Farmers loan waiver : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी; लबाडाचं आवतन जेवल्याशिवाय खरं नाही!
1 min read
Farmers loan waiver :महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 28 मार्चला भाषण केले आणि 31 मार्चपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज बँकेत भरून टाकण्याचे आदेश दिले. ‘कर्जमाफीची वाट पाहू नका, अंथरूण पाहून पाय पसरायला पाहिजेत’ असा उपदेशही केला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना (Farmers) महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी बरीच आश्वासने दिली. फक्त भाषणबाजी नाही तर महायुतीच्या अधिकृत जाहीरनाम्यात ही आश्वासने छापली आहेत. महायुतीचे सरकार परत आले तर आपले कर्ज माफ होईल! मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ‘सातबारा कोरा! कोरा!! कोरा!’ अजितदादा म्हणायचे ‘थकलेले वीज बिल भरायचे नाही व इथून पुढे वीज बिल येणार नाही’. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जाहीर सभेत सांगितलं, ‘सोयाबीनला भावांतर योजना लागू करून 6,000 रुपये प्रतिक्विंटल दर देऊ’ शेतकऱ्यांनी आशेने मतं दिली, प्रचंड बहुमताने महायुतीचे सरकार स्थापित झाले. शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहू लागले, बजेटमध्ये काही तरतूद होते का ही अपेक्षा ठेवू लागले.
🌀 प्रतीक्षा कायम
बजेट गेलं, ना कर्जमाफी (loan waiver), ना वीज बिलात सवलत. जवळपास सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील सोयाबीन आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात विकले. खरेदी झाली नाही, भावांतर नाही, की 6,000 रुपये प्रतिक्विंटलचा दर नाही. अजितदादांना आता साक्षात्कार झाला! शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्यासारखी राज्याची परिस्थिती नाही व अंथरूण पाहून पाय पसरले पाहिजेत’ असा सल्ला त्यांनी जाहीर भाषणातून दिला. अजित पवार हे सन 1999 पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेत. इतर महत्त्वाच्या खात्यांबरोबरच त्यांच्याकडे बराच काळ अर्थमंत्रिपही आहे. त्यांनी 11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आपले अंथरूण किती आहे व कुठवर पाय पसरता येतील, हे निवडणूक प्रचारात त्यांना माहीत नव्हते का? राज्यातील सामान्य नागरिकांना ही राज्याची आर्थिक परिस्थिती माहीत आहे तरीही त्यांनी विश्वास ठेऊन मते दिली. कारण, त्यांना वाटलं की डबल इंजिन सरकार आहे, केंद्राने काही हातभार लावला तर होऊ शकतो सातबारा कोरा. पण नाही! अर्थमंत्र्यांनी वसुलीचा बडगा उगारला आहे. त्यांना काय फरक पडतो? मेले तर मेले शेतकरी, करू द्या आत्महत्या, आपल्याला काय? केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग जर लागू झाला आणि महाराष्ट्रातल्या कर्मचाऱ्यांनी तो लागू करण्याची मागणी केली तर, आंथरुण पहायला सांगायची हिंमत होईल का अर्थमंत्र्यांची?
🌀 भरीव तरतुदीविना अर्थसंकल्प
या बरोबरच शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम 12,000 ऐवजी 15,000 रुपये करणार. (अद्याप 12,000 रुपये मिळालेले नाहीत). राज्य सरकार विविध रासायनिक खते, कीटकनाशके, मशिनरी, शेती साहित्य यावर आकारलेला राज्याचा जीएसटी परत करणार, असे जाहीरनाम्यात लिहिले आहे. वन्य प्राण्यांपासून होणारे नुकसान व जीवित हानी रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार वगैरे वगैरे. गेल्या अर्थसंकल्पात यापैकी कशावरच काही भरीव निधी टाकलेला दिसत नाही.
🌀 खाेट्या आश्वासनांची खैरात
जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांबद्दल अनेक मुद्दे आहेत, ते सांगत बसलो तर लेख खूप मोठा होईल. मध्य प्रदेशमध्ये लाडकी बहिण योजनेने भाजप सरकार तरले, हे पाहिल्यावर महाराष्ट्राने सुद्धा लाडकी बहीण योजना सुरू केली. मागेल तिला 1,500 रुपये मेजूर करून ही रक्कम तिच्या बॅंक खात्यात टाकायला सुरुवात केली. बाकी सर्व योजनांचा पैसा लाडक्या बहिणीच्या ओटीत टाकला. बहिणींनी कोणाचेच ऐकले नाही, महायुतीला मतदान केले. आता तीन महिन्याला 1,500 रुपये आले. ज्या सधन परिवारातील महिला आहेत, त्यांना वगळण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते. काही महिन्यातच अंथरूण कमी पडले म्हणून ही योजना सुद्धा बंद होणार आहे. राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या प्रचंड आहे. यांना भुलविण्यासाठी दरमहा 10,000 रुपये देणार. 25 लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात छापले. वृद्धांना महिन्याला 2,100 रुपये देणार. लखपती दीदी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा पगार 15,000 रुपये करणार अशी अनेक आश्वासने या जाहिरनाम्यात आहेत. ती पूर्ण करता येणार नाही, कारण राज्याचे अंथरूण किती लांब रुंद आहे व त्यावर कोणकोण बैठक मारून बसले आहे, हे जनतेला माहीत आहे.
🌀 चुनावी जुमला
अशा थापा मारण्याचा प्रकार फक्त महायुती सरकारने केला आहे असे नाही. भारताच्या राजकारणाला लागलेली ही जुनी कीड आहे. इंदिरा गांधी यांनी 1970 च्या दशकात ‘गरीबी हटाव’चा नारा दिला होता. त्यानंतर अनेक वेळा काँग्रेस सत्तेत राहिली, पण गरीबी अजूनही हटलेली नाही. महाराष्ट्राच्या एक निवडणुकीत काँग्रेसने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शून्य आकार असलेले वीज बिल दूरदर्शनवर बातम्यात दाखवले. निवडून आले, सरकार स्थापन झाले व पुन्हा वीज बिल आकारणी सुरू झाली, तेव्हा ते म्हणाले की, निवडणुकीत असं खोटं बोलावंच लागतं! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर कहरच केला. लोकसभा 2014 च्या निवडणुकीत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर 15 लाख रुपये! शेतकऱ्यांच्या मालाला सी-2 अधिक 50 टक्के नफा एवढा भाव देणार! नंतर सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र लिहून दिले की, हे शक्य नाही. चुनावी जमला होता म्हणे.
🌀 अर्थकारणावर वाईट परिणाम
लाडक्या बहिणीचा फॉर्म्युला यशस्वी होताना दिसला तर दिल्लीच्या निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना मदत करण्याची प्रमुख पक्षांमध्ये चढाओढच लागली होती. अनेक गोष्टी, वस्तू, प्रवास मोफत अशा निवडणूक स्पेशल योजना सर्व राज्यांच्या निवडणुकीत सर्वच पक्ष जाहीर करत आहेत. मिळत काहीच नाही. याचा अर्थ आहे की हे लबाडांचे आमंत्रण आहे, जेवल्याशिवाय खरे नाही! केवळ निवडून येण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर व एखाद्या व्यवस्थेवर किती वाईट परिणाम होतो, याची राज्यकर्त्यांना फिकीर नसते. एसटी प्रवासात महिलांना 50 टक्के सूट, पंचाहत्तरी ओलांडलेल्यांना 100 टक्के सूट. या सवलती कोणी मागितल्या होत्या का? काही आंदोलने झाली होती का? नाही. या सवलतींमुळे राज्य परिवहन मंडळ डबघाईस आले आले. चालक, वाहकांना नीट पगार नाहीत. गाड्या दुरुस्त करायला पैसे नाहीत. सरकारकडे थकलेले पैसे सरकार देत नाही. ही व्यवस्था काही वर्षात कोलमडून पडणार आहे.
🌀 आश्वासने पाळण्याची नैतिक जबाबदारी कुणाची?
मतदारांची दिशाभूल करुन मते मिळवणाऱ्या पक्षांवर कारवाई करण्याची काही व्यवस्था निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयात नाही का? निवडणूक आयोगाच्या मते, जाहीरनाम्यात अशी आश्वासने आचारसंहितेचा भंग नाही. अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही काही खटले दाखल झाले होते. मात्र, न्यायालयाने जाहीरनाम्यातील आश्वासने पाळले की नाही हे पाहणे आमचे काम नाही व कारवाई करण्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही असे स्पष्ट केले आहे. खोटी आश्वासने देणारे कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. पण त्यांची काही नैतिक जबाबदारी आहे की नाही? काही रेवडीबाज योजना सुरू केल्या तरी त्याची झळ करदात्यांनाच सोसावी लागते. एकूणच सत्तेची मलाई चाखण्यासाठी राज्यकर्ते पक्ष जनतेला उल्लू बनवत आहेत. आता जनतेनेच राज्यकर्त्यांना शिस्त लावण्याची गरज आहे. सुविधा, लाभ देता येत नसेल तर तशी आश्वासने देऊ नका. दिली तर ती पाळा असा दबाव आम जनतेने राज्यकर्त्यांवर निर्माण करण्याची वेळ आली आहे.
कृषिसाधना....
