krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

HtBt Cotton Seed : एचटीबीटी बियाणांचा कापूस क्षेत्रात खोल प्रवेश

1 min read

HtBt Cotton Seed : शेतकरी संघटनेच्यावतीने नुकतेच खडकी, जिल्हा यवतमाळ येथे एचटीबीटी (HtBt – Herbicide Tolerant Bacillus thuringiensis) कापसाच्या (Cotton) लागवडीचे (Sowing) आंदोलन करण्यात आले. या बियाणाला सरकारी बंदी असताना शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या ‘तंत्रज्ञान स्वतंत्र आंदोलन’ या तत्वा अंतर्गत सरकारी बंदी झुगारून लागवड केल्या गेली. हे केवळ याच वर्षी झाले असे नाही, अशा प्रकारे सरकारच्या बंदीला न जुमानता गेल्या 10 वर्षांपासून विदर्भात कापूस शेतकरी या प्रतिबंधित बियाण्याची लागवड करीत आहेत.

यावर्षी आडगाव (खुर्द) येथे देखील हाच प्रकार झाला. या ठिकाणी शासनाने लागवड असफल करण्याचा खूप प्रयत्न केला. काही काळ तणाव निर्माण झाला, परंतु शेवटी या बियाणांची लागवड करण्यात आली. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचा देखावा करण्यात आला. आम्ही एचटीबीटी बियाणे लावतो, तुम्ही अटक केल्यासारखे दाखवा याची जाहिरात करा वगैरे वगैरे चालू आहे. ही डोळेझाक आता एका मर्यादा पलीकडे गेली आहे आणि सरकारी यंत्रणा या बाबतीत काहीच करू शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. नाही म्हणायला या वर्षी काही ठिकाणी कृषी विभागाच्या पथकाने स्वतंत्र धाडी टाकून प्रतिबंधित बियाणे जप्त केले आणि बियाणे बाळगणाऱ्यांना अटक केली.

विदर्भामध्ये साधारण एक काेटी बियाण्यांच्या पॅकेटची (एक पॅकेट 450 ग्रॅम बियाणे) मागणी आहे. दरवर्षी साधारण 20 टक्के क्षेत्र एचटीबीटीने व्यापले जाते. यावर्षी त्यात वाढ होऊन एका अंदाजानुसार 30 टक्के क्षेत्र हे एचटीबीटी खाली येणार आहे. याचा अर्थ जवळजवळ 30 लाख एचटीबीटी पॅकेट वापरल्या जाणार आहेत. आज कृषी विभागाची कारवाई म्हणजे ‘हिमखंडाचे टोक’ सापडल्यासारखे आहे. शेतकरी एचटीबीटी (तणनाशक सहनशील) बियाणे 700 ते 800 रुपये प्रति पॅकेट दराने विकत घेतात, जेव्हा साध्या बीटी बियाण्याचा भाव 901 रुपये प्रति पॅकेट आहे. याचा अर्थ एचटीबीटी बियाण्याचा काळाबाजार होत नाही.

सरकार व शेतकरी यांच्यामध्ये लपंडाव का खेळला जातो, याकडे मात्र कोणीच लक्ष देत नाही. शेतकरी संघटनेतर्फे हे आंदोलन चालवण्यामागे स्पष्ट भूमिका आहे की, सरकारने या बियाण्यांना परवानगी द्यावी. त्यांचे आंदोलन हा एक दबावाचा डावपेच आहे, हे जरी मान्य असले तरी ते हा दबाव का आणत आहेत, याचा सरकारने कधीच विचार केला नाही. याचा खरा धोका पुढे आहे. बीजी-5 बियाणे असल्याचा दावा करून, यात तणनाशकाचा तसेच इतर किडीला प्रतिकार करणारी जनुके असल्याचा दावा केला जातो.

खरं म्हणजे बीजी-5 अशी कुठलीही कापसाची जात जगात विकसित झाली नाही. आपल्याकडे बीजी-2 (बोलगार्ड-2) ला लागवडीची परवानगी आहे आणि जगामध्ये बीजी-3 म्हणजेच एचटीबीटी या वाणांची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एचटीबीटी मिळाल्यास त्यांचा निंदणाचा खर्च वाचतो आणि वेळेवर तण व्यवस्थापन झाल्यामुळे उत्पादनात वाढ होते. यासाठीच शेतकरी संघटनेने दरवर्षी अट्टाहासाने तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हवे, यासाठी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिला आहे. सतत 8 ते 10 वर्षे आंदोलन करूनही सरकार निद्रावस्थेत असल्यामुळे या विरोधाभासातून एक धोरणात्मक व सामाजिक संघर्ष उभा राहिला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी याबाबत सरकारला अनेक निवेदने दिली आहेत. त्यांच्या मते शेती कामासाठी जुलै महिन्यात फक्त 5 दिवस निंदणास मिळतात. एक हेक्टर कापसाच्या निंदणाला 40 मजूर लागतात. एक हेक्टर एचटीबीटी कापसावर ग्लायफोसेट फवारणीसाठी फक्त एक मजूर लागतो. शेतकऱ्यांची अडचण नुसता मजूर खर्च नसून, मजुरांची कमतरता आणि पाहिजे त्यावेळी उपलब्धता नसणे ही देखील आहे.

आता प्रश्न निर्माण होतो की, असे प्रतिबंधित बियाणे निर्माण कोठे होते? शेतकऱ्यांमध्ये तसेच कायदेशीर व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये हे सर्वश्रुत आहे की, एचटीबीटी बियाणे तयार करण्याचे मुख्य उत्पादक गुजरात राज्यात आहेत. थोडेफार तेलंगणातही तयार होते. परंतु ज्या ठिकाणी एचटीबीटी बियाणे उत्पादित केल्या जाते, तेथे कधीही त्यांच्या कृषी विभागातर्फे धाडी टाकल्या जात नाहीत. या उत्पादनाला राजकीय संरक्षण असावे असा एक तर्क त्यातून निघतो. दुसरे असे की, गुजरातच्या व्यापाऱ्यांचे आणि उत्पादकांचे हित हे तेथील राजकीय पुढारी निश्चित जपत असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित बी तयार होऊच शकत नाही. आम्ही मात्र महाराष्ट्रात अशा प्रकारे प्रतिबंधित बियाणे तयार होऊ देत नाही हे खरं म्हणजे कौतुकास्पद आहे. परंतु ज्यावेळी ह्याची लागवड केली जाते, त्यावेळी आमच्या कृषी विभागाला जाग येते आणि कायदेशीर कारवाई केल्या जाते. मुख्य स्त्रोत जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत हा धंदा अबाधित चालणार आहे. केंद्र सरकार एचटीबीटी बियाण्याला सर्व प्रकारच्या चाचणीनंतरही कायदेशीर परवानगी देत नाही, याचा अर्थ त्यांना गुजरातमध्ये अशा प्रकारचे प्रतिबंधित बियाणे तयार करणारे शेतकरी तसेच कंपन्यांचे हित जोपासायचे आहे काय, हा प्रश्न पडतो.

एक कापूस शास्त्रज्ञ म्हणून आम्ही जेव्हा ह्या विरोधाभासाकडे पाहतो, त्यावेळी आम्हाला शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, याची काळजी वाटते. एचटीबीटी बियाण्यांच्या नावावर बरेच वेळा त्यात यापैकी कोणत्याही जनुकांचा समावेश नसतो. त्यामुळे बरेच वेळा मागे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. परंतु त्याबद्दल शेतकरी काहीच तक्रार नोंदवू शकत नाही. कारण अशा प्रकारचे बियाणे विक्री केल्यानंतर ग्राहकाला कोणतीच पावती मिळत नसते. म्हणून बरेचदा बनावट बियाणे देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते.

हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारने एक ठोस निर्णय घेऊन एचटीबीटी बियाणाला परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ज्या पंजीकृत आणि नामांकित कंपन्या आज बोलगार-2 बियाणे विकतात, त्यांना सुधारित एचटीबीटी बियाणे तयार करून अधिकृतरित्या विकता येईल. या बाबतीत महत्त्वाचे म्हणजे या तंत्रज्ञानाचा तौलनिक अभ्यास करून झाला आहे. जैवतंत्रज्ञानासाठी ज्या समिती नेमल्या आहेत, त्यांनी या तंत्रज्ञानाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. आता सरकारला राजकीय ताकद दाखवण्याची गरज आहे, जी तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 2002 साली बीटी कापूस तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी दाखवली होती. बेकायदा उत्पादन थांबवणे शक्य दिसत नाही, महाराष्ट्रात एचटीबीटी बियाण्याची विक्री दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत एचटीबीटी कापसाच्या बियाणाला लवकरात लवकर परवानगी देवून भविष्यात होणारा संघर्ष टाळावा असे वाटते.

कृषिसाधना....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!