या भाषणात नेहरू म्हणाले होते की, आम्ही मोठ्या समाधानाने किंवा आनंदाने हे करत नाही, यामध्ये फक्त 13 कायदे समाविष्ट केले आहेत, त्यानंतर त्यात भर घालू इच्छित नाही.
त्या काळात मोठ्या प्रमाणात जमीनदारी, वतनदारी व त्यासारख्याच इतर राज्यातील तालुकादारी, मालगुजारी, महालवारी अस्तित्वात होत्या. मोजक्या लोकांकडे शेकडो एकर जमिनी होत्या. (उदा. याचिककर्ता गोलकनाथ फॅमिलीकडे 500 एकरच्या वर जमीन होती). त्यामुळे कृषी उत्पादकता व सुधारणेला (Agrarian Reform) बाधा येत होती. प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी देण्यात अडथळे येत होते. त्यांच्या कडून 50 टक्क्यांच्या वर सारा वसूल केला जात. पण या बदलामुळे खंडाने किंवा भाडेतत्त्वावर कसणारे 2 कोटीच्या वर भूमिहीन हे शेतमालक झाले. त्यांचा शेतसारा नगण्य झाला. त्या काळातील आव्हाने वेगळी होती. तरीही नेहरूंनी घाई न करता, जमीनदारी निर्मूलनासाठी वेगळा कायदा करता येईल का, याचा पर्यायी विचार करायला हवा होता.
इतिहासात त्या वेळेच्या तत्कालीन परिस्थितीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची आजच्या परिस्थितीमध्ये मूल्यांकन करून त्यांना पूर्णतः दोषी ठरवणे योग्य होणार नाही. त्यानंतर सात राजकीय पक्षांची सरकारे आली, 13 पंतप्रधान झालेत, त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या दुर्दैशेला सगळेच राज्यकर्ते दोषी आहेत. आता जमीनदारी कालबाह्य झाली आहे. उत्पादकतेमध्ये किती तरी पिकांमध्ये भारत जगात एक किंवा दोन क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आता परिशिष्ट-9 तातडीने रद्द करण्याची गरज आहे.
✳️ एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
