Onion Procurement : शेतकऱ्यांनी सरकारला कांदा विकू नये
1 min read
Onion Procurement : शेतकऱ्यांची चिंता आहे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांकडील कांदा (Onion) खरेदी (Procurement) करीत नाही तर शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कांद्याचा वापर सरकार पुढे कांद्याचे दर पाडण्यासाठी करते. सरकार आता चांगला देर देण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या कांदा खरेदी करीत आहे. कांद्याचे दर वाढल्यानंतर हेच सरकार आधी खरेदी केलेला कांदा कमी दरात विकायला काढून कांद्याचे दर पाडते. सरकार शेतकऱ्यांना बाजारातील तेजीचा फायदा मिळू देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) किंवा एनसीसीएफ (NCCF – National Cooperative Consumers’ Federation of India Limited) या सरकारी संस्थांना कांदा विकू नये, असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी केले आहे.
📍 सरकारचा उद्देश
केंद्र सरकारने दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात दोन लाख टन कांदा 1,235 रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजेच 12.35 रुपये प्रतिकिलाे दराने खरेदी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य दर मिळावा, यासाठी सरकार ही खरेदी केली जाणार असल्याचा केवळ देखावा करीत आहे. वास्तवात, पुढील महिन्यात कांद्याचे दर वाढणार असल्याचा अंदाज असल्यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी म्हणजेच पाडण्यासाठी हा बफर स्टॉक करण्यात येणार आहे. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी हा बफर स्टॉक करायचा आहे, असे सरकारने त्यांच्या उद्देशात स्पष्ट केले आहे.
📍 कांद्याचा उत्पादन खर्च
शेतकऱ्यांना एक क्विंटल कांदा उत्पादित करण्यास किमान दोन हजार रुपये खर्च येतो. साठवणुकीसाठी पाच रुपये प्रतिकिलो खर्च होतो. त्याच्यावर काही नफा ठेऊन म्हणजेच प्रतिकिलाे 28 ते 30 रुपये दराने सरकारने कांदा खरेदी केला असता तर ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे, असे मानले असते. मात्र, सरकार निर्यात योग्य दर्जाचा कांदा फक्त 1,235 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करणार आहे. यात शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा नाही, उलट जेव्हा दर वाढतील तेव्हा हाच कांदा पुन्हा बाजारात ओतून भाव पडणार आहे, म्हणून शेतकऱ्यांनी सरकारला अजिबात कांदा विकू नये.
📍 सरकारी कांदा खरेदीत घाेळ
नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत होणाऱ्या या खरेदीत नेहमीचेच सोकावलेले बोके पुन्हा त्यांचे उखळ पांढरे करून घेतील. शेतकऱ्यांकडून 1,235 रुपये दराने उत्तम दर्जाचा कांदा खरेदी केला जातो. खुल्या बाजारात भाव वाढले की, ही टोळी हा चांगला कांदा व्यापाऱ्यांना विकतात व त्याजागी कमी गुणवत्तेचा, आकाराचा, खराब कांदा सरकारला देतात. बऱ्याचदा कांदा प्रत्यक्ष खरेदी न करता फक्त कागदावर खरेदी दाखवतात व पैसे लाटतात. या घोटाळ्यात नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकारी, काही पुढारी, व्यापारी, शासकीय अधिकारी व काही शेतकरी ही सामील असतात.
📍 खरेदी का रद्द करावी?
यापूर्वीच स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नावे टाकून 1,235 रुपये प्रतिक्विंटल दराने सरकारला विकणार आहेत. जर खुल्या बाजारात दर जास्तच वाढले तर हा नाफेडचा कांदा बाजारात विकून त्या जागेवर निकृष्ट दर्जाचा कांदा नाफेडला देण्यात येऊ शकतो. या पूर्वी असे झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा खरेदीतून ना शेतकऱ्यांचा फायदा, ना ग्राहकांचा फायदा ना सरकारचा फायदा. सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
📍 कांदा खरेदीवर बहिष्कार टाका
याेग्य दर मिळत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कांदा साठवून ठेवला आहे. तीव्र तापमानामुळे हा कांदा खराब होण्याचे प्रमाण जास्त राहण्याची शक्यता आहे. साठवणुकीचा खर्चही वाढणार आहे. पुढील काही महिन्यात कांद्याला मिळणाऱ्या वाढीव दराचा फायदा शेतकऱ्यांना घ्यायचा असेल तर आता सरकारला कांदा विकू नये. सरकारी कांदा खरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन करावे, असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे.
कृषिसाधना....
