US Tariffs on Indian Agricultural Exports : अमेरिकेच्या टेरिफचा भारतीय शेतमाल निर्यातीवर काय परिणाम होईल?
1 min read
US Tariffs on Indian Agricultural Exports : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि त्यांनी भारतीय उत्पादनांवर (Indian products) 25 टक्के रेसिप्राेकाेल टेरिफ (Reciprocal tariff) आकारण्याच्या निर्णयावर भारतीय एप्रिल 2025 पासून प्रसारमाध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू आहे. डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी या टेरिफ अंमलबलावणीला दाेन – तीनदा मुदतवाढही दिली. प्रसारमाध्यमांमध्ये हाेत असलेली चर्चा विचारात घेता या टेरिफमुळे भारताचे माेठे आर्थिक नुकसान हाेणार असल्याचे वातावरण तयार करण्यात आले. वास्तवात, या टेरिफचा भारतीय शेतमाल व सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीवर काय परिणाम हाेईल? अमेरिकेने जर टेरिफ लावले तर भारताने काय केंद्र सरकारने काय उपाययाेजना करायला हव्या? यावर विचार करणे गरजेचे आहे.
♻️ अमेरिकेची खरी पाेटदुखी
भारताचे रशियाशी असलेले व्यापारी संबंध आणि अमेरिकन कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या आयातीसाठी भारत घेत असलेली बाेटचेपी भूमिकेच्या प्रत्युत्तरात अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेला त्यांचा शेतमाल व दुग्धजन्य उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत माेठ्या प्रमाणात विकायची आहे. त्यांनी औषधनिर्माण, खनिजे आणि अर्धवाहक यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना जरी या शुल्कातून सूट देण्यात आली असली तरी, या व्यापार संघर्षाचा परिणाम प्रक्रिया केलेले अन्न, सागरी उत्पादने आणि कृषी निर्यातीवर पर्यायाने देशातीन शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो.
♻️ या बाबी विचारात घ्या
भारतातून (India) अमेरिकेत (US – America) सुमारे 6.25 अब्ज डॉलर्स किमतीचे कृषी उत्पादनांची (Agricultural products) निर्यात (Exports)केली जाते. यातील निम्म्याहून अधिक कोळंबीसह इतर सागरी उत्पादने, मसाले, काॅफी, तंबाखू आणि बासमती तांदळाचा समावेश आहे. यावर अमेरिकेने 25 टक्के आयात शुल्क आकारला तर भारतीय निर्यातदारांचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे देशाच्या कृषी क्षेत्रावरही परिणाम होईल. हीच उत्पादने भारतीय निर्यातदारांनी आयात शुल्कचा भरणा करून अमेरिकेत निर्यात केली तर त्यांची किंमत वाढेल आणि त्याचा विक्री व पर्यायाने निर्यातीवर परिणाम हाेईल. ही उत्पादने अमेरिकेला काेणते देश निर्यात करतात? कुणाला याचा फायदा हाेऊ शकताे? त्या देशांवर अमेरिकेने किती टक्के टेरिफ लावले आहे? आणि त्यांचे उत्पादन व देशांतर्गत मागणी किती आहे? या बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
♻️ अधिक शुल्कचा भुर्दंड
भारतीय निर्यातदार सध्या अमेरिकेत 10 टक्के आयातशुल्क, 4.5 टक्के अतिरिक्त अँटी-डंम्पिंग शुल्क आणि 5.8 टक्के काउंटरवेलिंग शुल्क असा एकूण 20.3 टक्के शुल्क भरावा लागताे. अमेरिकेने 25 टक्के शुल्क आणि दंडाची घोषणा केल्याने भारतीय निर्यातदारांना अधिक शुल्क भरावे लागेल.
♻️ बासमती निर्यातीवर परिणाम
दरवर्षी भारतातून सुमारे 3,370 लाख डाॅलर्स किमतीचा बासमती तांदूळ अमेरिकेत निर्यात केले जाताे. बासमती तांदूळ निर्यातीत पाकिस्तान हा भारताचा प्रतिस्पर्धी देश आहे. 25 टक्के टेरिफमुळे भारतीय बासमती तांदळाचे दर पाकिस्तानी बासमती तांदळाच्या तुलनेत वाढतील. त्यामुळे भारतीय बासमती तांदळाची अमेरिकेतील विक्री व मागणी कमी हाेऊन निर्यात मंदावेल. आजवर अमेरिकेने भारतीय बासमती तांदळावर काेणताही शुल्क आकारला नव्हता. भारतीय बासमती तांदळावर 25 शुल्क आकारल्यास, त्याचा फायदा पाकिस्तानातील बासमती तांदळाच्या निर्यातदारांना हाेईल. अमेरिका दरवर्षी 130 लाख टन बासमती तांदळाची आयात करताे. यातील 60 टक्के बारमती तांदूळ हा भारत व पाकिस्तानातील तर 40 टक्के तांदूळ हा थायलंडमधील जास्मिन तांदूळ असताे.
♻️ सागरी उत्पादनांना मोठा धक्का
अमेरिकेच्या 25 टक्के शुल्कमुळे भारताच्या सागरी उत्पादनांना सर्वाधिक फटका बसू शकतो. भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या कृषी निर्यातीत सागरी उत्पादनांचा म्हणजेच कोळंबी (विशेषतः वनामी)चा वाटा सर्वाधिक आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात, भारतातून अमेरिकेला 2.68 अब्ज डॉलर्स किमतीचे सागरी उत्पादन निर्यात करण्यात आले हाेते. आता यावरील शुल्क वाढल्याने भारतीय निर्यातदारांवर किंमती कमी करण्यासाठी दबाव वाढेल आणि याचा फायदा इक्वेडोरसारख्या देशांना होऊ शकतो.
♻️ मसाले, कॉफी आणि तंबाखूवरही परिणाम
बासमती आणि कोळंबी व्यतिरिक्त, मसाले, कॉफी आणि तंबाखूसारख्या इतर उत्पादनांच्या निर्यातीवरही परिणाम होईल. यावरील शुल्क वाढवल्याने भारताचा बाजारपेठेतील वाटा कमी होऊन ज्याचा थेट फायदा दक्षिण अमेरिकन देशांना होऊ शकतो. भारत दरवर्षी अमेरिकेला सुमारे 6,470 लाख किमतीचे मसाले निर्यात करतो, जे सागरी उत्पादनानंतर अमेरिकेला भारताचा दुसरा सर्वात मोठा कृषी निर्यातदार आहे. वाढत्या किमतीमुळे अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण होईल आणि याचा थेट परिणाम देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरही होईल, अशी निर्यातदारांना भीती आहे.
♻️ केंद्र सरकारची चूक
मागील काही वर्षात विशेषत: सन 2018-19 पासून केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धाेरण व निर्णयामुळे भारतीय शेतमालाचे जागतिक बाजारातील स्थान डळमळीत झाले आहे. केंद्र सरकार शेतमालावर वारंवार निर्यातबंदी लादत असल्याने निर्यातदारांचे साैदे पूर्ण हाेत नाही. त्यामुळे काही देशांनी भारतीय शेतमाल निर्यातदारांना ‘ब्लॅक लिस्टेड’ केले आहे. मागील 10 वर्षात भारत सरकारने शेतमाल उत्पादकता व उत्पादन वाढीसाेबतच निर्यातीत कधीच आग्रही व आक्रमक भूमिका घेतली नाही. उलट, शेतमालाच्या आयातीला प्रथम प्राधान्य दिले. शेतमालाच्या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात दर काेसळले आणि त्यातून पेरणीक्षेत्र व उत्पादन कमी हाेत गेले. शेतमालाच्या आयातीवरील शुल्क वाढविण्याऐवजी ते कमी केले आणि तसे द्विराष्ट्र व्यापारी करारही भारत सरकारने केले. एवढेच नव्हे तर, जीएसटीसह विविध कर लाऊन कृषी निविष्ठांचे दर वाढविल्याने शेतमालाचा उत्पादन खर्च वाढविला आहे.
♻️ भारत सरकारने काय करावे?
भारतीय शेतमालाला केवळ अमेरिकेतच मागणी आहे, असे नाही. जर अमेरिका भारतीय शेतमाल व सागरी उत्पादनांवर 25 शुल्क आकारते तर भारताने अमेरिकेतून भारतात आयात हाेणाऱ्या प्रत्येक वस्तूवर अधिकाधिक आयात शुल्क आकारायला हवा. देशात शेतमालाची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढीकडे विशेष लक्ष देऊन निर्यातीवर भर द्यावा. शेतमालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी निविष्ठांचे दर किमान पातळीवर आणावे. जाे शेतमाल निर्यात हाेताे, त्याचा विशिष्ट काेटा ठरवून देत कुठल्याही परिस्थितीत त्या शेतमालाची निर्यात प्रभावित हाेणार नाही, याची काळजी घ्यावी, तसे निर्णय घेऊ नये. शेतमालाच्या निर्यातीसाठी प्रसंगी सबसिडी द्यावी. शेतमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने अमेरिकेला पर्यायी देशांचा शाेध घेऊन त्यांच्याशी करार करावे. एवढेच नव्हे तर ‘एनसीईल’च्या (NCEL – National Cooperative Exports Limited) माध्यमातून केंद्र सरकार करीत असलेली शेतमालाची निर्यात थांबवून खासगी निर्यातदारांना प्राधान्य द्यावे आणि ‘एनसीईल’ ही सरकारी कंपनी बरखास्त करावी. भारताने अमेरिकेकडून कापूस, साेयाबीन, मका व इतर शेतमाल तसेच दुग्धजन्य उत्पादनांची हाेणारी आयात पूर्णपणे थांबवावी. व्यापाराच्या संदर्भात केंद्र सरकारने अमेरिकाच नव्हे तर इतर कुठल्याही देशांशी भारतीय उत्पादक व निर्यातदार यांचे आर्थिक हित संकटात येईल, अशा दृष्टीने तडजाेड करू नये. या सर्व बाबी करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत आवश्यकता असून, भारतीय राज्यकर्त्यांमध्ये याच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.
कृषिसाधना....
