CBSE Syllabus : ‘सीबीएसई’ लागू करा, पण ते ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ ठरू नयेत
1 min read
CBSE Syllabus : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सध्या प्रचंड मोठी तफावत पहायला मिळते. ग्रामीण आणि शहरी शाळा, सरकारी आणि खासगी शाळा, श्रीमंत आणि गरीब पालकांच्या शाळा. गुणवत्ता आणि सोयीसुविधांबाबतची ही दरी कमी करण्यासाठी आज प्रयत्न होणे आवश्यक असताना सीबीएसई अभ्यासक्रम शिक्षण व्यवस्थेपुढील या सर्व प्रश्नांचे उत्तर असेल का? सुकाणू समितीची मान्यता असलेल्या राज्याच्या सीबीएसई (CBSE – Central Board of Secondary Education) अभ्यासक्रमाच्या (Syllabus) आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सीबीएसई अभ्यासक्रम राबवायला सुरुवात होणार आहे, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुद्दा हा आहे की, सीबीएसई अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळा दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात, असा शासन निर्णयाचा अर्थ असून, तसे कुठलेही संशोधन सध्या तरी नाही. राज्यात अत्यंत दर्जेदार अभ्यासक्रम तयार करणारी ‘एससीईआरटी’ (राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद – State Council of Educational Research and Training) सारखी संस्था आहे. ‘बालभारती’सारखी या अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तके विकसित करणारी अनुभवी संस्था आहे. असे असताना सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा आग्रह धरणे अयोग्य आणि आपल्याच संस्थांवर अविश्वास दाखविणारे ठरणारे नाही का? नवी दिल्लीच्या धर्तीवर शाळा विकसित करण्याचे सोडून दिल्लीचा अभ्यासक्रम राबविण्याचा मात्र शॉर्टकट हे शासन अवलंबत आहे.
मुळात हा निर्णयच अत्यंत घाईघाईने आणि कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय घेतला गेला आहे, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. शाळांमध्ये भौतिक सुविधेची प्रचंड मोठी कमतरता, शिक्षकांची रिक्त पदे मोठी असताना, पर्यवेक्षकीय पदांची प्रचंड मोठी वानवा असताना या उणिवांवर काम करण्याऐवजी उगीच ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ का पहावीत अन् राज्यातील जनतेलाही का दाखवावीत. या निर्णयामागे राज्यातील मुले नीट आणि जेईईसारख्या देश पातळीवरील परीक्षेत मागे पडत असल्याचे अत्यंत तकलादू कारण सरकार पुढे करत आहे. नीटसारख्या परीक्षेत पालक मुलांकडून मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा ठेवून आपल्या अपेक्षांचे फार मोठे ओझे मुलांच्या कोवळ्या खांद्यावर लादत असतात. आता सरकारही पालकांप्रमाणे ‘मार्क्स’वादी (Mark) झालंय का? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
एखादा अभ्यासक्रम राबविण्यापूर्वी आवश्यक पूर्वतयारी, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकांची क्षमता बांधणी, आवश्यक सोयीसुविधांचा सर्वंकष विचार होणे आवश्यक असते. या निर्णयामागे असा कसलाच विचार झालेला दिसत नाही. निव्वळ लोकप्रिय घोषणा करून चालणार नाही तर त्यासाठी शासनाला आधी आवश्यक ती पावले उचलायला हवी होती. असे काहीच न करता अभ्यासक्रम लागू करण्याची घोषणा म्हणजे ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ म्हणावा लागेल.
राज्यातील मुलांच्या गुणवत्तेवर विशेषतः सरकारी शाळेतील मुलांच्या प्रगतीवर ‘असर’सारखे अहवाल नेहमी टीका करीत असतात. सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू केल्यावर तोही अशा घाईघाईत, याचा सुरुवातीला फार मोठा वाईट परिणाम दिसून येईल. मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेसारख्या योजना मुलांना शिकायला प्रोत्साहित करतात. सीबीएसई राज्यातील प्रचंड संख्येतील मुलांना एवढी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करून देऊ शकेल का? की ही योजनाही गुंडाळली जाईल? मराठी भाषा, इतिहास, परिसर अभ्यास यासारखे विषय मातृभाषेतून मुलांना चांगले कळतात. हे समजण्याचे विषयही सीबीएसईमुळे पाठांतरपुरते मर्यादित होतील.
शिक्षण प्रक्रियेतील अत्यंत महत्वाचा घटक शिक्षक आहे. मात्र अशा निर्णयांमुळे केवळ अभ्यासक्रम शिकवणारे अशी प्रतिमा शिक्षकांची होईल. आम्हाला शिकवू द्या, अशी मागणी करणारे शिक्षक अभ्यासक्रम बदलल्याने शिकवते होणार नसून त्यांना शिकवण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. ते आपण देणार आहोत का? याचा विचार शासनाने करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आहे तोच अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी वेळ पुरत नसल्याचे आंदोलन करून शासनाला सांगण्याची पाळी शिक्षकांवर आली असताना ते सीबीएसईचा अभ्यासक्रम कधी आणि कसा पूर्ण करतील? असे अनेक यक्ष प्रश्न शिक्षकांनाच काय आता पालकांनाही पडू लागले आहेत.
कृषिसाधना....
