Trump Tariff : रुपयाचे अवमूल्यन ‘ट्रम्प टेरिफ’ला उत्तर

Trump Tariff : भारत अमेरिकन शेतमालावर 100 टक्के यात शुल्क आकारत असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ते भारताला टेरिफ किंग (Tariff King) संबाेधतात. पण, भारत त्यांच्या काेणत्या शेतमाल व इतर उत्पादनांवर नेमका किती आयात शुल्क (Import duty) आकारते, हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून आयात शुल्क हटविले तर भारतातील अन्नसुरक्षा, शेतीक्षेत्र आणि शेतकरी धाेक्यात येईल. रुपयाचे अवमूल्यन (Rupee Depreciation) हे ‘ट्रम्प टेरिफ’ला याेग्य उत्तर ठरू शकते. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास शेतमालाची निर्यात स्वस्त आणि आयात महाग हाेईल, असे मत कृषितज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले.

♻️ ‘डब्ल्यूटीओ’चा नियम
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (WTO – World Trade Organization)च्या नियमानुसार डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांसाेबतच भारताला आयात करणाऱ्या वस्तूंनी कमाल 300 टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. भारत सध्या अमेरिका व इतर देशातून आयात केल्या जाणाऱ्या अल्काेहाेलवर 150 टक्के, साेयाबीनवर 45 टक्के, कापसावर 11 टक्के आयात शुल्क आकारते. साेबतच पामतेल, मसूर डाळ, बादाम, सफरचंद, गहू, काेंबडीचे मांस यासह इतर शेमताल व वस्तू तथा उत्पादनांवर कमी अधिक प्रमाणात आयात शुल्क आकारते. भारतच नव्हे तर इतर देश सुद्धा त्यांच्या भारतीय शेतमाल व उत्पादनांवर आयात शुल्क आकारते. याला अमेरिका देखील अपवाद नाही.

♻️ अमेरिकन शेतकऱ्यांना माेठी सबसिडी
अमेरिका त्यांच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी माेठी सबसिडी (Subsidy) देते, त्याचा विचार कुणीही करीत नाही किंवा चर्चा हाेताना दिसत नाही. उलट, डाेनाल्ड ट्रम्प विकसनशील व गरीब देशांनी आयात शुल्क लावू नये, यासाठी दबाव निर्माण करते. खरं तर त्यांनी टेरिफ जाहीर करण्यापूर्वी त्यांच्या शेतकरी व शेतमालाला दिली जाणारी सबसिडी पूर्णपणे बंद करावी. अमेरिकेने सन 1995 नंतर त्यांच्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीत माेठी वाढ केली आहे. ते कापूस उत्पादनाला दरवर्षी 4.6 बिलियन डाॅलर म्हणजेच 40 हजार काेटी रुपये सबसिडी देतात. एवढेच नव्हे तर ते त्यांच्या शेतमालाच्या निर्यातीसाठी दरवर्षी किमान 12 ते 16 बिलियन डाॅलर म्हणजेच 102 ते 136 हजार काेटी रुपये सबसिडी देतात. या सबसिडीमुळे अमेरिकन शेतमालाचा उत्पादन खर्च इतर देशांच्या तुलनेत कमी हाेताे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या सबसिडीचा भारतासाेबत इतर देशांनी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, असे मत विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले.

♻️ चीनसाेबतचे टेरिफ वाॅर
डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या मागच्या टर्ममध्ये (सन 2017 ते 2021) चीनने अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीवर 25 टक्के आयात शुल्क आकारला हाेता. त्यामुळे अमेरिकन वस्तूंची चीनमध्ये हाेणारी निर्यात मंदावली हाेती. यावर उपाय म्हणून डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमध्ये निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंना 14 बिलियन डाॅलर म्हणजेच 119 हजार काेटी रुपयांची सबसिडी दिली आणि निर्यात सुरळीत ठेवली. या टेरिफ वाॅर(Tariff War)मध्ये अमेरिकेला यश आले हाेते. दुसरीकडे ब्राझीलने अमेरिकेच्या सबसिडीविषयी डब्ल्यूटीओकडे तक्रार केली हाेती. डब्ल्यूटीओ ब्राझीलच्या बाजूने निवाडा दिल्याने अमेरिकेने ब्राझीलला नुकसान भरपाई देखील दिली हाेती.

♻️ आयात शुल्क रद्द केल्यास अन्नसुरक्षेला धाेका
सध्या भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला केंद्र सरकारने जाहीर केलेला एमएसपी दर देखील बाजारात मिळत नाही. सरकार शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण शेतमाल एमएसपी दराने खरेदी देखील करीत नाही. हा एमएसपी दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असताे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने शेतमालावरील आयात शुल्क हटविल्यास शेतमालाची आयात वाढण्याचा आणि देशांतर्गत बाजारात शेतमालाचे दर काेसळून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हाेण्याचा धाेका निर्माण हाेताे. जर असे झाले तर भारतातील अन्नसुरक्षा (Food security), शेती क्षेत्र (Agricultural sector) आणि शेतकरी (Farmer) धाेक्यात येईल.

♻️ डाॅलरचे अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न
डाेनाल्ड ट्रम्प सध्या अमेरिकन डाॅलरचे अवमूल्यन करण्यासाठी पावले टाकत आहेत. जर डाॅलरचे अवमूल्यन झाले तर रुपया मजबूत हाेईल. याचा आपण आनंदाेत्सव साजरा करू. वास्तवात, आजच्या घडीला डाॅलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत हाेणे आपल्यासाठी धाेकादायक आहे. एकतर अमेरिकेने भारतीय शेतमाल व इतर उत्पादनांवर 26 टक्के टेरिफ लावला आहे. त्यातच रुपया मजबूत झाला तर अमेरिकन शेतमाल व वस्तूंची भारतातील आयात स्वस्त हाेईल आणि आपल्या शेतमाल व उत्पादनांची अमेरिकेत निर्यात महाग हाेईल. त्यामुळे डाॅलर मजबूत राहणे आणि रुपयांचे अवमूल्यन हाेणे हे निदान भारतीय शेतकरी व उद्याेजकांसाठी फायद्याचे आहे, असेही विजय जावंधियांनी स्पष्ट केले.

♻️ व्हिएतनाम उत्तम उदाहरण
व्हिएतनामचे चलन ‘डाेंग’चे झपाट्याने अवमूल्यन झाले आहे. सध्या 25,644.97 डाेंगचे मूल्य एक अमेरिकन डाॅलर एवढे आहे. मात्र, याच काळात व्हिएतनामने कापडासह त्यांच्या इतर शेतमाल आणि उत्पादनांची अमेरिकेसह इतर देशांमध्ये निर्यात तेवढ्याच वेगाने वाढविली आहे. ज व्हिएतनाम जागतिक बाजारात त्यांचे अस्तित्व निर्माण करून स्थान पक्के करीत आहे.

♻️ साेन्याच्या दरात वाढ
पूर्वी साेन्याचे दर 2,500 ते 2,700 डाॅलर प्रति अंस (1 अंस म्हणजे 5 ताेळे साेने. 1 ताेळा म्हणजे 10 ग्राम साेने) एवढे हाेते. साेन्याचा हा दर आता 3,200 डाॅलर प्रति अंस झाला आहे. याच कारणामुळे डाेनाड ट्रम्प डाॅलरचे अवमूल्यन करण्यासाठी उपाययाेजना करीत आहेत, असेही विजय जावंधिया यांनी सांगितले.

♻️ भारतीय पाेल्ट्री उद्याेगाला धाेका
अमेरिकेत काेंबडीचे पाय खाण्यासाठी वापरले जात नाही. भारतात मात्र ते आवडीने व चवीने खाल्ले जातात. अमेरिकेत टाकाऊ ठरणारे हेच लगे पीस भारतात माेठ्या प्रमाणात आयात केले जातील. त्याची किंमत भारतीय चिकनच्या तुलनेत कमी राहणार असल्याने भारतीय पाेल्ट्री उद्याेग (Poultry industry) धाेक्यात येऊ शकताे.

♻️ सामान्य माणसांवर परिणाम नाही
रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे निर्यात स्वस्त हाेणार असल्याने त्यात वाढ हाेईल आणि त्यातून राेजगार निर्मिती हाेऊन देशातील बेराेजबरी दूर हाेण्यास मदत हाेईल. यासाठी केंद्र सरकारने व्यवस्थित नियाेजन करायला हवे. डाॅलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत झाल्यास निर्यात महाग हाेऊन आयात स्वस्त हाेईल. रुपया मजबूत हाेणे हे देशातील 10 टक्के लाेकांसाठी आवश्यक आहे. कारण, ते आयात केलेल्या महागड्या वस्तूंचा (Imported goods) वापर करतात. देशातील 80 टक्के लाेक आयात केलेल्या वस्तू वापरत नाही. त्यामुळे त्या महाग झाल्या तरी त्याचा काही फरक जाणवणार नाही. ही संपूर्ण परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळीच याेग्य उपाययाेजना केल्या नाही आणि अमेरिकेच्या दबावाला शरण गेले तर ही भारतीय शेतकऱ्यांच्या शवपेटीकेवरील शेवटची खिळ ठरेल, असे मत विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts