Sharad Joshi and the Marshall Plan : शेतकरी आणि ‘भारताची’ दारूण परिस्थिती
1 min read
मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विस्थापन, स्थलांतर सुरू झाले, शेतकरी-शेतमजूर शहरातल्या झोपडपट्टीत जगण्याचा पर्याय ‘उत्तम’ समजू लागले. विस्थापित ‘भारत’ इंडियातल्या झोपडपट्टीत पसरला, मोलमजुरी, धुणीभांडी हेच त्याचे नशीब झाले. समाजवादी धोरणांनी जर्जर झालेली शेती ‘अन्नसुरक्षा’, ‘मनरेगा’ आदी भीकवादी कार्यक्रमांनी आणखी कठीण झाली.
भारतातल्या तुकड्या-तुकड्याच्या शेतीवर आता एवढी कुटुंबे जगू शकणार नाहीत. कोणताही देश आता केवळ शेतीवर प्रगत होऊ शकत नाही. भारतात 70 टक्के कुटुंबाना शेतीच्या तुकड्यावर जगण्याची किंवा विस्थापित होण्याची सक्ती निर्माण झाली, कारण शेतीतून फायदा व भांडवलनिर्मिती कधीच थांबली होती. इथेच गरिबीचा उगम होता व आहे. आता गरज आहे एका सर्वंकष आर्थिक-राजकीय कार्यक्रमाची!
🎯 भारत उत्थान कार्यक्रम : उद्दिष्टे
🔆 शेती किफायतशीर झाली पाहिजे. आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत. ज्याला शेती करायची आहे, त्याला नीटपणे करू द्या. ज्याला ती सोडायची आहे त्याला नियोजनबद्ध रितीने शेती सोडून चांगले पर्याय शोधू द्या.
🔆 शेतकऱ्याला आज दुय्यम नागरिक म्हणून जगावे – मरावे लागते, त्याला इतर नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने जगता आले पाहिजे.
🔆 त्यासाठी शेतकरी ‘स्वतंत्र’ झाला पाहिजे. यासाठी त्याच्यावरची व्यावसायिक व मालमत्ताविषयक बंधने उठली पाहिजेत.
🎯 ‘भारत’ उत्थान कार्यक्रम – सूत्रे
शेती अर्थव्यवस्था सुधारल्याशिवाय गरिबी हटणार नाही. याउलट शेतीचे शोषण करूनच इंडियाची आर्थिक विकासात विकृती निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीत सर्व शेतीविषयक कर्जे अनैतिक व बेकायदेशीर असून, शेतकरी सरकारचे काही देणे लागत नाही. शासकीय धोरणातून शेती व शेतकऱ्यांचे शोषण व नुकसान झाले असून, सरकारकडेच शेतकऱ्यांचे येणे आहे. सबब शेतीला व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे. अटी-शर्ती व निकष लावून अंशत: कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाही. याचबरोबर थकीत वीज बिले रद्द झाली पाहिजेत.
शेतीवरची विविध समाजवादी बंधने काढल्याशिवाय शेती किफायतशीर व स्पर्धात्मक होऊ शकत नाही. यासाठी मालमत्तेचा घटनात्मक मुलभूत हक्क पुनः प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. भारतीय शेती व शेतकरी चार प्रमुख कायद्यांचे बळी ठरले आहेत.
हे कायदे म्हणजे:
🔆 आवश्यक वस्तू नियंत्रण कायदा हा ब्रिटीशकालीन कायदा होता, 1955 मध्ये तो दुरुस्त करून अधिक शेतकरी घातक केला गेला.
🔆 जमीनविषयक निर्बंध जमीन धारणा, हस्तांतर, कमाल जमीन धारणा व कुळकायदा.
🔆 जमीन अधिग्रहण व भरपाई कायदा.
🔆 परदेशी व्यापार / आयात-निर्यात नियंत्रण कायदा.
❇️ भारतीय घटनेत मालमत्ता स्वातंत्र्य काढून घेण्यासाठी परिशिष्ट – 9 तयार करून शेतीविषयक कायदे त्यात घातले. ज्यामुळे या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देणे अवघड झाले. पण आता अशक्य नाही, हे कायदे रद्द किंवा निष्प्रभ करणे हे महत्त्वाचे सूत्र असेल.
❇️ शेती व्यवसाय सक्षम व स्पर्धात्मक होण्यासाठी विविध संरचना म्हणजे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, पाणी, वीज, वाहतूक, बाजार-पणन, प्रयोगशाळा, शीतगृहे व साठवणूक प्रक्रिया व आता माहिती-तंत्रज्ञान लागतात. ही संरचना निर्माण करणे, विस्तारणे आणि सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारी आणि खाजगी / परदेशी गुंतवणूक आवश्यक आहे. सरकारी गुंतवणुकीसाठी रोख्याद्वारे ‘भारत निधी उभारणे अनिवार्य आहे.
❇️ शेतीवरची सर्व बंधने काढून शेतजमीन आणि शेतमाल बाजार राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पूर्णपणे खुला करावा. इतर व्यावसायिकांप्रमाणे शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती वाढवणे आवश्यक आहे.
❇️ जनुक बदल पिकांसह सर्व शेतीविषयक तंत्रज्ञान खुले करावे.
❇️ भारतीय शेतीवर लोकसंख्येचा जादा भार आहे, तो लोकशाही व खुल्या आर्थिक उपायांनी कमी करणे व व्यवसाय – बदलासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक आहे.
❇️ शेती-व्यवसायात बाहेरील भांडवल येण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी खाजगी, सहकारी, कंपन्या आदि बहुविध प्रकारे शेती करण्यासाठी अनुकूल आर्थिक-पर्यावरण लागेल. त्यासाठी जमीन-धारणा, हस्तांतरण आदी कायदे रद्दबातल करणे, ही पूर्वअट आहे. शेतकरी व शेतीवर काम करणाऱ्या कुटुंबाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून ग्राहक म्हणून बाजारात उतरू दिले तरच रोजगार निर्माण होतील व औद्योगिक विकास साध्य होईल. (क्रमश:)
कृषिसाधना....
