कापूस दर नियंत्रणासाठी सरकारवर दबाव कुणाचा?
1 min read
कापूस दरवाढीची पार्श्वभूमी
सन 2021-22 च्या हंगामात सुरुवातीपासूनच कापूस दरात तेजी निर्माण झालेली तेजी आजही कायम आहे. 1 जुलै 2021 रोजी भारतात रुईचे दर प्रति खंडी (3.56 क्विंटल रुई/10.5 क्विंटल कापूस) 50,450 रुपये होता. 12 नोव्हेंबर 2021 ला हा दर 60,200 रुपये तर 5 जानेवारी 2022 ला 72,500 रुपये प्रति खंडीवर पोहोचला आहे. भविष्यात हा दर 80,000 रुपये प्रति खंडी होण्याची दाट शक्यता आहे. याच काळात अमेरिकेत 1 जुलैला रुईचे दर 85 सेंट प्रति पाऊंड होते. ते 12 नोव्हेंबरला 117 सेंट प्रति पाऊंड झाले. 5 जानेवारी 2022 ला हे दर 127 सेंट प्रति पाऊंडवर पोहोचले होते तर 6 जानेवारीला 125 सेंट प्रति पाऊंड होते. चीनमध्ये 1 जुलै रोजी रुईचे दर प्रति टन 16,090 आरएमडी होते तर 12 नोव्हेंबरला ते 22,600 आरएमडी प्रति टन झाले. सध्या (जानेवारी 2022) हे दर 29,500 आरएमडी प्रति टन आहेत. ब्राझिलमध्ये 1 जुलैला रुईचे दर 94 सेंट प्रति पाऊंड तर 12 नोव्हेंबरला 110 सेंट प्रति पाऊंड झाले असून, जानेवारी 2022 मध्ये हेच दर 118 सेंट प्रति पाऊंडवर पोहोचले आहेत. या चार प्रमुख कापूस उत्पादक देशांव्यतिरिक्त पाकिस्तान व बांग्लादेशात यावर्षी त्यांची स्थानिक गरज पूर्ण होईल एवढ्याही कापसाचे उत्पादन झाले नाही. त्यामुळे भारतातील कापूस दरात 33,23 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, अमेरिकेत 37.65 टक्के, चीनमध्ये 42.46 टक्के आणि ब्राझिलमध्ये 16 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
वायदा बाजार
भारतीय वायदा बाजारात जानेवारी 2022 मध्ये कापसाचे सौदे 34,800 रुपये ते 36,060 रुपये फेब्रुवारी 2022 चे सौदे 35,050 रुपये ते 36,380 रुपयांनी करण्यात आले. मार्च 2022 मधील सौदे मात्र 32,320 रुपयांनी करण्यात आले. सध्या ‘स्पॉट’ सौदे 34,350 रुपये ते 34,370 रुपयांनी केले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारात हेच सौदे 122.795 सेंट ते 124.825 सेंट प्रति पाऊंड दराने केले जात आहेत. केंद्र सरकारने ‘कॉटन एक्सपोर्टर’ व ‘स्पिनिंग मिल’ लॉबीच्या दबावाखाली येत कापसावर निर्बंध लादले नाही तर जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये भारतीय कापूस बाजारात तेजी राहील आणि मार्च 2022 मध्ये कापसाचे दर थोडे उतरतील.
जागतिक पातळीवरील उत्पादन व मागणी
जागतिक पातळीवरील कापसाचे उत्पादन आणि मागणी (वापर) यात मागील काही वर्षांपासून मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. सन 2021-22 या हंगामात कापसाच्या मागणीत 2.66 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर सन 2021-22 या वर्षात 262.2 लाख टन कापसाचे उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, या वर्षातील कापसाची मागणी ही 270.2 लाख टन एवढी आहे. सन 2020-21 च्या हंगामात 244.2 लाख टन कापसाचे उत्पादन झाले होते तर मागणी 263.2 लाख टनाची होती. सन 2019-20 या वर्षात कापसाचे उत्पादन 264.3 लाख टन आणि मागणी 244.4 लाख टनाची होती. सन 2018-19 मध्ये कापसाचे उत्पादन 258.2 लाख टन झाले होते तर या वर्षात कापसाची मागणी ही 262.3 लाख टन एवढी होती. सन 2017-18 मध्ये कापसाचे उत्पादन 269.9 लाख टन झाले होते आणि कापसाचा वापर हा 268.8 लाख टनाचा झाला होता. परिणामी, जागतिक पातळीवर कापसाची मागणी वाढत असल्याने जुलै 2021 पासून आजवर वाढीव दराने कापसाचे सौदे होत आहेत.
दबाव आणणारी लॉबी
सध्याचे वाढीव कापूस दर नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतातील रॉ कॉटन एक्स्पोर्टर, कॉटन फॅब्रिक्स एक्स्पोर्टर, कॉटन यार्न मॅन्युफॅक्चरर्स, होलसेलर्स अ‍ॅण्ड एक्स्पोर्टर्स, तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन, साऊथ इंडिया मिल्स असोसिएशन, तामिळनाडू स्पिनिंग मिल्स असोसिएशन, टेक्साईल मिल्स असोसिएशन, इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन यांची लॉबी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करत आहे. या लॉबीने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्र माहिती व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंग यांच्याशी यापूर्वीच बैठकांमध्ये चर्चा केली आहे. याच लॉबीने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंग यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (7 जानेवारी) बैठक बोलावली आहे. शिवाय, त्यांनी यापूर्वीच कापूस खरेदी बंद केली आहे.
या मागण्यांसाठी दबाव
ही लॉबी एमसीएक्स (MCX), एनसीडीईएक्स (NCDEX)वरील कापूस, रुई, सरकी, सरकी ढेपच्या सौद्यांवर नऊ महिन्यांसाठी बंदी घाला, अत्यावश्यक (जीवनावश्यक) वस्तू व्यापारासाठी रुईच्या 500 गाठींच्या स्टॉक मर्यादेसह स्पिनिंग मिल्ससाठी 30 ते 45 दिवसांची मर्यादा करावी, कापूस व धाग्याची कॅलिब्रेटेड निर्यात नोंदणी अनिवार्य करावी, 10/12 च्या कापूस धाग्याच्या निर्यातीवर किमान 40 टक्के शुल्क (सबसिडी) लावावा, कापसाच्या आयातीवरील 11 टक्के आयात शुल्क हटवावा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करत आहेत.
शेतकऱ्यांनो ‘पॅनिक कॉटन सेल’ करू नका!
‘केंद्र सरकारने या लॉबीच्या दबावाखाली कोणताही शेतकरी विरोधी निर्णय घेऊ नये व कापसावर निर्बंध लादू नये’, असे मत कॉटन अ‍ॅडव्हायझरी बोर्डचे माजी सदस्य श्री विजय निवल यांनी व्यक्त केले. दुसरीकडे, ‘ही लॉबी रुईच्या 5 ते 10 लाख गाठींची आयात करून देशातील 150 ते 200 लाख गाठींचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करत आहे. यावर पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने हातमाग उद्योगाला लागणाऱ्या 8 ते 10 लाख गाठी त्यांना सबसिडीवर द्याव्या. परंतु, कापूस बाजारातील तेजी प्रभावित करणारा निर्णय घेऊ नये’, असे मत शेतकरी संघटनेचे पाईक श्री विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले.
सध्या सरकीचे दर 3,700 रुपयांवरून 4,011 रुपये प्रति क्विंटलवर गेले आहेत. त्यामुळे कापसाचे दर वाढत असून, रुईचे दर 72,500 रुपयांवरून 80,000 रुपये प्रति खंडी म्हणजेच कापसाचे दर प्रति क्विंटल 10,800 रुपये ते 11,500 रुपये होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातच बाजारात कापसाची आवक वाढविण्यासाठी सरकीचे दर उतरल्याच्या अफवा पसरविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांनी या अफवा, एक्स्पोर्टर्स व स्पिनिंग मिल्स लॉबीचा सरकारवरील दबाव, त्या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय, कोरोना निर्बंध विचारात घेत घाबरून न जाता व संयम कायम ठेवत कापूस विक्रीची घाई करू नये! कापसाची विक्री टप्प्याटप्प्याने करीत बाजारातील आवक स्थिर ठेवावी!!
कृषिसाधना....
मुळात शेतकऱ्यांकडे शेतमाल ठेवायला जागा नसते. पैसा लवकर हाती यावा म्हणून शेतकरी कापूस लवकर विकायला काढतो आहे.भाव गडगडतील ही भीतीही आहे.