krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

Carbon credit and farmers : कार्बन क्रेडिटचा फायदा शेतकऱ्यांना द्या!

1 min read
Carbon credit and farmers : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) 26 जून 2023 ला 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंमलबजावणी नियम 2023' (Green Credit Program Implementation Rules 2023)चा मसुदा जाहीर करून लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. या मसुद्यावर चर्चा व मंथन करण्यासाठी आम्ही पर्यावरण तज्ज्ञ, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ व शेतकरी यांची 'कार्बन क्रेडिट सुकाणू समिती' (Executive Steering Committee for carbon credit) (शेतकऱ्यांसाठी - farmers) बनवली आहे. 'फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स' व 'वनराई ट्रस्ट' यांच्या संयुक्त विद्यमाने या बैठकीचे 24 जुलैला पुण्यामध्ये आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीला महाराष्ट्रातून विविध भागातून, जळगाव, नाशिक, इंदापूर, कोकण, यवतमाळ, जालना, सातारा, वर्धा येथून मान्यवर आले होते. वनराईचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया यांनी प्रस्तावना करताना वनराईच्या महाराष्ट्रातील, चालू असलेल्या विविध पर्यावरण पूरक प्रकल्पांची माहिती दिली व मार्गदर्शन केले.

फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या वेरा (https://registry.verra.org/) वेबसाईटवरील माहितीनुसार भारतातील 585 प्रकल्प, कंपन्यानी कार्बन क्रेडिटचा फायदा घेण्यासाठी VCS (Verified Carbon Standard) स्टॅंडर्ड अंतर्गत नोंदवले आहेत. या पैकी बहुतांशी ऊर्जा निर्मिती संबंधित आहेत. एक खारफुटी जीर्णोद्धार तर दोन बायोमास, बॅगेस कोजनरेशन (साखर उद्योग)साठी आहेत.

इंदोर (मध्य प्रदेश) नगरपालिकेने कचरा व्यवस्थापनासाठी फायदा घेतला आहे. दिल्लीच्या मेट्रोनेही फायदा घेतला आहे. काहींनी LED लॅम्पसाठी तर काहींनी cook स्टोव्हसाठी लाभ घेतला. दुर्दैव असे की, 585 प्रकल्पांपैकी केवळ 6 प्रकल्प आहेत जे वृक्ष लागवड, वनीकरण आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित आहेत. जमिनीतील कर्ब वाढीशी पण संबंधित कोणताही प्रकल्प नाही. नेहमीप्रमाणे, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगचा, व्हेरिफाइड कार्बन युनिट्स- Verified Carbon Units (VCUs), जास्तीत जास्त फायदा कॉर्पोरेट क्षेत्रांकडून घेतला जात आहे. शेतकरी, ज्यांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, त्यांना अल्प भूधारणेमुळे फायदा होत नाही, असेही सतीश देशमुख यांनी सांगितले.

या बैठकीमध्ये मसुद्याचे सामुदायिक वाचन करून प्रत्येक मुद्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. यामध्ये श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्ताराम रासकर, जैन ठिबक सिस्टिमचे विजय माळी, भूमाता बांबू प्रक्रिया उद्योगाचे अध्यक्ष अशोक देशमुख, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विसेसचे रविराज मानकर, सल्लागार बी. एच. श्रीकांत, कृषी संचालक जयंतराव महल्ले, डॉ. अधिकराव येवले, प्रशासकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत नाईकनवडी यांनी सहभाग घेतला.

या मसुद्यावरील सूचनांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून, त्या आता केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने फक्त शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. वनराईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संपादक अमित वाडेकर यांनी या उपक्रमाला वनराईचा सदैव पाठिंबा राहील, असे सांगून आभार प्रदर्शन केले.

कृषिसाधना....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!