Pick pocket system : खिसेकापू व्यवस्था कधी संपणार ?

🎯 वर्षाला कमाल 600 रुपयांची बचत
मी या पोस्टमध्ये फोटो टाकलाय तो एका ग्रामीण बहिणीचा आहे. ही माऊली डोक्यावर सरपणाचा भारा घेऊन निघाली आहे. मी तिला विचारले, ताई मोदींनी फुकट सिलिंडर दिले आहे. आता कशासाठी डोक्यावर जळणाचे भारे वाहताय? चूल वापरून विनाकारण आपले डोळे खराब करताय? तिने सांगितले भाऊ ‘पहिलं एक सिलिंडर फुकट मिळालं. पर आता दर सिलिंडरला पैसे देवावे लागत्यात. भाऊ हामी सयपाक गॅसवर करत न्हाव. सिलिंडरला पैसे घालणं आमाली परवडतबी न्हाय. सयपाकाचा टायम सोडून आंदीमंदी सोयरं धायरं आलं तरच च्यापाणी करायला तेवडा गॅस वापरताव.
बाकी सयपाक ह्या जळतणावरच करताव.’ याचा अर्थ मोदींच्या या उज्वला योजनेतील त्यांच्या 10 कोटी बहिणी वर्षातून केवळ एक दोन किंवा फार तर तीन सिलिंडर विकत घेत असाव्यात. मोदींच्या 200 रुपये कमी केल्याने त्यांची वर्षाला अधिकतम 600 रुपयांची बचत होत असेल. अशा मदतीने गरिबांचे खरेच काही भले होतेय का?

🎯 गरिबांचे वार्षिक उत्पन्न व जीएसटी
माझा पहिला मुद्दा आहे, देशातील शेवटचा गरीब मजूर आपली कमावलेली मजुरी बाजारात खर्च करतो. त्यातून सरकारी तिजोरीत अप्रत्यक्षरित्या कर भरला जातो.
तो किती कर भरतो? देशातील शेवटचा रोजंदार वर्षाला दीड लाख रुपये रोजगार कमावतो. त्याची बायको साधारण एक लाख रुपये वर्षाला मिळवते. म्हणजे नवरा बायको असे एकत्र गरीब कुटुंब कष्ट करून वर्षाला एकूण अडीच लाख रुपये कमावते.
(त्यांचे म्हातारे माय बाप सुद्धा त्यांच्या बरोबरीने कमावतात पण ते सध्या सोडून देऊ.) हे गरीब कुटुंब कमावलेले सर्व पैसे वर्षभर वेगवेगळ्या खरेदीसाठी बाजारात खर्च करते. बाजारातील खरेदीवर सरकारकडून GST (Goods and Services Tax) हा कर वसूल केला जातो. सध्या एकूण एक वस्तू GST कराच्या कक्षेत येतात. GST कर शेवटच्या ग्राहकाकडून वसूल केला जातो. त्यांना याचा परतावा मिळत नाही. व्यापारी फक्त ग्राहकांकडून कर वसूल करून सरकारच्या तिजोरीत भरण्याचे काम करतात.

🎯 किती आहे GST?
केंद्र सरकारकडून विविध वस्तूंवर कमीत कमी 5 टक्के आणि जास्तीत जास्त 28 टक्के GST आकारला जातो. आपण सरासरी 18 टक्के गृहीत धरूया. हे कुटूंब अडीच लाख रुपयांच्या खरेदीवर 18 टक्क्यांप्रमाणे एकूण 45,000 रुपये एका वर्षाला GST च्या रुपाने सरकारच्या तिजोरीत भरते. गरीब कर भरत नाहीत, या भ्रमातून आपण बाहेर आले पाहिजे. ती डोक्यावर जळणाचा भारा घेऊन जाणारी ताई वर्षाला एक लाख रुपये कमावते आणि बाजारात खर्च करते. त्यावर ती माऊली 18 टक्के दराने 18,000 रुपये GST सरकारच्या तिजोरीत भरते. मोदीसाहेब तिला वर्षाला 600 रुपये गॅस सबसिडी देणार आहेत.

🔆 कोणी अर्थतज्ज्ञ असेल तर मला हे गणित समजावून सांगा. गरीबाचा 18,000 रुपयांचा खिसा मारायचा आणि त्याला गावाकडे जाण्यासाठी बसच्या तिकिटाला 600 रुपये द्यायचे, असा हा प्रकार नाही का?

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts