Sharad Joshi and the Marshall Plan : शरद जोशी संकल्पीत ‘भारत उत्थान कार्यक्रम’

🎯 पशुधन बाजाराची कोंडी
🔆 गोहत्याबंदी कायदा वास्तवतः गोपालक विरोधी ठरत आहे. शेतकरी शेतीसाठी बैल बाळगतो, निकामी बैल विकून चार पैसे मिळवतो आणि नड भागवतो. पशुधन म्हणजे शेतीसाठी एटीएम होते. पशुधन ही शेतकऱ्याची खासगी मालमत्ता आहे. हवी तशी ती वापरायचा त्याला हक्क आहे. हा संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याची गरज आहे. प्राणी भूतदया कायदा आणि कत्तलखाने निर्बंध पुरेसे आहेत. नीती आयोगाच्या तथाकथित दुप्पट उत्पन्न योजनेला या कायद्याने आणखीनच खीळ बसणार आहे. सुधारित (खरे म्हणजे बिघडवलेला) कायदा आणि त्यामागचे धार्मिक, राजकीय वेडाचार देशघातक आहेत.

🎯 वन्य पशु हत्या निर्बंध उठवणे
🔆 हरीण, डुकरे, नीलगाय, मोर, हत्ती आदी पीक भक्षक प्राणी शेतीची अतोनात नासधूस करतात. विशेषकरून आदिवासी व जंगली क्षेत्रात हा त्रास जास्त नुकसानीचा ठरत आहे. पिकांचे रक्षण करण्यासाठी धोका पत्करावा लागतो. त्यावर पुन्हा वनखाते व पोलिसांचा त्रास चालू असतो. अशा दिखाऊ पर्यावरणवादी कायद्यांनी ना शेती होते ना प्राणी रक्षण. हे ब्रिटीशकालीन निर्बंध शिथिल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे याची जबाबदारी टाकावी.

🎯 वीज बिल बाकी आणि वसुली
🔆 बाजारभाव पाडण्याच्या धोरणांमुळे शेतकरी वीजबिले व बाकी भरण्यास असमर्थ ठरला आहे. शेती किफायतशीर ठरली आणि योग्य दर्जाची वीज मिळाली तरच शेतकरी ग्राहक वीजबिले भरू शकेल. तोपर्यंत अशी वसुली अनैतिक व बेकायदा आहे.
🔆 अश्वशक्ती आधारित वीजबिल आकारणी पाण्याची नासाडी तर करतेच पण वीज मिळाली नसतानाही बिल भरावे लागते. वास्तविक मीटरप्रमाणे मोजणी होऊन बिले मिळावीत.

🎯 पीक विमा : अव्यवहार्य आणि दिखाऊ
सध्याची पीकविमा योजना पूर्वीपेक्षा बरी असली तरी आजचा सरकारी खर्चाने पीकविमा म्हणजे मुद्दाम तोट्यात ठेवलेल्या शेती धंद्यावर मेहेरबानीचा तुकडा टाकल्यासारखे आहे. त्याने ना शेतीचे भले होईल ना शेतकऱ्याचे.
🔆 खरा पीकविमा किफायतशीर शेतीतून स्वतः शेतकरीच भरेल आणि विमा कंपन्या योग्य नुकसान भरपाई अशा नेमक्या विमाधारक शेतकऱ्यालाच देऊ शकतील. अन्यथा ही केवळ फसवणूक आहे.
🔆 आज शेती विमा केवळ पीक बुडीला अंशतः संरक्षण देऊ शकतो. मात्र बाजारातले नुकसान तो कधीच भरून काढू शकत नाही. त्यामुळे प्रश्न सुटायला फारशी मदत होणार नाही. केवळ भरपाई मिळाल्याचे खोटे समाधान होईल.

🎯 बाजार समिती
🔆 कृषी उत्पन्न बाजार समिती केवळ एक स्पर्धक असावी. आजवरच्या बाजार समित्या एकाधिकारशाही ग्रस्त आणि शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने झाले आहेत. व्यापारी, दलाल, माथाडी आणि राजकीय धेंडानी शेतकऱ्यांना पद्धतशीर लुटण्यासाठी ही सोयीस्कर व्यवस्था आहे.
🔆 खुली स्पर्धा आल्याशिवाय कोणताही बाजार न्याय भाव देऊ शकत नाही. बाजार समित्यांत अन्य खरेदीदार मुक्तपणे येऊ देणे आणि शेतकरी आपला माल कोठेही विकू शकणे हेच महत्त्वाचे आहे. एवढेच नाही तर, कोणीही कोठेही (अगदी इंटरनेटवरही ) हा माल खरेदी करू शकला पाहिजे. बाजार समिती केवळ आणखी एक बाजार स्पर्धक व्यवस्था असली पाहिजे.
🔆 किरकोळ विक्री व्यवस्थेत परदेशी गुंतवणूक व स्पर्धक येण्यास मोकळीक असेल तर स्पर्धा आणखी खुली होते. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहक दोघांचे हित होईल.

🎯 हमीभाव व सरकारी खरेदी : एक मृगजळ
🔆 राज्याराज्यात सुमारे 24 शेतीमालाचा एकच उत्पादन खर्च काढणे व आधारभूत मूल्य तथा हमीभाव ठरवणे हे अशास्त्रीय व अव्याहारिक आहे. शिवाय हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी गहू, तांदूळ घेणारी मोजकी राज्ये वगळता कोणतेही राज्य सरकार सक्षम नाही. याशिवाय हमीभाव कायद्याने व्यापारी खरेदीस न धजावणे, कमी भावात खरेदी केल्यास शिक्षा करण्याची तरतूद करणे हे सर्व अतार्किक आहे. (क्रमश:)

कृषिसाधना....

शरद जोशी

प्रणेते, शेतकरी संघटना.

See author's posts