Sharad Joshi and the Marshall Plan : शरद जोशी संकल्पीत ‘भारत उत्थान कार्यक्रम’

🎯 शेतकऱ्यांचे घटते उत्पन्न कसे सावरावे!
भारतीय शेतकरी बाजार – स्पर्धात्मक शेतीतूनच उपन्न मिळवू शकेल. जागतिक व्यापार विषयक कराराचे पालन करावे आणि इतर देशांनाही असे पालन करायला भाग पाडावे. यासाठी :-
🔆 सर्व शेतमालावरील निर्यात बंधने ताबडतोब उठवावीत. टप्प्याटप्प्याने शेतमाल आयात बंधने देखील उठवावीत.
🔆 आवश्यक वस्तू कायदा (1955) वापरून भाववाढ, साठेबाजी भीती दाखवून, कारणे देऊन अंतर्गत शेतमाल बाजारभाव पाडण्याचे कुटील कारस्थान बंद केले पाहिजे. यासाठी हा कायदा रद्द करावा किंवा त्यातून शेतमाल वगळावा.
🔆 शेती मालाची आयात-निर्यात कायद्याचे शस्त्र वारंवार शेतकऱ्यांच्या विरोधात वापरायला हे सरकार देखील कमी करत नाही. ते थांबवल्याशिवाय उत्पन्न वाढ अशक्य आहे.
🔆 शेतमालाचे वायदे – बाजार हे शेतमालाचे भाव सामान्यतः स्थिर राखण्याचे, नजीकचे भाव जाणून घेण्याचे आणि म्हणून शेतकऱ्यांना कोणती पिके घ्यावीत हे सूचित करण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. हे साधन बंद पाडण्याचे कारस्थान तत्काळ आणि कायमचे थांबवावे. कोणत्याही शेतमालाची टंचाई झाल्यास आयात व जादा पेरा होऊन मार्ग आपोआप निघतो.
🔆 हमीभावाचे नाटक करून सरकारी खरेदीचा शेतकरी-घातक खेळ चालू ठेवण्यापेक्षा बाजार खुला करून व्यापार वाढवला पाहिजे. केवळ बाजार समित्यामधील नियमन हटवून आणि देशांतर्गत बाजार – नेटवर्क करून भागणार नाही. काही काळ हमीभाव वजा बाजारभाव हा फरक शेतकऱ्यास अदा करावे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.

🎯 शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी
🔆 बँकांची व सावकारी कर्जे, उधार-उसनवारी, जप्त्या, थकलेली वीजबिले इत्यादी एकाच रोगाची अनेक लक्षणे आहेत. रोग आहे शेती व शेतकरी शोषक धोरणाचा! शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण आहे, हे शरद जोशी 1980 पासून मांडत होते. अल्पभूधारक असणे, जिराईत शेती, कापूस, सोयाबीन व कांद्यासारख्या हंगामी शेतमालाचा बेभरवशाचा व घातकी बाजार ही आत्महत्यांची तात्कालिन कारणे आहेत. शेतकरी विरोधी धोरणातून होणारे हे शोषण संपवणे हाच आत्महत्यांवरचा खरा उपाय आहे.
🔆 तोपर्यंत सर्व कर्ज मुद्दल वसुलीला 10 वर्षे स्थगिती, योग्य व्याज सरकारी खर्चाने भरणे, वीजबिल वसुली थांबवणे, हा मार्ग आहे. कर्जमाफीचा गुंतागुंतीचा घोळ थांबवून हा साधा कार्यक्रम करावा. अन्यथा दर दोन-तीन वर्षांनी कर्जमाफीचे नाटक करावे लागेल. दरम्यान, आत्महत्या चालूच राहतील.
🔆 शेतीचे पद्धतशीर चालू असलेले शोषण थांबवल्यास शेतकरी मूळ मुद्दल सन्मानाने भरू शकतील.

🎯 बँकाकडून पतपुरवठा
🔆 शेतीसाठी असणारे पीककर्ज व्याजदर 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाला 12.2 टक्के (व्याज परताव्याची सवलत नाही), 3 लाखापर्यंत 7 टक्के (वेळेवर फेडल्यास 1 लाखापर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावरचा पूर्ण परतावा आणि 1 ते 3 लाखापर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याजात 4 टक्केचा परतावा) आणि मध्यम मुदतीच्या (विहीर, पाईप लाईन, यंत्र, अवजारे इत्यादी साठीच्या) कर्जावरील व्याजाचे दर 12.2 ते 14 टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत. (मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या व्याजावर कोणत्याही स्वरुपाची सूट नाही)
🔆 तीन लाखापर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाला 11.6 टक्के या दराने व्याज वसूल केले जाते, तर 3 लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या निर्धारित व्याज दरावर 2 टक्के दंड व्याज आकारून कर्ज वसुली केली जाते.
🔆 बँकांनी चक्रवाढ व्याज लावू नये आणि दाम दुपटीची वसुली करू नये, यासाठी रिजर्व बँकेने निर्बंध जारी केले आहेत, तरी बँका व सोसायट्या याचे सर्रास उल्लंघन करून, जादा व्याज आणि खर्च लावून वसुल्यांसाठी जप्त्याही करतात.
🔆 व्याज परतावा संदर्भातील नियम आणि अटींच्या गोंधळामुळे असंख्य शेतकरी सवलतीच्या लाभापासून वंचित राहतात आणि बऱ्याच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर परताव्याच्या रकमा बँकांनी जमा केलेल्या नाहीत, अशाही तक्रारी आहेत.
🔆 शेती कर्जदारांच्या प्रचंड संख्येच्या तुलनेत बँकांकडे या कामासाठी असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे. त्यामुळे कर्ज वितरणात दिरंगाई होण्याबरोबर अशा त्रुटीही निर्माण होऊ शकतात. बँकांनी यावर त्वरीत उपाययोजना करावी.
🔆 या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज खात्यांचे विशेष (न्यायिक) लेखा परिक्षण करून कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वैर नमुना पद्धतीने कर्ज खात्यांची सत्वर नमुना पाहणी करावी.
🔆 सर्व जगात कर्जपुरवठा 4 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजदराने होत नाही. भारतात सार्वजनिक बँकांनी केलेल्या गैरकारभाराने आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेमुळे शेतकरी व उद्योजक अधिक व्याजदर भरीत आहेत. (क्रमश:)

कृषिसाधना....

शरद जोशी

प्रणेते, शेतकरी संघटना.

See author's posts