Trump Tariff : ‘ट्रम्प टेरिफ’ निर्यात वाढविण्यासाठी अमेरिकेचे दबावतंत्र

Trump Tariff : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अमेरिकेत आयाेत केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर 2 एप्रिल 2025 राेजी टेरिफ (Tariff) जाहीर केले. भारतासह इतर देशांनी अमेरिकन शेतमाल व इतर वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करावा, यातून त्यांच्या शेतमाल व वस्तूंची निर्यात वाढावी, यासाठी डाेनाल्ड ट्रम्प या टेरिफच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर दबावतंत्राचा वापर करीत आहेत. काही भारतीय अर्थतज्ज्ञ (Economist) व नाेकरशाह (Bureaucrat) अमेरिकेच्या या धाेरणाची बाजू घेत आहेत, हे भारतीय शेती क्षेत्र व शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे, असे परखड मत कृषी अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले.

♻️ चुकीचा युक्तीवाद
भारत अमेरिकन शेतमालाच्या आयातीवर सरासरी 37.5 टक्के, तर अमेरिका भारतीय शेतमालाच्या आयातीवर सरासरी 5.3 टक्के आयात शुल्क (Import duty) आकारते, असा युक्तीवाद डाेनाल्ड ट्रम्प वारंवार करतात. वास्तवात, त्यांचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. भारत अजूनही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (WTO – World Trade Organization)ने मंजूर केलेल्या टेरिफचे पालन करीत आहे तर अमेरिका या नियमांचे वारंवार उल्लंघन करीत आहे. अमेरिकेने भारताविरुद्ध 9,000 नाॅन टेरिफ लावले आहे, तर भारताचे अमेरिकेविरुद्ध 609 नाॅन टेरिफ लावले आहे. असे असूनही त्यांची 60 टक्के निर्यात (Export) प्रभावित झाली आहे.

♻️ या उत्पादनांवर आयात शुल्क
भारताने अमेरिकेच्या वाशिंग्टन ॲपल, दुग्धजन्य पदार्थ, साेयाबीन, खाद्यतेल, अक्राेड, चिकन यासह इतर शेतमाला व उत्पादनांवर नियमानुयार आयात शुल्क लावला आहे. भारताने या शेतमाल व उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी यासाठी अमेरिका टेरिफ लाऊन दबाव निर्माण करीत आहे. याचे काही भारतीय अर्थतज्ज्ञ व नाेकरशाह समर्थन करीत आहे. भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून त्यांच्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क हटविल्यास देशांतर्गत बाजारात भारतीय शेतमालाच्या मागणीवर विपरित परिणाम हाेऊन किमती कमी हाेती. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेणार असल्याने भारतातील डेअरी व पाेल्ट्री उद्याेगासाेबत शेती क्षेत्र धाेक्यात येईल, असेही देवेंद्र शर्मा यांनी सांगितले. भारताने अमेरिकेसह इतर देशातून आयात केल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलावर डब्ल्यूटीओच्या नियमानुसार किमान 300 टक्के आयात शुल्क लावायला हवा. मात्र, भारताने साेयाबीन व साेया तेलाच्या आयातीवर केवळ 45 टक्के आयात शुल्क आकारला आहे. हा शुल्क आणखी कमी करण्यासाठी अमेरिका दबाव निर्माण करीत आहे.

♻️ वाशिंग्टन ॲपलचा नियम आंब्याला लावा
भारताने वाशिंग्टन ॲपलवर 60 टक्के आयात शुल्क आकारला आहे. हा शुल्क 15 टक्के करण्याची अमेरिकेने सूचना केली हाेती. वाशिंग्टन ॲपलवरील आयात शुल्क कमी केल्यास त्याची आयात वाढेल आणि भारतीय ॲपलची मागणी व विक्री हाेऊन भारतातील ॲपल उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान हाेऊ शकते. अमेरिका भारताकडून आंबे आयात करतात व आंब्यावर आयात शुल्क आकारते. मग डाेनाल्ड ट्रम्प हाच नियम भारतीय आंब्याच्या बाबतीत का लावत नाही, असा प्रश्न देवेंद्र शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे. भारतीय आंब्याचा दर्जा आणि रेसिड्यू तपासण्यासाठी अमेरिका त्यांचे तज्ज्ञ भारतात पाठवतात. त्या तज्ज्ञांचा खर्च भारतीय आंबा निर्यातदारांना करावा लागताे.

♻️ सबसिडीमध्ये माेठी तफावत
अमेरिका दरवर्षी प्रतिशेतकरी 26 लाख रुपये सबसिडी देते तर भारतीय शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीच्या रूपाने वर्षाकाठी 6,000 रुपयांची सबसिडी दिली जाते. अमेरिका त्यांच्या कापूस उत्पादकांना दरवर्षी 1 लाख डाॅलरची सबसिडी देते, तर भारतात ही सबसिडी 27 डाॅलर एवढी आहे.अमेरिकेत एकूण 8,000 कापूस उत्पादक शेतकरी असून, त्यांची शेतजमीन धारण क्षमता किमान 400 हेक्टर आहे. भारतात कापूस उत्पादकांची संख्या 98 लाख असून, त्यांची शेतजमीन धारण क्षमता ही 1 ते 5 एकर आहे. अमेरिकेत दूध उत्पादनाला माेठी सबसिडी दिली जाते तर भारतात दूध उत्पादनाला सबसिडी दिली जात नाही. सन 1970 मध्ये अमेरिकेत किमान 6 लाख डेअरी प्लांट हाेते. यात 18 मिलियन लाेकं सहभागी हाेते. माेठ्या प्रमाणात सबसिडी देऊनही यातील 93 टक्के डेअरी प्लांट बंद पडले.

♻️ कापूस व ब्राझीलला नुकसान भरपाई
सबसिडीमुळे अमेरिकन कापसाचे दर इतर देशाच्या तुलनेत कमी हाेतात व त्यांच्या कापसाची निर्यात वाढते. अमेरिकच्या या सबसिडीमुळे आपले माेठे आर्थिक नुकसान हाेते, अशी तक्रार ब्राझीलने डब्ल्यूटीओकडे केली हाेती. या तक्रारीवर डब्ल्यूटीओने सुनावणी देखील घेतली. या मुद्द्यावर चर्चा करणे अमेरिकेने टाळले हाेते. या प्रकरणात डब्ल्यूटीओने अमेरिकेला दाेषी ठरविले हाेते. त्यामुळे अमेरिकेने ब्राझीलला दरवर्षी 147 मिलियन डाॅलरची नुकसान भरपाई दिली हाेती. डब्ल्यूटीओमध्ये अमेरिकेविरुद्ध तक्रार करण्याची हिंमत ब्राझील व्यतिरिक्त अन्य देशांनी केली नाही.

♻️ अमेरिकेसमाेर गुडघे टेकू नये
प्रत्येक वेळी राष्ट्रहितासाठी शेतकरी व शेतीक्षेत्रानेच त्याग का करावा? आज भारतीय शेतकऱ्यांना मदतीची नितांत गरज आहे. सबसिडीअभावी भारतीय शेतकरी अमेरिकन शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाही. भारताला अमेरिकेच्या कुठल्याही शेतमालाची गरज नाही. त्यामुळे भारताने अमेरिकेसमाेर गुडघे टेकून भारतीय शेती, शेतकरी व शेतमालावर आधारीत उद्याेग धाेक्यात आणू नये, असे मत देवेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts