Development Destruction : विकासाच्या नावावर विनाशाकडे वाटचाल…!
1 min read
1990 च्या दशकात आपल्या देशातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याच विकास करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करत समाजातील दुर्बल घटकांचे संरक्षण केले होते, ज्यामध्ये विशेषतः आदिवासी आणि दलित समाजांचे हित जोपासले गेले. परंतु, गेल्या काही दशकात विकास करण्याचा मूलभूत अधिकार नेमका याच आणि अशा प्रकारच्या दुर्बल घटकांवर आघात करू लागला आहे. ज्यामुळे एक मोठा विरोधाभास तयार झाला आहे.
बहुदा ज्या अधिकाराने आजवर समाजातील दुर्बल घटकांच्या उपजीविका, त्यांची सांस्कृतिक जडणघडण संरक्षित केली होती, नेमका तोच अधिकार चुकीच्या पद्धतीनं समाजातील गरिबी निर्मूलनाच्या नावाखाली समाजातील दुर्बल घटकांची नैसर्गिक संसाधने हिरावून घेऊ लागला आहे. कारण, विकास करण्याच्या अधिकाराचे चुकीच्या पद्धतीनं अवमूल्यांकन केलं जातं आहे असे वाटते. देशात हा अधिकार वापरताना एका मोठ्या लोकसंख्येचे कल्याण करण्यासाठी त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करताना एका लहान समूदायाचा, त्यांच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा, त्यांनी पिढ्यान् पिढ्या जपलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा, दुर्मिळ प्रजातींचा बळी दिला तरी चालेल, अशा प्रकारचे विकास करण्याच्या अधिकारांचे अवमूल्यांकन करण्यात आले. परंतु, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विकास करण्याच्या हक्कांचा जाहीरनामा नीट वाचल्यास पहिल्याच परिच्छेदात प्रत्येक वैयक्तिक व्यक्ती, समाज आणि लोकं असा उल्लेख आलेला आहे, ज्यात एका मोठ्या गटाचा विकास करताना एका लहान समूदायाचे अगर व्यक्तीचे नुकसान झाले तरी चालेल, असे कुठेच म्हटलेले नाही.
पाचव्या परिच्छेदात प्रत्येक राष्ट्राने देशांतर्गत असलेल्या वसाहतवाद, नववसाहतवाद, परकीय दबाव, परकीय प्रभाव इत्यादींमुळे होणाऱ्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांचा समूळ नायनाट केला पाहिजे, असे देखील म्हटले आहे. देशातील सद्यस्थितीचा विचार केल्यास विकास करण्याचा अधिकार वापरताना, तो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या खासगी विकासकांकडून सरकारकरवी अथवा प्रत्यक्षरित्या वापरला जात असून, प्रकल्प उभे राहिल्यानंतर प्रत्यक्षात प्रकल्पांची मालकी बहुतांशी खासगी विकासकांच्या ताब्यात जाते. असे मोठे प्रकल्प राबवताना त्यांना नावं पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अशी दिली जातात. ज्यामधला पब्लिक हा शब्द पुसट आणि प्रायव्हेट हा शब्द अधिक ठळक असतो. ज्यामुळे बहुसंख्य आदिवासी, मासेमार समूदायांची सार्वजनिक मालकीची नैसर्गिक संसाधने खासगी विकासकांच्या ताब्यात जात आहेत. ज्यामुळे या समूदायांना त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय आणि उपजीविका तसेच पारंपरिक पद्धतीने जीवनशैली जगण्याचा मूलभूत अधिकार डावलला जात आहे.
बहुतांशी तसे होत असताना, रस्त्यावर येऊन मूलभूत अधिकारांसाठी लढाई लढवी लागत आहे. कारण घटनाकारांनी दिलेल्या जीविताच्या मूलभूत अधिकारांचा फारसा उपयोग कायदेशीर लढाई लढताना होताना दिसत नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती पर्यावरणीय दृष्ट्या घातक प्रकल्पांविरुद्ध लढताना देखील होत आहे. कारण जेव्हा एखाद्या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम भयंकर असतात आणि अशा परिस्थितीत शास्त्रीयदृष्ट्या न्यायालयात बाजू मांडणे कठीण जाते, त्यावेळी सरकारकडून विकास करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर केला जातो. ज्यापुढे कितीही पर्यावरणीय गंभीर मुद्दे शास्त्रीयदृष्ट्या उपस्थित केले तरी त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. ज्यामुळे विकास करण्याचा आणि विकसित होण्याचा अधिकार ही दुधारी तलवार बनली आहे. जी बहुतांशी दुर्बल आणि असंघटित समूदायांवर चालत आली आहे.
आपला भारत देश हा भौगोलिक विविधतेचा देश आहे. देशाच्या भौगोलिक विविधतेमुळेच देशात विविध संस्कृती, समूदाय आणि त्यांच्या जीवनशैली उदयास आल्या आहेत. प्रत्येक समुदाय त्यांची जीवनशैली विविध भौगोलिक परिस्थितीचा सुयोग्य वापर करत विकसित होत गेली आहे. ज्यामुळे आपला देश विविध प्रकारच्या लहान लहान समूदाय आणि संस्कृतीमधून नटला आणि समृद्ध होत गेला आहे. ज्याने आपले चित्र रंगबेरंगी बनवून विविधतेत एकता असलेला देश असे बनवले आहे. ज्यामुळे देशात विविध परिस्थितीत पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधने पुढल्या पिढीसाठी राखून चालू पिढीसाठी उपजीविका आणि कित्येक लोकांना अन्न उपलब्ध करून देणाऱ्या लहान लहान समूदायांचे जतन केलं पाहिजे. विकासाचा मूलभूत अधिकार बजावताना प्रत्येक ठिकाणी अशाच रितीने एका मोठ्या वर्गासाठी ठिकठिकाणचे लहान लहान समूदाय, त्यांची नैसर्गिक संसाधने उद्ध्वस्त करत विकासाची एकच फुटपट्टी सर्व ठिकाणी वापरल्यास त्यातून देशाचा फायदा कमी नुकसानच अधिक होणार आहे. किंबहुना; ते सर्वत्र आपण पाहत आहोत. आज उत्तराखंड खंड खंड होत नद्यांमध्ये वाहतो आहे. किनारपट्टीवर राहणारे समाज वाढत्या सागर पातळीने, चक्रीवादळाने त्रस्त आहेत परंतु, त्यांचे कोणीच ऐकत नसून, विकास करण्यासाठी शासकीय वैज्ञानिकांचे म्हणणे प्रमाण मानून गाडी धोकादायक वळणे घेत पुढे जात आहे.
बहुतांशी वैज्ञानिक असे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रचंड दबावाखाली वावरत असतात. ज्यामुळे काहीतरी थातुरमातुर कागदे रंगवून प्रकल्प पुढे सरकवला जातो. ज्याला स्थानिक जो त्या परिसंस्थांमध्ये पिढ्यान् पिढ्या राहत आलेला आहे. ज्याने कित्येक उन्हाळे पावसाळे तिथे काढले आहेत. ते समुदाय कोणत्याही वैज्ञानिकापेक्षा तिथली परिसंस्था अधिक समजत असतात. ते जर एखाद्या घातक प्रकल्पाचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने खंडन करत असतील, तर खऱ्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने स्थानिकांच्या मागणीनुसार विकासाचे मोजमाप केलं पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही.
सरते शेवटी, पर्यावरण, उपजीविका, परिसंस्था राखणे हीच भारतातील मोठ्या लोकसंख्येची, किंबहुना जगाची मूलभूत गरज आहे. आज एक महिना मान्सून उशिरा आला, अतिवृष्टी सर्वत्र सुरू आहे. उत्तराखंड हिमालय ढासळतो आहे, नद्या रौद्र रूप घेत काेट्यवधींची गंगाजळी आणि बहुमूल्य जीवन संपवत जात आहेत. तर कुठे फ्रान्स आणि उत्तरी युरोप 45 ते 66 डिग्री अंश सेल्सियस इतक्या उष्णतेच्या लाटांनी ग्रस्त आहे. असे असताना जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरण बदलाच्या या कालखंडात पर्यावरण, अन्नसुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्यासाठी भारत देशासहित सर्व राष्ट्रांनी विकासाचा मूलभूत अधिकार वापरून देशांतर्गत लोकांच्या जीवनशैली उंचावण्याचा आणि त्या मानव केंद्रित न बनवता अधिक ऊर्जा आणि संसाधन केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न करणे आणि तसे करत असताना कमीत कमी ऊर्जा आणि संसाधनांचा सुयोग्य आणि शाश्वत पद्धतीने वापर करणाऱ्या आदिवासी, मासेमार इत्यादी समुदायांना मागास ठरवून त्यांना जबरदस्तीने ऊर्जा आणि जीवनशैली केंद्रित बनवणे म्हणजे समस्त मानव जातीचे अहित करणे आहे.
कारण, जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणात राहण्यासाठी नेमके हेच समूदाय पिढ्यान् पिढ्या कार्यरत आहेत. ज्यामुळे कर्ब वायू शोषणारे जंगल, नद्या आणि समुद्र सुरक्षित आहेत. जगाला शाश्वात विकासाची गरज आहे. जो या समूदायाच्या जीवनपद्धतीवर अवलंबून आहे. कारण, हे समुदाय संसाधनांचा सुयोग्य आणि चक्राकार पद्धतीने वापर करतात आणि जीवन जगत असताना मोठ्या वर्गाला शुद्ध अन्न, हवा आणि पाणी उपलब्ध करून देतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मानवी शरीराच्या धारणेसाठी आवश्यक असलेलं सुयोग्य तापमान जे पर्यावरणाचे संतुलन राखूनच शक्य आहे. तर आणि तरच मानव जात अस्तित्वात राहू शकेल आणि त्यातून ती विकासाचा मूलभूत अधिकार वापरू शकेल. अन्यथा विकासाचा मूलभूत अधिकार आर्थिक विकास तर घडवेल पण जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेला नैसर्गिक विकास संपवून टाकेल.
कृषिसाधना....
