HtBt cotton seed : तण व्यवस्थापनाला मजूर द्या अन्यथा एचटीबीटी कापूस लागवडीला परवानगी द्या
1 min read
HtBt cotton seed : महाराष्ट्र शासनाने एकतर मनरेगातून कापूस पिकाचे निंदण, खुरपणी, डवरणी व तण व्यवस्थापन करण्यासाठी मनरेगातून मजूर उपलब्ध किंवा याच कामांसाठी शेतकऱ्यांना नियमित अनुदान द्यावे अन्यथा कापसाच्या (cotton) तणनाशक सहनशील एचटीबीटी ( HtBt Herbicide Tolerence) बियाणे (seed) लागवडीला अधिकृत परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाने राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे केली आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन श्रीरामपूर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील नायब तहसीलदार व्ही. के. कोल्हापुरे साळुंखे यांच्याकडे साेपविले आहे.
कापसाच्या बीजी-2 (BG-2) बियाण्याची पेरणी केल्यानंतर पिकातील तणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एकरी 25 ते 30 हजार रुपये खर्च येताे. या बीजी-2 बियाण्याच्या कापसावर पहिल्या वेचणीपासून गुलाबी बाेंडअळीचा प्रादुर्भाव हाेत असल्याने कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. गुलाबी बाेंडअळीमुळे कापसाचे पीक कमी काळात शेतातून उपटून फेकावे लागते. बीजी-2 कापसाचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असून, तुलनेत उत्पादकता व उत्पादन घटत आहे. सरकारच्या धाेरणामुळे कापसाला उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढाही भाव मिळत नसल्याने कापूस उत्पादकांचे कर्जबाजारीपण व त्यातून शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत.
एचटीबीटी कापसाच्या पिकावर ग्लायफाेसेट (राऊंड अप) या तणनाशकाची फवारणीकरून तणाचे कमी वेळेत याेग्य व्यवस्थापन करता येते. यासाठी एकरी दाेन हजार रुपये खर्च येताे. गुलाबी बोंडअळीचा फारसा प्रादुर्भाव होत नसल्यामुळे कीटकनाशके फवारणीचा खर्च वाचताे आणि उत्पादन चांगले मिळते. शिवाय, या कापसाची गुणवत्तही चांगली असते.
जीएम (GM) व एचटीबीटी (HtBt) बियाण्यांमुळे पिकांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन चांगले उत्पादन मिळते. पण शासनाने या एचटीबीटी बियाण्यांच्या वापर व विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कृषी विभाग पाेलिस विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी व विक्रेत्यांवर कारवाई करीत असून, फाैजदारी गुन्हे दाखल करीत आहे.
स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना, शेतकरी संघटना महिला आघाडी भारतीय शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी सन 2019 पासून शासनाने प्रतिबंधित केलेली जीएम, एचटीबीटी कापूस, सोयाबीन, मका तसेच बीटी वांगी या पिकांची लागवड करून शेतकरी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य सविनय कायदे भंग आंदोलन करत आहेत.
कृषी खात्याने जीएम व एचटीबीटी पिकांची लागवड करीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर कारवाई केल्यास तो शेतकऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला आहे, असे समजून त्याचा प्रतिकार केला जाईल, असेही या निवेदनात नमूद केले आहे. या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस व कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
शिष्टमंडळात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश शेडगे, शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या जिल्हाअध्यक्ष सुनीता वानखेडे, जिल्हा उपाध्यक्ष नवनाथ दिघे, श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष प्रकाश जाधव, कोमल वानखेडे, शीतल पोकळे, आशा महांकाळे, मंदा गमे, श्रीराम त्रिवेदी, राजेंद्र आढाव, बाळासाहेब घोगरे, अंबादास गमे, रवी वानखेडे, भानुदास चोरमल, अर्जुन दातीर, अशोक आव्हाड, विष्णू भनगडे, युवा आघाडीचे मयूर भनगडे यांच्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश हाेता.
कृषिसाधना....
