Loan waiver, write-off : कर्जमाफी नको, राईट आॕफ करा

Loan waiver, write-off : राज्य सरकारने कर्जमाफीचे (Loan waiver) आश्वासन न पाळून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. सरकारच्या कर्जमाफीच्या दिरंगाईचे व सपशेल अपयशाचे दृष्य परिणाम सर्वश्रुत आहेतच. पण त्याचबरोबर अनेक छुपे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.

🎯 एका शेतकऱ्याने काही वर्षांपूर्वी 3.55 लाख रुपयांचे कर्ज काढले होते. सरकारच्या कर्जमाफीवर विसंबून त्याने वाट पाहिल्याने आजपर्यंत व्याज धरून 8 लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. सध्याच्या ओटीएस (One-Time Settlement) योजनेप्रमाणे उर्वरित 6.5 लाख रुपये त्याने कुठुन आणायचे? कायद्याच्या दामदुपट्टीच्या नियमाप्रमाणे कर्जदाराकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज आकारता येत नाही.

🎯 दुसरा छुपा दुष्परिणाम म्हणजे, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरत होते, त्यांना सुद्धा काहीही फायदा झाला नाही. त्यांनी कर्जमाफीच्या आशेने हप्ते भरणे बंद केले.

🎯 तिसरा दुष्परिणाम राज्यातील जुलमी सावकारी ही समांतर अर्थव्यवस्था प्रबळ झाली.

सततचा दुष्काळ, दुबार पेरणी, शेतमालाला भाव नाही, सिंचनाचा अभाव, बँका कर्जपुरवठा देत नाहीत या दुष्टचक्रामुळे शेतकऱ्यांना मायक्रोफायनान्स व खासगी सावकारांच्या दारात जावे लागते. सन 2018-19 काळात परवानाधारक सावकारांनी तब्बल 2,017 कोटी रुपयांची कर्जे वाटली हाेती. अवैध सावकारांनी याच्या किती तरी पटीत कर्ज दिले.

सावकार कायदा 1946 साली अस्तित्वात आला, ती त्या काळची गरज असेल. पण स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्षांनी ग्रामीण भागात सर्वत्र नाबार्ड, राष्ट्रीयकृत बँका, राज्य व जिल्हा सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पतपेढ्या, खासगी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांचे विस्तृत जाळे पसरले असताना या महाराष्ट्र सावकारी (नियमन), अधिनियम, 2014 सुधारित कायद्याची जरुरी काय आहे? या सावकारी व्यवसायावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नाही.

पूर्वी शासनाने या सावकारांच्या कर्जाची प्राधान्याने परतपेड करून त्यांना मदत केली होती व या समांतर काळ्या अर्थव्यवस्थेला राज्यमान्यता देऊन पाठबळ दिले होते. सावकरांकडून होणारी पिळवणूक व त्यांची दहशत, अवैध सावकारीत गिळंगृत केलेल्या जमिनी, चक्रवाढ व्याज दराची आकारणी, हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे एक प्रमुख कारण आहे, असे वेगवेगळ्या समित्यांनी अहवालात निष्कर्ष काढले आहेत.
नाबार्डने यावर्षी प्रत्येक जिल्हा बँकेचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 80 कोटी रुपयांने अगोदरच कमी ठेवले होते. तरी सुद्धा महत्त्वाच्या मशागत व पेरणीच्या काळात बँकांनी (58,244 कोटी रुपयांपैकी) फक्त 9 ते 25 टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. मुख्यमंत्र्याच्या निर्देश/आदेशाला खासगी व राष्ट्रीयकृत बँकांनी केराची टोपली दाखवली आहे.

सहकारी बँकांची स्थिती दयनीय आहे. नोटाबंदीच्या काळापासून ते आजतागायत, सीतारामनांच्या सन 2019-20 च्या अर्थ संकल्पापर्यंत ग्रामीण सहकारी बँकांना सावत्रपणाची वागणूक मिळाली आहे. यावर्षी सार्वजनिक बँकांसाठी (कर्जबुडव्या उद्योगपतींसाठी) 70 हजार कोटी रुपयाची तरतूद केली व सहकारी बँकासाठी शून्य. सन 2016 पासून त्यांचे तब्बल 17 लाख कोटी कर्ज एनपीए (बुडीत – Non-Performing Asset) ठरविण्यात आले. तुलनात्मक दृष्ट्या समजण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या नियोजित रकमेच्या 50 पट. पुढची पायरी म्हणजे ही कर्जे निर्लिखीत करतात. बड्या धेंड्यांना सार्वजनिक बँकांनी कोणतेही निकष न पाळता कोट्यवधी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला. वसुलीबाबत मौन बाळगते. शेतकऱ्यांना मात्र सक्तीचे कर्ज वसुली, शेत लिलाव केले.

🎯 डोक्यावर कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावामध्ये वाढ झाली.निर्लज्यपणाचा कळस म्हणजे कर्जमाफीतील तक्रार निवारण्यासाठी सरकारने समिती नेमण्याची घोषणा केली हाेती.

🎯 शहरामध्ये बँकेचे प्रतिनिधी घरी जाऊन कर्ज घ्या म्हणून मागे लागतात. तर ग्रामीण भागात तारणसाठी वेगळे निकष, जाचक अटी आहेत. या सबंध प्रक्रियेतील दोष काढून कर्जपुरवठा सुलभ व्हावा.

🎯 हा अनावश्यक महाराष्ट्र सावकारी (नियमन), अधिनियम-2014 (1946) कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा व सावकारी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. बेकायदेशीर हडप केलेल्या शेतजमिनी परत कराव्यात.

🎯 आम्हाला कर्जमाफी नको, तर तीन लाख कमाल मर्यादा ठरवून, ओटीएसची (एक रकमी उर्वरित भरणा – One-Time Settlement) अट न घालता, हे कर्जच राईट आॕफ (write-off) करून बँकेच्या खात्यातून उडवून टाका.

♻️ एकच ध्यास-शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts