Election manifesto : पीक कर्जाची वसुली सुरू केल्यास जाहीरनाम्याची होळी
1 min read
Election manifesto : महाराष्ट्राच्या विधानसभा 2024 निवडणुकीमध्ये (Assembly elections 2024) महायुतीच्या जाहीरनाम्यात (manifesto) शेतकऱ्यांची (Farmers) कर्जमाफी (loan waiver) करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. असे असताना महायुती सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना कर्जबाकी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या बरोबर जाहिराम्यातील इतर आश्वासनाच्या पूर्तते बाबत अशीच अवस्था आहे. महायुती सरकारने जनतेच्या केलेल्या फसवणुकीचा निषेध करण्यासाठी 14 एप्रिल 2025 रोजी महायुतीचा सरकारच्या जाहीरनाम्याची होळी करण्याचे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली असून, त्यांनी या आंदाेलनाबाबत सरकारला कळविले आहे.
महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट ) हे प्रमुख पक्ष असलेल्या महायुती गठबंधानाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. तसेच सोयाबीनला 20 टक्के बोनस देऊन 6,000 रुपये प्रतिक्विंटल दर देण्याचे छापलेले आहे. या बाबत युतीचे प्रमुख नेते अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभांमध्ये घोषणा केल्या आहेत. मात्र, वरील पैकी कोणतेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. उलट शेतकऱ्यांना 31 मार्च अखेर पीक कर्जफेड न केल्यास वसुलीच्या नोटीस पाठवण्याचा इशारा दिला आहे. निवडणुकीत केवळ मते मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची ही घोर फसवणूक केली आहे.
फक्त शेतकरीच नाही तर लाडकी बहीण योजनेत महिलांना 2,100 रुपये प्रति महिना देण्याचे जाहीरनाम्यात लेखी आश्वासन दिले आहे. महिलांना 2,100 रुपये तर नाहीच मिळाले उलट 1,500 रुपये सुद्धा मिळत नाहीत हे दिसून येत आहे. बेरोजगारांना 10 हजार रुपये प्रतिमहिना भत्ता, जेष्ठ नागरिकांना दरमहा 2,100 अनुदान देणार, कृषी निविष्ठांवर आकारला जाणारा राज्याचा जीएसटी माफ करणार, वन्य प्राण्यांचा त्रास व त्यापासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाय योजना करणार, अशी अनेक आश्वासने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.
सरकार ही आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना धमकावत आहे, याचा जाहीर निषेध करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांबरोबर फसवणूक झालेल्या लाडक्या बहिणी, बेरोजगार तरुण, जेष्ठ नागरीक व इतर घटकांनी महायुती शासनाचा निषेध करून जाहीरनाम्याचे पालन करा, अशी सूचना या आंदोलनाद्वारे करायची आहे. शासनाने आठ दिवसांत दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत व कर्ज आणि वीजबिल वसुलीची कारवाई त्वरित स्थगित ठेवावी, अशी मागणी करणारे निवेदन स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना पाठविले आहे.
वरील विषया बाबात आठ दिवसांत राज्य शासनाने निर्णय जाहीर न केल्यास दिनांक 14 एप्रिल 2025 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनापासून प्रत्येक गावात महायुती सरकारचा जाहीरनामा व बँकांनी दिलेल्या वसुलीच्या नोटीसांची होळी करण्याचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे अनिल घनवट यांनी सांगितले. स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असले तरी फसवणूक झालेल्या सर्व महिला, युवक, बेरोजगार तरुण, कर्जदार शेतकरी व ज्येष्ठ नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी केले आहे.
कृषिसाधना....
