CM & Officer’s Darbar : मा. मुख्यमंत्री साहेब… तक्रारी ऐकण्याऐवजी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचेच ‘दरबार’ भरवा!
1 min read
CM & Officer’s darbar : जनता दरबार (Janata Darbar) लोकांसाठी सोयीचा वाटतोय, कारण कुठेही काम होत नाही. पण हीच बाब सरकारसाठी लाजिरवाणी आहे. जर सामान्य माणूस थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचतोय तर मधल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या कामावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहतेय. लोकांना दरबारात बोलावण्याऐवजी, त्यांना त्यांच्या गावात, शहरातच न्याय मिळेल याची हमी दिली पाहिजे. नाहीतर जनता दरबार हे लोकशाहीची विटंबना ठरतील!
जनता दरबार हा खरेतर असंविधानिक व्यवस्थेची कबुलीच आहे. कारण जर प्रत्येक समस्येसाठी नागरिकांना थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात जायचं असेल तर स्थानिक प्रशासन, विभागीय अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाचं अस्तित्वच काय उरलं? हे दरबार म्हणजे लोकशाहीतील यंत्रणांचं अपयश उघडं पाडणारा प्रयोग आहे. जनतेला त्यांच्या मुलभूत गरजांसाठी पदरात घेऊन राजधानी, उपराजधानी गाठावी लागते, ही बाब शासनाच्या संवेदनाशून्यतेचं लक्षण नव्हे का? लोकांच्या समस्या सोडवणं हे तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या यंत्रणेचं काम असतं. पण ही यंत्रणा इतकी ठप्प झालीये की नागरिकांना थेट मुख्यमंत्री दरबार गाठावा लागतो.
गेल्या आठवड्यात नागपूरच्या हैदराबाद हाऊस येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जनता दरबार पार पडला. दोन हजारांहून अधिक नागरिक रांगेत उभे राहून, टोकन घेऊन, थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले. तासन्-तास वाट पाहून त्यांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. हेच चित्र महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जनता दरबारातही पाहायला मिळाले. प्रश्न काय होते? मूलभूत आणि स्थानिक. पाणीपुरवठा नाही, रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले, वीज नसणे, नाल्यांची दुरवस्था, आरोग्य सुविधा अपुरी, शासकीय योजनांचा लाभ न मिळणे. असे प्रश्न जे थेट नगरपरिषद, महापालिका, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय किंवा संबंधित शासकीय विभागांनी सोडवायला हवेत. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरीही नागपुरात जनता दरबार घेतात. त्यांच्याकडेही अनेक क्षुल्लक तक्रारी घेऊन लोक येतात. अनेकदा मिश्किलपणे सरकारी यंत्रणा काम कसे करते, हे खुद्द गडकरीच भाषणात सांगत असतात.
जनता दरबारात अशा लहान-लहान समस्या मंत्र्यांकडे कशा आणि का पोहोचतात? याचे उत्तर अतिशय स्पष्ट आणि कटू आहे. कारण शासकीय यंत्रणा कुचकामी झालेली आहे. प्रशासन नावापुरतं उरलंय. तहसील असो, महसूल विभाग असो, महापालिका असो, आरोग्य कार्यालय असो किंवा अजून कुठले सरकारी कार्यालये. कुठेही जा, खेटे मारावे लागतात. दलालांच्या ओळखीशिवाय काहीही हलत नाही आणि काहीही काम हवं असल्यास खिशातून पैसे बाहेर पडल्याशिवाय फाईल पुढे जात नाही.
ही स्थिती केवळ त्रासदायक नाही तर शासन व्यवस्थेवरचा विश्वास उडवणारी आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये असा ठाम समज झाला आहे की ‘सरकारी कार्यालयात काम फक्त ओळखीने किंवा पैसे देऊनच होतं.’ आणि जेव्हा स्थानिक अधिकारी हे काम करत नाहीत, मुद्दाम अडवून ठेवतात, तेव्हा शेवटी लोक मंत्र्यांकडे जातात, जनता दरबार गाठतात. पण असा जनता दरबार हे लोकशाहीचं अपयश नाही का? जर एका मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना एका दिवसात दोन हजार लोकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात लागत असतील, तर यंत्रणेतील शेकडो अधिकाऱ्यांचं काम नक्की काय?
सरकारने सेतू उघडले. अनेक पारदर्शक कामांसाठी योजना आणल्या, पण ते काम लांबत त्यातून काय कमावता येईल, ही वृत्ती वाढू लागली आहे. दलालांनी अनेक कार्यालये ताब्यात घेतली आहेत. आरटीओसारख्या कार्यालयात सगळं काही ऑनलाइन असूनही दलालांना पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत. सरकार लोकांच्या हितासाठी योजना आणते. भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी सरकार योजना आणतेय पण, त्यातील काही यंत्रणा, दलाल त्याची वाट लावताहेत. त्याचमुळे कामे होत नाहीत, अशी ओरड असते आणि जनता दरबारात लोक धावत येतात, गर्दी करतात.
आज वेळ आली आहे की मुख्यमंत्र्यांनी आणि सर्वच मंत्र्यांनी केवळ लोकांच्या तक्रारी ऐकण्याऐवजी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाच उभं करून त्यांचं उत्तरदायित्व ठरवावं. त्यांच्याच कामाचा महिन्याला ‘दरबार’ भरवावा. मंत्र्यांनी लोकांच्या दरबारात ऐकणं थांबवून प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या पातळीवर जबाबदारीने काम केलं जातंय का, याची खातरजमा करायला हवी. अन्यथा जनता दरबार हे केवळ लोकप्रियतेसाठीचं एक माध्यम राहील आणि सामान्य माणसाचा विश्वास हा शासन व्यवस्थेवरून पूर्णपणे उडेल.
कृषिसाधना....
