Wild animals, farmer : वन्यप्राण्यांची दहशत : वनमंत्री मुनगंटीवार साहेब, उसाला पाणी द्यायला जुन्नरला या!
1 min read
🔴 वन्यप्राणी शेतकऱ्यांचा शत्रू
महाराष्ट्रात 2020 साली हिंस्त्र प्राण्यांच्या (violent wild animals) हल्ल्यात 88 शेतकऱ्यांचा व 9,258 गुरेढाेरांचा मृत्यू झाला. मालमत्ता, पीक नुकसान व जखमींचा तर हिशेबच नाही. वन्य प्राणी जसे रानडुक्कर, मोर, तरस, गवा, लांडगे, हत्ती, अस्वल, रानकुत्री, वानरे, वाघ, बिबटे, मगर या जनावरांच्या उपद्रवाने शेतकरी खूप त्रस्त झालेला आहे. ते या वन्यप्राण्यांच्या दहशतीमध्ये वावरत आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक शत्रुंपैकी एक म्हणजे वन्यप्राणी. त्याला कारणीभूत आहे अन्यायकारक ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम’ (Wild Life Protection Act-1972). त्या कायद्यामुळे या वन्यप्राण्यांना मारताही येत नाही.
🔴 मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये दिशाभूल
मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये प्राणीप्रेमी नेहमी अशी दिशाभूल करतात की, प्राण्यांच्या अधिवासात मनुष्याचा हस्तक्षेप वाढला आहे. हे चुकीचे आहे. खरी कारणे वन्य प्राण्यांची वाढती संख्या, जंगलातील त्यांच्या भक्ष्याची कमतरता व आटलेले पाणी स्त्रोत आहेत. आम्ही जुन्नर, जिल्हा पुणे भागात दौरा केला, तेव्हा असे लक्षात आले की, या भागात मनुष्य व बिबट्याने एकमेकांचे सहअस्तित्व नाईलाजाने स्वीकारले आहे. तिथल्या स्थानिकांनी सांगितले की, इथे संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत माणसाचे राज्य व 7 नंतर बिबट्यांचे राज्य असते. काही लोक पारावर गप्पा मारत असताना पलीकडे काही अंतरावर बिबट्या मांजरीसारखा बसलेला दिसतो. एक रात्र आम्ही तिथे मुक्काम करून बिबट्याची दहशत अनुभवली आहे. एका शेतकऱ्याच्या आईला त्याच्या नजरेसमोर बिबट्याने पळवून नेले. त्याच्या दुःख वेदना ऐकल्या आहेत. नुकसान भरपाई देताना अधिकाऱ्यांनी 30 हजार रुपयांची मागणी केली.
🔴 वन विभागाची हास्यास्पद जनजागृती
वन विभागाने पिंजरा लावा म्हणून स्थानिक शेतकरी, आदिवासी आंदोलन करतात. तरी तीन-चार महिने काही कारवाई होत नाही. अशी भीषण परिस्थिती पूर्ण महाराष्ट्रात असताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात, यावर उपाय म्हणून आम्ही प्रबोधनपर उपक्रम सुरू केले आहेत. मूळ प्रश्नावर उपाययोजना न करता इलेक्ट्रिक फॅन्सींग योजना, समिती नेमली जाईल, कृती दलाची स्थापना, नुकसान भरपाई बद्दल नवीन कायदा अशी दिशाभूल करीत आहेत. ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ या संस्थेने मानवी मुखवटे करून चेहऱ्याच्या मागच्या बाजूला लावा म्हणजे संरक्षण होईल, असे हास्यास्पद प्रयोग सुरू केले आहेत. वन खात्याने फ्लेक्स लावून नागरिकांनी सतर्क राहून वनविभागाला हल्ला झाल्यास तातडीने माहिती द्यावी, स्वतःचे व प्राण्यांचे रक्षण कसे करावे, अशी जनजागृती (?) सुरू केली आहे.
🔴 अर्थसंकल्पात तरतूद नाही
घोषणा बहाद्दर देवेंद्र फडणवीस यांनी आंबेगव्हाण, जुन्नर येथील प्रायोजित बिबट्या सफारीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नाही. धक्कादायक म्हणजे, तिथे फक्त बारा बिबट्यांची सोय होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला व्याघ्र प्रकल्प संदर्भात केलेल्या सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, सफारीसाठी दिलेल्या मंजुऱ्या रद्द करा.
🔴 आमच्या मागण्या
✴️ वरील कायद्यांमध्ये एक नवीन परिशिष्ट टाकून त्यामध्ये मानवी जीवितहानी पोहोचवणारे, त्यांच्या पशुधन, पिके, मालमत्ता यांची नासाडी करणारे वन्य प्राणी, जे नामशेष होण्याच्या मार्गावर नाहीत, अशांचा समावेश करावा. त्या प्राण्यांची मुक्तपणे शिकारीची व व्यापाराची परवानगी देण्यात यावी. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी सुद्धा वन्यप्राण्यांच्या शिकारीला नियंत्रित परवानगी हवी, अशी मागणी केली आहे. शिकारीवर बंदीसारखा कायदा फक्त भारतातच अस्तित्वात आहे.
✴️ 25 जणांची शूटरची एक टीम तयार करून त्यांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी नरभक्षक वन्यप्राणी नागरी वस्तीत येऊन हल्ला करीत आहेत, त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात यावी.
✴️ दक्षिण आफ्रिकेतील नामिबियातून नुकतेच 12 चित्ते (Cheetah) आयात केले आहेत. त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील बिबटे (Leopard) व वाघ (Tiger) निर्यात करावेत.
✴️ महाराष्ट्र शासनाने किमान 5 वन्यप्राणी रिसोर्टसाठी आर्थिक तरतूद करून 3 वर्षात ते प्रकल्प पूर्ण करावेत. व नागरी वस्तीतील प्रवेश करणाऱ्या वन्य प्राण्यांना पकडून तिकडे नेऊन सोडावे.
©️ एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
